यसरी गरिनुपर्छ संशोधन, स्थानीय निर्वाचन र थ्रेसहोल्ड

कालिदासबहादुर राउत

चालु संविधान बमोजिम २०७४ माघ ७ गते सम्ममा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदको गरी तिनवटा निर्वाचन गराइसक्नु पर्नेछ । यसका लागि संसदले ९ वटा विधेयक पारित गरी सक्नु पर्नेछ । निर्वाचन आयोगको कथन छ– निर्वाचन भन्दा ४ महिना अगावै कानून निर्माण भै सक्दा मात्रै चुनाव संभव हुन्छ । निर्वाचन सम्बध्द ३ विधेयक संसदमा पेश भैसकेको छन, बाँकी ६ वटा विधेयकको मस्यौदा समेत तयार भएको छैन । राज्य पुनसंरचना आयोगले एक इलाका, एक गाउपलिकाको डिजाइनबाट बनाउदै गरेको पुनसंरचनाको प्रतिवेदन अद्यपी बुझाउन सकिरहेको छैन । खासगरी २ नं. प्रदेश समस्या उत्पन्न भएको छ । यिनै दृश्यलाई देखेर होला–कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव छ । नयाँ पुनसंसचना अनुसार संभव नभएर साविकको पुरानै संरचना बमोजिम गाउपालिका–नगरपालिकाको चुनाव गराऔ. । २ नं. प्रदेशका सांसदहरुको एक भेलाले संक्रमण कालिन व्यवस्था अनुसार पुरानै संरचना बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन चैत्र मसान भित्रे सम्पन्न गरौं भनेर एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका छन । अतः अन्त्यमा संघीयता र स्थानीय पुनसंरचना फेल हुने संभावना बन्दै गरेको देखिन्छ । दिल्लीको रणनिति बमोजिम नेपाललाई संविधानसभा मार्फत संघियतामा प्रवेश गराएर नेपाल टुक्रयाउने अभ्यास भैरहेको छ । भारतकै संरक्षणमा उसैको नमक खाएर हुर्किएका माओवादी नेपाल मधेस विखण्डनवादीहरु संग सहकार्य गरेर खण्डित बनाउने कोसिश गर्दैछन । नाकावन्दि गरेर त्यसैको जोडबलमा त्यतिबेलै विखण्डनको प्रारुप तयार गर्ने कोसिश गरेको बेला चीन तिरबाट अत्यावस्यकीय सामाग्री नेपाल भित्रयाएपछि विखण्डनवादी केही मत्थर भएर अहिले संसदबाटै खण्डित गर्न सकिने गरी ५ नं. प्रदेशमा रहेका पहाडलाई छुटयाउने तरखरमा लागेका छन । नेपाल र चीन संगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नदिने रणनितिमा रहेको व्यवहारले नैप्रष्टयाएको छ ।

विखण्डनको सहजीकरण गर्ने र चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगराउने शर्तमा सरकारको नेतृत्व गरेका नेताको उद्घोष छ–संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुन्न र चुनाव पनि छिटै गराउँछु भन्ने ५ नं. प्रदेशलाई टुव्रmयाउने प्रस्तावमा कांग्रेस माओवादी एक मत छन् । दिल्लीकै लगानीमा सभापति बनेका देउवा टुव्रmयाउनेमा समर्पित छन् । मधेस विखण्डनवादीको एउटै मत छ विभेद अन्त्य मधेस अलग्याएर मात्रै हुन्छ भन्ने । कास्मिर र सिक्किम निलिसकेपछि भारतले भुटानलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउँदै आएकोमा अव नेपाललाई पनि कम्तिमा त्यस्तै दुर्नियतिमा पुरयाउने रणनीति अपनाएर नेपालका आफ्ना दलालहरुमाथि लगानी गर्दै आएको छ । त्यतिकै हचुवाको भरमा नेपाली नागरिकता लिनेहरु ४० लाख भन्दा बढी नै होलान, यी त वंशाणुगत नागरिकतापाउनेहरु नै भए । २०३० साल देखि २०७० सालसम्ममा वैवाहिक अंगितकृत नागरिकता लिनेको संख्या तीन लाख ६४ हजार ५५ पुगीसकेको छ । यसमध्य २०७० साउनदेखि २०७३ असार मसान्त सम्ममा १९,३२२ ले लिएको देखिन्छ । चालु संविधानको धारा २८९ अनुसार राष्ट्रपति देखि मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाप्रमुख लगायतको मुख्य पदमा निर्वाचित हुन वा नियुक्ति पाउन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । गृहमन्त्रालयको रेकर्डमा २०७२ पछि ४१ वटा जिल्लाबाट वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता वितरण भएको देखिन्छ । अंगिकृत नागरिकताबारे अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ मा संवैधानिक पदहरुमा वंशज वा जन्मको नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति कम्तिमा दश वर्ष नेपालमै बसोवास गरेको व्यक्ति मात्र संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने प्रावधान छ । राज्यका उच्च १३ पदमा वंशज नागरिकलाई मात्रै अवसर दिने संवैधानिक व्यवस्थाको मधेसी मोर्चाले विरोध गर्दै आएको छ । ती पदमा वंशज सहित अंगिकृत र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकले पनि अवसर पाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । राजविराजमा खुसीलाल मण्डल भन्छन् –२००४ सालमा कांग्रेसको विधानमा नेपाललाई १० प्रान्तमा विभाजन गरेको छ । जसमा मधेसमा ५ प्रान्त र पहाडमा ५ प्रान्त जसमा मधेसका सबै जिल्ला पहाडबाट अलग्गै राखेको थियो । २०४६ चैत्र २६ गते संविधानसभाको कुरा उठाउँदा रिजेक्ट भयो । तर दशवर्ष पछि त्यही स्विकार भयो । २०६२ वैशाख २५ गते सातवटा पार्टीका तर्फबाट तयार पारिएको दस्तावेजमा भनिएको छ–संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर मधेसी, जनजाति, दलित र महिलालाई आरक्षण दिने, सबै निकायमा जनसहभागिता बढाउन दायरा विस्तृत गर्ने, प्रतिनिधित्व र नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने । मधेसी आन्दोलनले संघीयता, सामाजिक न्यायको हक र प्रतिनिधित्व पाए ।

