संघीयतामा बैंकिङ क्षेत्र : सम्भावना र चुनौती

 रिसव गौतम

यतिवेला देशमा स्थानिय, प्रादेशिक र केन्द्रिय तह गरी तीन ओटै निर्वाचन सक्किएको छ । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको तीन ओटै निर्वाचन सक्किएसँगै मुलुकले लामो समयदेखिको संक्रमणकाल पार गरेको छ । र, संघीयताको पुर्णतया कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । अझ राजनीतिक दलहरुको भाषामा भन्दा मुलुक आर्थिक सम्बृद्धिको चरणमा पुगेको छ ।
संघीयता एउटा झन्झटिलो र आर्थिक रुपले पनि अत्यन्त खर्चिलो प्रावधान हो । अब बन्ने बाम सरकारको लागि सबैभन्दा चुनौती भनेकै ७ ओटा प्रदेशहरुमा लाग्ने खर्चको जोहो र व्यवस्थापन हो । तर संघीयता शिघ्र आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको लागि आधुनिक राज्य प्रणाली हो । संघीय राज्य प्रणालीबाट तलसम्मका जनताहरुको राज्यमा पहुँच र अधिकार विस्तारित हुन्छ । प्रदेश–प्रदेशबीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा, बिकासका लागि प्रतिस्पर्धा चलाएर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा देशको शिघ्र आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि ठुलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको जरुरत पर्दछ । विदेशमा रहेका युवा जनशक्तिहरु देशकै विकासमा फर्कनु पर्दछ । ठुलो श्रम, पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापन कौशलता र नेतृत्वबाट मात्रै संघीय राज्य व्यवस्था सफल हुनसक्छ । यसरी भर्खरै नयाँ राज्य प्रणाली संविधानमै लिपिबद्ध गरेर त्यही बाटोमा हिँड्न थालेको नेपालमा त्यसलाई सफल बनाउने कुरामा बैक तथा वित्तिय क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान खेल्न सक्छ ।

