बोआओ फोरममा एसियाली देश चीन र नेपाल, के छन् मुख्य उद्देश्य ?

सुरेन्द्र ढकाल

बोआओ फोरम एक नाफारहित अन्तराष्ट्रिय संगठन हो । यो एसिया र अरु महाद्विपका देशका राजनीतिक नेता, प्राज्ञ तथा औद्योगिक तथा ब्यापारिक नेताहरुको लागि खडा गरेको मञ्च हो जसलाई बोआओ फोरम भनिन्छ । यस मञ्चमा एक अर्काले भोगिरहेका समस्याबारे
आफ्ना ज्ञान, सोच, अवधारणाहरु एकअर्कासँग साटासाट गर्ने गरिन्छ । बोआओ फोरम गठन हुनुपर्दछ भनेर विश्व आर्थिक मञ्चको स्विटजरलैण्ड डाभोसमा भएको वार्षिक बैठकले तय गरेको थियो । त्यही बैठकले चीनको हाइनान प्रान्तको बोआओमा स्थायी रुपबाट बोआओ फोरमको बैठक गर्ने निर्णय गरेअनुसार नै यस मञ्चको नाम बोआओ मञ्च हुन गएको हो । यद्यपि यस मञ्चको सचिवालय भने चीनको राजधानी बेजिङमा रहेको छ र यसले सन् २००२ देखि आफ्नो वार्षिक बैठक नियमित रुपबाट आयोजना गरिराखेको छ । डाभोसको बैठकको निर्णयानुसार यस फोरम स्थापना भएको कारण कसैकसैले बोआओ फोरमलाई एसियन डाभोस पनि भन्ने गर्छन ।