०६३ सालमा यि कुरा परेका थिएनन् । ०६३ माघमा चलेको मधेस आन्दोलनले यि कुरा ल्यायो । आन्दोलनकारी र सरकार वीच सम्झौता भयो , तर कार्यान्वयनमा आएन, पछि ०६४ मा पुनः आन्दोलन भयो । अन्तरिम संविधानमा संशोधन गराइएतापनि फेरी ०६५ सालदेखि राजनीतिक बेइमानी चल्यो, मण्डल भन्दै छन् । यो देश मेरो पुर्खाका हो भनेर जुन गल्ति राजा महेन्द्रले गरे त्यस्तै गल्ती कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गर्दैछन् राजविराजका मण्डलको कथन छ ।
प्रदेश नं. ५ बाट तराईका जिल्लालाई टुव्रmयाउने गरी संविधान संशोधन गर्नका लागि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध एमालेको नेतृत्वमा माले, नेमकिपा, जनमोर्चा पार्टी लगायत कांग्रेस र माओवादीका ५ नं. नेता कार्यकर्ता आन्दोलनरत छन् । मधेसी मोर्चा पनि आफ्ना माग नसमेटिने संशोधन पक्षमा छैनौँ भनेर विमति राखीरहेका छन् । कांग्रेस देउवा पक्षीय र प्रचण्ड पक्षधर मात्रै संशोधनको रटानमा छन् । संविधान संशोधनमा दुईतिहाई मत अनिवार्य छ । कांग्रेस र माओवादी मात्रकोले पुग्दैन । प्रदेश टुव्रmाउँदा देश विखण्डन हुने सम्भावना बढ्छ भनेर एमाले विरोधमा उत्रिएको हो । यो तथ्यलाई माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी समूहले साथदिइरहेका छन् । जवाफमा मधेसी नेता भन्छन् ः सप्तरी देखि पर्सा सम्मको २ नं. प्रदेश बनाउँदा के यि जिल्ला टुक्रिदा पनि हुन्छ भनेर ओलीहरुले छोड्नु भएको हो ? भनेर राष्ट्रघातको आरोप लगाइरहेछन् । सुस्ता महेशपुर लगायत पचिसौँ ठाउँको तराईको सिमा विवादलाई भुलेर कालापानी र लिपुलेक विवाद पहाडको हो, मधेसको होइन, मधेसमा कहिँ पनि मिच्न दिएका छैनौँ भनेर नाक फुलाइरहेछन् । २ नं. मा चाहिँ पहाड जोडन नपर्ने, ५ नं. मा चाहिँ जोड्नै पर्ने भनेर प्रश्न उठाइ रहेछन् । संविधानको धारा ३९६लाई टेकेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ तर प्रदेश सिमांकन हेरफेर गर्दा प्रदेशसभाको स्विकृति अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधान धारा २७४ मा छ । त्यसले गर्दा संविधानको उल्लंघन वर्तमान सरकारबाट भैरहेको जनप्रतिकृया छ । राजनीतिक सहमतिबाट वलमिचाई गर्न सकिने हुँदा एमालेलाई सहमति गराउने प्रयास जारी छ । मधेसवादीको भनाई छ नवलपरासीलाई दुई टुक्रा किन पारेको ? पहाडको जम्मै भूभाग तराईसँग जोडेर अखण्ड राख्ने तर मधेसको भूभाग खण्ड खण्ड गर्ने ? होइन भने मधेसका ८ जिल्ला बाहेकका जिल्लालाई पहाडी प्रदेशमा मिसाउनुको औचित्य के ?

