सरकारसँग नै छैन वाइडबडी किनेको प्रमाण

काठमाडौँ ३ मंसिर

नेपाल एयरलाइन्सको पहिलो वाइड बडी विमान आएको ५ महिना भयो । दोस्रो– ४ महिना । पर्यटनमन्त्री स्वयं अझै दोधारमा छन्– यी किनिएका हुन् कि भाडामा ? प्रमाण मागेर तुरुन्त हेर्न सक्ने मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी बरु ‘ब्रह्म’ ले अनुमान गर्छन्, ‘भाडामा त नहुनु पर्ने हो ’ उनले आफूसँग किनेको ठोस प्रमाण भने नभएको प्रस्ट पारे । उनले प्रतिबद्धता जनाए, ‘म यसमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गराउँछु । साढे २ महिनाभित्र निचोड दिनेछु ।’

वाइड बडी किनेको प्रमाण सरकारसँग छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘किनिएको भन्ने नभई सञ्चय कोषले कसरी ऋण दियो होला ? नागरिक लगानी कोषले कसरी ऋण दियो होला ? अर्थ मन्त्रालयले कसरी स्वीकृति दियो होला ? प्रश्न उठिसकेपछि त्यसमाथि पनि हेर्नुपर्छ । तर आज म सँग त्यो त छैन । मैले त त्यही भएका डकुमेन्टहरू हेर्ने हो । डकुमेन्ट हेर्न पनि मलाई त विज्ञ चाहिन्छ ।’

निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले ‘लालपुर्जा छ’ भन्नु भएको छ । तपाईंले त्यो मगाउनु भएको छैन ? भन्ने जिज्ञासामा उनले नजानिँदो गरी विषयान्तर गरे, ‘मैले समग्रको छानबिन रिपोर्ट मगाइरहेको छु । त्यसका आधारमा छानबिन समिति बनाएर काम गर्छु ।’

तपाईंको ब्रह्मले के भन्छ ? किनेको होला कि भाडामा ? उनको जवाफ छ, ‘मेरो ब्रह्मले चाहिँ भाडामा होला जस्तो लाग्दैन ।’ भाडामा रहेछ भने के गर्नुहुन्छ ? उनले भने, ‘पाता कसेर, क्षतिपूर्ति भराएर राखिन्छ नि ।’ कसलाई क्षतिपूर्ति भराउने ? उनको उत्तर छ, ‘जो–जो त्यो निर्णयमा संलग्न भए ।’

मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पात्र कहीं न कहीं आकर्षित हुँदैन ? उनले भने, ‘यदि त्यहाँबाट तानिए भने तान्छिन् ।’ तपाईं सम्म लहरो तानियो भने ? ‘म आउँदा यी सबै प्रक्रिया सिद्धिएका थिए’, उनले भने, ‘यो वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा अहिलेको मन्त्री म कुनै ठाउँमा सम्लग्न छैन ।’ भएको पाइए ? उनले भने, ‘जस्तो सुकै सजायँ भोग्न तयार छु ।’

वाइड बडीको गडबडी प्रकरण यसअघि संसदमा उठिसकेको छ । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आफू आएपछि वाइड बडी खरिदका नाममा कुनै भुक्तानी नपठाएको संसदमा बताएका थिए । तर उनी मन्त्री भएपछि मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा २०७५ असार १० र १८ गते करिब ८/८ अर्ब रुपैयाँका दरले दुईपटक रकम पठाएको पाइएको छ ।
अन्नपूर्णबाट