यस फोरम बन्नुको मुख्य उद्देश्य चाहीँ एसियाली देशहरुलाई एकै मञ्चमा ल्याई पर्यावरणमैत्री क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगलाई बढावा दिँदै सबै देशका विकासका लक्ष्यहरुलाई एकिकृत गर्नु हो । यसका मञ्चका संस्थापकहरुमा फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति फिडेल रामोस, अष्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री वव हक, जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री मोरिहिरो होसोकावा थिए । यस मञ्चको औपचारिक उद्घाटन फेव्रुअरी २००१ मा भएको थियो । चीनको अगुवाईमा भएको यस मञ्चमा एसिया र अष्टे«िलयाका गरी २७ राष्ट्रहरु संस्थापक सदस्य रहेका छन् । यसको पहिलो बैठक सन् २००२ को अप्रिल १२ देखि १३ सम्म बोआओमा बसेको थियो । चीनको विश्व ब्यापार संगठनमा प्रवेश र यसको शान्तिपूर्ण आर्थिक अभ्युदयकै विषयमा २००४ मा भएको बोआओ बैठक केन्द्रित भएको थियो । एसियाली देशहरुले भोग्नुपरेका अन्य समस्याहरु पनि यस मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । सन् २००८ मा भएको बोआओ फोरममा यसका सस्थापक सदस्यहरुको अतिरिक्त नर्वे र काजकस्थानले पनि भाग लिएको थिए भने इतिहासमा पहिलो पटक जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओले ताइवानका उपराष्ट्रपति भिन्सेन्ट सिउसँग भेट गरेका थिए । सन् २००९ मा भएको बोआओको बैठकमा भने Asia: Managing Beyond Crisis विषयमा ब्यापक छलफल भएको थियो । गत अप्रिल महिनामा यस फोरमको १७ आंै बैठक बसेको थियो । त्यसको लगत्तै अगाडि चीनको जनकांग्रेसको बसेको बैठकले संविधान संसोधन गरी चीनको राष्ट्रपतिको पदावधि अविच्छिन्न बनाएको विषयलाई मध्यनजर राख्दै चिनिया राष्ट्रपति सि जिन पिङको ५ वर्षे आर्थिक योजनामाथि बहस शुरु गरेको थियो । यस फोरममा राष्ट्रपति सीले चीनको बजार सदस्य राष्ट्रहरुको वस्तुको लागि खुला गर्ने चिनिया नयाँ आयात नीति प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसले उनीहरुको ब्यापार घाटा कम गरी आर्थिक विकास गर्न मद्दत पु¥याउने अपेक्षा चीनले लिएको बताएका थिए । जुन बेला सि जिन २०१३ मा पहिलो पटक चीनको राष्ट्रपति बनेका थिए त्यतिखेर भएको बोआओ फोरममा उनी यसपालि जस्तो बलियो भएर प्रस्तुत नभएको परिप्रक्ष्यमा उनको आर्थिक विकासको सुधार योजनाहरु कतै पार्टीभित्रको दबाबले गर्दा कार्यान्वयन हुन सक्दैन कि भन्ने शंकाको ठ्याक्कै विपरीत उनले पूर्वाधारको विकासको ऋणात्मक स्थितिमा रहेको अवस्थालाई आमरुपमा कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ रोजगार बढाउन र सरकारी बजेट नियमित रुपमा वृद्धि गर्न सफल रहे । जसको फलस्वरुप विगत ५ वर्षमा मात्रै चीनले २५ हजार किलोमिटरको द्रुत गतिको रेलवे, राजमार्ग र ठूला शहरहरुमा दर्जनौ भूमिगत रेल -मेट्रो निर्माण गर्न सफल रह्यो । अहिले सिले आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाएको अवस्था रहेको कारण नै चीनको संविधान संसोधन हुन पुगी उनको पदावधी अनिश्चितकालसम्म तन्किएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय उदारवाद अपनाई सेवा क्षेत्रको सुधार गरी मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरामा उनी गम्भीर बन्लान् कि नबन्लान् भन्ने प्रश्न मञ्चमा उठेको थियो । भोलि के होला भन्ने कुराको बारेमा सबै कौतहल भइरहेकै अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनबाट आयात गरिने वस्तुमा विश्व ब्यापार संगठनको नीति नियम विपरीत भन्सार लगाइदिनुले अब चीनले ब्यापारिक उदारवाद नअपनाइ सुखै छैन र बोआओ फोरममा सिले बोलेको कुराले चीनले अमेरिकासँग सुविधाजनक ब्यापारको माग गरेको होइन भनी औपचारिक रुपमा खण्डन गर्न ु पर्दथ्यो भन्ने तर्कहरु पनि उठिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिका चीन ब्यापार युद्ध नहोला पनि भन्न सकिँदैन भन्ने विषय पनि उठेको थियो ।

अर्को कुरा मागमा आधारित आर्थिक समृद्धि र विकास भन्ने कुरा माथिबाट सजिलै थोपर्न सकिने कुरा होइन । यस्को लागि सर्वसाधारणको हातमा मनग्गे पैसा आइपुगी उनीहरुको खर्च गर्ने वानी र क्षमतामा वृद्धि हुनुपर्दछ जसको लागि सरकारी होइन निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिनु पर्दछ र चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सरकारी नियन्त्रणमा रहेको बैंक र वित्तीय संस्थालाई त्यस कार्यमा परिचालित हुन बाध्य बनाउँदा मात्र उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता बढी मागमा आधारित समृद्धि सम्भव हुन्छ जुन कुरा सि जिन पिङका लागि चुनौतिपूर्ण रहेको छ । अहिले चीनको वार्षिक प्रतिब्यक्ति आयको वृद्धि ७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ तर उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमतामा भने ५ दशमलव ४ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि रहेको छ र मुद्रास्फिति १ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको परिप्रेक्ष्यमा खास आर्थिक वृद्धि भनेको ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ भन्ने कुरा पनि मञ्चको बैठकमा नउठेको होइन । सर्वसाधारण जनताको खर्च गर्ने क्षमता बढाइ उनीहरुको उपभोगको मात्रा नबढेसम्म मागमा आधारित आर्थिक समृद्धिको विकास हुन सक्तैन भन्ने पुँजिवादी सोचलाई समाजवादी चीनले कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने कुराले पनि यसपालिको बोआओ मञ्चलाई निकै ततायो । सि जिन पिंग यस दशकका सबै चिनियाँ नेताभन्दा बलियो त बने तर त्यही मात्रामा उनले सर्वसाधारण जनताको हातमा पैसा पु¥याई उनीहरुको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि कसरी गर्लान अनि समाजवादको चिनिया विशेषताले यो समस्या समाधान गरी चीनलाई आर्थिक रुपमा अझै शक्तिशाली कसरी बनाउला अनि त्यसको कारण बोआओ मञ्चका सबै सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो आर्थिक विकास गर्ने मौका कसरी पाउलान् भन्ने कुरा अनुत्तरित नै रह्यो भन्ने दृष्टिकोण पनि मञ्चमा प्रस्तुत भए ।

