बहस : संघीय शासन पद्धती र प्रदेश नं २ को भविष्य

रिसव गौतम

संघीयता नेपालको लागि विशुद्ध एउटा नयाँ प्रयोग हो । भलै यो अन्य धेरै मुलुकहरुमा प्रयोग भैसकेको शासन पद्धती हो । कतिपय मुलुकहरुमा जस्तो भारत, अमेरिका, सिंगापुर लगायतमा संघीयता अत्यन्त फलिफाप सिद्ध भएका उदाहरण देख्न सकिन्छ भने इथियोपिया लगायत कतिपय देशहरुमा जातिय आधारमा संघीयतामा गएको कारण संघीयता अफिम सिद्ध भएका पनि छन । नेपालको हकमा नयाँ परिवर्तीत नेपाल बनाउने, त्रीव गतिको आर्थिक रुपान्तरण गर्ने र तल्लो स्तरको जनताले समेत सरकारसँगको न्यानो सम्बन्ध महसुस गर्न सक्ने भएकोले पनि संघीयता आवश्यकता ठानिएको हो । अर्को शताब्दीऔ देखि चल्दै आएको केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था र निरकुशं राजतन्त्रको कारण मुलुकको समानुपातीक आर्थिक विकास हुन नसकेको कारण पनि संघीयताको मुद्धा जल्दोबल्दो भएर आएको हो । राजनीतिमा देश दुनियाँ बुझेका, विदेशीको विकासलाई नियालेका केही पढैया नेताहरुले संघीयतालाई विकासको हतियारको रुपमा देखेका कारण पनि आज मुलुक यस व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने प्रशव प्रकृयामा छ । पुरानो शासन व्यवस्थाले विकासको मुलभुत मुद्धामा कत्तिपनि परिवर्तन गराउन नसकेको अवस्थामा संघीयता अहिले आम नेपालीको लागि अपरिहार्य एवं स्वीकार्य सिद्ध भएको छ । र, स्थानीय तह निर्वाचन हुने क्रमसँगै नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा पनि अघि बढेको छ । सरकारले यस बर्षको बजेटमा समेत गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई विगतमा भन्दा बजेट बढाएको छ । धेरैहदसम्म सरकारले स्थानीय तहमुखी बजेट ल्याएर संघीयतालाई दिशानिर्देश गरेको देखिन्छ ।
पहिलो र दोश्रो दुबै चरणको स्थानिय तह निर्वाचन अत्यन्त सफल भएको छ । यसले पनि अव मुलुक स्पष्ट रुपमा संघीय मोडलमा अघि बढने आधार तहय भएको छ । तर यसैबीच एउटा अप्रिय घटना चाँही के भएको छ भने प्रदेश नं २ मा साविक मिति असार १४ गते निर्वाचन हुन सकेन । यसले अनेकन राजनीीतक शंका उपशंकाहरु उब्जाएको छ । चलखेलका आधारहरु सिर्जना गरेको छ । खासगरी साविक मितिमा २ नं प्रदेशको निर्वाचन हुन नसक्दा त्यहाँको जनता अत्यन्त निराश समेत भएका छन । अर्थवीदहरुले २ नं प्रदेशमा चुनाव हुन नसक्दा त्यहाँको गरिवी अझै बढने बताएका छन । त्यहाँको जनताको मनोवल समेत यस घटनाले गिरेको छ । तर आशा गरुँ प्रदेश नं २ मा आउँदो अशोज २ गते निर्वाचन हुनेछ र त्यसले एउटा सकारात्मक परिणाम दिनेछ ।
यसरी नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणसँगै मुलुकले आर्थिक रुपमा पनि काँचुली फेर्न सकोस् भन्ने हिसावमा संघीयताको मुद्धा अघाडी बढाइएको छ । फलस्वरुप नेपाली जनताले संघीयता स्वीकार गरिसकेका छन ।
मधेशमा बलियो पक्कड राख्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको आन्दोलन र ब्यग्र विरोधको कारण प्रदेश नं २ को निर्वाचन सारिएको हो । उनीहरले संविधानमै केही संशोधन हुनप¥र्यो भन्दै विगत १ बर्षयता देखि विभिन्न मागहरु राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारमा रहेका दल र सरकार बाहिर रहेका दलहरु एउटै निचोड र निर्णयमा पुग्न नसक्दा र आन्दोलनरत दलहरु समेत आफनो मागमा लचक हुन नसक्दा देशले अझै परिवर्तनको गती पाउन सकेको छैन ।
