मधेसी मोर्चा सरकारमा जाला ?

काठमाडौं २४ श्रावण

प्रधानमन्त्री चुनिएको पर्सिपल्टै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग अवरुद्ध संवाद सिलसिला जोडे । नयाँ सत्ता गठबन्धनका साझेदार शेरबहादुर देउवासमेत उपस्थित शुक्रबारको बैठकमा प्रचण्डले मोर्चा प्रतिनिधिलाई अब असमझदारीको अध्याय अन्त्य गरी सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरे । त्यो सहकार्य प्रस्तावको अन्तर्यमा मोर्चा सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्मै ल्याउने स्पष्ट उद्देश्य थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले त औपचारिक वार्ता टोली बनाउनुको साटो कार्यदल बनाएर सहमतिको गृहकार्य थाल्न प्रस्ताव नै गरे । मोर्चा प्रतिनिधिले संविधान संशोधन नभई सरकारमा आउँदा आइपर्ने अप्ठ्यारो बताउँदै त्यसका लागि पहिले आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्न दुई नेतालाई आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री चुनावअघि कांग्रेस र माओवादीसँग मोर्चाले बुधबार गरेको तीनबुँदे सहमतिमा संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति खोज्ने निर्णय भएको थियो । मोर्चा पक्षले त्यसै विषयमा प्रस्टता माग्दै त्यसपछि वार्ताले गति पाउने, सकारात्मक परिणाम आए सरकारमा आउन सकिने बताएका थिए । तीन बुँदेमा मोर्चा र गठबन्धनले यस बुँदामा ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेर’ भन्ने वाक्यांश राख्न प्रयास गरे पनि कांग्रेस र माओवादी मानेका थिएनन् । त्यसैले शुक्रबार नयाँ प्रधानमन्त्रीको वार्ता तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको दोस्रो बुँदा अर्थात् पछिल्लो मधेस आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च, कैदी रिहाइ, आरोपीका मुद्दा फिर्ता गर्ने, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गर्नेलगायत विषयमा केन्द्रित भयो । हाललाई सहमतिका लागि मोर्चाले पूर्वसर्त कार्यान्वयन सँगै संविधान संशोधन प्रक्रियासमेत राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ । ‘मधेसमा ५ दर्जन मान्छे मरेका छन्, सीमांकनलगायत विषय सम्बोधन हुन अझै बाँकी छ,’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘नागरिकता, समानुपातिक, समावेशीलगायत विषय समेटिन बाँकी छन्, अहिले सरकारको कुरा गर्दै नगरौं । मोर्चाले यसबारे सोचेकोसम्म पनि छैन ।’ उनले आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन भएपछि सरकारमा जान मोर्चालाई आपत्ति नरहेको प्रस्टीकरण दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।