बजेट : आहाँत कि राहाँत ?

– नन्दलाल खरेल

धेरैले के बुझेका हुन सक्छन् भने बजेट सरकारको आर्थिक दस्तावेज हो । तर, त्यतिमात्र होइन यो एउटा अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेट एक वर्षका लागि बनाइन्छ । यो एक वर्षमा गरिने खर्च र आम्दानीको अनुमान हो । बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रीको मात्र निर्णायक भूमिका हुँदैन । यो अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज भएकोले बजेट निर्माणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण र प्रभाव निर्णयक हुन्छ । त्यही भएर होला अर्थमन्त्री पनि बजेटको पुनर्संरचना, प्राथमिकता निर्धारण र क्षेत्रगत विनियोजनमा खरो उत्रिन नसक्ने अवस्था आउँन सक्छ । यद्यपी बजेटमाथि टिका टिप्पणी र आलोचना भने अर्थमन्त्रीले खेप्नु पर्छ । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा अहिले यहि भएको छ । सरकारले बजेट पास नगरिकन एक रुपियाँ खर्च गर्न सक्दैन । यदि संसदिय व्यवस्थामा बजेट संसदबाट पास भएन भने सरकारमा फेर बदल आउने गर्दछ । बजेट सदनबाट पास नहुनु भनेको सरकार असफल हुनु हो ।
विश्वमा कोरोनाको महामारीले कयौं राष्ट्रहरु उपभोगको माग र लगानीको संकुचनले आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रीरहँदा नेपाल पनि अछुतो भएको छैन । मुलुकले चैत ११ गते बाट निरन्तर लकडाउन (बन्दाबन्दी) को सामना गरिरहेको छ । अहिले सम्म अनेक दुःख कष्ट सहेर नागरिकहरु घरभित्रै बसेर इमान्दारपूर्वक सरकारको निर्णय पालना गरिरहेका छन् । यस विचमा बिहान खाएर बेलुका के खाउ भन्ने अवस्थाका गरिब परिवारका श्रमजीवीहरुको हालत निकै दयनीय भइसकेको छ । सरकारले सबैलाई राहत बाँड्न सकेको छैन । जेठ १५ मा बजेट आउनु अघि सम्म त्यो श्रमजीवी वर्गले र अन्य मध्यम वर्गले समेत सरकारबाट अनेक राहत प्याकेज आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर राहत सरकारले झारा टार्ने हिसाबले बजेट विनियोजन गरेको छ ती वर्गका लागि । हाम्रा अर्थमन्त्रीमा गरिब मोह भन्दा पनि व्यापारी मोह देखिएको आभास पाइन्छ । समय, काल, प्रविधि र परिवेशले संसारलाई नै विद्युतीय परिवर्तनमा जोड्दैछ । तर हाम्रो सरकारको यात्रा उल्टो छ । नेपालमा मोटर गाडी आपूर्ति गर्दै आएका केहि व्यापारीको प्रभावमा भनौ या मिलीभगतमा परी अर्थमन्त्रीले उनीहरुको साबिकको व्यवसायलाई अझ मजबुती, धनीभूत र एकलौटी जस्तै बनाइ दिएका छन् – विद्युतीय परिवहनमा अकल्पनीय कर थोपरेर । यो कस्तो विडम्बना ! सरकारका प्रधानमन्त्री २०२० भीत्र २० प्रतिशत विद्युतीय गाडीहरु भिÏयाउने नीति लिदै भाषण गर्दै हिड्छन् तर यही सरकारका अर्थमन्त्री विद्युतीय गाडीमा कर थप्ने बजेट बनाउछन् । पेट्रोल र डिजेल फ्याक्ने धुवाका कारण वातावरण मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पु¥याउँछ । यही धुवाका कारण क्यान्सर जस्तो प्राण घातक रोग लाग्ने गर्दै आएको छ । किन हाम्रा अर्थमन्त्री स्वास्थ्य विज्ञसँग बजेट बनाउनु अघि परामर्श गर्दैनन् ? सरकारको यो नीतिबाट केहि ब्यापारीलाई फाइदा पुग्ला तर मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई भने ब्रेक लाग्ने प्रष्ट छ ।
कम्युनिष्ट सरकार जहिल्यै पनि सैद्धान्तिक हिसाबबाट प्रगतिशील हुनुपर्छ । यस्तो प्रकारको करनीति प्रगतिशील कर नीति हुनु पर्ने हो तर हाम्रो सरकार अद्योगती कर नीति ल्याएर दलाल तथा ठूला उद्योगपति र ब्यापारीको पक्ष पोषण गरेको प्रष्ट हुन्छ । सधै बजेट भाषणपछि रक्सी, चुरोटको मूल्य वृद्धिको अत्याधिक चर्चा हुन्थ्यो तर यसपाली त्यसो नभएर विद्युतीय सवारीको मुल्य एकैचोटी दोब्बर भन्दा धेरै महँगो हुने गरी लगाइएको महसुलले सडक देखि सदनसम्म चर्चा छ । अबको बजेट कार्यान्वयन हुँदा विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत सम्म अन्तशुल्क र ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने नीति लिएको छ । यसअघि अन्तशुल्क लाग्दैनथ्यो भने भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्र थियो । यो सरकारको प्रतीगामी कदम हो । अब यो सरकारले अग्रगमनको चर्को भाषण नगरे हुन्छ । यस किसिमको अलोकप्रिय नीति बजेटमा राख्न सरकारलाई अभिपे्ररित गर्न खनिज तेलमा आधारित सवारी व्यवसायले निर्देशन गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्ता गलत नितिको सदनमा विरोध हुँदा अर्थमन्त्रीले विभिन्न कुतर्क पेश गरी आफ्नो बचाउ गरेका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकार आफ्नो नियन्त्रण भन्दा अरुकै निर्देशनमा चलेको आभाष पाइन्छ ।
कृषि उत्पादमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानहरुले पनि बजेट प्रस्तुत हुनु अघिसम्म कृषिमा थुप्रै प्रकारका राहतका प्याकेज आउँला भन्ने सोचेका थिए । तर उनीहरुको आशा अहिले निराशामा बदलिएको छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका बहुआयामिक असर पारिरहेको बेला कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने अडकल बाजी अर्थविद तथा आम कृषकहरुले गरेका थिए । तर त्यो अडकल बाजीमा तुषारापात भएको छ । कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्ममिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले रसायनिक मलमा अहिलेसम्म कहिल्यै नलागेको भन्सार सुरु गरेको छ । अब किसानले मलमा पाँच प्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्नेछ । त्यस्तै विउविजनको भन्सार पनि १० प्रतिशत बाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । सरकारको यो नीतिले किसानलाई राहाँत होइन आहाँत मिलेको छ । मुलुक रसायनिक मलमा पूर्णत परनिर्भर छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १६ अर्ब १५ करोडको रसायनिक मल आयात भएको थियो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा १८ अर्ब ८८ करोड ८९ लाख रुपैयाँको मल आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ लाख ४० हजार मेट्रीक टन मल आयात भएकोमा आगामी वर्ष त्यसलाई पाँच लाख ५० हजार मेट्रीक टन पु¥याउने लक्ष्य लिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पटक–पटक श्रमजिवी जनताको पक्षमा उद्घोष गर्ने र चुनावी घोषणा पत्रमा समेत फुल बुट्टा हालेर लीपिवद्ध गर्ने कम्युनिष्ट सरकार पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै होइन डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सारमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैया २० पैसा भन्सार लाग्दै आएकोमा २५ रुपैयाँ २० पैसा लाग्ने छ । सार्वजनिक गाडी प्रयोग गर्ने डिजेल र विपन्नले खाना पकाउने मटीतेलमा पनि भन्सार दुई रुपैयाँबाट एकै पटक १२ रुपैयाँ पुगेको छ । आम पाठकहरुलाई ज्ञात होस् पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक कर, प्रदुषण कर र मूल्य स्तरीकरण कोषका लागि कर जम्मा गर्दै आएको छ । यी सबै शिर्षकबाट सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा मात्र ५२ रुपैयाँ ७३ पैसा कर लिने भएको छ । जबकी पेट्रोलको खरिद मूल्य २१ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र हो । त्यस्तै आयल निगमले प्रशासनिक, प्राविधिक खर्चमा १२ रुपैयाँ नाफा लिने छ । यसरी पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्यको ५५ प्रतिशत रकम सरकारले करको रुपमा उपभोक्ताबाट उठाउने भएको छ । यस्तै गरेर डिजेल र मट्टीतेलबाट पनि सरकारले आम गरिब जनतालाई चर्को विभिन्न कर लगाई आहात बनाउने योजना ल्याएको छ ।