मञ्चमा नेपालको सहभागिता
सन् २००२ को बोआओ सम्मेलनदेखि नै नेपालको यस मञ्चमा सहभागिता रहिआएको छ । त्यो पनि राष्ट्राध्यक्ष स्तरमा । राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, राष्ट्रपति रामवरण यादव र नेपालका प्रजातन्त्रकालिन प्रधानमन्त्रीहरुले पनि निकै सक्रियताका साथ यस मञ्चमा भाग लिई नेपालको विकासमा चिनियाँ लगानी र सहयोग वृद्धिको ढोका खुला राख्न प्रयास गरेकै हुन् । गत वर्षको भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालको अर्थतन्त्र कति भारतमा निर्भर रहेछ भन्ने कुरा त्यस नाकाबन्दीले पु¥याएको नकारात्मक आर्थिक असरले पुष्टि गरेकै छ र देशले ती असरबाट अझै पूर्णरुपमा मुक्ति पाएको छैन । नेपालले चीनसँग अधिकतम नाका खोली चीन हुँदै केन्द्रीय एसियाली र पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरुसँग ब्यापार र पर्यटनको विकास गरेमा मात्रै भारतीय परनिर्भरताबाट नेपालले मुक्ति पाई एक स्वतन्त्र अथर्तन्त्रको निर्माण गर्न सक्तछ । अहिले चीनले नेपालको यातायात, पर्यटन र जलस्रोतको विकासमा आवश्यक लगानी गर्ने जुन चाख देखाइरहेको छ त्यस्को लागि पूर्वशर्त भनेको चीनसँगको द्विपक्षीय घनिष्ट सम्बन्धको विकास नै हो । भारतको नाकाबन्दीताका राष्ट्रवादी अडान लिएको कारण नेपाली जनताले ओलीलाई समर्थन गरेको परिप्रेक्ष्यमा भएको चुनावमा एमाले ठूलो दल बनी सरकार समालेको अवस्थामा उनले जुन महत्व बोआओ फोरमलाई दिनुपर्ने थियो त्यो नदिई भारत भ्रमणलाई महत्व दिएको कारण चीन नेपालसँग शशंकित हुने अवस्था आएको छ । यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीन भ्रमण गरी यो शंका दूर गर्न अवश्यै केही प्रयास गरे होलान् । त्यसबारे औपचारिक रुपमा केही जानकारी नआएको सन्दर्भ नसकिदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमण गरेका छन् । यता नेपाली कांग्रेस जस्तो परंपरागत रुपबाटै भारतपरस्त भनेर चिनिने दलले समेत ओलीको लम्पसारवादको विरोध गरेको परिप्रेक्ष्यमा ओलीको शासनकालमा चीनसँगको सम्बन्ध कतै बिग्रने त होइन भन्ने शंका पनि उठिरहेको छ ।

(नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य ढकाल बिजनेसपाटी अनलाइनका नियमित स्तम्भकार हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति २०७५-०१-२१