विश्वव्यापीकरण, डिजिटल रूपान्तरण र अर्थतन्त्र

कार्ल बिल्ड्ट/ प्रोजेक्ट सिन्डिकेट

नयाँदिल्ली १० माघ ।

विश्व आर्थिक मञ्चले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने ‘वैश्विक चिन्ता प्रतिवेदन’ले विश्वभरिका विशेषज्ञ र नीतिनिर्माताको विचारलाई प्रभावित पार्छ ।
यसवर्ष वैश्विक चिन्ताको सूचीमा साइबर सुरक्षा उच्च स्थानमा रहेको छ र यो हुनु पनि पर्छ । सन् २०१७ मा विश्व साइबर हमला र सुरक्षा उल्लङ्घनमा निरन्तर वृद्धिको प्रत्यक्षदर्शी बन्यो जसले समाजका हरेक तप्कालाई प्रभावित तुल्यायो । सन् २०१८ योभन्दा फरक हुनेछ भनेर विश्वास गर्ने कुनै कारण छैन ।यसका प्रभाव बढिरहेका छन् । सबैभन्दा पहिला हामीले तुरुन्त इन्टरनेटका साथै इन्टरनेटको शासनमा उत्रिनै पर्दछ । अन्यथा डिजिटल प्रविधिले प्रदान गरेका अवसर नियामक, कानुनी दौडमा फलदायी नहुनसक्छ, नयाँ सीमा र नयाँ वैश्विक चिन्तासँग पूरा हुनसक्छ ।

तर यसमा एउटा व्यापक विषय रहेको छ । जुन गतिका साथ हामी डिजिटल युगमा दौडिरहेका छौँ, वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि ती प्रयास धेरै पछि छन् । कयौँ मामिलामा विश्व अझै पनि वेस्टफेलिया (वेस्टफेलियाको शान्तिको हिस्सास्वरूप सन् १६४८ मा सार्वभौम राज्यलाई वेस्टफेलियन प्रणालीमा स्थापित गरिएको थियो । उक्त सन्धिका तीन मुख्य बुँदामा राज्यको सार्वभौमिकताको सिद्धान्त, राज्यको कानुनी समानताको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा एक राज्यले अर्को राज्यलाई हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त रहेका छन् ।) संरचनाभित्र सङ्गठित छ । अधिकांश राज्यका मान्यताप्राप्त सीमाहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका निर्माण ब्लक हुन् । तिनीहरूको अन्तरक्रिया र तिनीहरूको सार्वभौमिकता साझा गर्ने इच्छाहरूले विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई परिभाषित गर्दछन् ।

तर विश्वव्यापीकरणले विस्तारै धरातलको वास्तविकतालाई परिवर्तन गरेको छ । हालका दिनहरूमा यसका शक्तिहरू भूराजनीतिद्वारा शान्त छन् र प्राविधिक परिवर्तनको गतिलाई सुस्त बनाउने आवेगबाट अलग अलगरूपमा डिजिटल रूपमान्तरणको बलमा विश्वव्यापीकरणलाई अगाडि बढाउनेछ । अन्ततः इन्टरनेटको मुख्य विशेषता भनेको यसको गैर–क्षेत्रीय वास्तुकला हो । परम्परागत सिमानाहरू तोडेर वेस्टफेलियन क्रमको आधारमा यो एउटा सीधा चुनौती हो ।

यो एउटा गहिरो सकारात्मक विकास हो किनकी यसले निःशुल्क अभिव्यक्ति दिन्छ र वस्तु तथा विचारको सीमा वारपार विनिमयलाई सुविधा दिन्छ । तर सबै मानव आविष्कारका साथ साइबर अपराधमा वृद्धि, अनलाइन उत्पीडन, तुच्छ भाषण, हिंसाको उत्तेजना र अनलाइन कट्टरताको प्रमाणले इन्टरनेटको दुरुपयोग हुनसक्छ ।

आगामी वर्षमा यस्ता दुरुपयोगलाई कम गर्नका लागि साझा नियम स्थापित गरी लागु गर्न निकट अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । अलगावमा कुनै समाधान हुनसक्तैन किनकी कुनै पनि सरकारले आँफै समस्या समाधान गर्न सक्तैनन्।समयको साथ प्राविधिक समुदाय, व्यवसाय, सरकार र नागरिक समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउन सङ्गठनहरूको एक वर्णमाला सुप उदाएको छ । आइसीएएनएन (इन्टरनेट कोअपरेसन फर एसाइन्ड नेम्स एन्ड नम्बर्स), आईईटीएफ (इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्स) र डब्ल्यूथ्रीसी (वर्ल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम) जस्ता संस्थाहरूले अहिले इन्टरनेट वास्तुकलाको वास्तविक प्रशासन प्रदान गरेका छन् । तर इन्टरनेटमाथि शासन अधिक जटिल छ । यहाँ संस्थागत परिदृश्य भीड र अव्यवस्थित दुवै छ ।

यो भीड हुन्छ किनकी साइबरस्पेसको सामान्य ढाँचालाई आकार दिन धेरै खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । धेरै मुलुकहरूसँग अनलाइन गतिविधिलाई नियमन गर्ने अधिकाधिक सम्बन्धित मन्त्रालयहरू छन् । वेबसाइट र अनलाइनहरूमा विभिन्न समुदायका विस्तृत दिशानिर्देश र सेवाका सर्त छन् । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका डेभलपरले इन्टरनेटको बदलिँदो पूर्वाधारको डिजाइनलाई निर्धारण गर्दछन् । साथै थुप्रै नागरिक समाजका समूहले आफ्नै साइबर सिद्धान्त प्रस्ताव गरिरहेका छन् जबकि अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनले बहुपक्षीय सम्झौताको विकास गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

