संघीयताका कारण राष्ट्र कमजोर बन्दै

कालिदासबहादुर राउत
नेपाल र नेपालीको अजेय शक्तिको रक्षा गर्न आव्हान गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र प्रेम र राष्ट्रप्रतिको समर्पणबाटै एकता, अखण्डता र अविभाज्यताको सन्देश फैलाउनु परेको छ । हामी मरेपनि नेपाल वाची रहोस् भन्ने संकल्पबाट नै नेपाल र नेपालीको रक्षा गरौं । समय भड्की सकेपछि पश्चातापले कुनै अर्थ राख्दैन , विज्ञप्तिमा भनेका छन् । नेपालको स्थायी सत्ता भन्नुनै राष्ट्र र राष्ट्रवासी रहेको भन्दै शाहले वाह्य शक्तिको प्रभावमा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम भैरहेछ । दुर्भाग्यवश आजको सन्दर्भमा वाह्य शक्तिको अनुचित प्रभावमा अस्थायी सत्ताहरु हावी गराएको छ भने स्थानीय सत्ता र लैङ्गिक सत्ता व्रmमशः धुमिल पारिएको छ । राष्ट्रिय एकता र भावनाको मर्म माथि निरन्तर प्रहार भैरहेका छन् । नेपाललाई अस्थिरता र अराजकताको आगोले व्रmमशः जलाइरहेछ । वर्तमान अवस्थामा मूल्य मान्यतामा आधारित राजनीति नहुनु, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा ह्रास आउनु र अपराधिक कार्यले नेपाली समाज प्रताडित बनिरहेछ । तराई र पहाड बिचको एकता तोड्न विभिन्न ढंगले प्रयत्न भैरहेछ, व्रmान्तिकारी वलिदानी र परिवर्तनकारी जस्ता शब्दको दुरुपयोग गरी राष्ट्रलाई कमजोर बनाइदै छ । निषेधको राजनीति र प्रतिशोधको मानसिकताका कारण राष्ट्रका आधारहरु कमजोर हुँदै अग्रगमनका नाममा देशभक्तिलाई लाञ्छित गर्ने काम भैरहेछन् । पुर्वजहरुको बलिदान, अदम्य साहस र रगतपसिनाबाट सिंगो, संगठित, अविभाजित र सार्वभौम नेपाल बनेको उल्लेख गर्दै शाहले राष्ट्रलाई जोगाउँदै समृद्ध समुन्नत र सुदृढ बनाउनु सबैको दायित्व भएको बताएका छन् । पर्यवेक्षक भन्छन्– विना आन्दोलनको वक्तव्यको कुनै औचित्य छैन ।
विश्वका पुराना देशहरु मध्यको एक हो नेपाल दुई सय वर्ष अघिको सुगौली सन्धिका कारण नेपालको आधा भूभाग अङ्ग्रेजका कारण भारतमा गाभिएको छ । त्यसैले जागरुक युवाहरु विशाल नेपालको स्मरण गर्दछन् । सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिको एउटा बूँदामा भारतीय सरकारको अनुमति वेगर नेपालमा कुनै पनि हातहतियार बन्दूक गोली अािद भित्र्याउन निषेध छ । यस्तो प्रावधानका कारण भारत सरकारले नेपालको आन्तरिक मामिलामा सधै हस्तक्षेप गरिरहन्छ । यस्तै प्रावधानका आधारमा विगतमा चीन तिरबाट हतियार भित्र्याउन लाग्दा भारतीय डिजाइनमा पंचायती व्यवस्थाको नाउमा बहुदलीय व्यवस्था भित्र्याइयो । नेपालको तराइलाई विहारको डम्पिङ साइट बनाउने गरी नागरिकता विधेयक ल्याएर राजा समक्ष आर्थिक विधेयकको स्टाम्प लगाएर स्विकार्थ पेश गर्दा लालमोहर लगाउन नमान्दा पछि दरबार हत्याकाण्ड मच्चाएर नेपालमा गणतन्त्र ल्याइयो । भारत सरकारको सधै थ्रेटन छ –भुटानको झै भारतको सुरक्षाघेरा भित्र बस । नत्र सन्धिको त्यही धाराको प्रावधानबाट नेपालको कुनै पनि सत्ता समाप्त पारेर आफ्नो कठपुतली सत्ता ल्याउँछौँ । सबैलाई स्मरण छ– नेपालका माओवादी भारतयि सत्ताका उपज हुन् । विगतमा हतियार रोकेर जनतामाथि हिंसा मचाउन दिएका कारण माओवादी विजयी बन्यो । आफ्नो लगानीको असुली माओवादी मार्फत नेपाललाई टुव्रmयाएर असुल्न अहिले उद्यत छ । बहुभाषिक बहुजातीय नेपाल जस्तो सानो देशलाई संघीयतामा लगेर द्वन्द्व बढाउने खण्डहर बनाउने नेपाली विचार नै थिएन । ज्ञानेन्द्र शाहले भनेजस्तै पराइको निति र लगानीमा संविधानसभा मार्फत संघयिता भित्र्याइयो ।

