समृद्धिको मुख्य चुनौति : बढ्दो व्यापार घाटा

    नन्दलाल खरेल

मुलुकमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको अवस्था अत्यन्त कमजोर हुनु र आयात भने अत्यन्त वलवान (उच्च) हुनु व्यापार घाटाको अवस्था हो । हरेक दिन, हरेक महिना, हरेक वर्ष आयात निर्यातको फराकिलो अन्तर वढेसँगै नेपालमा व्यापार घाटाको फराकिलो अन्तर वढेसँगै नेपालमा व्यापार घाटाको आकार वढ्दै गएको छ । हरेक नयाँ वन्ने सरकारले व्यापार घाटाको आयातन कम गर्ने घोषणा त गरेका छन तर कार्यान्वयनमा विविध कारणले कमजोर देखिएको छ । किन हाम्रो व्यापार घाटा यति उच्च विन्दुले वढी रहेको छ ? व्यापार घाटा कसरी हुन्छ ? हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व तथा अर्थ विज्ञहरुले व्यापार घाटा कम गर्ने उपायहरु किन अवलम्वन गर्न सकिरहेका छैनन् ? कतै हाम्रो व्यापार नीतिको कारणले व्यापार घाटा वढिरहेको त होइन ? के स्वाधीन अर्थतन्त्र नभएकोले व्यापार घाटा वढेको हो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
सरकार तथा व्यक्तिको चरम उपभोगवादी चरित्रको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र व्यापार घाटाले थलिएको हो । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । ६६ प्रतिशत जनताहरु अझै पनि कृषि पेशामा संलग्न छन् । तर विडम्वना कृषि प्रधान देश नेपालमा अन्न, फुलपूmल, तरकारी, माछा–मासु तथा तेल जन्य वस्तुहरुको आयात भने उच्च दरमा वढीहरेको छ । नेपालले यस्ता उपभोग्य वस्तुको आयातमा झण्डै डेढ खर्ब खर्चिएको छ । कृषि प्रधान देशका लागि यो ज्यादै लाजमर्दो कुरा हो । कृषि योग्य जमिन बाझो हुनु, युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको लागि पलायन हुनु, लागत खर्चमा सरकारको अनुदान कम हुनु या नहुनु, खेतीयोग्य जमिनमा प्रयाप्त सिचाई नहुनु, रेमिट्यान्सको प्रभाव, ग्लोवलाइजेश र उपभोक्ताको क्रयशक्ति वढ्दै जानु लगायतका कारणले आयात उच्च हुनु गएको हो । अव कोरोनाको कहरले आर्थिक मन्दी र रोजगारी कटौतीको कारणले आयात घटेको हो ।

