बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने प्रयासमा सरकार

कालिदासबहादुर राउत
संसदीय सातदल र माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ मा भएर एकदशक सम्म सहमति र सहकार्य गर्दै आएका दलहरु बीच संघियता एवं धर्मनिरपेक्षताका कारण द्वन्द्व बढेर सिमांकन संशोधन प्रस्तावको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षिका बीचमा राजनितिक मुठभेडको खतरा बढेको छ । मुख्य प्रतिपक्षि एमालेको अगुवाईमा संसद अवरुद्ध हुदै आएकोमा एमाले, माले, राजमो, नेमकिपाले अवरुद्ध पार्दै आएका छन । प्रदेश विभाजन सहितका विषयमा सरकारले ल्याएको संनिधान संशोधन विधेयकका विरुद्ध सत्तारुढ दलका कांग्रेस र माओवादी दलका सांसदहरु सडक आन्दोलनमा सहभागी भएका छन । खासगरी प्रदेश नं. ५ का सबै पार्टीका सांसदहरु साथै उद्योगपतिहरु, व्यपारीहरु, शिक्षक, विद्यार्थीहरु, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरु, सर्वसाधारण जनसमुदाय स्वस्फुत रुपमा निरन्तर आन्दोलित छन । सांसद र सडक दुबै ठाउको आन्दोलनको नेतृत्व एवं संचालन एमालेले गरीरहेको छ र यस्मा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरु सहभागी छन । सरकारले दर्ता गरेको सीमा संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध बुटवल लगाएतका ठाउहरुमा विशाल विरोध प्रदर्शन भएका छन । ५ नं. प्रदेश विभाजनको विरोधमा बुटवलमा गणतन्त्र स्गापनाकालको हाराहारीको जनप्रदर्शन भएको छ ।

गुल्मी २ का सांसद चन्द्र भण्डारी, अर्घाखाची २ सांसद टोपबहादुर रायमाझी, एमाले नेताहरु बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल (५ नं. प्रदेश इनचार्ज) सचिवहरु प्रदिप ज्ञवाली, घनस्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट लगायत ५ नं. प्रदेशका सबै पार्टी नेता कार्यकर्ताहरु सहभागी भएर एकै स्वरमा विधेयक पारित हुन दिन्नौ भनेर गगनभेदी नारा लगाएका छन । जनसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सबैले नैै पाँच नंबर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरु हटाउने सरकारी प्रस्तावले मुलुकमा विखण्डनको बाटो खुल्ने भन्दै सडक र संसदबाट प्रतिरोध गरेर प्रस्ताव असफल पार्ने उदघोष गरेका छन । नेता विष्णु पौडेल लगाएत ५ नं. प्रदेशका नेताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आयन्दा ५ नं. प्रदेशमा टेकेर देखाउन सक्ने हयाउ भए आउन चुनौति दिएका छन् । यसप्रकार केही दिन देखि ५नं. प्रदेश तनावग्रस्त छ । विद्यालय, पसल, यातायात ठप्प छ । खिण्डनवादीको ग्रायण्ड डिजाइनमा स्थापित पहिलो संविधानसभाको अवसान पश्चात सबैदलहरुको सहमति र प्रयासमा तत्कालिन प्रधानन्याधिसको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठन पश्चात सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनबाट गठित सभाबाट संविधान निर्माणसम्म सहकार्य जारी रह्यो । जननिर्वाचित ९०% ले स्वीकृत गरेको संविधान कार्यान्वित नहुँदै व्यवधान उत्पन्न हुन थालेकोछ । के.पी.ओली नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरेर कांग्रेसको अगुवाईमा माओवादी नेतृत्वमा प्रचण्ड सरकार गठन पश्चात सुरु भएको वैमन्यस्यता सडक र सदनमै मुठभेदको अवस्थामा घचेटिएकोछ । प्रमुख चार शक्ति (पार्टी) वीच सहमति अनिवार्य बदै गएको छ ।

