लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवाद : स्वाभिमानमा थपिएको अर्को चोट
नन्दलाल खरेल
मुलुक वैश्विक रुपमा रहेको कोभिड–१९ को सन्त्रास सँग जुध्रिरहेको वेला, नेकपाको सत्ता शक्ति उत्कर्ष रहेको अवस्थामा, विस्तारवादी मुुलुक भारतले पुनः हाम्रो स्वाभिमानमाथि गिद्धे दृष्टि लगाएको छ । यस प्रकरणले आवरणमा रहेको नेकपाको राष्ट्रवादी घुम्टोलाई कमजोर बनाएको छ । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर आँच पु¥याएकोमा आम नेपालीहरुले आक्रोस देखाएका छन् । किन पटक पटक यस्ता हर्कतहरु दोहो¥याउँछ हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत ? यो भन्दा अघि पनि लिम्याधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग पनि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको थिए । यसवेला नेपाल सरकारले उपयुक्त कदम कुटनितिक तथा राजनीतिक स्तरमा राम्ररी नचाल्दाको दुष्परिणाम हो । अहिलेको परिस्थिति निम्तनमा धेरै वौद्धिक जगत तथा आम सर्वसाधारणले यो परिधटनालाई हाम्रा शासकहरुले भारतलाई नेपाली भूमि मिच्न दिइएको आरोप लगाएका छन् । कतै यो सत्ता संघर्ष उत्कर्ष भएको वेला सत्ता बचाउनको लागि नेकपा सरकार र भारत सरकारको मिलिभगतमा जनताको ध्यान अर्कै तर्फ मोड्न चालिएको कदम त होइन भनि शंसयका दृष्टिले समेत हेरिएको ।
छ महिना अघि भारत सरकारले हाम्रो भूमि उसको नक्सामा राखेपछि आम सञ्चार माध्यम, विभिन्न राजनीतिक दल तथा आम सर्वसाधारणले ओली सरकारलाई नक्सा सच्याउन दवाव दिएका थिए । तर त्यसवेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आम नेपालीलाई व्यङ्ग्य गर्दै भनेका थिए, ‘मान्छेहरु नक्साहरु सच्याउनु भनेका छन् । नक्सा त प्रेसमा छाप्दा हुन्छ । नक्सा छाप्ने ठूलो कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो । यो सरकारले भूमि फिर्ता लिन्छ ।’ नेकपाको नेतृत्व गरेको केपी सरकारले न भूमि फिर्ता लिन सक्यो बरु उल्टै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित कैलाश पर्वत र मानसरोवर पुग्ने लिंक रोड उढ्घाटन गरेको छ । जानकारहरुका अनुसार भारतले गत नोभेम्वरमा सार्वजनिक गरेको नक्सालाई अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपाल सकारले वेलैमा नक्सा सच्याउन दवाव दिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । शासकहरुको लम्पसारवाद नीतिले नेपालीहरु कहिले सम्म उनीहरुको गुलाम वन्नु पर्ने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था आएको छ ।
लिपुलेकमा भारत सरकारले सडक निर्माणको विषयलाई लिएर सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक तथा आम वौद्धिक जगतले के भनिरहेका छन् यसको छोटो चर्चा गरौं । यो प्रकरणलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) ले अन्तर्यमा जे भएपनि बाहिय हिसाबबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टीका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड द्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भारतको यो कार्यले नेपाली सार्वभौमिकतालाई कमजोर आँकिएको ठहर गरेको उल्लेख गरिएको छ । भारतले एकतर्फी रुपमा सुरु गरेको सडक निर्माण कार्य दुई देशका सरकारले उच्च तहमा गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति विपरित रहेको नेकपाले गरेको छ । पार्टीले तत्काल यो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न र विषयलाई थप जटिल बनाउने गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् । यो विषयलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञाप्ति जारी गर्दै भारतको उक्त कदम प्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार काली (महाकाली) नदीको पूर्वपट्टि रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको समेत सरकारले विज्ञप्ति मार्फत प्रष्ट गरेको छ । नेपाल सरकारको भनाईलाई लत्याउँदै भारतले लिपुलेकमा खनिएको सडक भारतीय भूमि भित्र पर्ने दावी गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुसार श्रीवास्तवले मिडियाले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सडक उत्तराखण्डको पिथोरागढ जिल्ला भित्र पर्ने र उक्त सडक भारतीय भूमिभित्रै रहेको बताएका छन् । भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रवार चीनको मानवरोवर जोड्ने गरी नेपाली भूभाग हुँदै जाने बाटो उद्घाटन गरेका थिए । यस्तो पस्थितिमा हाम्रो सरकार अझै लम्पसारवादको नीति लिन्छ की अन्य कुनै ठोस कडा नीति लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
भारतले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको भूमि आक्रमण गर्दै अघिपत्य जमाउन खोजपछि मुलुकमा त्यसको व्यापक विरोध र आलोचना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेका का प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भारतीय निणर्यको विरोध गर्दै सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै गरेर जनता समाजवादी पार्टीको नेता वावुराम भट्टराइले पनि भारतीय निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमाविवाद दुबै पक्षले टुंग्याउन वाँकी गरेको भन्दै आएको स्थितिमा भारतले एकपक्षिय रुपमा सडक निर्माण गर्नु गलत भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले लिपुलेक मिचिएको बारेमा सरकार वेखबर रहनु आश्चर्य जनक र सन्देशपूर्वक रहेका वताएका छन् । नेपाली काग्रेसका नेता गगन थाले नेपालको राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न गर्दै आक्रोसपूर्ण ट्विट गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेको कुरा भारतीय सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउने कस्तो हाम्रो संयन्त्र ?’ यो लज्जाको विषय हो । उनले थप भनेका छन् अब पनि जानकारी मागेर मात्रै वस्ने कि यो मिचाहा र अतिक्रमणको प्रतिबाद गर्ने ।
भारतीय विस्तारवादले एक पछि अर्को गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि हमला गरेको छ । यो हर्कत सन् १९६२ देखि नेपालका लिपियाधुरा, कालापानीमा पनि सैनिक अखडा गर्ने प्रक्रियाको निरन्तरताको एक उत्कर्ष रुप हो । यस परिघटनालाई विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्धर्ष सुरु गर्ने कडा चेतावनी दिएको छ । पार्टीका केन्द्रीय समितिका तर्फबाट पार्टी सचिवालय सदस्य एवंम अन्तराष्ट्रिय व्युरोका इन्चार्ज कञ्चनले शनिवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमि मिचेर भारतले बाटो बनाउन खोज्दा, नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा सामेल गर्दा र नेपालका सिमाहरु मिचाँदा पनि संसदवादी सत्ता मूकदर्शक देखिएकोले नेपाललाई दिन प्रतिदिन भारतले नेपाललाई पराधीन बनाउन लागेको प्रष्ट पारेका छन् । उनले यस्तो नपुंसक दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्यका लागि सङ्धर्षमा उठ्न नेपली जनता, सबै राजनीतिक पार्टीहरु लगायत नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई अपिल गरेका छन् । यस्तो परिपिस्थतिमा यो पार्टीले राम्रो सँग सधर्ष चर्काइ जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने यहि पार्टीलाई असली कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा
विरक्तीयका जनताले साथ नदेलान भन्न सकिन्न । यो पार्टीका लागि यो एउटा अवसरका रुपमा लिने हो भने पार्टीले एउटा आकार ग्रहण सक्ने स्थिति वन्न सक्ने देखिन्छ । यो पार्टीले अरुले नउठाएको एउटा कुरा भनेको छ, ‘भारतले नेपालको भूभाग हडप्ने प्रक्रियामा परोक्ष–अपरोक्ष सहभागी नहुन जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारलाई हाम्रो पार्टी अपिल गर्दछ । नेपालको सार्वभौमिकता माथि भारतीय साम्राज्यवादले हमाल गरेको मामिलामा संयुक्त राष्ट्र सङघलगायत अन्तराष्ट्रिय निकायहरुलाई ध्यान पु¥याउन पनि हाम्रो पार्टी आग्रह गर्दछ । सीमाको विषयमा पटक पटक आवाज उठाउने सीमाविद वुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर सञ्जाल गरेको विषयमा सरकारले तत्काल विरोध पत्र पठाउनु पर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिधै सम्पर्क गरेर नेपाली भूमिमा बनाएको सडक सञ्चालन नगर्न आग्रह गर्नुपर्छ उनले भने । लिपुलेक क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल तत्काल तैनाथ गर्नुपर्ने र भारतीय पक्षलाई मनोवैज्ञानिक दवाव सिर्जना गर्नु पर्ने समेत बताएका छन् ।
नेपाल भारत र चीन वीचको त्रिदेशीय सीमा रहेको लिपुलेकमा नेपाली भूभागमा समेत भारतले मानसरोवर जाने बाटो विस्तार गरेको विरोधमा केहि दिनदेखि काठमाण्डौमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । शनिवार पनि भारतीय दुतावास अघि विरोध प्रदर्शन गर्न पुगेका विधार्थहरुलाई प्रहरीले पक्रेको थियो । भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरेको विरोधमा अखिल क्रान्तिकारी सेती महाकाली व्युरो र नेविसङ्धले संघर्षका लागि आवहान गरेका छन् । अखिल क्रान्तिकारी सेती महाकाली व्युरोका संयोजक विरेन्द्र शाह र नेविसंङ्घका निमित्वकेन्द्रीय महामन्त्री अच्युतराज मैनालीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सकरासँग उक्त सडक मार्ग रोक्न र लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीबारे निर्णायक आवश्यक पहलकदमी लिन पनि जोडदार माग गरेका छन् ।
सरकारले पश्चिमा दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोष्ट (विओपी) स्थापना गर्न गत कार्तिकमा नै निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय कागजमै सीमित भएको छ । सरकारले चीनसँगको सिमामा पनि तीन विओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङ्को लोमान्थाङ र सखुवासयाको किमाथोकांमा सशस्त्र प्रहरीले विओपी स्थापना निर्णय भएको थियो । जसमध्ये किमाथोकामा मात्र पोष्ट भएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा पोष्ट नहुँदा पनि छिमेकी राष्ट्रले यस्ता गतिविधिहरु बढाउन सहयोग पुगेको जानकारहरु बताउने गर्छन ।
पाँचवर्ष अघि पनि भूकम्पले अस्तव्यस्त भएको बेला पनि दुई छिमेकी ठूला राष्ट्र भारत र चीनले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी लिपुलेक पासबाट व्यापारीक मार्ग बनाउने सहमति गरेकोमा अहिले कोरोना महामारीबाट भारतले सडकमार्ग उद्घाटन समेत गरेको छ । भारतले यो सडक रातारात बनाएको होइन । सन् २००८ मा नै सुरु गरेको हो । नेपाली भूमिमा एक दशक भन्दा पहिला देखिनै हजारौ मजदुर र डोजर परिचालन गरेर सडक खन्दा हाम्रा सुरक्षा र गुप्तचर सयंन्त्र कहाँ थिए ? तिनले किन रिपोटिङ् गरेनन् ? प्रशस्त प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । कतै त्यस्ता गुप्तचर सस्था त भारतको पोल्टामा परेर विकेको त होइन ? नेपाल सरकारबाट तलब खाने र भारतको इसारामा काम गर्ने प्रवृति मौलाएको त होइन ? अनेकौं शंसयका दृष्टिने हेर्नु पर्ने वेला आएको छ ।
