मन्त्रिपरिषद् निर्णय : अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने, -केसीको माग सम्बोधन गर्ने

काठमाडौँ ३१ असार

–  मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले विकसित राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेससहितका दलले ल्याएको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना गरी संविधान बमोजिम अघि बढ्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए ।

माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल नभएसम्म बजेट आश्रित विधेयक पारित नगर्ने अडान लिएको सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता राईले भने – “त्यो उहाँहरुको कुरा हो । सरकार संविधान र विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढ्नेछ ।”

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई बुधबार काँग्रेससँग मिलेर सो प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

चिकित्सा ऐनको मस्यौदा पारित

बैठकले ‘नेपाल स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा सेवा ऐन’को मस्यौदालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको राईले बताए । सो मस्यौदाले चिकित्सक डा गोविन्द केसीको मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने बुझिएको छ ।

यसैगरी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुरलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिनरी खरिदका लागि रु २० करोड पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

लगानी बोर्डमा नियुक्ति

बैठकले लगानी बोर्डको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । यस्तै ऋण असुली न्यायाधीकरणको सदस्यमा मानबहादुर अर्याल नियुक्त हुनुभएको छ ।

दुई सचिवमा बढुवा

बैठकले न्याय सेवाको विशिष्ट सेवामा बढुवा गरी मणिराम ओझालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदस्थापन गरेको छ भने प्रशासनतर्फ उपराष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेललाई बढुवा गरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा पदस्थापन गरेको छ ।रासस