संघीयता सफल बनाउन बित्तिय क्षेत्रको योगदान

खासगरी बैक वित्तिय क्षेत्र भनेका पूँजीका स्रोत हुन् । कुनैपनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा वित्तिय क्षेत्रको योगदान अधिक रहने गरेको छ । नेपालमा पछिल्ला बर्षहरुमा झण्डै ५० प्रतिशत मानिसहरु बैकिङ क्षेत्रमा आइसकेका छन् । अझ आर्थिक बर्ष ०७२–०७३ बाट केन्द्रिय बैकको भुमिकामा रहेको नेपाल राष्ट बैकले २ बर्ष भित्र बैक, विकास बैक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तहरु समेतलाई साविक पूँजीको अनिवार्य ४ गुणा बृद्धिको प्रावधान ल्याएपछि वित्तिय क्षेत्र गाउँ–गाँउ जान थालेको छ । त्यसले गर्दापनि बैकसँग जनताको पहूँच बढेको छ । फलस्वरुप धेरै मानिसहरु बैकहरुका ग्राहक भएका छन् । राष्ट्र बैकले यसरी पूँजी बृद्धिको प्रावधान ल्याइसकेपछी अहिले प्राय सबै जसो वित्तिय संस्थाहरुले पूँजीको त्यो मापदण्ड पुरा गर्दैछन् । राष्ट्र बैकले त्यसरी पूँजी बृद्धि गर्दाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ अब संघीय राज्य व्यवस्थालाई हुने भएको छ । किनकी नेपालमा लागु हुँदै गरेको विकेन्द्रिकरणको उपकरणको रुपमा रहेको संघीय राज्य प्रणाली सफल हुने भनेको पूँजीको आडमा मात्रै हो । संघीयतामा ७ ओटा सरकारहरु बन्दैछन् । ती सरकारहरु जनताको निकट हुन्छन् । अर्थात गाउँको नजिक हुन्छ । अहिले पुँजी बृद्धिको प्रावधानले बैकहरु गाउँ गाँउमा शाखा विस्तार गरिरहँदा संघीयतालाई त्यसले फाइदा गर्छ । अर्को पक्ष संघीयताकै कारण पनि बैकहरु शहर मात्रै केन्द्रित नरहेर गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने आधार सिर्जना भएको छ । फलस्वरुप त्यहाँको कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा उद्यम सञ्चालनमा मद्धत मिल्दछ । यसरी हेर्दा गाउँ गाउँ पस्दै गरेका बैक वित्तिय क्षेत्रहरुलाई संघीयताले फाइदा गर्छ । र, संघीयतालाई सफल बनाउन गाउँका कुना कन्दरासम्म पस्दै गरेका बैकहरुले महत्वपुर्ण योगदान गर्छन ।
अब बन्ने संघीय सरकारहरुले प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक विकासको लहर चलाउन आवश्यक हुन्छ । आफनो आफनो प्रदेश कसरी हुन्छ आर्थिक सम्बृद्धिको हिसावले अघाडी बढाउन जरुरी हुन्छ । त्यहाँ कर लगाउने कुरा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, औधोगिक विकास गर्ने कुरा, कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने लगायत यावत आर्थिक कृयाकलापको लागि पहिला त पुँजी नै आवश्यक पर्दछ । त्यो आवश्यकता बैकहरुले पुरा गर्न सक्छन् । तर त्यहाँ बन्ने संघीय सरकारहरुले बैकहरुलाई लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
अहिले त खासगरी बैक तथा वित्तिय क्षेत्र शहर केन्द्रित नै छन् । जोखिम रहीत ठाउँहरुमा केन्द्रित छन् । उनीहरुको लगानी पनि उत्पादननमुलक भन्दा सेवामुलक क्षेत्रमै केन्द्रित छन् । तर बैकहरुले त्यो नीतिलाई परिवर्तन गर्ने वेला आएको छ । त्यो नगरिए उनीहरुको पनि गुन्जायस छैन । किनकी बैकहरुले ४ गुणा पूँजी बृद्धि गरेसँगै उनीहरुको दायित्व पनि ४ गुणा नै बृद्धि भएको छ । हिजो जे जति नाफाहरु बैकहरुले गर्दै आएका थिए अब त्यो नाफालाई ४ दोब्बर बनाउनु पर्ने चुनौती उनीहरुमाझ छ । त्यसको लागि त बैकहरुले बिजनेस बढाउनु प¥यो । अर्थात भएका पूँजीहरुको अधिकतम लगानी गर्नुप¥यो । त्यसकारण मुलुक संघीय प्रणालीमा जाँदै गर्दा पँुजी संरचना बदलिएको वित्तिय क्षेत्रलाई पनि अवसर छ । किनकी अब गाउँ गाउँ प्रदेश सरकारहरु बनेसँगै राजनीतिज्ञहरु, कर्मचारीहरु, देशी विदेशी पुँजीहरु परिचालन हुनेछन् । जसले बैकिङ गतिविधि बढाउन अधिकतम मद्धत गर्नेछ । देशमा स्थायी प्रकृतिको सरकार बन्ने छनक पनि निर्वाचनले दिएको छ । त्यसले गर्दा सुरक्षाको चिन्ता पनि स्थायी सरकार बनेबाट हल हुनसक्छ । त्यसकारण बैंकहरुले अब गाउँ गाउँसम्म गएर, आफना शाखाहरु नेपाल अधिराज्यका कुना कन्दरासम्म पु¥याएर संघीयता सफल बनाउने र आफनो बैकिङ गतिविधि बढाउने तिर लाग्न जरुरी देखिन्छ । संघीयता सफल हुन्छ वा हुदैन भनेर बहस हुन थालेको अहिलेको परिवेशमा बैकहरुले आर्थिक विकासको लागि विश्वभर उपयुक्क्त मानिएको यस व्यवस्थालाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ । खासगरी बैकहरुमा जनताको नै लगानी हुन्छ । जनताको नै शेयर हुने भएकोले अधिकतम जनाताकै हितमा हुने यस प्रणालीलाई सहयोग गर्न बित्तिय क्षेत्र हरेक प्रदेश, हरेक स्थानीय निकायमा पुग्न जरुरी हुन्छ ।
अर्को कुरा अब वित्तिय क्षेत्रले पनि संघीयतामा आफुलाई विकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । जस्तो अहिले धेरै जसो कामहरुका लागि बैकहरुले केन्द्रलाई जो प्रधान बनाएका थिए । त्यसलाई तोड्न जरुरी छ । जसरी संघीयतामा ७ ओटा सरकारहरु बन्दैछन् त्यसैगरी बैकहरुको पनि त्यस्तै प्रकारले ७ ओटै प्रदेशमा अधिकार सम्पन्न हेड अफिसहरु खोलिनु पर्दछन् । जसले गर्दा बैकिङ कारोबारहरु प्रभाबकारी बनुन् । स्थानीय निकायहरुमा आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावकारी बनोस् ।