कांग्रेसका पाका नेता कुलबहादुर गुरुङ भनिरहेछन् ः देशलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि आmू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मानसिकताबाट सबै दलका नेताहरु मुक्त हुन नसकेकोले विगतका उपलब्धिहरु पनि गुम्ने खतरा देखिन थालेको छ । सिमांकनको विषयमा जनताको भावना भन्दा बाहिर जानै सकिदैन । डा.शेखर कोइराला भन्दैछन् ः सबैपक्ष वीच सहमति खोजेर सिमांकनका निर्णय गर्ने अधिकार भूगोलविद्, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री सहितको आयोगलाई दिदा उचित हुने धारणा राखेका छन् । एमालेका नेताहरु र ५ नं. प्रदेशका सबै पार्टीका नेताहरुले तराई र पहाड अलग हुन नसक्ने भन्दै जनताको मागको सुनवाई गर्दै सिमांकन संशोधन विधेयक सरकारलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन् । जनसमुदायलाई सडकमा प्रतिरोध गर्नुस्, एमपीहरु संसदमा प्रतिरोध गर्छौ, हामी सबै मिलेर राष्ट्रघाति संशोधन प्रस्ताव विफल पारांै भनेका छन् । सत्तारुढ माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले उद्घोष गरेका छन्–पार्टी दायराभन्दा माथि उठेर ५ नं. प्रदेश टुव्रmयाउने राष्ट्रघाति प्रस्ताव विरुद्ध एकजुट भै प्रतिरोध आन्दोलनमा जुट्न सबैलाई आव्हान गरेका छन् । माओवादी पार्टीले ५ नं. प्रदेश विभाजन बारे आधिकारीक निर्णय नगरेपनि म रायमाझी चाहिँ आन्दोलन निर्णायक तहमा नपुगुन्जेल निरन्तर संघर्षमा उत्रने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै सिरहा र जनकपुरका नेताहरुको स्वार्थी माग पुरा गर्न ५ नं. प्रदेश विभाजन गर्न लागेका हुन प्रचण्ड । गुल्मीबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी भन्छन्–पूर्व र पश्चिममा पहाड हुन हुने ५ नं. प्रदेशमा चाहिँ हुन किन नहुने ? देशमा सबैभन्दा बढी राजस्व दिने ५ नं. नै हो, नाकावन्दिको वेला काठमाडौँलाई इनधन र राशन दिने पनि यही प्रदेशनै हो । प्रचण्ड र मधेसीले भने जसरी प्रदेश विभाजन गर्दा देशकै अस्तित्व समाप्त हुन्छ, त्यसैले यस्तो देशघाति प्रस्तावको विपक्षमा खरो उत्रिनुपर्छ भनेर आव्हान गरेका छन् । यसैगरी नवलपरासी–४ का सांसद वैजनाथ चौधरीले आव्हान गरेका छन्–पहाडसँग अलग हुँदैमा थारु र मधेसी समुदायले पाउने भन्दा गुमाउने अधिक भएकोले विखण्डनको पक्षमा साथ नरहेको उद्घोष गरेका छन् । प्राकृतिक श्रोत उपभोगमा तराइले पहाडको साथ नलिई हुँदैन, पहाड विनाको तराई मरुभूमि हुन्छ । राष्ट्र निर्माण कालमा पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गर्दा देखिनै पहाडी जिल्ला तराई सँग नङ मासु भएर सँगै बस्दै आएका हुन । पहाडका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम र रोल्पाको सम्बन्ध तराइका रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया र दाङ्ग संग युगौदेखि एकाकार रही आएकोले पहाड र मधेस भनेर अव छुट्याउनै सकिन्न ।

विगतमा एमाले र कांग्रेसले गरेको सातबूँदे प्रस्ताव अनुसार नै सिमांकन हेरफेर गर्न लागिएको सत्तारुढको तर्क पूर्णतः नाजायज भएको एमालेको स्पस्टोक्ति छ । सोही प्रस्तावका कारण माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधान निर्माणको समग्र प्रकृया नै बहिष्कार गरेको र मुलुकमा आगो बालेको स्मरण गराउँदै नेता सुवास नेम्वाङ ९० प्रतिशत सांसदले स्विकार गरेर संविधान जारी भएको वास्तविकता नभुल्न सचेत गराएका छन् । विगतको ५ माघको संसदको बितण्डा त्यही प्रस्ताव अस्विकार गर्दा भएको थियो । सरकारले अहिले अघि बढाएको नवलपरासीदेखि वर्दिया सम्मको प्रदेश बनाउने प्रस्तावलाई संविधानसभाले पहिले अस्विकार गरेको थियो ।

सप्तरी देखि पर्सा सम्मको प्रदेश बनाउने पक्षमा एमाले सहमत थिएन । केही मधेसी दलले एमालेलाई बाध्य पार्न पर्सा तथा २ नं. प्रदेशमा कुनै कार्यक्रम गर्न नदिने भएका छन् । भारतीय राजदूत राय सँग भेटेर अनुनय विनय गर्दैछन् , राजदूतले संविधान स्विकारेर चुनावमा जान भन्दैछन् । परिमार्जित विधेयक आए स्विकार्ने भन्दैछन् । राष्ट्रघाति विधेयक विफल पार्ने पर्ने एमालेले पाँच कारण अघि सारेको छ । (१) संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र समय कटाउँदै जाने, जसरी पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने समयसिमा टाल्ने, (२) मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई कमजोर पार्ने र मुलुकलाई फेरी पराधिनताको बाटोमा लैजाने, (३) वाह्य सन्तुलनलाई फेरी असन्तुलित बनाउने र त्यसमा पनि मुख्य गरेर चीनसँगको सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने , (४) सुषुप्त बन्दै गएको जातीय क्षेत्रीय ध्रुविकरणलाई फेरि एकपटक बढाउने षडयन्त्र, (५) विकास र समृद्धि सपनामा चिसो पानी खन्याउने योजना । यसरी नेपाललाई सुगौली सन्धि पश्चात नयाँ ढंगबाट उपनिवेश बनाउने प्रयास किस्ता किस्ताका रणनितिबाट भैरहेछन्, कम्तिमा भुटानको जस्तै पार्ने कोसिस जारी छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व रहँदैन । संघीयताको अर्थ पनि रहँदैन । यी कुरा बुझेर युवा र विद्यार्थी आन्दोलित छन् । राष्ट्रघाति संशोधन प्रस्तावको भण्डाफोर आम जनताले देशव्यापी गरी रहेका छन् । एमालेको राष्ट्र बचाऊ आन्दोलनमा देशभक्त जनताले साथ दिएको अवस्था रहेकोले सत्तारुढ दलहरु नै विभाजित मनस्थितिमा छन् ।

प्रकाशित मिति २०७३-८-२२