सहकारीको माध्यमबाट कृषिमा क्रान्ति

दिपकप्रसाद घिमिरे

नेपालको कृषि क्षेत्र बेहाल अवस्थामा छ । एक रोपनी, दुइ रोपनी अथवा तीन रोपनीमा झारा टार्ने हिसावको कृषि भइरहेका छन् । सदिऔंदेखि त्यही खालको परम्परा अधापी कायम छ । त्यो भन्दा बढी सोच्नै सोचिएको देखिदैन । दुई वटा भैंसी पाल्नेले दुइटै मात्रै पालेका छन्, चार वटा पाल्दै–पाल्दैनन् । उसको जिवनस्तर जहाँको त्यँही छ ।
यस्तो संस्कारलाई कृषि सहकारीको माध्यमबाट परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि सार्थक प्रयास भएका छैनन् । जस्तो जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने भन्ने छ । एउटा गाउँमा अथवा समुदायले एउटै खालको खेतीहरु गराउने गरि सोच्न जरुरी छ ।
तराइ, पहाड, हिमाल जहाँपनि हावापानी र परिवेश अनुसारको पशुपालन, खेतीपातीका लागि एउटै खालको गर्नेगरी समुह बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । अहिले बाँडिएका जस्तो अनुदानमा उपकरणहरु दिने भनेर, के–के न दिएँजसरी अनुदानको नाटक गरेर, हजारी बाँडेर कृषि उत्पादन बढ्दैन । त्यो खर्च मात्रै हो । त्यसको केहीपनि उपलब्धी देखिदैन । त्यसरी दिनेभए जस्तो कि कुनै एउटा गाउँ छ, जहाँ हजारौं रोपनी जग्गा छन् । आफना–आफनै तरिकाले कोहीले गाइ पालेका होलान् । कोहीले जग्गा बाँझो राखेका होलान्् । कोहीले तरकारी खेती त कोहीले के गरेका होलान् । त्यसरी स–सानो रुपमा गरेका कृषिलाई एउटै कलष्टर गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सरकारले पनि भरपर्दो रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि उपयुक्त प्लेटर्फम कृषि सहकारी नै हुनसक्छ । समुदायहरुलाई कृषि सहकारीहरु भित्र गोलबन्द गर्ने, एकै किसीमको खेती गराउने, पशुपालन भए बाख्रैै–बाखा्र वा गाइ नै गाइ पाल्न लगाउने, जस्ता ठाउँ अनुसार के उचित हुन्छ त्यो गर्ने । जस्तो कहँी सबैले एकैथरी कृषि गरेका छन् । आलु उत्पादन गरेका छन् भने सरकारले अनुदान दिँदा कोल्ड स्टोर दिनुपर्यो । आलु राख्न नपाएर कुहिएर जाने स्थीति हुनु भएन । अनुदान मोडल त्यस्तो हुनुपर्यो । ब्यक्ति–ब्यक्तिलाई जथाभावी हजारी बाँडेर कृषि उत्पादन बढ्दैन ।
जस्तो सिजनको बेला अधिक उत्पादन हुँदा कौडीको भाउमा गोलभेँडा विक्रि भइरहेको हुन्छ । त्यस्तो उत्पादन हुने ठाउँमा त्यो समुदायको लागि ठिक्क हुने खालको कोल्ड स्टोरको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्यो । सरकारले गर्ने भनेको त्यो हो । त्यसैगरी खुल्ला ठाउँमा त्यति राम्रो उत्पादन नहुने कारण हाइटेक टनेलाहरु बनाइदिनु पर्यो । एउटा टनेला ३०औं बर्ष पनि टिक्नसक्छ । त्यसमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्यो । अनि न उत्पादन बढ्छ र परनिर्भरता घट्छ ।
पशुपालन गर्नेहरुका लागि गोठहरु त्यस्तै खालको बनाइदिनु पर्यो । बनाउन त अहिले पनि ब्यक्ति पिच्छे अनुदान छेरेर बनाइदिएको छ । तर त्यसको केही उपलब्धी देखिएको छैन । त्यस्तो गोठहरुमा अनुदान पचाइसकेपछि गाइ नै हराउन थालेका छन् । त्यसकारण अनुदान व्यक्तिलाई होइन कृषि गर्ने समुदाय र समुहलाई दिनुपर्छ । त्यो पनि सहकारीसँगको समन्वयमा ।
