‘संशोधन नभए नयाँ संविधानको अवशान निश्चित’-फोरम उपाध्यक्ष कार्कीसँग अन्तर्वार्ता

युवराज कार्की,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष–संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

विप्लव समूहको गतिविधिलाई लिएर सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय, स्वतन्त्र मधेशको माग राख्दै विभिन्न गतिविधि गरिरहेका सिके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुदे सम्झौता, रेशम चौधरीको मुद्दा, संविधान संशोधनको मुद्धा, सरकारको काम कावार्ही लगायतका विषयवस्तुहरुमा रहेर संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज कार्कीसँग विजनेसपाटीका प्रधान सम्पादक रिसव गौतमले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । जसको अंश सारसंक्षेपमाः

१) विपल्व माओवादी माथि सरकारले लुटेरा समूह झै व्यवहार गर्दै उनीहरुको गतिविधिहरुमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । यसमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको प्रतिक्रिया के छ ?

विप्लव माओवादीले उठाइरहेको मुद्दा नयाँ होइन । पूर्व माओवादीले उठाएको मुद्दाहरुमा ठूलो हिस्सा शान्ति सम्झौता मार्फत नयाँ धारमा आयो । त्यसैको अविरल ताल उहाँले बोकेको हो । शान्ति सम्झौता पछि पनि देशमा रहेको महँगी, विकृति, विसंगति, असमानता लगायतका मुद्दा ठीकसँग सम्वोधन नभएको हुनाले त्यो ग्राउण्ड कायमै रह्यो । त्यसैमा उहाँहरुले राजनीति गरिरहनु भएको छ । त्यसैले यो मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो । संविधानले प्रतिवन्ध नलगाएको मुद्दामा पार्टी माथि प्रतिवन्ध लगाउनु संविधान विपरित कुरो हो । यति हुँदा–हुँदै विप्लवजीको राजनीतिक कृयाकलाप कानुन विपरित जे जति भएका छन् ती कृयाकलापहरू कानून अनुसार उपचार गर्नुपर्छ । हत्या, हिंसा, आगजनी, आतंककारी गतिविधि जे जति भएका छन् । कानून अनुसार त्यसको हल खोज्नु पर्छ ।

२) मधेशलाई छुट्टै राज्य घोषणा गरिनु पर्छ भन्दै पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका डा.सिके राउतसँग सरकारले ११ बुँदे सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौतालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ । यहाँको पार्टीको अधिकारिक धारणा के हो ?

