‘बैकहरुप्रति नेगेटिभ हुनुपर्ने कारण छैन’–सेञ्चुरी बैंकको सिइओ गौतमसँगको अन्तर्वार्ता
तुलसीराम गौतम,
सिइओ–सेञ्चुरी कर्मशीयल बैक
१) सेञ्चुरी कर्मशीयल बैकको पछिल्लो वित्तिय स्वास्थ्यबारे केही बताइ दिनुहोस् न ?
पछिल्लो वित्तिय स्वास्थ्य भन्दाखेरी ५२ अर्ब लोन प्रवाह र ५६ अर्बको डिपोजिट छ आजको मितिमा । चैत्र मसान्तसम्म ६३ करोड नाफा भएको थियो । एनपीए ०.७५ थियो । समग्रमा हेर्दा हाम्रो सबै सुचाङक राम्रै छ ।
२) भर्खरै सरकारले आर्थिक बर्ष ०७५–७६ को लागि बजेट ल्याएको छ । बजेटलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ । बैक वित्तिय क्षेत्रमा बजेटको प्रभाव कस्तो रहला ?
त्यसमा एउटा त अलिक ठुलो क्लाइन्टहरुको ब्यालेन्सको कुरा आएको छ । डिटेलमा त राष्ट्र बैकको मौद्रिक नीतिमा आउँछ होला । तर अहिले भन्दा बढी नै पारदर्शी बनाउने, धेरैलाई समेट्ने खालको बजेट देखिन्छ । ठुलो ठुलो क्लाइन्टहरुले आइपिओ गर्नुपर्ने भन्ने पनि आएको छ । त्यसले नेप्सेको साइज बढ्ने भयो । शेयर बढी फ्लो हुने भो । त्यो पनि राम्रै होला जस्तो मलाई लाग्छ । अर्को नेप्सेमा गएपछि पारदर्शी हुन्छ । जस्तो ब्यालेन्ससिट छाप्नु प¥यो । त्रैमासिक रुपमा रिर्पोट दिनुप¥यो । त्यो खालको हुन्छ । त्यो पनि राम्रै हो ।
अब बजेटमा त पार्टी अनुसार केही कुरा फोकस भइहाल्छन् । मलाई राम्रै लागेको छ बजेट ।
३) संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सुझाब दिनेगरी बोल्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बावुराम भटट्राइले बैकहरु बर्षेनी अरबौ नाफा गर्ने पुराना ‘शुदखोर’ जस्तो भइरहेको तर देश भने टाट पल्टदै गएकोले यस क्षेत्रलाई नियन्त्रण एवं सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तो विचार अन्यन्त्रबाट पनि आइरहेको पाइन्छ । यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
‘शुदखोरी’ भनेको शाब्दिक अर्थमा ब्याज खाने नै भनेको हो । हामीहरु ब्याज खाने होइनौ त भन्न मिल्दैन नी । ब्याज खाने नै हौं । त्यसमा पनि अंग्रेजीमा एउटा इन्ट्रेष्ट भन्छ, अर्को युजरी भन्छ । एउटा चाँही ठिकै खालको चलन चल्तीको ब्याज खाने भन्ने हुन्छ, अर्को चाँही मिटर ब्याज भन्छ नी । हप्ताकै कति–कति ब्याज भन्छ नी । हो त्यस्तो हुन्छ । अब बैंकले त्यस्तो मिटरब्याज त लिँदैलिँदैन । तर ब्याज तोक्ने त बंैकले नै हो । एउटा फ्रेमवर्क चाँही राष्ट्र बैकले बनाइदिएको छ । स्प्रीडदर भन्ने छ । हामी डिपोजिटमा जति दिन्छौ, अनि लोनमा लिने पनि ग्याप तोकिदिएको छ नी त्यो भन्दा बढी लिन नपाउने भनेर । शुदखोर भन्दा नेगेटिभ होला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । शुदखोर चाँही हामी शुदखोर नै हांै । ब्याजै खाने हौं । अर्को बैकले धेरै नाफा कमाए भन्ने छ । कमसेकम प्राइभेट सेक्टरका बैकहरुमा धेरै प्रमोटर, लाखौ लाख शेयर होल्डर छन । यसमा कुनै एउटा ठुलो शाहु हुदैन । जहाँ होला, त्यसमा फर्दर मर्जर होला वा के होला त्यो डाइलग हुदै जान्छ । कसैको १५ प्रतिशत थियो भने मर्जर भएपछि १०–१२ प्रतिशतमा आइहाल्छ । कतिपय बैकको अहिले पनि हजारौ प्रमोटर छन् । लाखौ त शेयर होल्डर छन् । त्यो कमाएको पैसा कहाँ जान्छ भन्दा फेरी जनतामै जाने हो । बैकमा ठुलाका मात्र होइन सानाका पनि लगानी छन् । त्यसले गर्दा नाफा कमाएका छौ र त्यो नाफा पनि हामीले बाढ्ने नै हो । केही पैसा २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ भन्छ राष्ट्र बैकले बृद्धिको लागि । बाँकी पैसा हाम्रै शेयर होल्डर, प्रमोटरलाई दिन्छौ ।
अर्को पाटो भनेको चाँही यसो नगर्दा के हुन्छ भने तपाइले हर्नुभयो होला । अलि अघिल्लो कालमा त नेपाल बैक डुबेको हो नी । अहिले त राम्रै गरेका छन् । बाहिरबाट वीज्ञ बोलाएर, वल्र्ड बैकको पैसा ल्याएर त्यो पैसा आएको त नेपाली कै थाप्लोमा आएको पैसा होइन । किन त्यसो गर्नुप¥यो एउटा । अनि सरकारी क्षेत्रमा तमाम उधोगहरु अहिले डुबेका छन् नी । कतिपय संस्थान सरकारले गर्न नसकेर त्यसलाई प्राइभेटलाइजेसन पनि गरिएका छन् । सरकारी सस्थाहरुको हालत त्यस्तो छ । अब हाम्रो कुरा गर्दा पारदर्शी हिसावले काम गरेका छौ त हामी राम्रो छौ । अरु पनि राम्रा होलान् । नाफा अब कतिले भएको हिसाव देखाए वा देखाएनन् त्यो त मलाई थाहा भएन । हामी त सबै देखाइरहेका छौ । त्यसले गर्दा बैकहरु राम्रो देखिएका हुन् ।
अर्को जिडिपी पनि त हाम्रो बढेरै गएको छ । लथालिगं त भएको छैन । कति रेटमा बढ्नु पथ्र्यो त्यो अर्कै कुरा होला । तर हामी पनि बढेरै गएका छौ । मलाई चाँही धेरै कुरा नेगेटिभ होला जस्तो लाग्दैन । ब्याज खाएर ठग्यो भन्ने स्थीति छैन । हिजोका दिनमा डिपोजिट सहज रुपमा आउँदाखेरी कतिपय लोन हामीले बार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि दिएका हौं । त्यतिखेर म अर्कै बैकमा थिएँ । बढीमा ८–९ प्रतिशतमा लोन दिएका थियौ । वास्तम्बमा बैकले गर्दा नै आज तमाम परिवर्तन सम्भव भएको छ । पहिलेको जमानामा हेर्दाखेरी कुनैपनि कर्मचारीले घर बनाउँन सकदैनथ्यो । उनीहरु ३० बर्ष जागिर खाएर अलि अलि जम्मा गरेर सञ्चयकोष जम्मा गरेर एउटा सानो घर आउँथ्यो । अहिले के छ भन्दा बैकले लोन दिन्छ सजिलै । भोलीको कमाइबाट काट्ने गरी दिन्छ । त्यसले गर्दा तमाम शहरीकरण बढ्यो । घरहरु बढे । रमाइलो गरे नी मान्छेले, कार चढे । त्यो त राम्रै भएको छ । बैकले गर्दा भएको हो त्यो । उधोग धन्दा यत्रो बढ्नुमा बैकको ठुलो हात छ । खाली अनुत्पादक मात्र छैन । उत्पादनमुलकमा पनि सबै बैकको लगानी छ । घरेलु उधोग छ, मइक्रोफाइनान्स छ । ठुला उधोगमा त ७० प्रतिशतसम्म लोन बैकले दिएको छ । हाइड्रोपावर यत्रो आइरहेको छ । झण्डै–झण्डै सरकारी क्षेत्रमा पनि प्राइभेटमा पनि बढी हुन लागे । त्यसमा पनि मोटामोटी ७० प्रतिशत पैसा बैकको पैसा हो । बैकको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । कमाएर हामी कसलाई दिन्छौ भन्दा जनतालाई दिन्छौ । त्यसकारण बैकहरु प्रति धेरै नेगेटिभ हुनुपर्ने कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी पारदर्शी छौ । कमाएका पनि छौ । शुदखोर पनि हौं ।