वेग्लाबेग्लै परिवेशका देश एकिकृत हुँदा संयुक्त राज्य एवं संघियतामा जाने दरकार पर्छ । जवकी नेपाल संघीयतामा जानै पर्ने बाध्यात्कतामा थिएन । संघियताको माग गर्दा पृथकतावादी मधेसी दलहरु हुन भने त्यसलाई मूर्तरुप दिने लडाईको अगुवाईकर्ता दिल्ली दलाल बनेको माओवादी नै हो भन्ने सबै नेपालीलाई महसुस छ । जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीहरु नारायणमान बिजुक्छे प्रबृत्तहरु संघीयताले नेपाल सग्लो रहदेन भनेरै वर्षौ संघर्षरत रहे । नेपाललाई १५ वटा जातीय राज्यमा लाने माओवादी डिजाइन सँग वर्षौ जुझेर सातवटा प्रदेशमा विभाजन गर्न सफलत भए तर तिनै प्रदेशहरुलाई पहाडबाट तराई र तराईबाट पहाड छुट्याएर मधेस प्रदेश आफ्नै नक्सा बमोजिमको बनाएर भविष्यमा प्रादेशिक नियम बमोजिम एक अर्कामा गाभेर गाभिएर पहाडबाट अलगिने रणनीतिका साथ काम गरीरहेछन् । यस्तोडिजाइनको भरिया माओवादी र कांग्रेस भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको निम्ति प्रदेश टुक्र्याउने प्रचण्ड निति रहेको छ । परनिर्भर परमुखापेक्षि हुँदा सम्मत प्रचण्डलाई ठोस समाधान लाग्ला, तर देशघाति काम गरिएछ भन्ने कुरा पछि थाहा भएर के गर्नु शाहले भनेजस्तो पछि पश्चाताप गरेर कुनै अर्थ रहँदैन । देश र जनता बचुन भनेर राजगद्दि त्याग्ने आट गर्ने ज्ञान ज्ञानेन्द्र शाहबाट सिक्न सक्नुपर्छ । कांग्रेस र माओवादीका अध्यक्ष विखण्डनवादीको भरिया बने जसरी एमालेका अध्यक्ष लगायतका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु पनि बनेका हुन्थे भने संधिवान सभा र संघीयताको उपादेयता सतप्रतिसत प्राप्त भयो भनेर विखण्डनवादीहरुले दिपावली गरिसक्ने थिए ।

पृथतकावादीहरुका दलालहरु भन्ने गर्छन्–मंसिर २६ मा सरकारले ल्याएको सिमांकनको प्रस्ताव मधेसीलाई संविधान कार्यान्वयनमा सरिक गराउन ल्याएको प्रस्ताव हो, तसर्थ मंसिर १४ देखि अवरुद्ध संसद सुचारु गरेर भोटिङमा प्रस्ताव टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्छन् । कुरा मनासिव हो तर पार्लियामेन्टको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने प्रस्तावलाई पेश गर्नै नमिल्ने हुनाले एमालले आपत्ति गर्दै आएको छ । पदासिन प्रधानमन्त्रीको एकमात्र रणनीति के देखिन्छ भने बरु पार्लियामेन्ट भंग गरेर अर्को चुनावको वहानामा वर्षौ कुर्सिमा पदासिन रहिरहने, पहिली कटवालको ईस्युमा एक्कासी पदत्याग गरे जसरी गर्दिन, बरु प्रतिगमन निम्त्याउने, तराई टुक्र्याउने आन्दोलनलाई माओवादी समेत जोडाएर हिंसा मच्चाउने भन्ने रहेको छ । नरहे बास नबजे मुरली भन्ने जाल बुन्दै छन् । विगतमा जंगलमा रहँदा पनि हत्या हिंसा र अहिले संसदमा हुँदा पनि अशान्ति मच्चाउने नितिमा माओवादी छन् भन्ने पर्यवेक्षकको