सन्धि पुनरावलोकनका नाममा भुटानीकरण भारतको चाहना

काठमाडौं– २३ असार

नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिसम्झौता तथा सम्बन्धको पुनरावलोकनका लागि गठन भएको प्रबुद्ध समूहको बैठक हालै मात्र काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट सन् १९५०को सन्धि तथा अन्य असमान सन्धिसम्झौताहरूको पुनरावलोकन वा खारेजीको विषयलाई महत्व दिइए पनि भारतीय पक्षको रवैया तथा उनीहरूको अभिव्यक्तिले सम्बन्ध सुधारभन्दा पनि झन् बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ ।

उक्त समूहको दोस्रो बैठक तीन महिनापछि भारतमा हुने र सम्झौताहरू पुनरावलोकनका लागि दुवै पक्ष सहमत भएको भनिए पनि भारतको तर्फबाट समूहका संयोजक तथा भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोसियारीको अभिव्यक्तिले भने भारत नेपालमा थप हाबी हुने खोजेको संकेत मिलेको छ । बैठकको बारेमा जानकारी दिन अस्ति मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कोसियारीले भारतले नेपाल भुटानजस्तै खुसी हुनुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

त्यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल र भारतबीच सीमास्तम्भ नहोस् भन्ने भारतीय चाहना भएको अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । प्रभुत्व समूहको संयोजकका रूपमा भारतबाट नेपालमा आएका उनका दुई विवादास्पद भनाइलाई विश्लेषकहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन् ।

कोसियारीले नेपाललाई भुटान जस्तै खुसी देख्न चाहेको अभिव्यक्ति दिनुले भारत नेपाललाई पनि भुटानलाई जस्तै बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । भुटान त्यस्तो मुलुक हो, जसको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला भारतीय स्वार्थ अनुकूल सञ्चालित हुन्छ । त्यसमाथि नेपालमा पनि भारतले पटक–पटक परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलालाई आफ्नो अनुकूल चलाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

छिमेकी मुलुकहरूमा र विशेष गरी नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेको भारतका विज्ञ टोलीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकनका नाममा नेपाललाई भुटानीकरण गर्न खोजिरहेको विश्लेषकहरूको आरोप छ । कतिपय विश्लेषकहरूले कोसियारीको भनाइबारे टिप्पणी गर्दै भारतीय स्वार्थमा सञ्चालित भएकाले भुटान खुसी भएको र नेपाल पनि भारतीय स्वार्थअनुसार चलेमा खुसी रहनसक्ने आशय रहेको जनाएका छन् ।

नेपाल–भारतबीचमा रहेको सीमा समस्या समाधानका लागि समेत फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको प्रबुद्ध समूहअन्तर्गत भारतीय पक्षका संयोजक कोसियारीले नेपाल र भारतकाबीचमा सीमास्तम्भ नै नहुने अवस्था हुनुपर्ने जनाएका छन् । उनले सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कति सीमास्तम्भहरू हराए भन्ने खोजबिन हुनुभन्दा पनि दुई मुलुकबीच सीमा स्तम्भ नै नहुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

कुनै दुई स्वतन्त्र मुलुकबीचमा सीमा कायम गरिने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि भारतको तर्फबाट चुनिएका विज्ञले नै सीमा स्तम्भको अवस्था हुन नहुने अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ नेपाललाई सिक्किमीकरणतर्फ लैजान खोज्नु रहेको नेपाली विज्ञहरूको दाबी छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–भारतबीच कुल आठ हजार ५५३ सीमा स्तम्भहरू हुनुपर्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा आवश्यक सीमा स्तम्भहरू बन्नुभन्दा पनि झण्डै साढे बाह्र सय स्तम्भहरू हराइरहेका छन्, झण्डै २५०० सीमास्तम्भहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने कैयौँ स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भहरू बनाउनुपर्ने अवस्था छन् ।

नेपाल र भारतबीचमा अहिले पनि भारतसँग सीमा जोडिएका २३ जिल्लाका विभिन्न ७१ स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमण भएका स्थानबाट कुल ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सीमा विवाद समाधानको बाटो खोज्नुको सट्टा सीमा स्तम्भ नै नहुने अवस्था हुनुपर्ने भन्ने भारतीय नेता तथा प्रबुद्ध समूहका संयोजकको भनाइले भारत नेपाललाई भारतमै गाभ्न चाहन्छ भन्ने संकेत गर्छ ।

विगतमा नेपाल र भारतबीच जति पनि सन्धिसम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्, त्यस्ता अधिकांश सन्धिसम्झौताहरू नेपालको प्रतिकूल र भारतको अनुकूल हुने किसिमका छन् । सन्धिसम्झौताका नाममा नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्ने भारतीय प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि समेत नेपाल र भारतबीचमा सन्धि, सम्झौता र सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । तर भारतले भने यसलाई मौकाको रूपमा लिँदै नेपालमा आफू थप हाबी हुन खोजेको संकेत दिएको छ । यसले सम्बन्ध पुनरावलोकनका नाममा थप समस्या बल्झिन सक्ने सम्भावना पनि देखाएको छ ।

त्यसैले बैठकमा सहभागी हुने नेपाली विज्ञहरू तथा नेपाल सरकार समेत गम्भीर बन्दै भारतीय स्वार्थका लागि होइन, मुलुकको हितलाई जोड दिँदै प्रतिकूल सम्झौता खारेजी तथा पुनरावलोकनका लागि चट्टानी अडान लिन आवश्यक छ । अन्यथा विगतमा नेपाललाई केही हदसम्म आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सञ्चालन गर्नसक्ने हैसियत बनाएको भारतले विभिन्न प्रलोभन वा दबाबमा नेपालको आन्तरिक मामिललाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन भरपूर कोसिस गर्नेछ । यसतर्फ विज्ञ, राजनीतिक दल, सरकार र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू समेत सचेत हुन आवश्यक छ । आजको जनधारणा साप्ताहिकमा खबर छ ।