साम्प्रदायिक सिमांकनबाट उत्पन्न द्वन्द्वलाई थेग्न मुस्किल

कालिदासबहादुर राउत
सोमालियाको मध्य क्षेत्रस्थित गल्कायो सहर र वरपरका इलाकामा भएको संघीय राज्यका दुइ प्रतिद्वन्द्वि समूह बीच भएको द्वन्द्वका कारण डेढ महिनामा एक लाख मानिस विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्र संघका सोमालिया स्थित अधिकारीले बताएका छन् । यसरी विस्थापित हुनेमा करिब २० हजार बालबालिका समेत रहेको राष्ट्र संघको तथ्यांक छ । सोमालिया सिथ्त राष्ट्र संघ बालबालिका कोष (युनिसेफ) का प्रतिनिधि लाउवेरियरका अनुसार विस्थापित अधिकांश बालकालिका विभिन्न वस्तिमा शरण लिइ बसेका छन् । यिनीहरु असुरक्षित अवस्थामा छन् । द्वन्द्वका कारण गल्कायोका बालबालिकाको शिक्षा एवं दैनिकीमा व्यापक नकारात्मक प्रभाव परेको युएनका प्रतिनिधिले मोगादिसूबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

गुल्कायो सहर अहिले दुइ जिल्लामा विभाजित छ । गाल्मुडग राज्य दक्षिणि क्षेत्रमा पर्दछ भने पुन्टल्याण्ड राज्य उत्तरी इलाकामा पर्छ । दुवै संघीय राज्यले आफ्नो प्रभाव सहरमाथि पार्ने प्रयासमा भएका पछिल्ला भिडन्तमा ४५ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । मर्ने प्रायः दुई संघीय राज्यका सेना भएपनि कैयौँ सर्वसाधारण पनि मारिएका छन् । भिडन्त पछि स्थितिलाई सामान्यिकरण गर्न गाल्युङ्ग र पुन्टल्याण्डका नेताहरु वीच संयुत्तः अरब इमरेट्सको राजधानी आवुधामीमा युद्धविरामका लागि दुवै पक्षले सम्झौता गरेका छन् । युद्ध विरामपछि तुलनामा गल्कायो सहर सामान्य देखिएपनि यहाँका वासिन्दा त्राशमा छन् । विद्यालयहरु बन्द छन् । विस्थापितहरु सिविरमै छन् । यस्तै हालतमा पुरयाउने ध्ययबाट २०७२ को संविधानबाट नेपाललाई सातवटा संघीय संरचनामा लगिएको छ । सातबाट आठमा पुरयाउने गृहकार्य हुँदैछ । मधेसवादी दलहरुको माग तथा दवावका कारण आठ पुरयाउने तथा प्रदेशहरुको सिमांकन परिवर्तन गरेर चित्त बुझाउने भन्ने रहेकोछ । अंगिकृत नागरिकता तथा नागरिकताको भाषा परिभाषा सच्याउने, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व संख्या सवाल जस्ता विषयहरुमा संविधान सशोधन मुख्य राष्ट्रिय मुद्दाको बहस बनेको छ । यही मंसिरमा संविधान संशोधन नभए मधेसवादीहरु हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी.ओीसँग ३६ पटक निस्कर्ष विहिन वार्ता भएर अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग मधेसी माग पूरा गर्ने तीन बूँदे सम्झौता भएपछि प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएका पुष्पकमल दाहालले पनि मधेसीका माँग पूरा गर्न नसक्ने हो भने मधेसीमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने धम्कि दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि संविधान संशोधनको निम्ति अहोरात्र जुटीरहनु भएको छ ।