विश्लेषण छ । पृथकतावादी मधेसी नेताहरु भन्छन्–संसद अवरोधले देला त निकाश ? संसदमा प्रस्ताव माथि मतदान हुँदा पारित भयो भने राम्रै भयो । यदि पािरत भएन भने जसले यस प्रस्तावलाई असफल बनाउँछन् , हामीले भन्दा पनि मधेसी जनताले नै तिनीहरुको विरुद्ध आन्दोलन गर्नेछन् । त्यसको जिम्मेवारी एकपक्षीय ढंगबाट संविधान बनाउनेहरुले लिनुपर्छ । यति खेर संसदमा अवरोध गर्न र संशोधन प्रस्तावको विरोध गरीरहेछन् । यथार्थमा यो उनीहरुको माग नै थिएन । संघीयता त हामी मधेसी राजनीतिक दल र मधेसी जनताको वलिदानी आन्दोलनबाट स्थापित भएको मुद्दा हो । ठुला दलहरुले कहिल्यै संघीयताका लागि आन्दोलन गरेनन् । आजका विरोधीहरु भोलीका पनि विरोधी हुन् ।
संविधान संशोधन विधेयकले मुख्य दलहरु वीचको दुरीलाई गहिरयाउँदै लगेको छ । प्रतिपक्षिमा एमाले बस्नुपर्छ भनेर सचेतहरुले भन्दै आएको कुरो अहिले पुष्टि भएको छ । तदनुरुप अहिले एमालेले भन्दैछ–संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भनेर कसैले भनेकै छैन । तर विना औचित्य, विना कुनै सकारात्मक परिणामको प्रत्याभूति, कसैले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गरेका वाचा कबुल पूरा गर्न कै लागि संविधानलाई अचानो बनाउँदै जाने हो भने लामो संघर्ष पश्चात प्राप्त उपलब्धि त्यतिकै विलाएर जान्छ । लगत्तै कुनै पनि तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने कार्यान्वित नै हुन सक्तैन । तसर्थ पहिली कार्यान्वयन पश्चात समग्र अध्ययन गरेर संशोधनमा जानुपर्छ भन्ने अडानलाई परिपक्व मानिएको छ । एमाले लगायत ससाना नौ वटा दलहरु संशोधनको विपक्षमा छन् ।

यिनीहरु कुल मिलाएर २०१ सांसद छन् । यो संख्या एकतिहाई भन्दा बढी हो । दुई तिहाई चाहिन्छ प्रस्ताव पारित गर्न । धेरै कारणले संशोधन विधेयक गलत र अनुचित छ । पहिलो, यसले संविधानको स्विकार्यतालाई बढाउँदैन, उल्टै घटाउँछ । दोश्रो, संघीय संसदले समेत प्रदेश सभाको सहमतिमा मात्र गर्न पाउने भनी किटान गरिएको प्रदेशको सिमा हेरफेर गर्ने चेष्टा गरेर यसले संघीयताको मर्म मै आँच पुरयाएको छ । त्यसले यस्तो संशोधन नकारात्मक नजिर बन्नेछ । तेश्रो, यस्ले निम्त्याउने परिणाम अहिलेनै नकारात्मक देखिईसकेका छन्–दलहरु वीचमा तिक्तता, समाजमा तनाव र द्वन्द एवं संविधान कार्यान्वयन अन्योल र ढिलाई । मधेसको वास्तविक समस्या भनेको सामन्तवाद । जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, दाइजो प्रथा र क्रिश्चियनीकरण हो । सामन्तवादी मधेसीले पहाडिया विरोधी रंग विभेदको नारा लगाएर सोझासिधा मधेसी माथि शोषण दमन तिव्र पार्न खोजेका हुन् । तसर्थ संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर नयाँ शिराबाट समाधानको प्रस्थानविन्दु आरम्भ गर्दा मात्र मधेस समस्या समाधान हुन्छ अव हुने चुनावमा अहिले देखिएका अधिकांश नेताहरु पराजित हुन्छन्, अव नयाँ सँग डिलगर्ने सोच राखेर अघि बढ्नु समयोचित हुनेछ । मर्निङ सो द डे भने जस्तै दिल्लीले संकेत गरी सक्यो–नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाको कमाण्डमा शान्ति सेनामा खटाउने भनेर !