‘लडाकूलाई रकम नदिनू’ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई १२९ जनाद्वारा रिट दायर

काठमाडौ‌ं ३१ श्रावण 

 तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ–५ निवासी ज्ञानेन्द्रराज सहित १२९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ।

रिट निवेदनमा माग गरिएको छ- ‘४०८ लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम दिने सरकारी निर्णय वैधानिक छैन। द्वन्द्व पीडितलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा सो कार्य नगर्नु/गगराउनु।’

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९ मा अयोग्य लडाकूलाई रु दुई/दुई लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ। जुन व्यवस्था स्थापित मूल्य मान्यता विपरीत एवम् प्रचलित नेपालको कानुन प्रतिकूल भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। रासस