बजेटलाई सघाउने प्रकृतिको कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक

बिजनेसपाटी सम्बाददाता

काठमाडौँ ३० असार

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहिबार आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को मौद्रिकनीति सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीको होटेल र्याडिसनमा एक कार्यक्रम मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जिबी नेपालले आगामी आर्थिक बर्षको लागी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन। यस वर्ष खासगरी  उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वढाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अलिक कडा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।  बजेटले साढे ६ प्रतिशको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको प‌ृष्ठभूमिमा बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै अन्य क्षेत्रलाई कसेको हो  ।

बैंकले  मौद्रिक नीति मार्फत  कृषि र उर्जा क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा १२ बाट १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने तरलता व्यवस्थापनको लागि लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याज दरमा ७  प्रतिशतको स्प्रेड तोकेका छन् ।  विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको रकम समेत वढाइएको छ ।

मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तको लाइसेन्सिङ समेत बन्द गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले , अलैंची खेती, अस्ट्रिच पालन र मौरी पालन गरी निर्यात गरेमा पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले होटल खोल्न पनि ऋणको व्यवस्था गरेको छ । पर्यटनको सम्भावना भएपनि ओझेलमा परेका विकास हुन नसकेका पाथिभरा,गढिमाइ, जनकपुरधाम, माइपोखरी, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्तरीय होटल स्थापन गर्न सस्तो ब्याजको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील कर्जामा तोकिए अनुसारको ऋण लगानी नगरे हर्जानाको व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले  विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने २  प्रतिशत कर्जामध्ये २ प्रतिशत बैंकहरुले आफैले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नु बेवस्था गरेको छ  । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुलाई ऋण दिँदा हुन्थ्यो । यसले गर्दा बैंकहरु यस्तो कर्जा दिन आफै गाउँगाउँ जानु पर्ने दवाव परेको छ ।

गभर्नरले बजारमा जाने पैसा १७ प्रतिशतले बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।  निजी क्षेत्रतर्फ २० प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको  मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको मागलाई संवोधन गर्दै एक अर्बसम्मको ऋण लिँदा सहवित्तीयकरणमा जानु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ  ।
मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जामा केही कडाइ गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने लगानीमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । रियलस्टेट र  आवासीय कर्जामा पनि केही कडाइ गरिएको छ । बैंकहरुले  वित्तीय पहुँच कम भएका जिल्लामा अनिवार्य शाखा खोल्ने ब्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा  गरिएको छ । अब देखि ३० लाख रुपैयाँभन्दा वढीको कारोबारहरु गर्दा  चेकबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा भएको छ ।