विडम्बना के छ भने मधेस केन्द्रित दलहरुका माँग अन्तरविरोधी छन् । जस्तो –डा. सि.के.राउतको शान्तिपूर्ण स्वतन्त्र मधेसको एजेन्डा, (२) जयकृष्ण गोइतको सशस्त्र स्वतन्त्र मधेसको एजेन्डा, (३) संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको स्वायत्त मधेस प्रदेशको साथै राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता एवं मधेसी जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व । यी तीन प्रकारका मधेसीका माग हुन् । हिमालमा बस्ने हिमाली भएझैँ पहाडमा बस्ने पहाडी भनिने हुँदा पहाडि मूलका मधेशमा बस्ने पनि मधेसी परिभाषामा पर्ने हुँदा ती सम्प्रदायले राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगायतमा समावेशिताको हिस्सा पाउनुपर्छ अर्थात् निर्धारण होस् भन्ने जनचाहनाको आवाज नेतृत्व पंक्तिमा नउठाइएको अवस्था छ । तराईका त्यस्ता पहाडी सम्प्रदाय पनि आफ्नो अनुकुलको आन्दोलनको पक्षमा रहेको बुझिन्छ । मधेसीले पहिचानको प्रत्याभूति खोजे जस्तै यी पनि नयाँ प्यालेष्टाइनी बन्न चाहिरहेका छैनन् । खसवादी र मधेसवादी भनेर साम्प्रदायिकता मच्चाउन मधेसी मोर्चा उद्यत छ । विरालाको ख्याल ख्याल मुसाको काल भनेजस्तै नेपालको आन्तरिक मामिलामा दिल्लीको दिल्लगी चलिरहेछ । फलतः राजनितिक वृत्तमा संविधान संशोधन भन्ने थेगो नै चलेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विजेपीका हिन्दुवादी हुन् । नेपालको मधेसी सँग भन्दा हिन्दुराज्य भन्नेसँग उनको चासो हो । सिधै त्यसो भन्न नमिलेर संविधान समावेशी भएन भनेका हुन एउटै सस्कृतिका भारत–नेपाललाई नयाँ संविधानबाट भिन्न संस्कृतिका बनाइयो भन्नेपिडा पोखेका मात्र हुन् । आरएसएसले ट्रेन्ड बनाएर वीजेपीमा पठाएपछि गुजरातको मुख्यमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका व्यक्तित्व जातीय वादी र क्षेत्रवादी हुनै सक्तैनन्, मधेसीका दवावमा हो जस्तो लागे पनि भ्रम मात्रै हो । अर्को कुरा नेपाली मानसिकताको उपज र इण्डियन मानसिकताको उपजप्रकृतिनै भिन्न छन्, समाज शास्त्री भन्छन् । सिमांकनको विषयनै द्वन्द्व निम्त्याउने विज हो । मधेसीलाई चित्त बुझाउन सिमांकन चलाउनासाथ पहाड पनि जातीय द्वन्द्वमा उकासिन्छ । जनजातिका निम्ति निहुँ चाहिएको हो । तिनकै हस्तक्षेपका कारण क्षत्रीबाहुन पनि संघियताकै विरुद्ध उरालिन सक्छन् ।देशमा अनुदारवादी राजनीतिले छलाङ मार्छ र गणतन्त्र वा संघीयता निभ्न आटेको वत्ति जस्तो परिणतिमा पुग्न सक्छ । एकत प्रमुख आयुक्त लोकमानसिँह कार्की प्रकरणले गणतत्रको भविष्य अन्योल भयो भन्दैपार्टीहरु नतमस्तक हुन थालेका छन् । निर्दलीय प्रधानमन्त्री खोज्दै जाँदा खिलराज रेग्मीलाई अध्यक्ष बनाउँदा जसरी दलहरु एकमत भएका थिए, लोकमानलाई २०६९ चैतमा प्रमुख आयुक्त बनाउँदा पन मध्यरातमा एकमत भएर बनाएका थिए । दिल्लीको दवावमा बनाए फेरी उसैको डिजाइनबाट हटाउन बचाउन ध्रुविकरण हुँदै छन् । लोकमान प्रकरणले भविष्यमा गणतन्त्र पक्ष विपक्षी कित्ता छुटयाएर नेपालको भविष्य र गणतन्त्रको स्थाइत्वमा प्रश्न चिन्ह उव्जाउन पनि सक्छ । लोकमान नियुक्ति सिफारिस विरुद्ध एमाले मात्रै विपक्षमा उभिएको थियो । कांग्रेस र माओवादी बहुमतमा थिए र एकमत थिए । अहिले पनि २०६९ को जस्तै संविधान संशोधन प्रकृयामा एमाले विपक्षमा एक्लै उभिइरहेको छ । संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि नहुँदासम्म समर्थन नगर्ने एमालेको अडान यथावत छ । एमालेको अडान प्रतिजनमत बाक्लिदै गएको छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सितौला प्रचण्डका मतियार हुनुको साथै तत्कालिन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई मध्य रातमा प्रतिगामी ल्याप्चे लगाउन वाध्य पार्ने एक मुख्य पात्र सिटौला कांग्रेस एक मुख्य हस्ति झै भएका छन् । दुई शक्तिमा विभक्त कांग्रेस अव तीन शक्तिमा विभाजन हुँदै गर्नु रहस्यात्मक छ । राजावादी लोकमानलाई २०४६ पछि कांग्रेसले नै हुर्काउँदै बढाएको थियो । चुनावको वेला बढारिनुपर्छ भन्ने डरले मुख खोल्न सकिरहेका छैनन तर अब हुने धु्रविकरणमा दुई डुंगामा खुट्टा राखेर नदी पार हुन नसकिने हुँदा कुन कित्ता रोज्ने छान्ने चुनौति उव्जिन सक्छ । देशमा एकपटक अनुदार राजनीतिले अवस्यमेव छलाङ मार्छ इतिहासको गतिनै यस्तै हुन्छ । लोकमान प्रकरणमा संसदमा तत्कालिन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथले कांग्रेसलाई तारो बनाए, लोकमानले एमाले एमाओवादी माथि कार्वाही गर्न खोज्दा हामी कांग्रेस सांसदले सहयोग किन नगर्ने भनेर संसदमा ध्रुविकृत हुँदै छन् । यो प्रकरण भुसको आगोझैँ सल्किदैछ । लहरो तान्दा पहरो गर्जने ईस्यु बन्ला जस्तो छ ।
सरकारका पक्ष प्रतिपक्ष सवैको एउटै मत छ–संविधान संशोधन नभए देश गम्भिर संकटमा फस्छ भन्ने निस्कर्षमा पुगेका छन् । संविधान संशोधन भएपनि मधेसी चित्त बुझाएर वस्छन् भन्ने कसैको प्रत्याभूति छैन । देशमा चुनाव भएन भने लोकतन्त्र–गणतन्त्र संघीयता धर्म निरपक्ष सवै किनारा लाग्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यसोत कांग्रेस सभापति शेरबहादुरले भनीसकेका छन् पुरानै संरचनामा भएपनि चुनावमा जाऔं । यसरी पुरानो संरचनामा टेक्न वित्तिकै संघीय संरचना, समावेशी संरचना तथा लोकतन्त्रका नयाँ नयाँ विषयहरु ओझेलमा पर्दै जान्छन् । एकमात्र माओवादी मात्रै संसदीय पद्धतिको विपक्षमा उभिन्छ, उ बाहेक सबैलाई प्रतिगमनको मार्ग दुई धारको तरवार बीचको मार्ग हुनेछ । तसर्थ संविधान संशोधनलाई आत्मघातिकै चुनौतिको रुपमा साम्ना गर्ने दूरदृष्टिका साथ कदम बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।