परिदृश्य अव्यवस्थित रहेको छ । मुलुकबीचको परस्पर विरोधी प्राथमिकताका कारण अन्तरसरकारी सहयोग धेरै हदसम्म रोकिएको छ । अवस्थालाई खराब बनाउन विभिन्न सरोकारका लागि अन्तरक्रिया गर्न र परिचालन समाधानको विकास गर्न अझै पनि केही समर्पित स्थान छन् ।पारस्परिकरूपले सहमति भएको संरचनाको अनुपस्थितिमा तत्कालका चिन्तालाई सम्बोधन गर्न वा आन्तरिक राजनीतिक दबावको जवाफका रूपमा सरकारले अनिवार्य डेटा स्थानीयकरण, अत्यधिक सामग्रीमा प्रतिबन्ध र घुसपैठमा निगरानी जस्ता अल्पकालीन एकपक्षीय उपाय अपनाउनुपर्नेछ । तर त्यसो गर्दा अन्तरराष्ट्रिय तनावलाई कम गर्नुको सट्टा तिनीहरू गतिशिलरूपमा बढ्नसक्छन् ।

डिजिटल प्रशासनले साइबर सुरक्षादेखि अर्थतन्त्रसम्म र मानवअधिकारसम्म छुन्छ र ती सबैमा विभिन्न न्यायक्षेत्रका सम्पादनमा भएका कमजोरीमा कुन कानुन लागु गर्ने भन्नेबारेमा अनिश्चितता छ जसबाट जो कसैलाई नराम्रो लाग्छ । यसका अतिरिक्त एउटा आयामलाई सम्बोधन गर्ने उपायले अरुलाई सजिलै प्रभावित पार्न सक्छ जसको अर्थ अनुचित र चिन्तापूर्ण नीति निर्णयहरू बोर्डमा नकारात्मक नतिजा हुनसक्छ ।

जतिबेला मैले ग्लोबल कमिसन अन इन्टरनेट गभर्नेन्सको अध्यक्ष हुने सौभाग्य पाएको थिएँ, हाम्रो सन् २०१६ को प्रतिवेदनले यस्ता जोखिमहरूको बारेमा प्रकाश पारेको थियो र भविष्यको इन्टरनेट पहुँचयोग्य, समावेशी, सुरक्षित र विश्वसनीय हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न ‘नयाँ सामाजिक सम्झौता’ का लागि आह्वान गरिएको थियो । त्यसपछिको प्रगति सीमित भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा विश्वव्यापी साइबर नियम स्थापित गर्ने प्रयासका कारण गतिहिन अवस्थामा पुगेका छन् । वैकल्पिक पहलकदमीहरूले प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछन् ।

सौभाग्यवश स्टेबिलिटी अफ साइबरस्पेसमा ग्लोबल कमिसनले एउटा महत्वपूर्ण ‘इन्टरनेटको सार्वजनिक स्थान सुरक्षाका लागि आह्वान’ जारी गरेको छ । साथै ओटावामा आयोजना हुने ‘वैश्विक इन्टरनेट तथा न्यायक्षेत्र सम्मेलन’ ले समाधानको दिशामा निरन्तर काम गर्न नीतिनिर्माताहरूलाई अर्को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ ।

औद्योगिकदेखि डिजिटल युगसम्मको वैश्विक रूपमान्तरणलाई आकार दिन यस्ता प्राविधिक तथा कानुनी कार्यवाही आवश्यक हुन्छन् । कानुनी हतियारबाट बच्नका लागि अनुसन्धानका लागि पारस्परिक सहयोग संरचनादेखि अपमानजनक बोलीको अनलाइनमा डोमेन नेम प्रशासकहरू र सेवा प्रदायकहरूको भूमिकासम्म केही कठिन मुद्दाहरूका लागि नीतिनिर्माताहरूलाई उच्चस्तरको दृटिकोण विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ ।

न्यायक्षेत्रमा नीतिको सहभागिता प्राप्त गर्नु सर्वोच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । यसो गर्दा सबै सेयरधारकहरूबीच प्रत्यक्ष र निरन्तर कुराकानीको आवश्यकता हुनेछ । त्यसपछि मात्र हामीले इन्टरनेटको सीमापार प्रकृतिलाई संरक्षित गर्न, मानवअधिकारको संरक्षण गर्न, दुरुपयोगविरुद्ध मुकाबिला गर्न र वास्तविक वैश्विक डिजिटल अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन एउटा खाका सिर्जना गर्नसक्छौँ ।

कोफी अन्नानले सन् २००४ मा भनेका थिए– ‘हाम्रो जीवनमा इन्टरनेटको व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न जसले इन्टरनेटको आविष्कार गर्यो, उनीहरूका लागि हामी कम रचनात्मक बन्नुहुँदैन ।’ हाम्रा पछाडि वेस्टफेलिया छ । पछि के हुनेछ त्यो हामीमा भर पर्छ । (स्वीडेनका पूर्वप्रधानमन्त्री कार्ल बिल्ड्ट ग्लोबल कमिसन अन इन्टरनेट गभर्नेन्सका वर्तमान अध्यक्ष हुन।) रासस