लेखा समितिको निर्देशनः एनसेलसँग ३५ दिनभित्र कर असुल गर्नु

काठमाडौँ २९ असार ।

समितिको आजको बैठकले ठूला करदाता कार्यालयले यही असार १३ गते एनसेलको लाभकर ६० अर्ब ७१ करोड निर्धारण गरेकाले सो रकम तत्काल असुल गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन निर्देशन दिएको हो।

समितिले एनसेल कतिपटक बिक्री वितरण र शेयर हस्तान्तरण भयो, के कति मूल्यमा कारोबार भयो र गरियो भन्नेबारेमा पनि सत्य तथ्य जानकारी उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालय र ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिएको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

एनसेल हालसम्म १२ पटक किनबेच भएको बताइएको छ। यसअघि चर्चामा नै नआएको एनसेलको बिक्रीको लाभकर नर्वेजियन कम्पनी टेलियाले मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि मात्रै सतहमा आएको हो।

लाभकर निर्धारण भए पनि नउठाउने र फेरि पनि छुट दिने प्रवृत्ति हावी हुन सक्ने भन्दै समितिले कर ऐनअनुसार ३५ दिनभित्रै रकम असुल गर्न निर्देश गरेको हो।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले कर निर्धारण गरेर पनि पुनः नउठ्ने र फेरि पनि लापर्बाही हुने हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिएपूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले विक्रेता वा क्रेता कोबाट कर असुलउपर गर्ने हो सो प्रष्ट गरी तत्काल तोकिएको कर उठाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए।

सांसद रामहिर खतिवडा र धनराज गुरुङले संसद् र समितिको कार्यक्षेत्र नै मिचेर संसद्को अर्को समितिले लाभकर नतिरेको कम्पनीलाई चौथो पुस्ताको(फोर जी) प्रविधि सञ्चालन ल्याउन दिइएकामा आपत्ति प्रकट गरे।

लेखा समितिले कर नतिर्दासम्म कुनै पनि नयाँ प्रविधि ल्याउन दिन नहुने भन्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयकै बर्खिलाप हुने गरी संसद्को अर्को समिति प्रयोग भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति दिएको सम्बन्धमा पनि छानबिन हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो।

समितिको कार्यक्षेत्र मिचिएकामा लेखा समितिले सभामुख ओनसरी घर्तीलाईसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। सांसदहरु भरत शाह, मीना पुन, हरि नेपाल, भानुभक्त ढकाल, बादशाह कुर्मी, शत्रुधन महतोले निर्धारण भएको कर उठाउन कन्जुस्याईं गर्ने र समय घर्काउने कर्मचारीलाईसमेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे।

अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले लाभकर नतिरीकन कुनै पनि रकम विदेश लैजान नपाउने गरी राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए। एनसेलले आम्दानी विदेश लैजान अनुमति पाउँ भन्दै निवेदन दिएलगत्तै ठूला कर दाता कार्यालयले कर चुक्ता नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको रकम विदेश लैजान नमिल्ने गरी रोक्का गरिएको उनको भनाइ छ।

सम्बद्ध पक्षका अनुसार ८९ अर्ब रकम एनसेल प्रवद्र्धक एक्जिटाको खातामा रहेको छ। यस्तै, समितिले चालु आवमा पूँजीगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा हुन नसकेको तर असार महिनामा आएर एक्कासी बढ्नुको कारणसमेत पेश गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीमा बढेको विदेश भ्रमणका सन्दर्भमासमेत समितिले चासो देखाएको छ। रासस