लोकप्रियतामुखी बजेटको सम्भावित चुनौती

रिसव गौतम
आगामी आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को लागि बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भक्ता, कर्मचारी तलव भक्ता र सांसदहरुको तलव भक्तामा भारी वृद्धि गरेर जेष्ठ १५ गते नै सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्धारा सार्वजनिक बजेट भाषण गरिसकेका छन । बजेट भाषणलाई लिएर विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणीहरु बहिर आइरहेका छन । नयाँ संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सरकारका अर्थमन्त्रीले जेष्ठको आधा–आधीमै बजेट भाषण गरे । जुन जायज र सकारात्मक देखिन्छ ।
तर सरकारले जारी गरेको बजेट लोकप्रियतामुखी र मध्यम बर्गको भलो हुने प्रकारको रहेको देखिन्छ । यो बजेटले न गरिव उत्पिडित जनताको चाहना सम्बोधन गर्न सकेको छ न विकास चाहने जनताको आकाक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्छ । बजेटले कागजी रुपमा पानी जहाज चलाउने देखि,रेल गुडाउने र घरघरमा पाइपलाइनबाट ग्यास पु¥याउनेसम्मका अब्यबहारिक गफाडी सपना पस्केको छ । तर ती शिर्षकमा अलिकति पनि बजेट छुट्याइएको देखिदैन । budget
महगी र कालोबजारीबाट आक्रान्त सामान्य जनताको पिर मर्कालाई अलिकति पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । केवल यस बजेटले महगी बढाउने र आर्थिक अराजकता सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । आर्थिक बर्ष सुरु हुनु भन्दा डेढ महिना अघि जारी यस बजेट कार्यान्वयन हुनु पूर्व नै बजार भाउ आकासिन थालेको छ । बजेटकै कारण बजार अराजकता मच्चिने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । यदी सरकारले अनुमान गरे बमोजिम आगामी आर्थिक बर्ष ७५ प्रतिशतले राजस्व बृद्धि हुन सकेन र बजेटले अनुमान गरेजस्तो खर्चको जोहो हुन सकेन भने पक्कै पनि आर्थिक अराजकता निम्तन सक्छ ।
निश्चिय नै एउटा मुलुकको सरकारले जारी गर्ने बजेटले आम जनजनमा ठुलो सरोकार राख्छ । त्यसकारण बजेट लोकप्रिय प्रकारको भन्दा पनि सबै जनताको भावना सम्बोधन भएको हुनुपर्छ । विडम्बना बत्र्तमान सरकारले मध्यम बर्ग, अझ शिक्षक कर्मचारीहरुलाई खुशी पार्ने, विगतको मनमोहन सरकारले अघि ल्याएको बृद्ध भत्ता दोब्बर गराएर लोप्रियता हासिल गर्ने प्रकारले बजेट ल्याएको देखिन्छ । तर यसरी बजेट ल्याउँदा बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर अनुमानसम्म गरिएको छैन । जसरी यस बजेटमा कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशत बृद्धि, साविक बृद्ध भत्तालाई दोब्बर, सांसद तलव भक्ता झण्डै दोब्बर बनाएर बजेट जारी गरिएको छ । यसबाट पहिलो त राज्यलाई करिव ५० अर्ब थप आर्थिक भार थपिएको छ । सञ्चालन खर्चसम्म धान्न नसक्ने राज्यको लागि यो आर्थिक भार कत्तिको बोजिलो होला ? यसरी छुट्याइएको बजेटको खर्च धान्ने श्रोत के होला ? के सबै राजस्व तलव भक्तामै खर्च गर्ने त ? अनि विकास निर्माण चाँही नगरी जनताको करमा रजाइ गर्ने ? विकास खर्च चाँही सधै मागेरै जुटाउने अथवा बजेटमा छुटया्ए जस्तो गर्ने अनि खर्चै नगर्ने र भाषण मात्रै गर्ने ?