संघीयता सफलताको कडी बलियो पूँजीको स्रोतमा अन्र्तरनिहित छ । ठुलो मात्रामा विदेशी लगानी र अनुदानमा अन्र्तरनिहित छ । त्यसो भएकोले अब बन्ने बाम सरकारले संघीय प्रणालीलाई सफल बनाउन आर्थिक ब्यवस्थापन, लगानी र व्यापारमा जोड दिनुपर्छ । अहिले पनि नेपालको भारतसँगको ब्यापार अरबौ रुपैयाँ छ । त्यसलाइ कसरी न्युनिकरण गर्दै ब्यापार नाफा गर्ने त्यतातिर सरकार केन्द्रित हुन जरुरी छ । खासगरी अहिले बैंक वित्तिय क्षेत्रले जसरी आफना संस्थाहरुको पुँजी बढाएका छन् संघीयतामा जाँदै गरेको मुलुकको लागि त्यसले अत्यन्तै फाइदा गर्छ । लगानीको लागि निकै ठुलो स्रोतका रुपमा नेपालका बैक वित्तिय क्षेत्र मजबुत भएका छन् । त्यसरी ठुलो मात्रामा पुँजीको स्रोत बटुलेर बसेका तर लगानीका लागि प्रभावकारी वातावरण नपाएका बैकहरुलाई संघीय सरकारहरुले त्यो वातावरण बनाइदिन जरुरी छ । किनकी उचित लगानी योग्य वातावरण वेगर बैकहरुले निश्चय पनि लगानी गर्न सक्दैनन् । तसर्थ संघीय सरकारहरुले उचित लगानीको वातावरणको निम्ती दोहोर, तेहोरो कर प्रणाली अबलम्बन गर्नु हुदैन । बरु ग्रामिण भेगहरुमा उदाएका कृषि, पर्यटन लगायतका उद्यमहरुलाई कर छुट लगायतका विविध खालका प्रोत्साहनका प्याकेजहरु ल्याउन जरुरी छ । त्यसो गर्न सकिए बैकहरुले त्यहाँ लगानी अभिबृद्धि गर्न सक्छ । फलस्वरुप त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आर्थिक गतिविधिहरु बढछन् । नागरिकहरुको आर्थिक हैसियत बढछ् । मुलुकको उत्पादकत्व बढनुका साथै व्यापार घाटा कम हुन्छ । र, नेपालको पैसा विदेशमा जानबाट बच्छ । त्यसरी नेपाली पैसा विदेशीनबाट जोगिँदा मात्रै पनि नेपालको अर्थतन्त्रले एउटा उचाइ लिन सक्दछ । यसरी अब बन्ने सरकारहरुले लगानीका वातावरण बनाउँदा एक त बैकहरुले बिजनेस पाउँछन् । आन्तरिक लगानी बढछ भने अर्को समुचित लगानीको वातावरण बनेको र औधोगिकरण एवं आर्थिक गतिविधि बढेको प्रभाव स्वरुप विदेशी लगानीहरु आउँन थाल्दछन् । यसरी आन्तरिक अवस्थाको मजवुतीकरण, स्थायी सरकार र लगानीयोग्य वातावरण देखेर नै नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरु आर्कषित हुन सक्दछन् । त्यसको लागि अब बन्ने संघीय सरकारहरुले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्ने पहिलो नीति र त्यसैको जगमा विदेशी लगानी समेत भित्राएर मुलुकको सम्बृद्धिको अभियान थाल्नुपर्छ । आन्तरिक लगानीको प्रथम स्रोत नेपालका बैक तथा बित्तिय क्षेत्रहरु हुन् । त्यसको समुचित उपयोग गर्ने गरि अबिलम्ब काम थाल्न जरुरी छ ।