सहकारीमा सर्वसाधारणको धन जोखिममा

नन्दलाल खरेल
अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी उठ्नै नसक्ने गरी थलापरेको छ । सर्वसाधारणको पहुँच रहेको बित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु पछिल्लो दिनमाझनभन्दाझन संकटग्रस्त बन्दै गएकाछन् । गतआर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर ३० हजार ८७९ सहकारी संस्थाछन् । ७३ लाख ३७हजार २५२ सेयर सदस्यछन् । यी सहकारीमा९४ अर्ब १२ करोड सेयर पुँजी छ भने चार खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत परिचालन छ । चार खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड कर्जा प्रवाहभएको आर्थिक सर्वेक्षणको हिसाब छ । तर, सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर २९ हजार ८८६ सहकारी छन् । यी सहकारीमा७३ लाख सात हजार ४६२ सदस्यछन् । कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड छ भने कुल बचत संकलन ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड तथाकुलऋणलगानी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्र सर्वसाधारणको वित्तीय कारोबार गर्ने सबैभन्दाठूलो सञ्जालहो । सहकारी संस्थाभित्र चरम बेथिति र भद्रगोल भएको छ । यद्यपि सरकारले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नमाकुनै चासो भने देखाएको छैन ।
किन सहकारीहरु संकटग्रस्ट बन्दै गए?कतै सरकारको गलतनीतिले त यसो भएको त होइन ? कि सहकारीले अनुचितठाउँमालगानीलगाएको हुनाले समस्यासिर्जना भएको हो ?यी सबै प्रश्नहरुको सुक्ष्म अध्ययनतथा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । सहकारी संकटग्रस्त हुनुको प्रमुख कारण सुशासनको अभावहो । अर्को कारण सहकारी संस्थहरु मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबाटबिचलितहुनु हो । पछिल्लादिनहरु आफ्नै संस्थाबाटपीडितहुनु परेको भन्दै सदस्यहरुको गुनासो बढ्दो छ । उनीहरु न्यायमाग्दै सहकारी विभागर सम्बद्धनिकायधाइरहेका छन् । न्यायनपाउँदाआम सर्वसाधारण पीडितहरु प्रणालीप्रति नै चरम अविश्वास गर्न थालेका छन् । शहरबजारमा रहेका नामचलेका ठूलाबित्तीय सहकारी नै सुशासनमाकमजोर हुनु अत्यन्तचिन्ताको विषयहो । अझ राजधानीमा धेरै ठूला–साना सहकारीहरुले लाखौं निक्षेपकर्ताको बचत रकमफिर्ता गर्न सकेका छैनन् । कतिपय सहकारीहरु त बन्दभएकाछन् भने सञ्चालकहरु फरार छन् । केही सञ्चालकहरु त खुलेआमहिडेका छन् । तर राज्यतथानियामकनिकायले पकडेर उनीहरुलाई कानूनीकारवाही गर्न सकेका छैन । उनीहरु दल तथा सत्ताको आडमाछातीफुकाएर हिडेका छन् । धेरै सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु कांगे्रस, माओवादी र एमालेका रहेका छन् ।
सहकारीको समस्याविकरालबन्दै गएपछि सहकारी विरुद्धप्रहरीमाउजुरीका चाङ अनुसन्धानधान्नै नसक्ने गरी बढेको छ । सहकारीमा ठगीको अवस्था भयावह देखिएको छ । फोन, फेसबुकदेखि प्रहरी कार्यालयमै गएर उजुरी गर्ने बढिरहेका छन् । सहकारी विरुद्ध हजारौंको संख्यामाउजुरी परेको छ । पीडितहरुको संख्यालाखौं छ । सहकारीका सञ्चालकहरुमाथि सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघको नेतृत्वमा कारवाहीको मागराखी विरोध ¥याली काठमाडौंमा निकालिएको छ । तर रकमहिनामिना गरेर सहकारी सञ्चालकहरु भने विदेश भाग्नथालेका छन् । समस्याग्रस्त घोषणाभइसकेका र अहिले समस्या देखिएका सहकारीसहितका सञ्चालकहरुकोपासपोर्ट समेत रोक्का गर्न थालिएको छ । यो सकारात्मककदमहो । कतिपय सञ्चालकहरु पासपोर्ट रोक्का गर्नु अघि नै विदेश भागिसकेको अवस्था छ । सहकारीको समस्यालाई फरक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ । प्रहरीले थुनेर मात्र यो समस्या समाधानहोलाजस्तो लाग्दैन । सहकारी विभाग, सिआइवी, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, सहकारी महासंघ सबै बसेर यसको एकमुष्ट समस्या समाधानको प्याकेज खोज्न अपरिहार्य छ ।
