बूढीगण्डकीमाथि मन्त्रीको मनपरी, नियम मिचेर कर्मचारी भर्ना

काठमाडौं २७ असार

२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत्त आयोजनासँग लोडसेडिङबाट पीडित जनतालाई राहत दिन सक्ने तागत छ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण मानिएको आयोजना निर्माणको काम बेलैमा सक्ने भन्दा पनि यो आयोजनाबाट नाजायज फाइदा लिनेतिर मन्त्री र मन्त्रालय लाग्दा आयोजना निर्माण एकपछि अर्को अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार, सुरुदेखि नै उर्जामन्त्रीबाट असहयोग झेल्दै आएको बूढीगण्डकी आयोजनाले हालका उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीबाट थप असहयोग झेल्दै आइरहेको छ । आयोजना अघि बढाउनतिर भुत्लोभाङ केही पनि सहयोग नगरेका टोपबहादुरले बरु पछिल्लो समय आयोजना प्रमुख फेर्नेदेखि नियम मिचेर कर्मचारी भर्ती गर्नेसम्मका काम गर्न थालेका छन् । एकाध कार्यक्रमबाहेक बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने काममा सरिक नभएका टोपबहादुरले आयोजनालाई आफ्नो कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन थालेपछि स्थानीय जनता आगो बन्न पुगेका छन् ।

नियम मिचेर कर्मचारी भर्ना
बाबुराम सरकारको पालामा बूढीगण्डकी जलविद्युत्त आयोजना विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नियुक्ति पाएका थिए, उनको अवधि अझै ९ महिना बाँकी छ । आयोजनालाई साँच्चै सम्पन्न गराउनु पर्छ भन्ने भावना भएका गोरखाकै देवकोटाले आफ्नो कार्यकालमा कामलाई धेरै अगाडि समेत बढाएका थिए । तर, व्यक्तिको हितभन्दा पनि संस्थाको हित चाहने देवकोटा अघिल्लो सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई मन परेन र कार्यकारी खोसिएर थन्किए । आन्तरिक संरचना खल्बलाउँदै देवकोटालाई हटाएर उनी भन्दा तल रहेका निर्देशक गोपाल बस्नेतलाई स्वार्थ अनुसार उपयोग गर्न कार्यकारी बनाइएयो ।

उतिबेलै उर्जामन्त्रीको मतियार बनेर ठडिएका इडी बस्नेतले काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिरको शैलीमा टोपबहादुरको स्वार्थअनुसार काम गरेको स्रोत बताउँछ । कतिसम्म भने बस्नेतले उर्जामन्त्री रायमाझीको लहैलहैमा लागेर विधि र प्रक्रिया नै नपुर्याइ कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङका स्थायीबासिन्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भए पनि ईडी बस्नेतले टोपबहादुरको इशारामा ५० भन्दा बढी कर्मचारी हालै नियुक्त गरेका छन् ।

कार्यालय सहयोगीदेखि इन्जिनियरसम्मका पदमा भर्ना गरिएका ती अधिकांश कर्मचारी माओवादी कार्यकर्ता भएको चर्चा छ । माओवादी कार्यकर्तामा पनि अधिकांश रायमाझीको गृह जिल्ला अर्घाखाँचीको भएको बताइएको छ । गोरखाकी कांग्रेस नेतृ कमला पन्त र कृष्ण धितालले पाखुरा सोर्केर केही मान्छेलाई जागिर खुवाए पनि पनि नयाँ शक्तिको शक्तिको उदगम मानिने गोरखा र धादिङका कार्यकर्ता भने हेरेको हेर्यैं भएका छन् ।

कता पुग्यो आयोजनाको काम
बूढीगण्डकी आयोजना बन्दैछ भनेर निकै हल्लीखल्ली भइरहे पनि यो आयोजना कत्ति पनि अघि नबढेको जानकारहरु बताउँछन् । जानकार स्रोतका अनुसार, सुरुदेखि नै सरकार र उर्जा मन्त्रालयबाट असहयोग पाउँदै आइरहेको यो आयोजनाले अहिले थप उपेक्षाको महसुस गरिरहेको छ ।

प्राविधिक रुपमा डिजाइन, जीपिआर, मोडालिटी (कसले र कसरी बनाउने) भन्ने कुरा तीन वर्षदेखि विकास समितिले टुंगो लगाए पनि सरकार र मन्त्रालयले अझै निर्णय नदिएर अलमलमा पारेको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । कृषि तथा जलस्रोत समितिले नौ महिनाअघि मोडालिटी बनाएर १५ दिनभित्र दिने भने पनि सम्म दिएको छैन ।

‘टेन्डर डकुमेन्ट, डिटेल डिजाइन बनाएर निर्माणको चरणमा जाने अवस्थामा बूढीगण्डकी भए पनि यसलाई असहयोग गरेर झुलाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संस्थागत र आर्थिक जोहो गर्ने कुरामा पनि सरकारले निर्णय नगर्दा अन्योलता छ ।’ पर्याप्त आर्थिक स्रोत नहुँदा मुआब्जा र जग्गा अधिग्रहणको काम पनि हुन सकिरहेको छैन ।’ आजको साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।