कहि नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने झै सरकारले कतिपय मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने चकलेट, चुइङ्गम जस्ता वस्तुमा भन्सार दर अस्वभाविक ढंगले घटाएको छ भने गत वर्ष निकै ओलोचित बनेको पुस्तकको आयातमा लाग्ने कर यथावत राखेको छ । कम्युनिष्ट सरकारले ज्ञानको प्रवाहमा बन्देज लगाउने गरी चालेको कदम अत्यन्त अशोभनिय छ । यसले लोकतन्त्रको समेत धज्जी उडाएको महसुश हुन्छ । यी सबै नीतिमा अर्थमन्त्रीको नियत प्रष्ट देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको मात्रै होइन हरेक दिन समृद्धिको भाषण गरी नथाक्ने प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि समेत प्रशस्त संका गर्ने ठाउँ छ ।
बजेटमा साना तथा मझौला उद्यम कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर बजेटले घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले बजेटमा ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहिल्यै देखि राष्ट्र बैंकद्वारा सञ्चालित पुनकर्जाको बजेटलाई १ खर्ब पु¥याई त्यसबाट कोरोना प्रभावित तोकिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनिएको छ । तर जो सँग रोजगार पनि छैन कृषि कर्म गरी जीवन निर्वाह गर्न एक फोक्टो जमिन पनि छैन त्यस्ता वर्गका मजदुर, गरिब, उत्पीडनमा परेका मानिसका लागि कम्युनिष्ट सरकारले कुनै राहत नदिई आहाँत दिने भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको ‘विश्वभरका मजदुर एक हौ’ भन्ने नारा अहिले एकादेशको कथा जस्तो मात्र भएको छ । धन्य छ, हाम्रा कम्युनिष्ट भनाउँदा नेताहरुलाई । आवरणमा मात्र कम्युनिष्ट भएर के गर्ने ? आउँदा निर्वाचनमा यी वर्गका मतदाताहरुले यी नेताहरुलाई अवश्य मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।
हिजो जनयुद्ध हुँदा निजी स्कुलहरुलाई ध्वष्त गरी सरकारीकरण गर्ने योजना बनाएको पार्टी अहिले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर र पूर्वाधार सुधारको जिम्मेवारी भने निजी विद्यालयलाई सुम्पने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । जनवादी शिक्षा को त कुरै छोडौं सार्वजनिक स्कूलहरुलाई समेत निजी विद्यालयलाई दिने निर्णयले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त पारी गरिब परिवारका बाल बच्चालाई कसरी शिक्षा दिने भन्ने गम्भीर चीन्ताको विषय बनेको छ । हाम्रो देशका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बिनोद चौधरी हुन् फोब्र्सको सूचकांक अनुसार । भोली देश चलाउने जिम्मा मलाई देउ भने के गर्ने ? गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
अन्त्यमा, बजेट कम राहात र बढी आहाँत मुखी छ । धेरै कार्यक्रमहरु प्रचारमुखी छन् । शिक्षा र विकास निर्माणको आवरणमा केहि राम्रा कार्यक्रम जस्ता देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन कठिन छ । विगत एक दशक देखि नै बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । चालू आर्थिक वर्षमा त झन ४० प्रतिशत पनि पुग्न मुस्किल छ पुँजीगत खर्च । राष्ट्रवादको उत्कर्ष छबी बनाएको कम्युनिष्ट सरकारले बजेटमा राष्ट्रघाती एमसीसीको योजना तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । आर्थिक वृद्धिदर पुग्न नसक्ने गरी सफेद झुटको खेती गरिएको छ । बजेट स्वाधीन अर्थतन्त्रको जगमा भन्दा पनि परआश्रित जगमा बनेको छ । बजेटमा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले वर्ग संघर्षको इतिहासमा पछि पारेका र पारिएका समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखद कुरा हो । कम्युनिष्ट सरकारले बनाएको बजेट भएता पनि कुनै कम्युनिष्ट झिल्काहरु देखिएका छैनन् । देखिएका छन् केवल राहात भन्दा आहाँतहरु ।
( खरेल आमूल परिवर्तन मासिकका सम्पादक हुन् )
प्रकासित मिति २०७७–३–१