त्यतिमात्र होइन अन्तराष्ट्रिय बजारमा पट्रोलियम पदार्थको मूल्य गिरावट आएको र सवारी साधन आयातमा सरकारले कडाई गरेका कारण पनि आयात घट्नमा मद्दत पुगेको हो । हामीले आयात गर्नु पर्ने सामान नेपालमै उत्पादन गरेर आयात घटेको भए अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्थ्यो । तर अहिले उद्योग नचालाउने, सपिङ्ग नगर्ने, घरबाट बाहिर ननिस्कने गरेर आयात घटेको देखिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको २ महिना वित्न लाग्दा पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी उपकरण जस्ता वस्तुको आयात ठप्प छ । यस्ता वस्तुको आयात घट्नु पनि अर्थतन्त्रलाई र राजस्वलाई दवाव पर्न जान्छ । आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापारले धेरै ठूलो हिस्सेदारी प्राप्त गरेको छ । जीडिपीमा करिब १२ प्रतिशत योगदान थोक तथा खुद्रा व्यापारले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा करिब १२ खर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ भने ९७ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्रै निर्यात भएको छ । तथापी गत आवमा कुल वस्तु निर्यात ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात १९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र« बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कुल वस्तु आयात १५.६ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ९६ अर्ब ८० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात १३.९ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७६÷७७ मा कुल वस्तु व्यापारघाटा १६.८ प्रतिशतले संकुचन भई १० खर्ब ९९ अर्ब ९ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । व्यापार घाटाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९.२ प्रतिशत छ । समीक्षा वर्षमा निर्यात–आयात अनुपात ८.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६.८ प्रतिशत थियो
भारततर्फ ११.८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः ४३.५ प्रतिशत र १८.२ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, आयुर्वेदिक औषधि, जडिबुटी, प्लाष्टिकका भाँडा, फलफूललगायतको निर्यात बढेको छ भने जस्तापाता, तार, पोलिष्टर यार्न तथा धागो, तयारी पोशाक, उनी गलैंचालगायतको निर्यात घटेको छ । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १९.९ प्रतिशत, ११.५ प्रतिशत र ५.३ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाविन तेल, रासायनिक मल, खाने तेल, कम्प्युटर तथा पार्टपूर्जालगायतको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपूर्जा, एमएस बिलेट, सुन, अन्य मेशिनरी तथा पार्टपूर्जालगायत वस्तुको आयात घटेको छ ।
बढ्दो व्यापार घाटा मुलुकको समृद्धिको मुख्य चुनौति हो । हाम्रो आम्दानीको मुख्य हिस्सा आयाततीत वस्तुको उपभोगमा सिद्धायौं भने मुलुकको समृद्धि संभव छैन । निर्यात व्यापार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो मुलुक समृद्धशाली नहुुनुको मुख्य कारण निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो । नेपाल व्यापार एकिकरण रणनीतिले निर्यात योग्य वस्तुको सूचीमा राखेका धेरै जस्तो कृषि वस्तुहरु नै छन् । तर निर्यात योग्य वस्तु भइकन पनि ती वस्तुहरु प्रयाप्त उत्पादनमा भने रसकारको ध्यान जान सकेको छैन । सरकारले समृद्ध सुखी नेपाली को नारा अघि सारेको छ । तर यो नारालाई सार्थक बनाउँन व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण नगरी सम्भव छैन । व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम उपयोग तथा विलासी वस्तुमा मात्र खर्च नगरी उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च गर्नु पर्छ । कृषिमा आधुनिकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्छ, कृषिजन्य उद्योगहरुको स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्नु पर्छ । पर्यतन क्षेत्रको विकास गर्नु पर्छ । तव मात्र व्यापार घाटा कम हुन्छ ।
व्यापारघाटालाई वास्तव मै कम गर्ने हो भने नेपलामा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वढाउनु पर्छ । वैक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि प्राय उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा व्यापारी क्षेत्रमा लगानी गर्दछन् । किनकी उनीहरुको उद्देश्य सेवा भन्दा पनि वढी भन्दा वढी कसरी नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने सोचले मुलृुकका वैकहरु ग्रसित छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेले एक त प्रतिफल नै ढिला पाउने र अर्को तर्फ काम गर्दा पनि अनेकौ झन्झट वेहोर्नुपर्ने भएकोले लगानी वढ्न नसकेको हो । अर्को मुख्य कुरा मुलुकको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय पुँजीपतिको हातमा भन्दा दलाल तथा माफियाहरुको कब्जामा पर्न गएकोले उनीहरु उत्पादन नगरी अरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुमा प्रशस्त नाफा जोडी त्यसलाई विक्री गरी छोटो समयमै अरबपति वन्ने सपनाले गर्दा पनि व्यापारघाटा वढेको हो ।
२०४० साल सम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो । सरकारले आफै निर्यात कम्पनी खोली किसान तथा व्यापारीबाट अन्न किनी ती वस्तुहरु निर्यात गर्दथ्यो । आर्थिक वर्ष २०३५÷३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो । तर पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा करिब डेर खर्ब रुपैयाको कृषि जन्य वस्तु आयात भएको छ । कृषि योग्य जमिन बाझो हुनु, दक्ष जनशक्ति वैदेनिक रोजगारीको लागि पलायन हुनु, लागत खर्च अत्याधिक हुनु, खेती योग्य जमिनमा सिँचाई अभाव, रेमिट्यान्सको प्रभाव र क्रयशक्ति वढ्दै जानुलगायतको कारणले आयात उच्च हुन गएको हो । यसप्रति सरकार गंभीर हुनु पर्नेहो तर त्यस्तो गम्भीर्यता देखा परेको छैन ।, कृषि प्रधान देशको लागि यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रअ दलाल पुँजीवादका हातमा गएको छ । दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय उत्पादनको अभिवृद्धि गर्दैन । यसको प्रकृति देशका युवा शक्तिलाई विदेश निर्यात गरी उनीहरुको रगत र पसिनाबाट साटेको रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले उतैबाट उत्पादन भएको समान आयात गरी ठूलो रकम कमिसनबाट आर्जन गर्ने रहेको छ । तसर्थ दलाल पुँजीपतीहरु विस्थापित गरी राष्ट्रिय उद्योगपतिहरुको हातमा राष्ट्रको मुख्य सम्पति केन्द्रितहुुन पर्दछ । तबमात्र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रमा मात्र मुलुकको व्यापारघाटा कम हुन्छ । जबसम्म हामीले यी कुराहरु व्यवहारमा ल्याउन सक्दैनौ तबसम्म हाम्रो व्यापार घाटाको आयतन उच्च रहन्छ ।

खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।
प्रकासित मिति २०७७–६–१६