‘सरकारले भित्रभित्रै काम गरिरहेको छ’–पूर्वमन्त्री यादबसँग अन्तर्वार्ता

रामसिंह यादब, पूर्वमन्त्री एवम नेकपा नेता

१ ) अहिले तपाइको आफनै पार्टी नेकपाको बहुमत सिद्ध सरकार छ । सरकारको कामकाजको मुल्याङकन तपाइ कसरी गर्नुहुन्छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुइ तिहाई बहुमतको सरकार अहिले छ । नेकपाको सिद्धान्तत र घोषणापत्र अनुसार सरकार चल्न त सकेको छैन । त्यो स्वीकार्नु पर्छ । ज्यादै नै प्रगतीशिल भएर सरकार अघि बढ्नु पथ्र्यो, त्यो भएको छैन । तर निराशाजनक अवस्था पनि छैन । काम सन्तोषजनक नभए पनि सकारात्मक हिसावले अघि बढिरहेको देखिन्छ । बिग्रेको कुराहरुलाई सम्हाल्दै अघि बढ्न ज्यादै गाह«ो हुन्छ । नेपालको स्थीति संकटकालिन, संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएको हो विगतमा । अहिले जुन थीतिमा सरकारले परिस्थीतिलाई बदल्दैछ । विस्तारै विस्तारै काम गरिरहेको छ । त्यो आशाजनक नै छ । तर एक हिसावले हेर्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार, झण्डै दुइ तिहाइ बहुमतको सरकारले जुन एउटा फड्को मार्नुपर्ने त्यो मार्न सकेको छैन । नेपाली जनताले चाहेको, सोचेको र नेपाली जनताले एउटा कम्युनिष्ठ पार्टी माथी गरेको विश्वास अनुसार काम भएको छैन । तर समग्रमा भन्दा सरकार आशाबादी ढंगले नै अघि बढेको छ ।

२) दुइ तिहाई बहुमतको सरकार भएपनि विकास बजेट पहिले पहिलेको जस्तै अहिलेको सरकारले पनि खर्च गर्न सकेको छैन नी । सरकारलाई अहिले काम गर्न के कुराले अप्ठेरो छ र ? तपाईलाई के लाग्छ ?

जनताको अपेक्षा सदैब ज्यादा हुन्छ । मैले एउटा कुरा के भने भने संविधान जारी भयो । त्यसपछी सरकारले एउटा रुप पायो । नेपालमा एउटा सशक्त सरकार घोषणा भयो । सरकार गठन भइसके पश्चात धेरै ऐन कानुनहरु बनाउनु पर्ने थियो । संघीय सरकार सुरु गरिएको छ । देशमा तीन तहको सरकार छ । तीनै तहका सरकारलाई स्वायत्तताका अधिकारहरु छन् । कानुनले व्यवस्था गरेको छ । हामी सिंहदरबार गाउँसम्म पु¥याएका छौ भन्छौ । तर त्यो मार्गहरु प्रशस्त भइसकेका छैनन् । अर्थात कानुनहरु बन्नुपर्ने जति बनिसकेका छैनन् । कानुन नबनेका कारणले सरकारलाई काम गर्न गाह«ो परेको हो । तीनै तहका सरकारलाई काम गर्न गारा्े छ । स्थानीय तहको सरकारले पनि आफनो अधिकार र कर्तब्यहरु स्पष्ट रुपमा बुझन् सकको छैन र काम अघि बढाउन सकेको छैन । त्यस्तै धेरै दुबिधाजनक कुराहरु प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित छ । अब प्रदेश र स्थानियमा त्यस्तो जटिलताहरु छ कानुनको अभावको कारणले । त्यो असर त निश्चित रुपले संघीय सरकारलाई पनि पर्छ नै । त्यसकारण संघीय सरकारले पनि काम गर्न त्यति तदारुकताका साथ र नियमसंगत ढंगले अघाडी बढाउन सकिरहेको छैन । अलिकति संक्रमणकाल अझै छ । जसले गर्दा विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन ।
विकासको गति बढ्न अलिक समय लाग्छ । कानुनहरु सबै स्पष्ट ढंगले बनिसके पश्चात सरकारको कामले गति लिन सक्छ । र, त्यो समयमा सरकारको जश पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जनताका अपेक्षा पनि पुरा हुन्छन् । एउटा बाटो बनाउँदै सरकार हिँडेको छ । सम्पूर्ण बाटो हिँडिसकेको छैन । बिचमा छ । त्यसकारणले अझै संक्रमणकै अवस्था छ भनेको मैले ।

