व्यवहारमा संघीयता अभिसाप बन्दै

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री

भारतबाट प्रकाशन हुने नवभारत टाइम्स सम्पादकीयमा भन्छ–अमेरिकामा सत्तापरिवर्तन भएर डोनाल्ड ट्रम्पको सत्ता आएको छ । अफगानिस्तानको राजधानी काबुल सहित देशका तीन सहरमा भएका क्रमबद्ध आक्रमणले विश्वको चिन्ता बढाएको छ । यो आक्रमण नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ह्वाइट हाउसमा भित्रिने दिन र पूर्ववर्ति राष्ट्रपति ओवामा वहिर्गमन हुनेवेलामा भएको छ । ट्रम्प बढीसमय अमेरिकामै सीमित गर्न चाहन्छन् । विद्रोही तालिवानी अमेरिकी समर्थित अफगानी सरकारलाई के भन्न चाहन्छन् भने अफगानिस्तानमा अमनचयन कायम गर्न अमेरिकी अभियान असफल भएको छ । यस्तो अवस्थामा तालिवानीले त्यहाँ जे चाहयो त्यही हुनेछ । अफगानिस्तानबाट नेटो सैनिक लगभग पूरा फिर्ता भैसकेको छ । अफगानिस्तानमा अशान्ति बढी रहेको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति असरफ गनी स्थिति सम्हाल्न असफल भएका छन् । पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाईको कार्यकालमा जस्तो अहिले छैन । राष्ट्रपति असरफ गनीले सोचेका थिए–पाकिस्तानलाई विश्वासमा लिइएमा तालिवानीहरु सजिलै काबुमा आउनेछन् र उनीहरुसँग चाहेको सम्झौता हुनसक्नेछ तर यसो भएन । उनले भने पाकिस्तानको छुट्टै एजेन्डा अफगानिस्तानमा छ । उसले भारतलाई हेरेर आफ्नो अफगान निति तय गर्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले तमासा हेरीरहने हो भने अफगानिस्तानमा भयंकर आतंक मच्चिने छ । त्यसको नोक्सानी भारत लगायतका छिमेकी देशहरुले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ अफगानिस्तानमा यस्तो सरकार बनाउनु जरुरी छ, जसलाई सबै वर्गको समर्थन होस् । भारत र अमेरिका मिलेर विशेष पहल गर्न जरुरी छ ।
अफगानिस्तानको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता माथि जसरी बाह्य हस्तक्षेप भैरहेको छ । त्यस्तै हस्तक्षेप निम्त्याउन नेपालको संविधानमा संघियता घुसाइएको छ । छु्टाछुट्टै देशहरु यदि एकीकृत भए भने त्यहाँ संघ बन्छ जस्तो इङल्याण्ड, आयरल्याण्ड, स्कोटल्याण्ड । नेपाल त परापूर्वकालदेखि छुट्टै एकीकृत प्राचीन राष्ट्र हो । यस्तो देशमा संघियता लादनु भनेको फालि काटेर करुवा बनाउनु जस्तै हो । तसर्थ संघियता भनिएता पनि संविधानमा सात वटा प्रदेशमा विभक्त गरिएको छ । पहिलीपाँच विकास क्षेत्रमा प्रशासनिक इकाई विभाजित थियो भने अहिले सात विकास प्रदेश छ । नेपालमा संघियताको माग नेपाली जनताले गरेकै होइन, कहिल्यै थिएन । भारतको वारिस बनेको मधेसी मोर्चाले नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तै बनाउन गिरिजाप्रसादको मनस्थिति अध्ययन गरेर संघियताको नारा उछाल्यो । के खोज्छस् कानो आँखा भनेजस्तै भएर अन्तरिम संविधानमै एकल निर्णयबाट अक्षरांकन गरिएको हो । त्यही संघियताको कारणले पहिलो संविधानसभा विघटन भएको थियो । पछि संविधान मिचेर निर्दलीय सरकार बनाएर गठित दोश्रो संविधानसभाबाट निर्मित संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । दिल्लीको सेकतापबाट क्रान्तिकारी बनेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएतापनि प्रखर संघियतावादी भएका कारण संविधान कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ति भैरहेछ ।
दुनियाँमा जहिपनि सिमित जात, भाषा र धर्मको बोलवाला छ, त्यहाँ संघियताले गति लिएको पाइन्छ–देखिन्छ । नेपाल जस्तो जातीय विविधता भएको देशहरुमा संघियताले बुहारीझारको स्वरुप लिएको छ । अमेरिकामा अंग्रेजी भाषाको बाहुल्यता ७५ प्रतिसत रहेको छ । अफ्रिकामा पनि अस्वेत जाति बहुमतमा छन् । अष्ट्रेलियामा ककेजन जाति बहुमतमा छन् । अष्ट्रियामा ९८ प्रतिसत जर्मन भाषि र रोमन क्याथोलिक धर्मालम्बी छन् । बहुभाषी बहुजाति, बहुधर्मावलम्बी भएका मुलुकहरु वोस्नीया हर्जगोभिना, इथियोपिया, सुडान, कंगो, मेक्सिको, नाइजेरिया जस्ता देशहरुमा संघियता हिंसाको उपहार भएको छ । ती देशलाई संघियताको वोझ कसरी फालु भएको छ । नाइजेरियामा २५० जाति छन् । सन् १९६३ मा जातीय आधारमा तीनवटा संघबाट आरम्भ गरेकोमा बढ्दै गएर अहिले ३६ राज्यमा नाइजेरिया विभाजित छ । अहिले बोकोहराम नामको विद्रोहीले संघीयतालाई अभिसाप बनाइरहेछ । संघीयता नेपालमा रोपण त गरियो, यसको दुष्परिणामबारे जनतामा बहसनै हुन पाएन । सिंहदरबार विकास प्रगतिको बाधक भयो भनेर उन्नति लटरम्म फलाउन संघीयता भित्र्याइयो । त्यसको परिमाणम ५ नं. प्रदेशमा देखिदैछ । अन्ततः एक देश दुई राष्ट्रियता पृथकतावादीको गन्तव्य त छँदैछ । संघीय शासन प्रणालीले रुपैयाको सट्टा डलरको भाउमा महँगी पुरयाउँछनै । संघीयता वरदान सिद्ध हुने भए चीनमा कहिलेकता संघीयताले प्रवेश पाइसक्थयो । दुइसय देशहरु भएको विश्वमा अहिले जम्माजम्मी २८ वटा मुलुकहरु संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत चलेका छन्, हिकिक–हिकिक भएर । ती देशहरु हुन्–अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेलाउ, बेल्जियम, बोस्नीया, हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानाडा, केमोरोस, कंगो, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, सुडान, स्वीटजरल्याण्ड, अरब इमिरेट्स, अमेरिका र भेनेजुयला छन् । यी देशहरु मध्य हातको औलामा गन्न सकिने देशहरु मात्रै सबल छन् । धेरैजसो देश झन् दुर्बल छन् । नेपाल पनि संघीयताको बाटो तर्फ पाइला टेक्तै छ । १२५ जात र १२३ भाषी भएको देश नेपालमा सम्पर्क भाषा कसरी स्थापित होला, मर्म यहा छ ।
नेपालमा परमुखापेक्षिहरुले भित्र्याएको संघीयता त्रिपक्षीय द्वन्द सधै निम्त्याउने मार्ग चित्र सबैलाई अनुभुति भैसकेको छ । त्रीपक्षीय भनेको–विखण्डनवादी मधेसी भाषी, जनजाति र आर्यखस वीच द्वन्द भैरहला जस्तो देखिन्छ ।