अत्यधिकनाफाकमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरुले घरजग्गालगायतअनुत्पादक क्षेत्रमाठूलो मात्रामाकर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर सहकारीले कुलकर्जाको कम्तिमा ५१ प्रतिशतउत्पादनतथाआयमूलकव्यवसायमाप्रवाह गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ । उत्पादन केन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषितथावन पैदावर, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सिपआदिमाआधारीत व्यवसायहो । तर यसको विपरित हुनगएको छ । सहकारीहरुले बैंकको जस्तो ग्राहकबनाएर चर्को ब्याजमा कारोबार गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले कति रकमउठाइरहेका छन् ?कस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ? बचत कति सुरक्षित छ ?यी सबै कुरामा नियमन गर्ने र जिम्मेवारी लिने कुनै निकाय छैन । स्व– नियममा चल्ने भनेको संस्थाले सहकारी अभियान कमजोर बताइरहेका छन् ।
सहकारी ऐन अलपत्र परेको कारणले पनि सहकारीका सञ्चालकहरुले मनपरी गरेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ खारेज गर्दै संसदले २०७४ मा नयाँ सहकारी ऐन बनायो । केही प्रावधान तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न छुट दिइयो । तर ऐन आएको पाँचवर्ष वितिसक्दा पनि अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्ने र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था ग¥यो । ऐनका ती प्रावधान पनि कागजमै मात्र सीमित हुँदा सहकारी क्षेत्र उभो लाग्न सकेन । यसभित्रका विकृति र विसंगति झाँगिदै गए । सहकारी प्रति सर्वसाधारणको नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरुले कर्मचारीलाई समेत श्रम शोषण गरिरहेका छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीको बीमा समेत गरेका छैनन् । कतिपय सहकारीले त सरकारले तोकेको भन्दा बढी काम समेत लगाएको पाइएको छ ।
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ बनेका छन् । सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन तहका सरकारलाई नियमनको अधिकार दिइएको छ । उनीहरुले संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनसम्मको अधिकार पाएकाछन् । सहकारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने उपल्लो निकाय सहकारी विभाग छ । तर, सहकारीहरुले उद्देश्य र नीति अनुसार कार्य गरेका छन् या छैनन् भनेर अनुगमन र नियमन भइरहेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब भन्दाबढी जम्मा भएको छ । त्यो रकम कसरी र कुन रुपमा प्रयोग, लगानी भइरहेको छ भनेर नेपाल सरकारका नियमनकारी निकाय तथा केन्द्रीय बैंकले हेर्दैनन् । यस्तै सहकारी सही क्षेत्रमा हिडाउन सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्देशन समिति छ । तर समितिले सहकारीका समस्या केलाएर ठीक नीति निर्माण गर्न सकेको देखिंदैन ।
देशभर सयौं सहकारी समस्याहरु छन् । जसमध्ये १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सरकारकै हिसाब अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा १० हजार सर्वसधारणको १० अर्व डुवेको छ । समस्याग्रस्त घोषित ओरियन्टल सहकारीमा मात्रै नौ हजार सदस्यको आठ अर्ब ४० करोड डुबेको छ । ६ सय ८९ जनाले अर्पाटमेन्ट बुकिङ्गका नाममा ओरियन्टल कोअपरेटिभका सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतबाट ठगिएको दावी छ । सूचीमा प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ्ग एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, कोहीनूर हिल एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टड सेभिङ एण्ड को–अपरेटिभ, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ छन् । यी सहकारीलाई १८ असार ०७५ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।
पछिल्लो समय देशको राजधानीमा थुप्रै सहकारीहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप डुबाएका छन् । मुलुकभर ३६ शाखा विस्तार गरेको भक्तपुरको शिवशिखर सहकारीले मात्रै एक लाख निक्षेपकर्ताको १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै हिनामिना गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ स्थित एकताबद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकले मिटरब्याज र घरजग्गामा लगाएर निक्षेपकर्ताको आठ करोड भन्दाबढी डुबाएका छन् । उक्त सहकारीका कार्यकारी अध्यक्ष सहति ६ जनालाई पक्राउ गरी सिआईबीले अनुसन्धान थालेको छ । त्यस्तै गरेर काठमाडौंको गौतमश्री सहकारी संस्था, ललितपुर पुल्चोकको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सातदोबाटोको देउराली सहकारी, ललितपुरको लालीगुराँस सहकारी, कुमारीपाटी स्थित पशुपती सहकारी, चुच्चेपाटीको एभर ट्रस्ट सहकारी, कान्तिपुर सहकारी, काठमाडौंको एविसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पनि चरम लापरवाही भएको घटना सार्वजनिक भएका छन् । यी संस्थाहरुमा मुख्य सञ्चालकहरु नबस्ने र तल्लो स्तरका कर्मचारीहरु मात्र भेटिने गरेको पाइन्छ । यिनीहरुले बचतकर्ताहरुलाई १५ दिनदेखि एक महिनामा ३ देखि ५ हजार मुश्किलले बचत फिर्ता गरेका छन् । ठूला बचतकर्ताहरुलाई यिनीहरुले आफ्नो लगानी जग्गामा परेका हुँदा आफूहरु अप्ठ्यारमा परेको बताउँदै आएका छन् र पैसाको सट्टा जग्गा नै दिने भनेर बचतकर्ताहरुलाई अलमल्याएका छन् । कति बचतकर्ताहरुलाई जग्गै लिन्छु भन्दा जग्गाको मूल्यांकन भन्दा दोब्बर तेब्बर राखी उल्टै आफनो जग्गाको बिक्री वितरण सहज बनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सहकारी विभागले उनीहरुलाई केहि कारवाही गरेको छैन । कतिपय सहकारी सञ्चालकहरुले सहकारी विभागका माथिल्ला कर्मचारीहरुलाई नै प्रभावमा पारेको हुँदा कारवाही नगरेको हो भन्ने आशंका गरिएको छ । कतिपय सहकारी, सहकारी सञ्चालकहरुले आफूले यति प्रतिशत निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गरिसकेको, धेरैलाई प्रभावमा पारी अनर्गल प्रचार समेत गरेको पाइन्छ ।
सरकार तथा नियामक निकायहरुले ठगी गर्ने सञ्चालकहरुको पासपोर्ट रद्द गर्ने, उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, उनीहरुलाई कठघरमा ल्याएर अनुसन्धान गरी कारवाही अगाडि बढाउने हो भने सहकारीले ठगी गर्दैनन् । तर राज्यबाटै उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । अहिलेको राज्यसत्ता दलालपुँजीवादमा आधारित राज्य सत्ताले ठग, माफीया, तस्कर, बिचौलियालाई परिचालित गरी जनतालाई लुट्ने कार्य गर्दछ ।
देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीलाई आकार अनुसार प्रदेश र पालिकामा पनि हस्तान्तरण गरियो । सहकारी सबैभन्दाबढी स्थानीय तह अन्तर्गत नै छन् । संघीय संरचनाको कार्यान्वयनले सहकारीको कार्यक्षेत्र विभाजनपछि सहकारी विभाग आफै अलमलिएको छ । नियमन निकाय कमजोर हुँदा सहकारीका नाममा ठगीधन्दा नै मौलाएको छ । सहकारी र लघुवित्तलाई सिद्धाएर, ठूलो बैंक र बित्तीय संस्थाहरुलाई पोस्ने काम राज्य स्तरबाटै भएको यससँग सम्बन्धित विज्ञहरुको बुझाइ छ । यो बुझाइमा धेरै सत्यता छ । बैंकहरुमा ठूलो पूँजीपति, दलाल, माफीयाहरुको लगानी भएको हुँदा उनीहरुको हित गर्न राज्य नै लागेको छ ।