३) तपाई कानुनको विधार्थी पनि, राजनीतिशास्त्री पनि, लामो समयदेखि राजनीति गर्नु भएको, विगतमा मन्त्री सासंद हुनु भएको ब्यक्ति हुनुहुन्छ । अहिले स्थानिय, प्रान्तिय र संघीय गरी तिनै तहका सरकारहरुको कामकाज र समग्र संघीय ब्यवस्था गतिलाई चाँही कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

संविधान निमार्णकर्ता नै हो म पनि । त्यो समयको संविधानसभा सदस्य म । संविधान बनाऔं हामीले । संविधान बनाए अनुसार सबै कानुनहरु बनाइसकेको छैन । त्यो अवस्था नभइसके पश्चात काम गर्न त निश्चित रुपले गाह«ो हुन्छ । त्यही कारणले अहिले पनि गाह«ो छ । अपठ्याराहरु छन् । अपठ्यारो हुने वित्तिकै सहज त भएन । सहज नभएपछि सबै आशा अनुसार काम हुने सम्भावना नै रहेन ।
अब धेरै कानुनहरु बनाइसकेको छ । त्यो कानुनहरु प्रदेशमा लागु भइसकेको छैन । स्थानिय स्तरमा लागु हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण यो जुन तीन तहको खुड्किलो छ । तीनै तहको सरकारले आ आफनो कुराहरु, अधिकारहरु, कामहरु, कार्य सञ्चालनका विधिहरु स्पष्ट ढंगले निर्माण नगरिसकेको अवस्थामा त्यो समस्याहरु आउन सक्छ । र, यो सबै बुझेपछि, समस्याहरु सामाधान भएपछि सरकारहरुले आफना कामलाई गति दिन सक्दछन् ।

४) स्थानिय तथा प्रान्तिय स्तरमा त धेरै नै भष्टाचारहरु बढे भनेर समाचारहरु आइरहेका छन् नी ?

भष्टाचारको सन्र्दभमा अन्र्तराष्टिय सर्भेले देखाएको के छ भने नेपालले भष्टाचारमा अलिकति सुधार नै ल्याएको छ । तरपनि ब्यक्तिगत रुपमा म क्े भन्छु भने भष्टाचार निर्मुलताका सवालमा नेपालमा कानुनहरु त्यति गतिशिल भइसकेका छैनन् । अहिले संघीयता भयो । तीन तहको सरकार भयो । आआफनो अधिकारको स्पष्टता नभएको कारणले केही कानुनी जटिलताहरु देखिएका छन् । कसैको अधिकारलाई कसैले प्रयोग गर्ने र आफनो अधिकार प्रयोग गर्ने कारणले पनि यो भष्टाचार नियन्त्रणतिर गइरहेको छैन । यसले अलिकति प्रशय पाइरहेको छ । तर भष्टाचारै भष्टाचारबाट डुबेको छ भन्ने चाँही होइन । नेपालमा अझै केही समय संक्रमणकाल नै हुन्छ । सबै तहमा संक्रमण । सबै कुराहरु ठीक ढंगले अघि बढिसकेपछि भष्टचार पनि निर्मुलता तिर जान्छ । निर्मुल यो हुदैन । यसलाई कम गर्दै जाने कुरा हो । बिकसित तथा विकाशशील देशहरुमा त पूर्ण रुपमा भष्टाचार निर्मुल भएको छैन । हामी विकासउन्मुख देशका नागरीक हौ । नेपालमा भष्टाचार नै नहोला, निर्मुल नै गर्ला, कसैले अन्त्यै गर्देला भन्छन् । त्यो गलत भनाई हो ।
जनताको अपेक्षा बढी हुनु र सरकारले काम गर्न नसक्नुको अवस्थाको ग्याप भष्टाचारको लागि प्रशय हुन्छ । त्यो अवस्था नेपालमा छ । बरु केही भएपनि यसपट भष्टाचारमा सुधार भएको छ ।

५) नेपाल अझै विश्वकै अति गरिव राष्ट्रको सुचिमा पर्छ । शान्ति सम्झौता यता धेरै जसो सरकार कम्युनिष्टकै छ । त्यो सम्झौता भएको पनि १५ बर्ष पुगीसकेको छ । कम्युनिष्टहरुले गरिवी निवारण गर्ने गरी काम गर्न नसकेपछी कम्युनिष्टतन्त्र वा कम्युनिष्ट राजनीतिको अर्थ के ?

कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारहरु नेपालमा पटक पटक भएका छन् । परिवर्तन गर्न पनि नचाहेका होइनन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेको महमोहन अधिकारी देखि लिएर अहिलेसम्मको तपाइले समग्रमा हेर्नुभयो भने सबै सरकारलाई चुनौती थियो । यो अहिलेको सरकार बाहेक । अहिले त आफै शसक्त छन् । अहिले बाहनाबाजीको नाममा केही भन्यो भने जनताले विश्वास गर्दैन । तर यस भन्दा पहिलेका कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारहरु जुन जुन भए त्यो वेलामा एकल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ९ महिनाको लागि मात्रै मनमोहन अधिकारीको भयो । र, नेपाली जनता जो सुकैलाई तपाइ गएर सोध्नोस् त्यो् ९ महिनाको शासनकाललाई स्वर्णीम सरकारको रुपमा नेपाली जनताले लिन्छन् । कम्युनिष्ट इतर पनि र कम्युनिष्ट विरोधी पनि । यो सरकारले जुन कुरा गर्नुपर्ने हो । नेपाललाई सम्बृद्ध बनाउन जो अभियान चलाउनु पर्ने हो या निमुखा श्रमजिवी जनताको भाषा बोल्ने सरकार जो काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । कानुन अभावकै कारणले हो त्यो । सरकारले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । गति लिएको छ । तर काम गरिसकेको छैन । काम नगरिसकेको अवस्थामा जनताले उपलब्धी देख्दैन । जनताले उपलब्धी नदेख्ने वित्तिकै जनता त बोल्छ । यो सरकार पनि पहिले कै सरकार जस्तो भयो भन्छन् । तर त्यस्तो होइन । भित्र भित्रै काम भइरहेको छ ।

६) मधेश आन्दोलन र मधेशका मुद्धाहरु पुरा भएका हुन् ?

म आफै पनि संविधानसभाको सदस्य । मेरो स्वच्छाले, मेरो मनले एकदमै ठीक संविधान हो भन्ने मैले मत जाहेर गरेको छु । नेपालको अहिलेको परिपेक्षमा जुन संविधान हामीले बनाएका छौ । त्यो संविधानले लगभग लगभग अहिलेसम्मको स्थीतिमा नेपाली नागरिकले आफनो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने जति पनि कुराहरु छ । त्यो सबै समेटेको छ । फेरी संविधान परिवर्तनशील हुन्छ । समय परिवर्तन हुन्छ । नयाँ नयाँ कुराहरु आउन सक्छ । केही कुराहरु छुटेको हुनपनि सक्छ । तर केही कुराको नाउमा मुख्य कुरा छुटेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ । केही कुराहरु कहिलेकाँही पछाडी परेको हुनसक्छ । त्यसलाई उठाउन सकिन्छ । समय परिस्थीति अनुसार आबाजहरु आएको कुरालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । संविधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ । अहिले अब मधेशी जनताको सवालमा फयाट्टै यो कुरा कुनै नयाँ मुद्धा बाँकी रहेको म देख्दिन । अहिले बनेको संविधानलाई सही ढंगबाट प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने, सही ढंगले संविधानलाई आधार मानेर कानुन बनायो भने कुनैपनि समुदायको हक अधिकार संविधानले बञ्चित गरेको छैन । अब रह्यो तपशीलका साना तिना कुराहरु, विषयगत कुराहरु नयाँ ढंगबाट आउन सक्छ र त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकिहाल्दछ । त्यसकारण कुनैपनि यस्तो बाँकी रहेको मुद्धा छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

७) अन्त्यमा, तपाइका आफनै कुरा गरौं । माओवादी र एमाले एकता भएपछि तपाइ जिम्मेवारी विहन जस्तो देखिनु हुन्छ ? तपाइको जिम्मेवारीको विषयमा पार्टीमा के हुँदैछ त ?

यो गहन विषय पनि हो । अलिकति पार्टी एकिकरण भएपश्चात ती पार्टीमा धेरै उर्जावान नेताहरु थिए । धेरै उर्जावान नेताहरुको कार्यविभाजन गर्दाखेरी म चाँही पछाडी परे जस्तो लाग्छ होला । मलाइ पनि लाग्न सक्छ । अरुलाइ पनि लाग्छ होला । तर त्यो पार्टीको एकिकरणबाट सिर्जित समस्या हो । एकीकरण भएपछि सिट कम हुने तर नेता बढी हुने हुन्छ । त्यो अवस्थामा म चाँही अलिकति पछी परेको जस्तो देखिन सक्छ । तर के भन्दा कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकत्ता हुँ । जहाँ जिम्मेवारी छ । त्यही मैले राम्रो सँग पुरा गरेँ भने म आफु सन्तुष्ट पनि हुन्छु र म आफुलाई पछि परेजस्तो फिल गर्दिन ।
प्रस्तुती : रिसव गौतम

प्रकासित मिति २०७६-१०-२६