भाषाको हिसावमा ५० प्रतिसत भन्दा बढी नेपाली मातृभाषी छन्, जो नेपालको राष्ट्रिय भाषा पनि हो । १२% को मातृभाषा रहेको मैथीली भाषा छ । जो तथ्याङकमा दोश्रोमा पर्छ । ५% प्रतिसतको मातृभाषामा रहेको भोजपुरी, थारु, तामाङ , नेवारी र मगर भाषा छन् । तीन प्रतिशतको मातृभाषामा रहेको अवधि भाषा छ । अरु भाषाहरु वान्तवा, गुरुङ, लिम्बु, वन्जिका, उर्दु, राजवंशी, शेर्पा, हिन्दी, चाम्लीङ भाषाहरु एक दुई प्रतिसतको हाराहारीमा छन् । दोस्रो तहमा रहेको मैथीली भाषालाई उछिनेर हिन्दी भाषालाई तराईको पहिलो र सिंगो नेपालको दोश्रो सम्पर्क भाषा बनाउने भनी प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता पक्षले विधेयक प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । ५ नं. प्रदेश नटुक्र्याउन एमाले लगायतका नौ दलको विपक्षि मोर्चाले विगत दुई महिनादेखि संयुक्त संघर्ष गर्दागर्दै सत्ता पक्षले सिमांकन, भाषा, नागरिकता लगायतका सम्बन्धमा संशोधन विधेयक विपक्षी मोर्चाको विरोधका बाबजुद संसदमा पेश भएको छ । कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाले सो विधेयक जसरी पनि पारित गर्ने सहमति गरेका छन् । यसै बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरी हाल्ने प्रस्तावका विरुद्ध मधेसी मोर्चाले चुनौति दिएका छन् । सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन परिमार्जन सहित पारित नभएसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्न माग गरेका छन, अब कुनै पनि निर्वाचन हुँदैन भनेर हाक दिएका छन् । तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भने संशोधन पारित भएपछि पहिला प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सभाले गराउँछ भनेका छन् । वैठकमा मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अपुरो र कार्यविधि सम्मत नभएकोले मोर्चाले स्विकार्दैन, अतः प्रतिवेदन फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने जिकिर छ । यसप्रकार विखण्डनकारी मधेसी मोर्चाका कारण निर्वाचन हुने नहुने द्विविधाजनक स्थिति रहेको छ ।