‘लेटर ग्रेडिङ’मा पनि शिक्षामन्त्रीको यस्तो ‘सेटिङ’

काठमाडौं– १४ असार

घुर्की र दवावमा शिक्षा मन्त्रालय ‘हडप्न’ सफल शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विभागीय मन्त्रालयमा गरेका गलत निर्णयहरुको भार अब देशका होनहार युवा÷युवतीले ब्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।

भारतीय पाठ्यक्रम र ती पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन हुने विद्यालयहरुलाई वैधानिकता दिएर शैक्षिक–राष्ट्रघात गरेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बिनापूर्वाधार यसै वर्षदेखि एसएलसी परीक्षामा अक्षराङ्कन (लेटर ग्रेडिङ) पद्धति लागू गरेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्य चौपट बनाएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको दवावमा कुनै अध्ययन र तयारीबिना राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट स्वीकृत गराई हतारहतारमा अक्षराङ्कन (लेटर ग्रेडिङ) पद्धति लागू गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले लियो ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘लेटर ग्रेडिङ’ पद्धतिका बारेमा छलफल हुँदै थियो । यसका लागि पूर्वाधार नै तयार भइसकेको थिएन । अर्को कुरा अहिले नै यो पद्धति लागू गर्दा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र सरोकारवालाहरुले यसलाई ‘डाइजेष्ट’ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने नै निक्र्योल भइसकेको थिएन । अन्तिमसम्म पनि ग्रेडिङ प्रणाली लागू नगर्ने नै स्थिति थियो ।’ विभागीय मन्त्रालय नै यो प्रणाली लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधाकै बीच यो पद्धति लागू गरिएपछि यसले विद्यार्थी, अभिभावक मात्र होइन, अहिले शैक्षिक संस्थाहरु नै अन्योलमा देखिएका छन् ।
राम्रो तर तयारी नै छैन
सामान्यतः अक्षराङ्कन प्रणालीलाई विश्वभरि नै राम्रो मानिंदै आएको छ । हालसम्म विश्वका एक सय ४६ देशमा यो पद्धति लागू गरिए पनि कतिपय देशमा यो पद्धति सफल हुन नसकेको बताइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा निन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीअन्तर्गत एसएलसीको रिजल्ट र अझ उच्च शिक्षा खासगरी ‘प्लस टु’ मा भर्नाका बेला हुने प्रतिशतको ‘खेल’ विरुद्ध अक्षराङ्कन प्रणालीले सकारात्मक सन्देश दिन सक्थ्यो । तर, त्यसको सही कार्यान्वयनका लागि उचित व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । अहिले नेपालको शैक्षिक अवस्था डाँवाडोल जस्तै छ । देशलाई कुन विषयको जनशक्ति कति आवश्यक छ ? त्यो जनशक्ति उत्पादनका लागि पूर्वाधारको तयारी के–कति गर्नुपर्ने हो ? न शिक्षा मन्त्रालयसँग, न त सरकारसँग नै यसको कुनै आँकडा छ । यस्तो बेलामा परीक्षाको मूल्याङ्कन प्रणाली मात्रै परिवर्तन गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुन सक्दैन । बरु यसले थप शैक्षिक अराजकता र बेरोगारी बढाउने निश्चित छ । बिनायोजना र पूर्वाधार लागू गर्न खोजिने यस्ता योजना कसैको प्रयोगको विषय बन्नसक्ला तर यसले देशलाई फाइदा भन्दा नोक्सानी बढी गराउने विज्ञहरु बताउँछन् ।

आर्थिक चलखेल र विदेशीको उक्साहटमा ग्रेडिङ
विदेशीको निर्देशन र आर्थिक प्रलोभनमा पटक–पटक विवादास्पद निर्णयहरु गर्दै आइरहेको आरोप लागिरहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘ग्रेडिङ सिस्टम’ पनि विदेशी पैसाको दवावमा लागू गरेको आरोप लगाइएको छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला विश्व बैंकको दवाबमा नेपालको शैक्षिक पद्धतिको अध्ययन नै नगरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने बहानामा ‘ग्रेडिङ सिस्टम’ लागू गरिएको बताउँछन् । यो प्रणाली शैक्षिक सुधारको बहानामा विश्व बैंकले ल्याएको अवधारणा भएको पनि कोइरालाको दावी छ ।
यसपटक शिक्षामन्त्री बन्नुअघिदेखि नै सो मन्त्रालयमा हुने आर्थिक चलखेल र स्रोतबारे गिरिराजमणि पोखरेलले राम्रै अध्ययन गरेको उनी निकट स्रोत बतायो । गिरि दाई एक्लै केही गर्नुहुन्न । उहाँ जे गर्नुहुन्छ नारायणकाजीसँग सल्लाह गरेर मात्रै गर्नुहुन्छ । ‘आफ्ना’ वरिपरि रहनेहरुको व्यवस्थापनमा सफल मानिएका पोखरेल आर्थिक ‘सेटिङ’ का मामिलामा सफल मानिन्छन् । भनिन्छ अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयमा पोखरेलका ‘कोर टिम’ उनको ‘सेटिङ’ अभियानमा सक्रिय छन् । पछिल्लो चरणमा मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरु बढी यही उद्देश्यद्वारा प्रेरित रहेको आजको समयबद्ध साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।