त्यस्तो कोल्ड स्टोर समुदायकै हुन्छ । उनीहरुले कृषि सहकारीहरु मार्फत परिचालन गर्छन । उत्पादित वस्तुहरुको विक्रि वितरण पनि सहकारी संयन्त्रबाट गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले कृषि सहकारी नै १३ हजार बढी छन् । उपभोक्ता सहकारी ८–९ हजार हाराहारी छन् । जुन सहकारी भनेपनि सरकारको उचित मोनिटरिङ र दिशानिर्देशन अभावले अहिले सबैले बचत ऋणको मात्रै काम गरिरहेका छन् । तर अब त्यो गर्न भएन । उचित नियमन हुनुपर्यो । ०७९–८० को लागि सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा पनि सहकारीहरुको नियमनका लागि उचित संयन्त्र बनाउने कुरा समावेश छ । जुन स्वागत योग्य छ । कृषि सहकारी गर्नेले कृषि नै गर्नुपर्यो । उपभोक्ता सहकारी गर्नेले उपभोक्तामुखी नै हुनुपर्यो । कृषि सहकारीले उत्पादन गर्छ, उपभोक्ता सहकारीले वितरण गर्छ । कुनै ठुलो समस्या छैन त्यसमा । हाइजनिक र गाउँघरको त्यस्तो उत्पादनलाई शहरकाले अत्यन्तै धेरै मन पराउँछन् । कालिमाटीमा आएका इन्डियाका प्रोडक्टहरुले तुरुन्तै थिचेर त्यसलाई भद्रगोल बनाइदिन्छ । किसानको बारीमा उत्पादन भएका चिजहरु पनि जस्ताको तस्तै हुनजान्छ ।
जस्तो मस्यौराहरु बनाउनु पर्यो अथवा बाइ प्रोडक्टहरु बनाउन सकिन्छ धेरै किृषिजन्य वस्तुहरुबाट । त्यस्ता वस्तु मात्रै उत्पादन गर्ने समुदायलाई त्यस्ता बाइप्रोडक्ट बनाउने उधोग सम्बन्धी उपकरणहरु अनुदानमा दिनुपर्यो । तालिमहरु दिनुपर्यो । सरकार आफै सिधै हरेक समुहमा त पुग्न सक्दैन । कृषि कम्पनीहरु पनि पुग्न सक्दैनन् । फेरी त्यस्ता कम्पनी मोडल असफल भइसके नेपालमा । निश्चित पुँजीपति बढाउने मोडल हुन् ती । कृषि सहकारीहरुबाटै त्यो सम्भव छ । जस्तै हामी कृषि सहकारीमा छौ भने हामीले त्यो काम र ती जिम्मेवारी पायांै भने मध्यस्तकर्ताको काम हामी गर्छौ । अहिले पनि बेचिरहेका छौ भने भोली पनि बेचिदिनेछौ । त्यो त समस्या छैन नी । यहाँ त नभएर हो । गुन्दु्रक अहिले १० किलो खोज्नुपर्यो भने १०० वटा घरमा जानुपर्छ । देशले गरेको आयातको डाटा हेर्नुहुन्छ भने गत आर्थिक बर्षमा २ करोड भन्दा बढीको गुन्द्रुक तथा सिन्की विदेशबाट आयात भएको छ । त्यस्तो छ कृषिप्रदान देश नेपालको कृषि उत्पादनको हालत । सरकारको गलत नीति र विधिले कृषि उत्पादन बढ्न नसकेको हो । देश एक ढंगले आर्थिक रुपमा पनि कंगाल हुँदै गएको छ । उत्पादन राम्रो केहीपनि छैन । क्रिप्टो करेन्सी र हाइफरको माध्यमबाट धेरै पैसा बाहिरीइ सकेको छ ।
नेपाललाई जोगाउने, आर्थिक रुपमा सुदृढ बनाउने क्षेत्र कृषि र पर्यटन मात्रै हो । अरु त केहीपनि छैन । कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भने कम्तिमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ । अग्रानिक उत्पादन बढाउन सकिए जनतालाई स्वस्थ्य बनाउन सकिन्छ । आज त हामीले कृषि उपज मात्रैपनि विदेशबाट बार्षिक झण्डै साँढे ३ खर्बको आयात गरिरहेका छौ । देशमा उत्पादन भएको चिजहरुले नपुगेर पनि भारतबाट त्यत्रो वस्तु आयात भएको होइन । कलेक्शन गर्न र विधि बनाउन जान्ने हो भने देशको उत्पादन बढी भएर हामीले चाँही भारतलाइ बेच्ने अवस्था बन्छ । तर हामीले प्रणाली बनाउन नसकेर देशको उत्पादन कुहिएको छ । उता भारतबाट विशाक्क्त तरकारी, फलफुल आइरहेकै छ । दलालहरुले त्यसको चाँजोपाँजो मिलाएका छन् । कृषिमा दलालहरुको जालो तोड्न जरुरी छ । उत्पादन गर्ने कृषकहरु मरेका–मरैइ छन् दाललहरु मोटाएका छन् । अहिले आर्थिक मन्दीको यतिधेरै चेपेटामा छ मुलुक । तत्कालै उत्पादनमुलक क्षेत्रहरुलाई, उद्योगहरुलाई राम्रोसँग सरकारले समन्वय गरेर काम गराउन सकेन भने आर्थिक क्षेत्र ‘गुड नाइट’ हुने स्थीति छ । श्रीलंकै जस्तो हुनसक्छ ।