तराइका जनताहरुको सबै माग र मुद्धाहरु त हैन, कतिपय माग जायज पनि छन । भलै मधेशी नेताहरुले जनताको मागसँग आफनो विभिन्न स्वार्थ जोडेर राजनीति अगाडी बढाएका देखिन्छन् । जसले वातावरण प्रतिकुल बनाएको छ । जस्तो मध्ये तराइको २ प्रदेशमा पर्सा, वारा, रौतहट,सलार्ही,महोत्तरी,धनुशा,सिराहा र सप्तरी आदि जिल्ला पर्दछन । जहाँ जलविधुतमा शुन्य सम्भावना छ । पहाडी भुभाग नजोडिएका कारण खनिज,जडिवुटी लगायतको पनि सम्भावना छैन । दैनिक २० करोडको राजस्व संकलन गर्दै आएको वीरगजं भंसार यसै प्रदेशमा पर्छ । तर केन्द्र सरकारमै राजस्व रकम आइपुग्ने कारण सो आम्दानीको पनि खास अर्थ छैन । धार्मिक पर्यटनको लागि जनकपुर धाम र गढिमाइ जस्ता स्थलहरु २ प्रदेशमै रहेका छन । तर यी ऐतिहासिक ठाँउहरुको विश्वसामु आवश्यक प्रचार राज्यले गर्न सकेको छैन । प्रदेश २ को सम्भावना भनेको कृषि उपज मात्र हुन् । जुन आधारभुत भएपनि बहुमुल्य होइनन । कृषिबाट आर्थिक उन्नती नभएको भन्दै हिजोआजका दिनहरुमा तराइका यिनै जिल्लाहरुबाट दुवइ कतार जानेहरु लामो लम्कर छन । यसरी प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताको दृष्टिले प्रदेश नं २ सबै भन्दा कमजोर छ । त्यसकारण तराइका जनताको पहाडी जिल्लाहरुसँग प्रदेशको सिमाङ्कन मिलाउनु पर्ने माग पनि उठनु जायज छन । त्यसरी मात्रै संघीयतामा समानुपातिक विकास सम्भव हुनसक्छ । अन्यथा समानुपातीक आर्थिक सम्बृद्धिको जुन आवश्यकताले संघीयतालाई मुखरीत गरेको छ त्यो आवश्यकता २ प्रदेशको बत्र्तमान सिमाङ्कनमा हल हुन सक्दैन । त्यसकारण तराइको आन्दोलनको सबै पक्षहरु र मागहरुमा सरकार तथा दलहरुले संघन छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ । समान आर्थिक विकास हुने गरी २ प्रदेशलाई पुनरावलोक गर्नैपर्छ । किनकी जनसङ्कख्याको दृष्टिले २ प्रदेश दोश्रो ठुलो हो । भुगोलको हिसावले भने २ प्रदेश सबै भन्दा सानो छ । तर ८० प्रतिशत मधेशी तथा मुश्लिम बसोबास त्यहाँ रहेको छ । जो अशिक्षित र गरिव समेत मानिन्छन् । रुढीवादी चिन्तन र पछौटेपन हावी रहेको यस प्रदेशका जनता थप अध्यारोमा पर्नेगरी प्रदेशको विभाजन गरिनु कदाचित न्यायसंगत छैन । तराइको प्रदेश नं २ को अलिकति सम्भावना भनेको कृषि नै हो । त्यसपछी धार्मिक पर्यटन हो । यस प्रदेशलाई सवल बनाउन र सन्तुलित आर्थिक विकास गराउन फाष्ट ट्र¥याक र अन्र्तराष्टिय विमानस्थलको निर्माण एउटा सम्भावनाको केन्द्र देखिन्छ । तर सबैलाई थाहै छ यी आयोजनाको निर्माण हुने वा नहुने अझै ग्यारेन्टी छैन ।
यसरी संघीयता एउटा पेचिलो विषय बन्दैछ । तर यो एउटा अनिवार्य आवश्यकताको विषय भने बनेको छ । संघीय प्रदेशहरु जतिसक्दो थोरै हुनु, त्यसैगरी आर्थिक रुपमा पनि हरेक प्रदेशहरु भोलिको दिनहरुमा सवल हुनुपर्ने छ । भोली प्रदेशसभा वा संघीय आयोगले नामाकरणको मुद्धालाई सुल्झाउला । तर आर्थिक रुपमा अहिले तयार गरिएको सिमाङ्कनको तस्वीर सवल देखिएनन । त्यो प्रदेश नं २ को माथी उदाहरणले नै प्रष्ट गर्दछ । फेरी अर्काथरी कथित संघीयतावीदहरुले नम्बर वाइज प्रदेशहरु नामाकरण गरेर सिमा छुट्याइए पनि जातीहरुको बाहुल्यता खोजी गरेर भड्काव ल्याउन लागिरहेका छन । तर के भोली पनि राज्यहरुको नामाङ्कन जातीय आधारमै होला त ? त्यो विलकुल असम्भव छ । जातीय आधारमा जाने हो भने नेपालमा संघीयता नै आवश्यकता छैन । त्यसले गृययुद्ध नित्याउँछ । त्यो सिमाङ्कन हुँदाहुदैको अहिलेको अवस्थाले पनि प्रमाणित गर्छ । त्यसकारण यो प्रदेशमा यो जातीको बाहुल्यता भन्ने भन्दा पनि जातीय रुपमा विभेदको अन्त्य भइसकेको हाम्रो समाजमा जातको अव अर्थ खोजी रहनुपर्ने आवश्यकता नै देखिदैन । जातीत्वलाई अव विस्तारै हरण गर्दे लैजानुपर्छ । संघीयतालाई विशुद्ध विकास मोडल बनाउन आवश्यक छ । त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरुले यो मुलुक परिवर्तनको प्रशव घडीमा जनतामा सकारात्मक र विभेद रहीत धारणा सञ्चार गराउन आवश्यक छ । मिडियाहरुले पनि सकारात्मक र नयाँ परिवर्तनलाई सहज बनाइदिने ढंगले म्यासेज सञ्चार गराउन आवश्यक छ । खासगरी राजनीतिक दलका नेताहरु र मिडियाले सकारात्मक भुमिका प्रवाह गर्न सके भने संघीयता सार्थक हुनसक्छ । तर अहिले जनताबाट आएका माग र मुद्धाहरु सबै नकारात्मक छैनन् । त्यसउपर सार्थक बहस र छलफलहरु आवश्यक देखिन्छन ।

प्रकाशित मिति २०७४-३-१८