बजेटमार्फत आर्थिक अनुशासन तोडेको भन्दै काँग्रेसले माग्यो अर्थमन्त्रीको राजिनामा

काठमाडौँ १६ जेठ । 

नेपाली काँग्रेसले ‘आर्थिक अनुशासन तोडेर ल्याइएको’ आव २०७३/७४ बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। व्यवस्थापिका संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा अाइतबार विहान बसेको काँग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले बजेटमा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत एवम् संरचनागत व्यवस्था नभएकाले कोरा कल्पनामा सीमित हुने ठहर गरेको छ।

छलफलमा नेताहरु विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, भरतबहादुर खड्का लगायतले बजेटले मुद्रास्फिती बढाई अर्थतन्त्रलाई डाँवाडोल बनाउने बताए। बैठकपछि सञ्चाकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता डा प्रकाशशरणले ‘आकार ठूलो भएको वितरणमुखी बजेटले उल्लेख गरे अनुसारको स्रोत जुटाउन नसक्ने भएकाले’ बजेट कार्यान्वयनमा चुनौैती आउने बताए।  कर्मचारीको तलब वृद्धि र सांसदको कोठा भाडा वृद्धिलगायत विषय राम्रै भए पनि यसले साधारण खर्च बढाउने एवम् महँगी बढ्ने नेताको भनाइ थियो।

बजेटमा महँगी नियन्त्रण र उत्पादकत्व बढाउने ठोस आधार नभएकाले’ चुनावमुखी, पार्टीगत नारा एवम् सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटमा कार्यक्रम ल्याइएको उनीहरुले बताए। चालु आवमा पूर्वाधार र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट अहिलेसम्म २० प्रतिशत पनि खर्च नभएकाले पनि आगामी आवकोे महत्वाकाङ्क्षी बजेट कार्यान्वयन नहुने धारणा बैठकमा नेताहरुले राखेको नेता रमेश लेखकले बताए। ‘आर्थिक वृद्धि खस्कँदो भएका बेला बजेटको आकार बढेकाले स्रोत जुटाउन गाह्रो छ, यसैले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ, लोकप्रियताका लागि बजेटलाई अनावश्यक रुपमा ठूलो बनाइएको छ,’ उनले भने।

बजेटको आकार र प्राथमिकताको सूचना अघिल्लै दिन सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएकाले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने काँग्रेसको माग छ। पुँजीगत खर्चको क्षमता नबढाई यो बजेट कार्यान्वयन कोरा कल्पना हुने काँग्रेसको निष्कर्ष छ। एक घन्टाका लागि स्थगित बैठक अपराह्न १ बजे फेरि बस्नेछ। रासस