४) तपाइ अनुभवी, इमानदार एवं अब्बल बैकर मानिनु हुन्छ । धेरै ओटा बैकमा काम गरेका अनुभव तपाइसँग छन् । सेञ्चुरी कर्मशीयल बैकमा आएपछि यस बैकलाई अघाडी बढाउन के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
बैकहरु फुलेर राम्रो हुने हो । ठुलो भनेको बिजनेस बढाउने, नाफा बढाउने हो । त्यसको लागि हाम्रो अहिले नै लगभग एक सय १२ ओटा ब्राञ्च छन् । अब १०–१२ ओटा ब्राञ्च दुइ महिना भित्रै खुल्दैछन् । केही दुर्गम त केही सुगम ठाउँमा खुल्दैछन् । बिजनेस गर्न क्यापिटल चाहिन्छ । त्यो चाँही हामीसँग अहिले पनि बफर छ । अर्थात चाहिँदो क्यापिटल छ लोन बढाउनका लागि । अब लोन बढाउँछौ र डिपोजिट बढाउँछौ । बिजनेस बढाएर नाफै बढाउने हाम्रो उदेश्य हो । त्यो गर्दा राष्ट्र बैकले तोकेअनुसार अथावा त्यो भन्दा अझै बढी जस्तो राष्ट्र बैक विपन्न बर्गमा कर्जा दिन भन्छ त्यो दिइरहेका छौ । चाहिने भन्दा बढी नै दिन्छौ । जस्तै कृषिमा भन्छ हाइड्रोमा भन्छ, ठुलो स्केलमा गइरहेका छौ । खाली कृषिमा माग अलिक कम छ । स्कीम बनाएर आउनुप¥यो गाइपालन के पालन भनेर । त्यस्तो आउनेहरु धेरै कम छन् । हाम्रोमा मात्रै होइन कुनैपनि बैकमा त्यस्तो कर्जा कम छ । सबै त भन्दिन कोही कोहीले पु¥याए होलान् । त्यो चाँही दिन नचाहेर दिन्न भनेर होइन, आउँदै आउँदैनन् । हाइड्रोमा पुगिरहेको छ । होटेलमा हेर्ने हो भने मेची देखि महाकालीसम्म होटेल नै होटल खुलेका छन् । काठमाण्डौमै अनगिन्ति ठुला होटल खुले । ती सबैमा बैकहरुकै फाइनान्स हो । त्यही भएर खाली पैसा कमाउने हिसावले मात्र होइन देशको अर्थतन्त्र अघाडी बढोस् । जिडीपि बढोस् । प्रति ब्यक्ति आय बढोस् । र, सानो तप्काका किसान, साना व्यवसायीहरुलाई पनि सहज ढंगले बैकको फाइनान्स पाएर आफनो बिजनेसलाई अघाडी बढाउन भन्ने हाम्रो उदेश्य हो ।
५) जुन हिसावले राष्ट्र बैकले बैकहरुको सङख्या घटाउने, उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने भनेर पूजीँबृद्धिको योजना कार्यान्वयन ग¥यो । त्यो रुपमा बैकहरु मर्जर भएर घटेनन् बरु विभिन्न विकल्पहरु प्रयोग गर्दै पुजीबृद्धि गरे । अब यो ठुलो सङख्यामा रहेका बैकहरुका चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैकले दुइ बर्ष भित्र ८ अर्ब कर्मशीयल बैकलाई भनेको थियो । त्यतिखेर मर्जर गरेर पु¥याउने भनेको थिएन । जस–जसले जे–जे सहज हुन्छ, कसैले मर्जर मात्रै गरेर पनि पु¥याए, कुनै बैकले पैसा मात्रै थपेर पु¥याए । कतिपयले बीचको बाटो पनि रोजे पैसा पनि थप्ने र मर्जर पनि गर्ने गरे । त्यसले गर्दा ८ अर्ब पुग्यो । एक दुइ ओटा बैकको बाँकी होला । कर्मशीयल बैकहरु त त्यसो गर्दा घटेनन् । ठुलो सङख्यामा फाइनान्स कम्पनी र विकास बैकहरु त घटे नी । कमसेकम नेशनल लेभल विकास बैक पनि र हिजोका दिनका कर्मशीयल बैक जत्रै भए । अढाइ अर्ब भयो चुक्क्ता पूँजी । अर्को रह्यो २८ ओटा कर्मशीयल बैक धेरै कि कम भन्ने कुरा । त्यो यसै भन्न सकिन्न । त्यो राष्ट्र बैक, अर्थमन्त्रालयले हेर्ने कुरा हो । जे–जसरी भएपनि हामीले ८ अर्ब पु¥यायौ । बाहिरबाट हेर्दा पुग्यो पुँजी । तर