वास्तमवमा अरु देशलाई आर्थिक मन्दी भएपनि नेपाललाई हुदैनथ्यो । किनकी नेपाल एउटा सानो देश हो । जनसङख्या थोरै छ अरुहरुको भन्दा । जमिनै जमिनको देश हो । कृषियोग्य जमिन मनग्यै छन् । बन, जङगललाई पनि पिडालु, तरुल, जडिबुटि रोपेर आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिने खालको छ । तर नेपालका नेता र तिनका कार्यक्रर्ताहरुले देश बनाउने विचारै ल्याएनन् । भिजन भएकालाई ठाउँ नै दिएनन् । कृषिका आधारभुत समस्या नै नबुझी, कृषिको अन्तर्य नै नबुझेकाहरुलाईृ, कृषि नै कहिल्यै नगरेकालाई, पढ्दै पनि नपढेकाहरुलाई कृषिमन्त्री बनाइएका छन् । तिनले न कृषकका मर्म बुझुन् न कृषिका समस्या ।
यो देश त्यसै खेर गएको होइन । सम्भावना भएर पनि त्यसै पछि परेको होइन । कोही काम गर्न सक्ने कुर्सिमा पुग्यो भने जसरी पनि त्यसलाई कुर्सिबाट लडाउने, कामै गर्न नदिने गलत राजनीति संस्कार हावी भइरहेको छ । गर्भरनरले नै यो देश श्रीलंका हुन्छ भनिदिएपछि जनताले कसरी सोच्लान् ? जो अगुवा उही बाटो हगुवा भएको अवस्था छ । कसैलाइ पनि जिम्मेवारी वोध र देश प्रतिको उत्तरदायित्व देखिन्न ।
सरकारले कृषि सहकारीको पेल्टफर्मबाटै हो कृषिको उत्पादन बढाउन सक्ने । अझ भनौं कृषि क्रान्ति गर्न सक्ने । उनीहरुलाई अर्याउने अथवा नयाँ कृषि सहकारीहरु दर्ता गराएर वास्तविक ढंगले आधुनिक कृषि गराउनु पर्छ । एउटा मान्छेले मानांै १ अर्ब लगाएर ठुलो कृषि कम्पनी खोल्यो, उ एक जना मालिक भयो । फेरी पनि त्यहाँ काम गर्ने हजारौ श्रमिकहरु दासझै हुन्छन् । कम्पनी मोडलबाट कृषिमा जानै हुदैन । कृषि क्षेत्रमा कम्पनी मोडल रोक्नैपर्छ । यसको उपयुक्त माध्यम भनेको सहकारी नै हो । सबै किसान सहकारीको सदस्य हुन पाउँछन् । उनीहरु आफुलाई त्यँहीबाट परिचालित हुन्छन् । साना–तिनो समस्यामा सहयोग पनि पाउँछन् । उत्पादन भएका चीजहरु सहकारी मार्फत नै विक्रि वितरण गर्न सक्दछन् । कोही बजारिकरण हेर्छन कोही उत्पादन हेर्छन् कोही व्यवस्थापन हेर्छन् । सहकारी भित्र धेरै खालका विभाग हुन्छन् । सबैले अवसर पनि पाउँछन् । प्रत्येक वडामा त्यस्तो खालको सहकारी बनाएर त्यस ठाउँहरुमा युनाइटेड उत्पादन गराउनु पर्यो । आलु गर्छन् आलु हुने ठाउँ छ भने आलु–आलु हुनुपर्यो, कुरिलो गर्छन् भने कुरिलै–कुरिलो हुनुपर्यो । त्यो गरेपछि किसानले पनि मुल्य पाउँछ । बजार पनि पाउँछ । नत्र एउटा किसानले १० किलो कुरिलो उत्पादन गरेको हुन्छ, अर्को किसानले २० किलो आलु उत्पादन गरेको हुन्छ । अब त्यो खानु कि बेच्नु ? केही अर्थ नै भएन । त्यसकारण वडैपिछे युनाइटेड ढंगको कृषि गरिनुपर्छ । त्यसले रोजगारी पनि बढाउँछ । बजार सिर्जना गर्छ । कोही विदेश जानु पनि पदैन । त्यसको लागि राज्यले पहल लिनुपर्छ । प्रणाली बसाल्नु पर्यो ।

लेखक घिमिरे आर्कषक उपभोक्ता कृषि सहकारी संस्था लि.का अध्यक्ष तथा
नेपाल केन्द्रिय उपभोक्ता सहकारी संघ लि.का सञ्चालक सदस्य हुनुहुन्छ ।

प्रकासित मिति २०७९–४–१२