डा.सिके राउतको अभियान विखण्डनको अभियान हो । राजनीति गर्ने स्वतन्त्रताको नाममा देशलाई टुक्राउने उहाँको गतिविधि प्रति हामी सहमत छैनौं । मूलत उहाँ मूलधारको राजनीतिक गर्छु भनेर सरकारसँग ११ वुँदे सम्झौतामा आउनु भएको छ । त्यसलाई सह्रानीय मान्नु पर्छ । हाम्रो पार्टीको धारणा यो छ कि मूलधारको राजनीतिक तर्फ आउनु अर्थात राज्य विरुद्ध नभई मुलधारमा आउनु अत्यन्त सान्दर्भिक र प्रशंसनीय कार्य हो । त्यति हुँदा–हुँदै पनि सरकारले यही कोशिस गरेको देखिएता पनि सम्झौतामा त्यस्तो देखिदैन । ११ वुँदकोे उपलब्धी भनेको १ नं बुदाँ हो । जसमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अभिभाज्य नेपालको अस्तित्व सिके राउतजीले स्वकार गर्नु भएको छ । तर मलाई जानाजानी अथवा अन्जानमा सरकार चुकेको जस्तो लाग्दछ । पहिलो कुरा त सिके राउतजीको अभियान के थियो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । हिजो पनि उहाँले नेपालको सार्वभौमसक्ता सम्पन्न अभिभाज्यतालाई अस्वीकारेको होइन । उहाँको भनाई नेपालले मधेशमाथी औपनिवेशिक शासन कायम गरेको छ भन्ने नै हो । यसको अर्थ मधेश नेपाल होइन, नेपालको उपनिवेशिक भू–भाग हो । यस्तो अवस्थामा नेपाल भित्र मधेश पर्दछ ।
मधेश नेपालको उपनिवेश होइन भन्ने अभिव्यक्ति स्वीकार गर्दै नेपालको सार्वभौमसक्ता र अखण्डता स्वीकार गरेको भए उँहाले विखण्डनको अभियानलाई छोड्नु भन्ने बुझिन्थ्यो । यस्तो नर्गदा विखण्डनको अभियानबाट पछी हट्यो भन्ने यो सम्झौताबाट देखिदैन । बरु विखण्डनलाई सरकार पक्षले वैधानिकता दिएको झ–झल्को दिएको छ ।
कुनै पनि सम्झौताको दुईवटा पाटो हुन्छ । शब्द र लेटर एण्ड स्प्रिड हुन्छ । शब्दमा यहाँ सरकार चुकेको प्रष्ट देखियो । स्प्रिडको कुरा गर्दा सम्झौताका दुबै पक्षका भावना वा स्प्रीड ठीक विपरित रहेको पछिल्ला घट्नाले प्रष्ट पारेको छ । सरकारको भनाईमा सिके राउतले मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गरे भन्ने छ । यसको अर्थ मधेश विखण्डन छोडे भन्ने छ । अर्कोतर्फ सिके राउतको भनाई अनुसार मधेशमा सरकार जनमत संग्रह गर्ने सम्झौता ग¥यो भन्ने छ । यसरी सम्झौताको शब्द र भावना ठीक विपरित देखिन्छ । त्यसैले सम्झौता अत्यन्त अपरिपक्व अवस्था आएकोमा दुईमत हुन सक्दैन । त्यस्तै सिके रातसँगको सम्झौताको २ नं बुँदामा जनअभिमत भन्ने शब्द नेपाली राजनीतिमा ज्यादा प्रचलनको शब्द होइन । अ्रगेजीमा प्रयोग हुने विल अफ दि पिपुलको नेपाली अनुवाद बुझिन्छ । नेपालीमा प्रयोग हुने टर्मोलोजी जो छ त्यसमा जनमत संग्रह, आमनिर्वाचन, जन–आन्दोलन जस्ता पर्दछन् । विल अफ दी पिपुल निश्चत गर्ने प्रक्रिया तिनै हुन् । त्यसैले यो सम्झौताको ड्राफ्ट नै अग्रेजीमा ड्राफ भएर नेपालीमा अनुवाद भएको जस्तो छनक आयो । त्यसैले यो सम्झौताले शंका उपशंका उब्जाएको छ । यो सम्झौता सरकारको इच्छा भन्दा पनि कतैबाट परिचालित वा निर्देशित गन्ध आएको छ । सम्झौता पछी यही मुद्धालाइ जनमत संग्रहको रुपमा सिकेले जो उठाइरहेका छन् । त्यसले यो सम्झौताले बोटल भित्र बन्द गरेको जीनलाई बोतल बाहिर निकाले जस्तो भान पारेको छ । यो घटनाले विखण्डनको घृणित अभियान रद्धीको टोकरीमा जनताले पुत्याइसकेकोमा सम्मान र वैधानिकता पाएको पो हो की भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

यो देशको विखण्डनको कुनै सम्भावना छैन । तर विखण्डनको नाममा अस्थिरता कायम हुन सक्दछ । यस दृष्टिकोणबाट सम्झौताले विखण्डनतर्पm एक कदम अगाडि बढाएको छ । त्यसैले यो सम्झौताको पालना बन्देज गर्नु देशभक्त नेपालीको कर्तव्य हो ।
विखण्डनकै मुद्दा लिएर विद्रोह गरिरहेको सिके राउतजीसँग सम्झौता गर्दा सर्मपण सिके राउतले गर्नुपर्नेमा सरकारले समर्पण गरेको भान प्रष्ट हुन्छ । सम्झौता पूर्व प्रशारित समाचार तथा भिडियोहरुमा हेर्दा सिके राउत समुहबाट अत्यन्त गैर–जिम्मेवारपूर्ण अपराधिक घटनाहरु, क्रियाकलापहरु भएका छन । त्यो विषयमा सरकारले कावार्ही गर्दैन भन्नुको अर्थ सरकारको सर्मपण हो की सिकेको सर्मपण ? युनिपिओको सदस्यताबाट पछि हट्ने विषयमा पनि सम्झौतामा कुनै वुदा उल्लेख नहुनुको अर्थ विखण्डनको मुद्धालाई नै सरकारले सर्मपण गरेको बुझिएन र ?
समष्टिगत रुपमा भन्नु पर्दा सिके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौताको विषयमा हामीले अथवा हाम्रो पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउन छलफलकै क्रममा छौं । सिकेको भनाई मधेश नेपालको उपनिवेश हो । त्यसको आधारमा अन्र्तराष्टिय कानुन र विश्वव्यापी मान्यता अनुसार स्वतन्त्र देश हुनुपर्छ भन्ने छ । उपनिवेशबाट मुक्क्तिको आन्दोलन जायज पनि हो ।

३) कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले सरकारले सिकेसँग गरेको सम्झौता पछि फोरम तथा राजपा तर्सिएको भनेका छन् । मधेशमा अब सिके राउत हावी हुने डर पैदा भएको भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । यहाँको प्रतिक्रिया के छन् ?

सिके राउतजी अहिले पनि विखण्डनकै बाटोमा छन् । नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार कदाचित गर्दैनन् । यदी उ सरकार पक्षले भने जस्तो विखण्डनको बाटो छोडेर मुलधारको राजनीतिमा आउने हो भने मुख्य धार मधेश केन्द्रित पुराना पार्टीकै बाटोमा आएको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हिजोका उनका कार्यकर्ताले नै उनलाई छोड्छन् । त्यसैले सिके राउतले मुख्य धारको संघीय समाजवादी फोरम, राजपाले जसरी सजिलै अपनत्व गर्ला भन्नेमा विश्वास हाम्रो पार्टीलाई लागेको छैन ।

४) कैलालीको हत्याकाण्डका आरोपी रेशम चौधरी लगायत राजपाका कार्यकर्ताहरू आजिवन कारवासको सजाँए लिएर बसेका छन् । यस विषयमा तपाईको पार्टीको के धारणा छ ?

अघि पनि मैलै एउटा कुरालाई जोड दिएर भनिसकेको छु । राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक रुपमै समाधान गरिनु पर्छ । ल अफ अर्डरको कानून अनुसार नै सम्वोधन हुनुपर्छ । माओवादी अभियानमा पनि १७ हजार मानिस मारिएका छन् । यो कानून व्यवस्थाकै मुद्दा हो । यसलाई सम्झौंता अन्तर्गत कानुनी रुपमा समाधान गर्ने कोशिस जारी छ । त्यसैले रेशम चौधरीजीको मुद्दामा कानूनी र राजनीतिक दुबै हो । राजनीतिक सामाधानसँगै कानुनी रुपमा पनि टुग्याउनु पर्छ । यति हूँदाहुदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयको फैसला जे जति गलत वा सही जेभए पनि सम्मान गरिनु पर्छ । त्यसैले न्यायलयको फैसलाको सम्मान गर्दै राजनीतिक समाधानको प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

५)अन्तमा तपाईको पार्टीले राख्दै आएको संविधान संशोधनको माग कता पुगेको छ । र, सरकारमा रहेर यो एक वर्षको बीचमा यहाँहरुले के–के गर्नु भयो ?
सरकारमा हामीहरु जाँदा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट आइसकेको थियो । त्यसैले हामीहरुले गर्ने जो कामहरु त्यही नीति कार्यक्रमहरुको फ्रेमओर्क भित्र रहेर हो । यसमा हाम्रो नेता, पार्टी पनि पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैन । त्यसैले आगामी वजेट पछि केही उपलब्धी प्राप्त गरिने आशा छ ।
संविधान संशोधन हामीलाई मात्र होइन नेकपालाई पनि आवश्यक छ । संशोधनको मुद्दाहरुमा प्राथमिकताक्रम फरक होला । संविधान संशोधन विना यो देशको संविधानको अवशान निश्चित छ । यसैले संविधान संशोधन हामीलाई मात्र होइन । संविधान निर्माण गर्ने पक्षलाई पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्ने छ । यसले संविधान संशोधन हुने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं ं।

प्रकाशित मिति २०७५-१२-३