यसको मूल उद्देश्य त्यस क्षेत्रका थारु, मधेसी, मुस्लिमलाई हामी सँगै बस्नुपर्छ भन्ने उर्दि जारी गर्नु हो, तिमीहरुको आर्थिक, भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे हामीले निर्णय लिन्छौँ भन्नु हो, मधेसी नेता भन्दै छन् । मधेसी नेताको थ्रेटन छ–बुटवलवासीले के बुझ्न जरुरी छ भने यो आन्दोलनले मधेसी, थारु र मगरलाई निकै परपुरयाउनेछ । समुदाय समुदाय वीचको मानसिक विभाजन यति गहिरो हुनेछ कि मानसिक विभाजन यिनको भएर जोड्न सकिन्न । एमालेले नेपाललाई भारतीयको प्रभावबाट मुक्त पारेको हेर्न पाऊ भन्ने धम्क्याई मधेसवादीको छ ।
निर्वाचन पूर्व थ्रेस होल्डको विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सुरु भएको छ । पहिलीका निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि भन्दैछन् –जति धेरै दल, उति भद्रगोल । विगतमा २०६४ सालको निर्वाचनमा १० हजार जनताको हस्ताक्षर भएकोलाई दलको मान्यता दिने निर्णयनुसार अन्तरिम संविधानमा यसै अनुरुप व्यवस्था गरियो । संविधानमा कानूनी प्रावधान नहुनाले “थ्रेस होल्ड” नराखिएकोले साना दलहरु थ्रेस होल्ड राख्न नामन्जुर हुनाले यो प्रावधान संविधानमा राख्न सकेका छैनन् । “थ्रेस होल्डका कारण मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न सकिने कुरा नेपालका ठुला दलहरुले औंल्याउदै आएका छन् । लोकतन्त्रलाई मजवुत बनाउन र स्थिर शासन प्रणालिका निम्ति बिश्वका कतिपय देशमा कानूनी रुपमै थ्रेसहोल्ड राख्ने अभ्यास छ । जस्तो की सवभन्दा बढी टर्कीमा १० प्रतिशत, रस्सामा ७ प्रतिशत, न्यूजिल्यान्डमा ५ प्रतिशत, चेक रिपव्लिकमा ५ प्रतिशत, नर्वेमा ४ प्रतिशत, इटालीमा ४%, अल्वानियमा २.५ प्रतिशत देखि संयुक्तमा ४ प्रतिशत, जर्मनीमा ५ प्रतिशत, राष्ट्रव्यापीमा ३ इलेक्ट्रेरल सिट, डेनमार्कमा २ प्रतिशत वा एक सिट, इजरायलमा २ प्रतिशत र नेदरल्याण्डमा ०.६७ प्रतिशत मा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ।
नेपालको २०७० सालको निर्वाचनमा १२२ दल सहभागी थिए । जम्मा मत ९४,६३,३६२ परेको थियो । यस हिसाबबाट १.३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा कम्तिमा आवश्यक मत १,२३,०३० चाहिन्छ । यसो गर्दा १० दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँछन् । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा चाहिँ ४ दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँछन् । ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा चाहीँ कम्तिमा चार दलले नै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउँछन् ।
थ्रेसहोल्ड सम्बन्धि व्यवस्थाको निम्ति २०७३ असोज १८ मा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन, एकीकरण गर्न बनेको

विधेयक २०७३ संसदले दफाबार छलफलका निम्ति राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठुला दलका सांसदहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकृति रोक्नका निम्ति निश्चित सिमा तोकेर “थ्रेसहोल्ड” को व्यवस्था संविधानमा वा कानूनमा राख्नुपर्छ भन्नेमा छन् । यदि ३ प्रतिशत मत नल्याए उक्त दलले समानुपातिकको सिटप्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधान राख्ने पक्षमा छन् हाल निर्वाचन आयोगमा १६४ दल दर्ता छन् । २०७३ असोज ३ मा घोषणा भएको नेपालको संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था छ । संविधान अनुसार अब प्रतिनिधिसभाको चुनावमा १६५ सिट प्रत्यक्ष र ११० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने प्रावधान छ । यदि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएन भने साना दलहरु फस्टाउने उर्वर जमिन तयार हुनेछ भन्ने प्रतिकृया छ । २०७० को निर्वाचनबाट पनि ३२ दल पार्लियामेन्टमा छन् । संविधान बन्नुपूर्व सबैको सहभागिताका लागि थ्रेसहोल्ड प्रति चासो पनि राखेका थिएनन् । अवत संविधान बनेर लागू भैसकेकोले अव लोकतन्त्र मजबुत बनाउन दलहरु धेरै होइन, निश्चित प्रावधान राखेर जनमत भएको पार्टीहरुलाई मात्रै राष्ट्रिय मान्यता दिएर संसदमा प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने जनमत छ ।