संविधानको कुन प्रावधानबाट प्रधानमन्त्री हटाउने ?

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री
काङग्रेसका–२०७, माओवादी केन्द्रका–७०, र नेकपा संयुक्तका ३ जना सहित २८० जना सांसदको हस्ताक्षर सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रस्तावक र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समर्थक रहेको अविस्वास प्रस्ताव प्रधानमनत्री के.पी.शर्मा ओलि विरूद्ध दर्ता गरिएको छ र प्रस्ताब परिपक्व हुन एकहप्ता अर्थात साउन ६ गते सम्म लाग्नेछ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा दीर्घकालिन हित हुने काम अनबरतरूपमा गर्दै आएको परिदृश्यमा देशलाई अस्थिरता तर्फ घचेट्ने बदनियतपूर्वक दिल्लीको योजना र डिजाइनमा देउवा– दाहाल गठबन्धनले सरकार परिवर्तनको प्रस्ताब ल्याएका हुन । संविधान जारी हुनु पूवं संक्रमणकाल जस्तो थियो, जारी भएको एक बर्ष ब्यतित भैरहदा पनि उस्तै छ । तसर्थ संविधान स्थापित हुन नदिने–कार्यान्वयन हुन नदिने अर्थात संविधान फेल गराउने कुत्सित मनसायका साथ अविस्वाश प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ । माओवादी–कांग्रेसका विरूद्ध सर्वसाधारण जनता सडकमा उत्रिईसकेको अवस्था छ । आगामी चुनावमा एमालेलाई बहुमत आउनबाट नेपाल–भारतका कुनै पनि नाथले रोक्न सक्ने छैनन् । निर्विकल्प संभावनालाई अवरोध उत्पन्न गराउन सकिनछ कि भनेर दिल्ली मन्त्रमा माओवादी–कांग्रेसले षडयन्त्र रचेका हुन भन्ने राजनितिक बिस्लेषण छ । दिल्ली दलालको छाप लागेका देउवा र प्रचण्ड नेपाली जनता बीच फेरि उदाङिगएका छन ।

भारतले नेपाल र नेपालीका विरूद्ध त्यति लामो नाकाबन्दि गरेको, तराइबाट पहाडी मूलका नागरिकको सर्वस्व गरेको–विस्थापित गरेको हिजोको आजै र्बिसेर दिल्लीको ताकेदारी गर्ने नेताहरू प्रति स्वाभाविक रूपमा जनताको आक्रोश बढेको छ । के.पी. ओली जस्तो अडान भएको समकक्षि नेताहरूमा कोहि पनि नभएको परिवेशमा त्यही एउटा नेतालाई पनि देशको अहित हुनेगरी गठबन्धन गर्नु भनेको यो आत्मघाति कदम बाहेक अर्को हुनसक्दैन ।

मुख्य पार्टीहरू मिलेर संबिधान कार्यान्चित तर्फ लाग्नुपर्ने मौसममा प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा बस्नको निम्ति हतारो गर्नु राजनितिक दुरदर्शिता होइन । स्वतःस्फुर्त रूपमा जनता सडकमा उत्रिएका छन । संविधानसभाबाट जारी संविधान यदि लागुभयो अर्थात खारेज भएन भने नेपाल टुक्रा टुक्रा हुन्छ । देशको राजनितिक नक्शा नै लोप हुने भएकोले अस्थिरता पैदा गरेर आन्दोलित होऔं भन्ने संघर्षरत जनताहरूको ध्यय देखिन्छ । यसैलाई बल पुग्नेगरी अर्थात संविधान लागु हुन असमर्थ हुनेगरी कांग्रेस र माओवादीले पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा गठबन्धन गरेका छन । यी दुई दल बीचको सम्झौता पत्रमा सुरूमै पृथकतावादी मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरेर दिल्ली प्रभुहरूलाई रिझाउने प्राथमिकतामा राखेको छ । जातीय धार्मिक साम्प्रदायिकता एवं आदिवासी र न आदिबासी बीचको दङगा संसारमै जहि पनि कठोर निर्मम शैलिमै प्रचुक्त छ । तदनुरूप फा्रन्सको अति सुन्दर दक्षिणि सहर निसमा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेको बेला एक आतंककारीले दुई किलोमिटर दुरीमा वाङगोटिङगो गरी ट्रक चलाएर सयौको हत्या गरिएको छ । फ्रान्समा मुस्लिम आतंककारीले बारम्बार हमला गदै रहेको परिप्रेक्ष्यमा मुस्लिम राज्य स्थापना चालिएको कर्तुत हो भन्ने स्वत बुझिन्छ । अतः नेपालमा हिन्दु राष्ट्र स्थापनामा त्यस्तो आतंक निस्चित पनि मनाइन्न तर अनेकन दबाब चलिरहला । छिमेकीको मनशाय पनि नेपालको यो संविधानको घाटी निमोठेर आफ्नै हिन्दु सोचको बनाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि हुनसक्छ एउटा यस्तो सोच हुनसक्छ । अर्को दिल्ली कै बयौतिको रूपमा नेपाललाई कायम राख्न सकियोस भन्ने कसरत पनि हो । चीन विश्वकै उदीयमान एक धुविय शक्ति हो । सौभाग्यवश चीन नेपालको छिमेकी हो र नेपालका निम्ति कुनै छिमेकी वरपर हुनै सक्तैनन । त्यस्मा पनि चीनले छिमेकीको उन्नति आफुसंगै हुदा मात्र स्थाइत्व हुन्छ भन्ने दुरदर्शिता लिएको देखिन्छ ।
दक्षिण चीन सागर सामरिक महत्वको हो । एसियालाई आफ्नो मुठीमा राख्न अमेरिकाले फिलिपिन्स र ताइवान लगाएतका सैनिक क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प राखेको छ । तीन कि.मि. फराकिलो मलाका स्टेटमा ३० हजार अमेरिकी सेना बसेका छन । समुन्द्रि मार्ग मध्य दक्षिण चीन सागर संसारमै ब्यस्त मार्ग हो, साथै यो क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक ग्यासको भण्डार भएकोले कब्जा गर्न साम्राज्यवादी शक्ति लालयित छन । पश्चिमा पुंजीवादी मुलुकले चरम आथर््िाक संकट झेलिरहेको समयमा चीन आर्थिक संकटबाट जोगिएको छ र संसारकै सबभन्दा डुलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति बनीरहदा अमेरिका, भारत, जापान एवं पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई चुनौति थपिएको छ । चीनले बनाएको सिल्क रोडको महत्वाकांक्षि योजनासाना देशको हितमा हुने विस्वाश गरिएको छ । साम्राज्यवादी शक्तिले साना तथा कमजोर देशको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि एकाधिकार कायम गरी शोषण गरिरहेको विश्व परिदृश्यमा सिल्क रोड पुनरोदयको कुराले विश्वलाई आशावादी बनाएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी.जी.पीङ्गले “सिल्क रोड इकोनोमिक वेल्ट नीति” सार्वजनिक गरेका छन् । एक्काइसौँ सताव्दिको मेरिटाइम (समुद्री) सिल्क रोड निति घोषणा गरेका हुन । यो परियोजना ६५ देशका १५० भन्दा बढी सहरमसम्म पुग्नेबनाइएको छ । चीनको जियान प्रान्त , सिचुआन प्रान्त र पूर्वी वन्दरगाहबाट सुरु हुने तीन भिन्न रोडलाई क्रमशः सिल्करोड, दक्षिणी सिल्क रोड र समुद्री सिल्कमा विभाजन गरिएको छ । “विन–विन” कोही नहार्ने रुट परेको छ । नेपाल पनि सिल्क रोड भित्रै परेको छ । सिल्क रोडको रुटमा रेल, वन्दरगाह, सुरुङ मार्गहरु र पेट्रोलियम पाइपलाइन आदि भौतिक पूर्वाधार पर्छन् । सन् २०२१ सम्मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आफ्नो सतवार्षिकी सम्ममा पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाउनेलक्ष्य रहेको छ । तदनुरुप पहिलो सशक्त चीन, दोस्रो सभ्य चीन, तेस्रो सुरम्य चीन र चौथो सुन्दर चीन ।
चीनले दक्षिण एसियाका मुलुकलाई रेल कुटनीतको हिस्सा बनाएर आफ्नो “वन वेल्ट–वन रोड” अभियानको आधार बलियो तुल्याउने मेलो थालिरहँदा त्यसले बेइजिङ्गलाई दिल्लीको तुलनामा पक्कै पनि “एक असल विकास सहयात्री” को रुपमा यस क्षेत्रमा हैसियत निर्माणको लागि सघाउनेमा ढुक्क पनि देखिएको छ । “असल छिमेक निति”लाई चीनले प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो “प्रभाव विस्तार कुटनिति” को अभ्यास गरिरहेको छ । “रेशम मार्ग” रणनीतिलाई सघाउनकै लागि लान्झाओ देखि काठमाडौँ सम्म चिनियाँ रेलमार्ग योजना पारित भैसकेको छ । दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति सघन तुल्याउने उपागमको रुपमा “पव्लिक डिप्लोमेसी” माथि चीनको विश्वास छ । पछिल्लो सयम चीन “हाईस्पिड ट्रेन डिप्लोमेसी” र सामरिक कुटनीति मार्फत आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तारमा जति सकृय देखिएको छ त्यतिनै “सिटिजन डिप्लोमेसी” (नागरिक कुटनीति) को आधार मजवुत पार्दै लगिरहेको छ । चीनले खासगरि “गुड नेवर्स डिप्लोमेसी” मा बल देखेको छ । विगतमा काठमाडौँ माथि जसरी दिल्ली हावी रहेको थियो, त्यो अवस्थामा कमजोर बनेकोले पनि वेइजिङ यतिवेला “पूर्वाधार लगानी कुटनीति” उपयोग गरेर काठमाडैँलाई आफ्नो “एरिया अफ इन्फ्लुयन्स (प्रभाव क्षेत्र) को दायराभित्र अटाउन चाहेको देखिन्छ । भारतले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कुनै पनि भूमिका खेल्न नपाओस् भनेर चीनले सजगता अपनाउँदै आएको छ ।

नेपालमा भारतीय पकड अहिले पचास प्रतिसत रहे अनुरुप उसैको योजना र आदेशमा चीन सँगको निकटता सम्झौता पेन्डुलम भताभुङ्ग हुने गरी हठात कांग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चालाई गठबन्धन गराइएको छ । के.पी.ओली संविधानको जुन प्रावधानबाट प्रधानमन्त्री भएका थिए, त्यही प्रावधानबाट प्रचण्ड होलान । प्रधानमन्त्री पदको निम्ति देश प्रति गद्दारी गर्नु भनेको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्दै जानु हो । देउवा जतिकै दिल्लीको तावेदारी गरेर पृथकतावादीको असलमित्र बन्न पुगेका छन् । तर यो हराभरा कतिन्जेललाई भन्ने प्रश्न जसको मनमा पनि उव्जेको छ । संसदमै एमाले सँग मुठभेड हुने सम्भावना पनि छ । दलहरु वीच दुरी झन बढाई फलतः संविधान अल्पायुको हुँदैछ । त्यसै त प्रधानमन्त्रीको कुर्सिबाट बाख्राको टाउकोमा हातिको टाउको राखे जतिकै भएको छ –यो संविधानको संघीयताको प्रावधानले भन्ने अभिव्यक्तिले नै बुझाउँछ । स्थानीय देखि संसद सम्मको चुनाव भगवान भरोसे भैसकेको छ । ओली सरकारको वहिर्गमनले सवै चुनाव स्वतः टरयो । दुईचार महिना वित्दा नवित्दै कांग्रेस सँग र मधेसी मोर्चासँग राम्रै खटपट सुरु भएर चुनावको कुरा सम्झने फुर्सद पनि हुन्न । २०७४ माघ ७ गते संसद स्वतः भङ्ग भै सकेपछि सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेर के कस्तो प्रावधान राखेर चुनाव गर्न सक्छन् अहिलेनै सबै भन्न सकिन्न । यस्तो अन्योलको संक्रमण कालमा यही संविधान कायम हुने, २०४७ को संविधान व्युतने, हिन्दुराष्ट्र व्युतने, गणतन्त्र मासिने–भासिने अथवा अरु दुईतिन वटा संविधान बन्ने जे पनि हुनसक्छ । समयक्रममा देखिदै जाइएला ।