भित्रि काम त धेरै बाँकी छन् । कतिपय बैकको अहिले पनि बैकिङ सफटवेयर दुइ ओटा चलिरहेको छ । स्टाफ म्यानेजमेन्ट बाँकी होला । दोहोरिएका ब्राञ्चहरुलाई अन्य ठाउँमा सार्न पनि बाँकी छ । ती सबैलाई हेरेर कन्सिडर गरेर हाम्रो लोन एकाउन्ट के कस्तो छ, त्यसलाई अपडेट गर्न बाँकी छ । त्यो अपडेट गरीसकेपछी राष्ट्र बैक वा सरकारले रिभ्यु गर्नुप¥यो । रिभ्यु गर्दा त्यतिखेरको नेपाललाई २८ ओटा बैक ठीक की बेठीक हेर्नु ठीक होला । हुनसक्छ ४० ओटा चाहिने हो की फेरी । अथवा १५ वा १० मा झार्ने हो की हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सङख्या बढेकै कारणले हामीलाई केही पनि अप्ठेरो परेको छैन । जनतालाई बैकिङमा पहूँच सहज भएको छ । गाउँ–गाउँमा बैकका शाखाहरु पुगेका छन् । ठुलो खालको प्रतिस्पर्धा छ । सबै बैकले नाफा कमाएका छन् । ८ अर्ब पु¥याएको अवस्थामा पनि औषतमा १० प्रतिशत भन्दा बढी लाभाम्सं बाड्ने अवस्था अहिले नै पुगिसक्यो । होला एकदुइ ओटाको १५–२० प्रतिशत पनि पुग्छ । भनेपछि बिजनेस त रहेछ नी । नाफाले नै बिजनेस पनि रहेछ नी भन्ने देखायो नी । इकोनोमी फेरी बढेरै गएको छ । २५ विलियन डलरको इकोनोमी ३० विडियन डलर भयो । प्रतिब्यक्ति आय हजार डलर पुग्यो । विस्तार त भइरहेको छ नी । भोलीको समयमा हेर्दा यत्तिको सङख्याको बैक हुँदा गाह«ो होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
६) यसपटकको बजेटमा शैक्षिक वेरोजगारी हल गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ७ लाखसम्म ऋण दिने भन्ने कुरा आएको छ । यो कत्तिको सम्भव छ र कत्तिको प्रभावकारी हो ?
यो त बजेटमा मात्रै आएको हो । मलाई लाग्छ राष्ट्र बैकको मौद्रिक नीतिमा ती कुराहरु आउलान् । त्यसपछी हाम्रो लेभलमा रेगुलेसन जो आउनै बाँकी छ । मलाई लाग्छ हामीलाई चाहिएको रोजगारी हो । हाम्रा ५० औ लाख युवाहरु विदेशमा छन् । रोजगारी सिर्जना गर्नुप¥यो । त्यो गर्न पढेकोलाई मात्र होइन नपढेकोलाई पनि गर्नपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न बैकले लोन दिएर सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले पनि त्यो गरिरहेका छौ । जस्तो माइक्रोफाइनान्समा हामीले नै गरिरहेका छौ । तर बजेटको अहिलेको कार्यक्रमले चाँही शैक्षिक बेरोजगारी कम गर्न फोकस गरेको देखिन्छ । समग्रमा रोजगारी नै सिर्जना गर्ने हो । शैक्षिक चाँही दुख गरेर पढे, ब्याचलर गरे तर काम पाएनन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो । त्यो रेगुलेशन आएपछि थाहा हुन्छ । मुख्य के हो भने पढेको र काम गर्न चाहेको सम्बन्ध गाँसिन्छ कि गाँसिन्न त्यो हेर्न प¥यो । जस्तो इतिहास पढेको छ मोटरसाइकल वर्कशप खोल्छु भन्दा त्यो सम्बन्धित त भएन नी त । त्यो कसरी मिलाउने थाहा भएन । डिटेलमा आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । तर लोन दिएर सहयोग गर्ने हो त्यो बैकहरुले गर्नपर्छ । गरौंला पनि ।
७) बैकहरुमा छिटो–छिटो ब्याजदर परिवर्तन भइरहेका देखिन्छन् नी । यो अवस्थ्य प्रतिस्पर्धाले गर्दा हो वा के हो ?
ब्याजदर मार्केटमा जोडिएको कुरा हो । तपाइले हेर्नुभयो भने गएको दुइ महिनामै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आधा दर्जन पटक बढ्यो । त्यो बढाउन हुन्छ की हुन्न भन्ने कुरामा नै असहमती हुन्छ । मार्केटमा जोडनु भयो भने असमार्थ भयो । तर डलरको रेट हेर्नुहुन्छ भने दैनिक थपघट भइरहेको हुन्छ । यो पनि त्यस्तै त हो नी । मार्केटमा सहज हिसावले डिपोजिट पाइयो र स्टेबल भएर गयो भने दिने पनि ८ होला र लिने पनि १२ होला । डिमान्ड र सप्लाई तलमाथी हुने वित्तिकै त्यसको असर प्राइसमा पर्ने हो । त्यसले गर्दा तलमाथी भइरहन्छ । यो कुनै बैकले ठग्न खोजको होइन । मार्केटमै तलमाथी भएको हो ।
८) संघीयता लागु भएको छ । बैकहरुले संघीय मोडलमा आफना संरचना तयार गर्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
एउटा त हेड अफिसको कुरा हो । हेड अफिस अहिले सबै बैकहरुको काठमाण्डौमै छन् । इन्डिया तिर पनि हेर्नुभयो भने ठुला, नाम चलेका बैंकहरु प्राय बम्बइमै छन् । महाराष्टमै छन् । एक दुइ ओटा दिल्लीमा होलान् । नत्र सबैको महाराष्टमा छ हैन र । ब्राञ्च त सबै ठाउँमा छरिएका छन् । त्यही मोडल यहाँ पनि छ । त्यही मोडल भोली निरन्तर हुने वा नहुने त्यस्त केही रहला । त्यसकारण संघीयताको कारणले गर्दा बैकको संरचनामा खासै फरक पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । क्षेत्रिय स्तरका कार्यलयहरु पनि खुलिरहेका छन् । हुनसक्छ भोली संघको आधारमा क्षेत्रीय कार्यालयहरु खेलिएला । तर अहिले त्यस्तो छैन । हुन त शाखाहरु सबैतिर खोलिएकै छन् । त्यसलाई परिमार्जन हुनसक्छ । त्यसमा पनि मुख्य त राष्ट्र बैकले कुन पोलिसि लिन्छ त्यही हिसावले चल्ने हो ।
९) संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछी स्थानिय तहमा आर्थिक लगायत गतिविधिहरु बढेका छन् । ७ ओटा स्टेट सरकारहरु बनेसँग बैकहरुको पनि पुँजीबृद्धि उही समयमा भएको छ । के संघीयता बैकहरुको बिजनेस बढाउन अवसर हुनसक्ला ?
निश्चित रुपमा हुन्छ । संघीयतामा के चाँही अवसर हुन्छ भन्दाखेरी अलि अघाडीको अर्थात २० बर्षसम्म स्थानिय चुनाव भएको थिएन । सबै जिम्मा गाविस सचिवलाई दिएको थियो । सचिव पनि कतिपय कारणले गर्दा गाउँमा नपुगेको र सदरमुकाम बस्ने चलन थियो । त्यसले गर्दा गाउँ–गाउँमा छुट्याइउको बजेट जहाँ पुग्नु पर्ने कतिपय ठाउँमा पुगेका थिएनन् । पुग्दा पनि खर्च नहुने खालको अवस्था थियो । तर अहिले तिनै तहको चुनाव भयो । तिनै ठाउँमा निर्वाचित प्रतिनिधि आइसके । बजेट पनि सबै ठाउँमा पुगे । त्यो भइसकेपछि देशका कुनाकाप्चासम्म आर्थिक गतिविधि बढ्यो । आर्थिक गतिविधि बढ्दा पैसा जति घुम्छ त्यति नै आर्थिक विकास हुन्छ भनिन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण लोकल लेभलमा पनि अब बैकहरुको बिजनेस पनि बढ्छ । त्यहाँका मान्छेहरुको आय आर्जन स्तर पनि बढछ । त्यहाँ पनि लोकल लेभलमा कन्ट्रक्सनको काम होला । पैनी, कुलो, नहर, कल्भट, स्कुल बनाउने आदि कुरा आउँछन् । ती त लोकल लेभलमै हुन्छ नी । त्यसकारण संघीयता अवसर नै हो । भोलीको दिनमा नेपालको इकोनोमी बढ्दै जाँदा जीडिपि त्यही हिसावले बढ्छ । प्रतिव्यक्ति आय त्यही हिसावले बढ्छ । त्यसरी मान्छेहरुको आय बढेसँगै बचत गर्ने बानीको पनि बिकास हुन्छ । त्यो हिसावले लोकल लेभलबाटै निक्षेप बढ्छ । बेकहरुलाइ अवसर नै छ ।
प्रस्तुती :- रिसव गौतम/जर्नादन न्यौपाने
प्रकासित मिति २०७५–२–२७
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया