लकडाउन मात्रै होइन् हातमुख जोर्ने विकल्प पनि देउ

सरकारले फेरी एकपटक लकडाउन बढाएको छ । शनिवारसाँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले लकडाउन आगामी जेष्ठ ३२ गतेसम्म बढाउने निर्णय गरेको हो ।
ज्यानको सबैलाई माया हुने कारण सरकारले २ महिना अघिदेखि जारी राखेको लकडाउनलाई सारा नेपाली जनताले स्वीकार गरेका हुन् । तर सरकारले यसबीच जनतालाई घरमै बस्न निर्देशन मात्रै दियो तर के खायौं, खाएनौ ? लालाबाला भोकै छन् वा छैनन् केही सोधेन् । लकडाउन सुरु गरेको एक हप्ता पछि सरकारले एकसरो त्योपनि निम्छरो प्रकारको राहत प्याकेज घोषण गर्यो । सरकारले ८० करोड राहत बाँडेको पनि तथ्याङक सार्बजनिक गर्यो । सरकारले बाँडेको सो राहत प्रति नेपाली औसत २६ रुपैयाँ ६६ पैसा बराबरको थियो । भलै सबै नेपालीले सरकारले बाँडेको राहत लिएनन् । त्यो लिँदा पनि लिँदैनन् । सबैको त्यो स्थीति पनि छैन । तर खान लगाउन नपुग्ने गरिव, मजदुर वर्गको लागि पनि त्यो खालको राहत अत्यन्तै निम्छरो हो । गरिव एवं मजदुर बर्गलाई सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा बाँडेको राहत त्यत्ति हो । केही दिन अघि मात्रै सरकारले आमामी आर्थिक बर्ष २०७७–७८ का लागि बजेटपनि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा पनि गरिव तथामजदुर बर्गका लागि प्रत्यक्ष राहत मिल्ने कुनै कार्यक्रम र बजेट छैनन् । धनी तथा ब्यापारी बर्गलाई सरकारले उनीहरुको उ्रद्यम उठाउन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, विविध खालका कर छुट, हर्जना छुट, पर्यटन क्षेत्र जगाउने विविध सहुलियतजन्य कार्यक्रम ल्याइएका छन् । तर जोसँग न त उद्योग छ, न ब्यापार छ, न मनग्गे आम्दानी हुने जागिर छ, न कुनै स्रोत छ, त्यो वर्गलाई सरकारले रित्तो हात बनाएको छ । अहिले धेरैजसो शहरमा रोजगारी गरेर बसेका मजदुर तथा अर्ध बेरोजगारहरु गाउँघरमा छन् । उनीहरुको रोजगारीको थलो काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका शहरहरु नै हुन् । जो लकडाउनले सुनसान छन् । उनीहरु कोरोनाको कहर छल्न गाउँ पसेका हुन् । लकडाउन जारी रहँदा न उनीहरुको रोजगारी बचेको छ, न हातमुख जोर्नी आम्दानी नै छ । त्यस्तो बर्गले यसरी लकडाउन बढाइरहँदा के गर्लान भनेर किन नसोचेको ? जनतालाई घरमा बस भनेर मात्रै होला त ? सरकारले अव दोश्रो चरणको राहत ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन ?
काठमाण्डौमै पनि कतिपय मानिस २–४ महिना त धानेर बस्न सकिएला नी भनेर बसे । २–४ महिनापछी खुलिहाल्छ भन्ने ठानेर गाउँ नर्फकि बसेकाहरु पनि धेरै छन् । अब त लकडाउन अढाइ महिना पुग्न लागि सक्यो । तिनीहरुलाई घरमै थुनेर राख्ने मात्रै कि राहत पनि दिने हो सरकार?
लकडाउन जति जति लम्बदैछ, त्यति नै मानिसहरुका दैनिकी जटिल बन्दै गएका छन् । लकडाउन अहिलेको बाध्यता पनि हो । किनकी नेपाल सरकारसँग महामारीले जटिल रुप लिए त्यसलाई धान्ने आवश्यक स्वास्थ्य संयन्त्र बलियो छैन । हालसम्म कोरोना महामारी जटिल बनिसकेको पनि छैन । तर त्यो दिशातिर अघि बढिसक्यो । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नभएपनि सकेको प्रयास गरेकै छ । अहिलेको आवश्यकता पनि त्यहि नै हो । तर सँगसँगै सरकारले अव जटिल बन्दै गएको जनताको दैनिकीलाई पनि ख्याल राख्न जरुरी छ । धनीहरुले त बैकमा पैसा थुपारेका हुन्छन् । उनीहरुले त महिना होइन २–३ बर्ष नै लकडाउन भएछ भनेपनि किनेर खान सक्लान् । तर गरिव तथा मध्यम बर्गको त्यो अवस्था अब छैन । त्यसकारण तत्काल दोश्रो चरणको राहतको विकल्प सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ । अवको राहतले गरिवमात्रै होइन् मध्यम बर्गलाई पनि समेट्नु पर्छ ।