बैंकका सीईओे, उच्च नेता, व्यापारी र प्रशासक नै उच्च निगरानीमा

काठमाडौं१७ पुस ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी वित्तीय अपराध गर्नेहरूमा केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओे), राजनीतिक दलका नेता, प्रशासक तथा राजस्व छली गर्ने उच्च तहका व्यापारीहरूको अत्यधिक संलग्नता रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी आउने क्रम बढेको छ । विभागमा परेका विभिन्न उजुरी र विभागले गरेको अनुसन्धानका क्रममा गैरकानुनी रूपमा आर्जित कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने कार्यमा केही बैंकका सीईओे, सञ्चालक, उच्च कर्मचारी अग्रपंक्तिमा रहेको पाइएपछि उनीहरू उच्च निगरानीमा परेका छन् ।

विभाग स्रोतका अनुसार उच्च घरानियाँ समूहका व्यापारी, विगतमा पटकपटक मन्त्री भइसकेका नेता तथा उच्च तहका प्रशासकसमेत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी वित्तीय अपराधको पारो बढाउने खेलमा संलग्न रहेको आशंकामा उनीहरूलाई पनि निगरानीमा राखिएको छ ।
यस्तै, रियल स्टेटमा लगानी गर्नेहरू समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको पारो बढाउनेमा अगाडि देखिएका छन् । राजस्व छली गर्ने व्यापारी पनि वित्तीय अपराध बढाउन बढी जिम्मेवार देखिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यापारीले विगत २२ महिनामा मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व छली गरेको निष्कर्ष निकाल्दै वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा सयौंलाई मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गराइसकेपछि वित्तीय अपराधमा संलग्नले सम्पत्तिको स्रोत र सोको उत्पति लुकाउने, दबाउने, छिपाउने र स्रोत बदल्नेजस्ता चलाखीपूर्ण कार्य गर्ने गरेकाले कारबाही प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन कठिन हुने गरेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विभागले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउनेविरुद्ध कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग समेत समन्वय गरिएको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले विभागमा परेका उजुरीका बारेमा निष्पक्ष छानबिन भइरहेको बताए । ‘धेरै गम्भीर विषयमा छानबिन भइरहेको छ, छानबिनको विषयबारे केही भन्न मिल्दैन तर वित्तीय अपराध बढाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने छौं,’ भट्टराईले राजधानीसँग भने ।

विभागका अनुसार कर्पोरेट विजनेस हाउसको कर छली, मानव बेचविखन, मेडिकल कलेज तथा कन्सल्टेन्सीबाट हुने गैरकानुनी आर्जन तथा निर्माण व्यवसायीबाट हुने गैरकानुनी आर्जनविरुद्धका उजुरीसमेत अत्यधिक पर्ने गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंकिङ कसुरमार्फत अनियमित किसिमले आर्जन गरिएको अवैध आर्जनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छानबिन अघि बढाएको छ ।

‘बैंकिङ कसुरमा केही सीईओेहरूकै डरलाग्दो संलग्नता देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । बैंकले ऋण दिँदा कम धितो राखेर बढी ऋण दिने र त्यसबापत ठूलै परिमाणमा अतिरिक्त रकम असुल्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि चल्दै आएको विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी, बैंकका सीईओे तथा सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा प्रायोजनभन्दा बाहिर गएर करोडौं रुपैयाँ ऋण दिने गरेको समेत पाइएको छ । ‘वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका अधिकांश सीईओेलाई निगरानीमा राखिएको छ । तर, निगरानीमा राखिएका सबै दोषी नै छन् भन्न सकिने अवस्था भने छैन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा मन्त्री बनेका केही नेताले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण गराएको पाइएको छ भने केही पूर्व र हालका बहालवाला उच्च प्रशासकसमेत त्यस्तो कार्यमा संलग्न रहेको आधार भेटिन थालेको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

विभागलाई कालो धन आर्जन गरी सम्पत्ति लुकाउनेहरूले नयाँनयाँ रणनीति अपनाउन थालेकाले त्यस्तो सम्पत्ति पत्ता लगाउन कठिन हुन थालेको छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूले परिवारका सदस्यभन्दा निकै टाढाका व्यक्तिमार्फत लगानी गर्ने गरेकाले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याउन कठिन हुने गरेको हो ।

यसैगरी, कुनै व्यवसायमा स्लिपिङ पार्टनरका रूपमा लगानी गर्ने गर्दासमेत समस्या भइरहेको विभागले जनाएको छ । केहीले भने शुद्धीकरण गरेको सम्पत्ति हुन्डीमार्फत बाहिर पठाएर सुरक्षित गर्ने गरेको आशंका समेत विभागका अधिकारीले गरेका छन् ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रमुख क्षेत्र :

अवैध हातहतियारको कारोबार, मानव तस्करी तथा अमूल्यवस्तु, जनावर र बोटविरुवाको तस्करी, सीमा तस्करी, लागूऔषध कारोबार, चिठ्ठा, ठगी, माफिया सञ्चालन, हुन्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण र फिरौती, चोरी डकैती, राजस्व छली, भ्रष्टचारसम्पत्ति शुद्धीकरणबाट पर्ने दुष्प्रभाव :  अपराध र अपराधी शक्तिशाली बन्ने, नियमन, सुपरिवेक्षण र कानुनी कारबाहीलाई कमजोर बनाउने, पारदर्शिता घट्ने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन मिल्ने, वित्तीय स्थायित्वलाई नष्ट पार्ने, आर्थिक लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने, मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने, व्यापार घाटा बढाउने, विनिमय दरलाई अस्थिर पार्ने, मुलुक आपराधिक गतिविधिको दुष्चक्रमा फस्दै जान सक्ने ।राजधानी दैनिकबाट