काठमाडौँ २३ भदौ

-सरकारले मधेसी दलहरूसँग भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार संविधानका मुख्य चार विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भदौ ३० गते भारत जाने भएकाले त्यसअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने गरी सरकारमा सहभागी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संविधान संशोधनको मस्यौदामा छलफल थालेका छन् ।

स्रोतका अनुसार संशोधन प्रस्तावमा नयाँ संविधानको नागरिकता, प्रदेश सीमांकन, राष्ट्रियसभाको गठन र भाषाका विषयमा उल्लेख गरिने तयारी गरिएको छ । मधेसी दलहरूले भने संविधानका विभिन्न सात विषयमा ५२ वटा धारा संशोधनको माग राख्दै आएका छन् ।

‘विभिन्न सातवटा विषयमा अन्तरसम्बन्धित ५२ वटा धारा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ सद्भावना नेता मनीष सुमनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने प्रावधान र न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित कतिपय विभेदकारी धाराहरू पनि संशोधन गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न दुई उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा अहिले सक्रिय छन् । दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूले मधेसी दलहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल जारी राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी गृहकार्य जारी छ’, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अन्नपूर्णसँग भने । प्रदेश सीमांकनका विषयमा मधेसी दलहरूले यसअघि सरकारले गठन गरेको मदन परियारको नेतृत्वको राज्यपुनर्संरचना आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । परियार आयोगले मधेसको मात्र भूमि समेटेर दुईसहित १० वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर सकारले भने सीमांकनका विषयमा दुई नम्बर प्रदेशमा एक नम्बर प्रदेशअन्तरगत सुनसरीका केही भाग गाभ्ने विषयमा छलफल जारी राखेको छ । तर प्रदेशको संख्याको विषयमा भने कुनै संशोधन नहुने (सात नै रहने) स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेशको सीमांकनका विषयमा दलहरूबीच विवाद छ । मधेसी दलहरूले प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेश नम्वर १, ३ र ४ का केही भाग गाभ्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्, आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ  ।