बन्द होटेलमा जुवा खेलेपछि…

काठमाडौँ २५ श्रावण

२५ महिनादेखि बन्द एभरेस्ट क्यासिनो गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एभ्लोन प्रालिले क्यासिनो नियमावलीविपरीत केक काटेर मंगलबारदेखि क्यासिनो सञ्चालनमा ल्याएको हो। चक्रबहादुर शाही, तप्त विष्ट, तिलक शाहीलगायतको लगानी रहेको यो क्यासिनो पाँचतारे होटल एभरेस्ट हाताभित्र छ। यो खबर उत्तम काप्रीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

क्यासिनो नियमावली २०७० मा क्यासिनो सञ्चालनका लागि होटल चलेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर क्यासिनोका कर्मचारीले होटल व्यवस्थापनको सहमतिबिनै बन्द होटलमा जुवा सुरु गरेका छन्। नेपालमै पेसा व्यवसाय गरी बसेका एक दर्जनभन्दा बढी भारतीयको उपस्थितिमा क्यासिनो सञ्चालन भएको हो। क्यासिनोको इजाजतवाहक होटल व्यवस्थापन पक्ष भने इजाजत नवीकरण नभएको र कसैलाई क्यासिनो सञ्चालन अनुमति नदिएको बताउँछ। क्यासिनोले सरकारलाई २०७२ चैत मसान्तसम्मको १० करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

तर मल्ल होटलको भनेस क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका शाहीको टोलीले एभ्लाने प्रालि भाडाका लिएर क्यासिनो सञ्चालन गरेका हुन्। अदालतको आदेशपछि मल्ल होटलबाट क्यासिनो बन्द गरेका थिए। उनीहरूले मल्ल होटलमा पनि अदालतकै आदेशमा क्यासिनो सञ्चालन गरेका थिए। त्यहाँबाट बाहिरिएको समूहले बन्द एभरेस्टमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि पाटन अदालतमा स्टे अडरका लागि गत चैतमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटको बुधबार अन्तिम फैसला हुँदै छ। तर शाहीको समूहले भने आदेश आफ्नै पक्षमा आउने भन्दै क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ। नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत लिने संस्थासँग २५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

पुँजी भएको र कालोसूचीमा नरहेको पहिले नै स्थापना भएको क्यासिनोको नाम नमिलेको अवस्थामा तीन करोड रोयल्टी बुझाएपछि होटलले सहमति दिएको अवस्थामा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पाउन सकिनेछ।

इजाजत लिन पाँच लाख दस्तुरसहित कहाँ, कुन समय क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलगायत विवरण खुलाएर पर्यटन विभागका निवेदन दिनुपर्छ। तर एभ्लोनले यी कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन। एभ्लोनले पनि रोयल, याड र ह्वापी हावरकै सिकोमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको बुझिएको छ। यी क्यासिनो अदालतको स्टे अडरका भरमा सञ्चालित छन्।

एकपटक लिएको इजाजत एक वर्ष सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी आधार भए पनि एक महिनाअघि नै नवीकरण गर्नुपर्छ। अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म क्यासिनो बन्द गराउन नमिल्ने सरकारी निकायको भनाइ छ।