विवादमा राजस्व अनुसन्धान विभाग

काठमाडौं २७ बैशाख
राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्णयको वैधानिकतामै चुनौती पेस भएको छ। बलिया कानुनी आधारसहित दिइएको चुनौतीमा न्यायालयले विभागको विपक्षमा फैसला गरे विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार गरेका कारबाहीको वैधानिकता रहने छैन। विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनको अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत पाएर प्रयोग गरिरहेको छ। अधिवक्ता रमण कर्णले ती ऐन कसले प्रत्यायोजन गरेर विभागले प्रयोग गरिरहेको हो भनेर राजस्व न्यायाधीकरणमार्फत चुनौती दिएका छन्। न्यायाधीकरणले यसमा विभागसँग जवाफ माग गरेको छ। आफूले सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त गरेका डकुमेन्टअनुसार विभागले गरेका/गरिरहेका काम कारबाही अवैध हुने कर्ण बताउँछन्। विभागका उपमहानिर्देशक र निर्देशक फेरिएपिच्छे दुवै ऐनको अधिकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट प्रत्यायोजन गरिन्छ। दुवै ऐनअनुसार सरकारले आवश्यक देखे नेपाल सरकारले निर्णय गरी ती दुवै ऐन प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ। कर्णका अनुसार नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद् बुझिने कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट छ । २०४७ सालको संविधान जारी नहुन्जेल सरकार ( श्री ५ को) भन्नाले राजा बुझिन्थ्यो।
२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद् र राजालाई भनियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन जारी भएपछि जारी संसदीय घोषणाले सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद् भन्यो। अहिलेको संविधानले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ। ‘मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिएको छ जसले वैधानिकता पाउँदैन’, उनले भने। विवादमा राजस्व अनुसन्धान वैधानिकतामा चुनौती दिइएको यही अधिकारका कारण राजस्व अनुसन्धान विभाग बदनाम छ। यही अधिकार दुरुपयोग गरी व्यापारीसँग पैसा असुल्न पाइने भएकाले विभागमा सरुवा हुन ‘लोभीपापी’ कर्मचारीको तँछाडमछाड छ। युनियनमा लागेका, काम नजानेका छाडा कर्मचारीको रोजाइमा विभाग पर्ने गर्छ। मन्त्रालयका उच्चपदस्थले पनि यस्ता कर्मचारीलाई विभागमा सरुवा गरिदिएर मुख बन्द गराउने चलन छ। राजस्व चुहावट ऐन नियन्त्रण ऐनले कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म काजमा खटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। यसैमा टेकेर विभागमा जहिले पनि दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको भीड हुने गरेको छ। स्रोतअनुसार अहिले अधिकृतस्तरका सात कर्मचारी यसरी कार्यरत छन्। कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर आदिलाई खुसी पार्न पनि विभागमा सरुवा गरिदिने चलन छ। पञ्चायतकालको राजस्व अनुसन्धान महाशाखालाई २०४९ सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा परिणत गरी लोकमान सिंह कार्कीलाई महानिर्देशक बनाइएको थियो। २०५२ सालमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन जारी गरी त्यसैअन्तर्गत विभाग चल्दै आएको थियो। तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनले मात्र विभाग शक्तिशाली भएन, व्यापारी त्रासित पार्न पर्याप्त भएन। ऐनअनुसार सानै चुहावटमा पनि मुद्दा दर्ता गर्नपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान थियो। अर्कोतिर विपक्षीले धरौटी नराखी मुद्दाको प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था थियो। चुहावट ऐनअनुसार दोब्बर धरौटी लिएर मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले धरौटी रकम घटाइदिन सक्थ्यो । यसैले विभागका कर्मचारीले थर्काउँदैमा पैसा झरिहाल्ने अवस्था थिएन। अन्नपुर्णबाट