किन भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकमा गिद्धे दृष्टि लगायो ? यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो । यो बारेमा नेपाल सरकारले वेवास्ता गर्ने हो भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । वार्षिक ४५ हजार भारतीय पर्यटक (तीर्थयात्री) नेपालको बाटो हुँदै मानसरोवर जान्छन । भारतको सिक्किम र चीनवीचको सिमाना नथुला पासबाट मानसरोवर जाने रुट भएपनि भारतिय तिर्थयात्री नेपालको बाटो हुँदै जाने गरेका छन् । नथुला पास कठिन बाटो मानिन्छ र त्यो हाल अस्थाई रुपमा बन्द छ । हाम्रो भूमी भारतको नक्सामा परेपछि हामीलाई त्यसबाट आउने ट्याक्स तथा अन्य फाइदा नेपाललाई हुँदैन । अझ त्यो भन्दा बढी आफ्नो भूमि गुमाउनुको पीडा अझ धेरै हुन्छ ।
नेपाल सरकारका शासकले आफ्ना मालिकको चाकरी गर्दाको दुष्परिणाम हो चीनसँगको नाका जोड्ने सडक उद्घाटन हुनु । तर यो सडक बनेको हाम्रो सरकारलाई पहिल्यै थाहा थियो । विभिन्न पत्रिकाहरुले सडक बनाइरहेको तस्विर सहित विभिन्न प्रकाशन नआएका पनि होइन् । त्यहाको जनप्रतिनिधिले पनि पटक पटक वोल्दै आएका थिए । यस विषयमा प्रयाप्त सूचना दिएका थिए । तर सरकार भर्खरै थाहा पाए झै गरी विरोध गरेको जस्तो गरी विज्ञप्ति निकाल्छन् । कम्युनिष्टहरु जहिल्यै पनि देशभक्ति हुने गर्छन । तर यो घटनाले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारलाई कसी लगाउनु पर्ने वेला आएको छ । अबको झण्डै २.५ वर्ष पछिको निर्वाचनमा जनताले राम्ररी कसी नलगाउनलान भन्न सकिन्न । किनकी अवका २१ औं शताब्दिका डिजीटल युगका जनतालाई ठाढ्न मुस्किल पर्ने छ । भारत सरकारको कदम विरुद्ध मौसमी प्रतिक्रिया जनाएर मात्र अब शासकले धर पाउँदैन । मुलुक संचालन गर्ने नेकपाको ९ सदस्य हार्ककमाण्ड कहिले यस विषयमा जिम्मेवार बन्ला ? लिपुलेक विवादमा भारत मात्र होइन चीनको पनि नजानिदो संलग्नता छ । तसर्थ लिपुलेक क्षेत्रको सीमा अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्न त्रिदेशीय समझदारी आवश्यक पनि उतिकै हुन्छ । यदि नेपालले चीनलाई मनाउन सक्यो भने भारत एक्लैले यो कार्यबाट पिछ हट्न सक्छ ।
अन्त्यमा सीमा विवाद कुटनीतिक माध्यमबाट नगरीकन भारतले कोरोना संकटको मौका छोपी लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्नु नेपाल प्रति भारतीय सत्ताको गिद्धे दृष्टि हो । लकडाउनमा घरभित्र बसेका नेपालीले यस कार्यलाई ‘हेपाहा प्रवृति पुनरावृत्ति’ को रुपमा लिएका छन् । भारतले उक्त कदम लाई यथाशिध्र सच्याउनु पर्छ । यदि भारतले यस्तो कार्यमा तदरुकता नदेखाए नेपाल सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका घच्घच्याउनुको विकल्प छैन । नेपाल भारतभन्दा कैयौ हिसाबले कमजोर होला तर दुबै देशको सार्वभौमिकता हिसाबले समान छन् । सार्वभौकिता सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन । ओली सरकारले आफ्नो राष्ट्रवादको घुम्टो बलियो बनाउने वेला पुन आएको छ । कतै यो परिघटना त रोए जस्तो म कुटे जस्तो अभिनय त होइन ? मोदी र ओलीको राजनीतिमा हरेक दाउपेच नहोलान भन्न सकिन्न ।
(खरेल अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन)
प्रकासित मिति २०७७–१–३०
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया