राजधानी कहिलेसम्म लोडसेडिङमुक्त ?

काठमाडौं-२४ कार्तिक

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरी तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् माग तीन सय मेगावाट हाराहारी छ ।

गत वर्ष यही समयमा उपत्यकामा दैनिक ८ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको थियो भने हिउँदमा दैनिक लोडसेडिङ १३ घन्टासम्म पुगेको थियो । अब उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ । हिउँदसँगै खोलामा पानीको बहाव घट्दै जाँदा आन्तरिक विद्युत् उत्पादन घट्ने भएकाले उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणका लागि चुनौतीपूर्ण छ । तर, प्राधिकरणले विद्युत्को बढी माग हुने समयमा उद्योगलाई विद्युत् नदिने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चल क्षेत्रका १४ उद्योगमा आपूर्ति गरिरहेको बिजुलीको वितरण प्रणालीको ऊर्जा मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले करिब तीन वर्षअघि अध्ययन गरेको थियो । १४ उद्योगमा ३३ केभी ट्रंक लाइनबाट तानेर विद्युत् जडान गरिएको फेला पारेको थियो । त्यसमध्ये वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने गरी नौ उद्योगमा विजुली दिइएको थियो । उद्योग बाहिर आइसोलेटर वा स्वीचिङ्ग स्टेशन समेत नराखी दुई उद्योगमा विद्युत आपूर्ति भएको प्राविधिक समितिले पत्ता लगाएको थियो । प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा ३३ केभिबाट लाइन जडान भएका उद्योगमा तालिका अनुसार लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो ।

लोडसेडिङको अवधि बढिरहेकाबेला नै प्राधिकरणले ०६९ को भदौमा ३३ के. भि. लाइनबाट ट्यापिङ गरी विजुली दिएको थियो । ती उद्योगमा स्वीचिङ्ग स्टेशन राखी शर्तनामासमेत गरे पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले लोडसेडिङ गर्ने गरेका थिएनन् । पूर्वाञ्चलमा सर्वसाधारणको घरमा १२ घण्टे लोडसेडिङ भए पनि कर्मचारीले उद्योगसँग मोटो रकम लिएर २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्ने गरेका थिए । अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

मंसिरपछि विकल्प के छ ?

धनुषाको ढल्केबरमा सबस्टेसन निर्माण १६ पुसभित्र सकिने÷नसकिनेमा अन्योल छ । यसका कारण ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट थप विद्युत् आयात चुनौतीपूर्ण छ । सबस्टेसन बनेपछि अहिले आयात भइरहेको ८० मेगावाटसहित प्रसारण लाइनबाट २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी विद्युत् प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरण र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच क्रस बोर्डर प्रसारणलाइनमार्फत ८० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्झौता (पिपिए)को म्याद पनि पुसमै सकिँदै छ । ढल्केबरमा सबस्टेसन नबनेमा वैकल्पिक व्यवस्थाअन्तर्गत मुजफ्फरपुर बिन्दुमा सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर राखेर ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउन सकिन्छ ।

विकल्पमा यही उपायबाट विद्युत् ल्याउने योजना प्राधिकरणको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनबाट थप बिजुली आयात गर्न नेपाल र भारतबीचको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मिलान (सिंक्रोनाइजेसन) आवश्यक पर्छ । सिंक्रोनाइजेसनका लागि अहिले दुवै मुलुकका प्राविधिकद्धारा अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययन छिट्टै सकिने र नेपाल–भारत संयुक्त कार्यसमूहले  अन्तिम रुप दिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।