यसकारण सरकार परिवर्तन…!

कालीदास बहादुर राउत क्षेत्री
राजाको नेतृत्वको निर्दली व्यवस्था हुन्जेल आवधिक निर्वाचन भैरहन्थ्यो । सो व्यवस्थाको अन्त्य पश्चात २०४९ साल र २०५४ साल गरी जम्मा दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दुई दशकदेखि चुनाव हुन सकिरहेको छैन । त्यतिवेलाका बालिगमतदातालाई पनि बुढेसकाल लागि सकेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएका कारण विकास निर्माणमा सिथिलता अनियमितता अवरोध उत्पन्न भएका छन। होनहार सम्भाव्य युवाहरुले व्यक्तित्व निर्माण गर्न पाएनन । त्यो पुस्ता पनि नवयुवाहरुका सामुन्ने बुढा नै देखिने हुँदा पुस्ता अवसरबाट बन्चित हुन सक्छन् भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । नयाँ नियमले २२ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले स्थानीय निकायमा उम्मेदवार बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तसर्थ यसपटक स्थानीय निकायमा युवाहरुको वर्चस्व वढ्न सक्छ । उम्मेदवारहरु मध्य ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनै पर्ने प्रावधान छ । प्रमुख र उपप्रमुख मध्य कुनै एक महिलानै हुनुपर्ने किटान छ ।

यसैगरी जनजाति, दलित, खसआर्य (क्षत्री बाहुन) मधेसी, मुस्लिम, अपाङहरु पनि आआफ्नो समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा समावेशीय प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने निर्वाचन कानुनमा अनिवार्य गरिएको छ । उम्मेदवारलाई जिताउनेकी हराउने सो को मर्जि मतदाताहरुमा निर्भर हुन्छ । तर उम्मेदवार चाहिँ समावेशीय अनिवार्य हुनुपर्छ । विगतमा संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ उमेदवार महिलाहरुको विजय नगण्य प्रतिसत रहेको छ, तर स्थानीय निर्वाचनमा महिलाहरुको भूमिका र क्षमताका आधारमा धेरै सिटमा जित्छन् भन्ने आम अपेक्षा छ ।नियमानुसारको समावेशिता उम्मेदवारीमा यदि भएन भने निर्वाचन आयोगले बदर गरीदिन्छ । त्यसैले यसपालीको निर्वाचनमा सबै जातजाति र लिङ्गको प्रतिनिधित्व रहने दृश्यलाई हृदयङ्गम गर्दा एक शब्दमा भन्नुपर्दा रंगिन(इन्द्रेणी) दृश्यित हुने भन्दा अन्यथा हुँदैन होला । फागुनको पहिलो हप्तामा सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्दैछ भन्ने हल्ला चलीरहेको बेला देशको स्थानीयनिकाय गाउपालिका र नगरपालिका सचिव तथा कर्मचारीहरु स्थानीय निर्वाचनको माँग गर्दै आन्दोलित भएका छन् । दुई दशकदेखि निर्वाचन नभएको स्थितिलाई मनन गर्दै कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थायी गरियोस् भन्दै अन्य माग लगायत राखेर आन्दोलित छन् । चुनाव नभएका कारण सेवाग्राहीले सरल सुलभ सुविधा पाइनरहेको वेलामा स्थानीय निकायमा काम ठप्प हुँदा निसासिएका छन् । यस्तो परिदृश्यमा स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा यदि भएन भने दलहरु बीच सरकार परिवर्तनको वातावरण बन्दै गएको छ । सरकार परिवर्तनका कारण चुनाव वैशाख जेठमा यदि हुन सकेन भने संवैधानिक संकटका कारण संघीयता र गणतन्त्रको स्थाईत्व अज्ञय बन्दै जानसक्छ । जननिर्मित संविधान बमोजिम २०७४ माघ ७ गते संविधानसभाबाट संसदमा परिणत पार्लियामेन्ट स्वतः भङ्ग हुन्छ, त्यसपछि सरकार हटाउने वा नयाँ बनाउने वैधानिक निकाय पनि रहँदैन ।

यस्तो अवस्था सम्मपुग्ने वदनियतमा वर्तमान प्रधानमन्त्री रहेकाले आगामी दिनमा देशलाई अज्ञेय कुहिराको काग अर्थात धागो चुडिएको चंगाको अवस्थामापुरयाउन उद्यत रहेको बुझिन्छ । यहि चैत्र सम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकाल हो र यसपश्चात कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता समझदारी हो । प्रण्डको वदनियतका कारण कांग्रेस र एमाले मिलेर परिवर्तन गर्ने ढंगको सम्बाद सुरु हुन थालेको छ ।
२२ कात्तिक २०६९ मा स्थानीय निर्वाचन गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको पनि चार वर्ष व्यतित भैसकेको छ । न्यायपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने सरकारलाई जनतान्त्रिक भन्न पनि सकिन्न । लोकतन्त्रै माउरको पगरी लगाएर निरकुंश तानाशाहीको घोडामा सवार हुने हो । निर्वाचनलाई आलटाल गर्दै अलमल्याउनुको तात्पर्य भविष्यमा निर्दलीय माओवादी तानाशाही लाद्ने आशय देखिन्छ । माओवादी वृत्त जुटता वा फुटता कुनै पनि अवस्थामा स्थानीय निकायको चुनावको पक्षमा दृढतापूर्वक नउभिएको स्थिति देखिदै आएको हो । त्यसमा पनि प्रदेश विभाजन पश्चात मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनको नाममा स्थानीय चुनाव हुन नदिने धम्की दिदै आएको छ । जबकि संसदले यस अघिनै निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धि ऐन पारित गरीसकेको छ । चुनावको मिति सरकारले तय नगरेतापति मुख्य दलहरु चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा जुटीसकेका छन् । कांग्रेसले विभिन्न जिल्लामा चुनाव लक्षित सभा आयोजना गरीरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षि एमालेले मंसिर देखि चार महिने जागरण अभियान चलाईरहेछ, फागुनमा झन तिव्र बनाउदैछ । जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गरी छाडछौं भन्ने सार्वजनिक प्रतिवध्ता व्यक्त गदैं आएका छन । निर्वाचन तर्फ मुलुक जाओस भनेर एमालेले निर्वाचन अभियान केन्द्रित दवाव दिइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरीरहेको माओवादी केन्द्र पनि नगर गाँउ घरघर जाऔं, माओवादी केन्द्रलाई विजयी बनाऔं भन्ने अभियान चलाईरहेको छ । संसदको चौधौं शक्ति राप्रपाले पनि आफ्नो महाधिवेसन संगै चुनावी अभियानलाई तिव्रता दिएकोछ । संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचन घोषणा जेलिएको राजनीतिक गतिरोध बीच कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सकेसम्म दुइतिहाइ बहुमत ल्याउने नत्र पहिलो दल बन्ने दावी सहित आन्तरिक तयारिमा जुटीरहेका छन् । सार्वजनिक रुपमा नेताहरुले सरकारका कारण निर्वाचन टर्दै गरेको अभिव्यक्ति दिनेगरेपनि भित्री रुपमा भने जेठमा निर्वाचन हुनेमा सबै दलहरु आशावादी बनेर चुनावी अभियानमा जुटीरहेका छन ।

प्रकाशित मिति २०७३-११-३