दोश्रो प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने र गर्न नरुचाउने कर्मचातन्त्रलाई सरकारको यो वित्तिय प्रोत्साहन अलिक बढी नै हो । १० प्रतिशतसम्म बढाएको भए यत्ति ठुलो खैलाबैला सायद हुने थिएन । तर जनता प्राकृतिक विपत्ति र छिमेकीको नाकाबन्दीले थलिएको वेला ४–५ लाख कर्मचारी खुशी पार्न करोडौ जनतामा आर्थिक भार थोर्पनु कति जायज होला ? साँच्चै भन्ने हो भने हालैका बर्षहरुमा पनि एउटा सहकारीमा काम गर्ने, साधारण बोर्डिङ अथाव राम्रै भनिएका प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने ब्यक्तिको तलब अहिले औसत पनि ५–१० हजारमै सिमित भएकाहरु उदाहरणहरु छन ।
तर अब सरकारी पियनको पनि तलव २० हजार भन्दा कम हुनेछैन । यो डेभियनले बजारमा अथवा प्राइभेट कम्पनीहरुमा कस्तो दवाव देला ? कम्तिमा सरकारले त्यो त सोच्नु पर्छ की पर्दैन ? अर्को ब्यक्तिगत आम्दानीको लागि कर छुटको दायरा पनि बढाएर ४ लाखसम्मको लागि कर छुटको व्यवस्था गरिएका छन । तर सरकारले १ लाख पनि बार्षिक आम्दानी नगर्नेहरुलाई बजेट मार्फत के सम्बोधन ग¥यो त ? प्रश्न त्यहाँ पनि छ । के सरकारले प्रशस्त कमाउने, सरकारी रोजीरोटी भएका, व्यापारी र नेता मन्त्रीलाई मात्रै सुविधा दिएर हुन्छ ? यहाँ लाखौ बेरोजगार तथा अर्ध बेरोजगारहरु पनि त छन । लाखौ गरिवहरु छन । लाखौ न्युन आय भएकाहरु छन । खै तीनीहरुका लागि के गर्यो त बजेट मार्फत सरकारले ? एउटा बर्गलाई खुशी पारेर अर्को बर्गलाई ढाड सेक्ने यस्तो पनि हुन्छ कहीँ ? ब्यापारमा एउटा सिदान्त हुन्छ । त्यो के भने अरु मरुन या बाँचुन आफु कमाउनै पर्ने । आफनै मुल्यमा बस्तु विक्रि वितरण गर्नुपर्ने । यदि ब्यापारमा त्यो हुनथ्यो भने अरबौ कमाउने नीजि क्षेत्रका हस्पिटलहरुले अलि अलि कम्प्रोमाइज गरेरै विरामीहरुलाई चाहे जस्तो उपचार गर्थे सायद । तर त्यो गर्दैनन बरु हस्पिटलमै विरामी नआउन् तर सम्झौता गर्दैनन् । तर सरकार ब्यापारी जस्तै शाहु अवश्य होइन र हुन सक्दैन । किनकी जनताकै भलाइको निम्ती गठित एउटा सर्बाेच्च संगठन सरकार हो । त्यसकारण सरकारले आफनो सबैभन्दा ठुलो उपकरण बजेट मार्फत समान रुपमा जनताको सेवा गर्नुपथ्र्यो । जुन नयाँ संविधानपछी बनेको बत्र्तमान सरकारले गर्न सकेको देखिएन । उल्टै बजेटपछी जनस्तरमा देखिएको आलोचनालाई लिएर अर्थमन्त्रीले कडा प्रतिबाद गरेर आफनो बचाउसम्म गरे ।
वास्तम्बमा बजेटले सामान्यतया हुने खाने देखि हुँदा खानेसम्मलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ । त्यसकारण पनि बजेट आइसकेपछीको सम्भावित प्रभावको विषयमा विचार विमर्शहरु हुनु स्वभाविक हो । तर जसरी सवालहरु उठेका छन् । सरकारले त्यसलाई मनन गरी आवश्यक सुधार गर्न सक्नुपर्छ । किनकी बजेट जनताकै हित सर्वोपरी हुने गरी जारी गरिने दास्ताबेज हो । सरकारले साधारण खर्च बढाउने भन्दा संविधान घोषणा भइ अघि बढेको अवस्थामा विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनसक्नु पथ्र्यो । नयाँ बजेटले कम्तिमा श्रमजीवि, गरिव र पिछडिएका बर्ग जो एकसरो लाउन र खानकै निम्ती अथाह सर्घष गरिरहेका हुन्छन् । कम्तिमा त्यस्ताहरुलाई बजेटले थप कठिनता सिर्जना गर्नु हुदैनथ्यो । तर अब बजार महगी मार्फत तिनैको ढाड सेकिने भएको छ ।
पछिल्लो दशककै कुरा गर्ने हो भने बजेट मार्फत छुट्याइएको साधारण राज्य सञ्चालन खर्च तिव्र बढिरहेको छ । तर विकास निर्माण अर्थात पुजीगत खर्चको अनुपात झन् झन घटिरहेको छ । पुजीगत खर्च यस बर्ष ५० प्रतिशतको नजिक पुग्यो । तर अघिल्ला बर्षहरु त्यस्ता पनि रहे, पुरा आर्थिक बर्षमा ३० प्रतिशत विकास खर्चसम्म हुन सकेन ।
बजारमा अहिले ठुलो मात्रामा शैक्षिक वेरोजगारी चुलिएको, उद्योग कलकारखानाहरु बन्द भएर अर्थतन्त्र खुम्चीएको र प्राकृतिक विपत्ति लगायतबाट थलिएको मुलुक बार्षिक बजेट निश्चय पनि विकास र पुर्नरनिर्माणमुखी हुनुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन । तथापी बजेटले किसानको लागि पेन्सनको सुरुवात गरेको छ । त्यसैगरी फाष्ट ट्रत्याक, बुढि गण्डकी आयोजना, हुलाकी राजमार्गहरु लगायत राष्ट्रिय गौरभका अति महत्वपूर्ण आयोजनाको लागि केही बजेट छुट्याएको छ यस बर्ष । जुन सकारात्मक छ ।