सिर्कनाले हिर्काएको सर्पले ढीकी जत्रो भएर पछि डस्छ

कालिदासबहादुर राउत

“चिना हेराएको मान्छे हरिवंश, साईत नजुराएको आयुक्त लोकमानसिंह, लाजघिन विनाको मानिस राजेन्द्र महतो , देशनै हराइसकेको मानिस हामी नेपाली जनता” भन्ने जनउक्ति देशमा चरित्रको भैरहेको वेला देशका स्वनामधन्य नेताहरुले भ्रष्टाचारी माथि कार्वाही चलाउने अधिकार सम्पन्न संस्था “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिँह कार्की विरुद्ध संसदमा “महाभियोग” प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । देशमा अहिले यही स्क्यान्डल घर घरमा प्रत्येक नागरिक वीच कति ठीक कति बेठिक भन्ने विषयले वहस पाएको छ । पशुपति, राष्ट्रपति र सेनापति विरुद्ध तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले अकास्मिक रुपमा राजिनामा दिनुपरेझै यस पटक पनि तिनै प्रधानमन्त्रीले अव यही मंसिरमा एक्कासी यसै गरी राजिनामा दिनु पर्ने हुन्छ भन्ने कथन पर्यवेक्षकहरुको छ । अदालतको म्यादलाई लोकमानसिँहले किन तर्काउँदै छन् भन्ने जिज्ञासाको के जवाफ छ भने आफ्नो पदीय कार्यकाल २०७६ सम्म जसरी पनि वस्न चाहन्छन् । यदि असम्भव भयो भने माओवादी सिविरका भ्रष्टहरुलाई र एमाले लगायतका कम्युनिष्ट वृत्तका ठुला भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएर पदबाट राजिनामा दिने मनस्थिति देखिन्छ । तसर्थ कार्वाही प्रारम्भ नहुँदै महाभियोग लगाएर वर्खास्त गर्ने योजनामा एमाले र एमाओवादी केन्द्र छन् । जसको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष के.पी.ओलीले गरी रहनु भएको छ । नेपाली कांग्रेस पनि महाभियोग नलगाई राजिनामा गराउने पक्ष यसमा छ । एमाले र माओवादी यी दुई कम्युनिष्टको डिजाइनमा कांग्रेसले भुलेर पनि फस्नु हुँदैन भन्दै मध्यमार्गी धार कांग्रेसले लिएको छ। हुनत कांगैसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रुपमै आयुक्त कार्कीलाई जोगाउन सकिन्न भनेका छन् । विगतमा माओवादीसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने वेलामा प्रचण्डसँग मिलेर ओलीलाई हटाउन्न किनभने उनीसँग मेरो कुनै वैरत्व छैन भनेका थिए । यसो भनेको भोलिपल्टै कांग्रेस–माओवादी गठवन्धन घोषणा सार्वजनिक भएको थियो ।

तसर्थ राजनीतिक कुटनितिमा खुला र गोप्य दुईप्रकारका गठबन्धन हुने गर्छन् । तसर्थ लोकमानसिँह प्रकरणमा पनि दुई तिहाई बहुमत चाहिने हुँदा काँग्रेस पुरै सहभागी नहुँदा सम्म प्रस्ताव पारित होला जस्तो छैन । एउटा व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन मधेसी मोर्चाले प्रस्ताव राखे झै संविधान संशोधन गर्न तयार भएपछि मात्रै कांग्रेस र मधेसी मोर्चाले साथ दिन सक्छन् । तदनुरुप मधेसी मोर्चाले कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय आएपछि मात्रै आफ्नो धारणा सावर्जनिक गर्ने भएको छ । मधेसी मोर्चाका सदस्यहरुले कार्कीको महाभियोग स्क्यान्डल ल्याएर संविधान संशोधन प्रकृयालाई अलमल्यायउन खोजेको प्रतिकृया दिइरहेका छन् । सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष कर्णले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदा वा समिति वनाउँदा मोर्चाका दलहरुसँग सामान्य कुरा समेत भएको छैन भनी असन्तुष्ट छन् । तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयस त्रिपाठीले पनि महाभियोग विषयमा एक पक्षीय दर्ता कै भरमा समर्थन गरिन्न यदि अनुसन्धान भएर दण्डित हुनै पर्ने प्रमाण पेश भएको भए समर्थन दिन सकिन्थ्यो, एक पक्षीय हचुवामा कसैले पनि यस्तो गम्भिर विषयमा समर्थन गर्दैनन् भनेका छन् । यसैगरी अर्का वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले आफूहरु भ्रष्टाचार मुद्दाबाट बच्न प्रमुख आयुक्त कार्की माथिनै कार्वाही गरेर बच्ने जाल बुनेका हुन् भनेका छन् । तसर्थ कम्युनिष्ट जालमा हामी फस्नेवाला छैनौँ , कुनै सरोकार नै रख्दैनौ मधेसी नेताहरुले प्रष्ट भनेका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीको विषयलाई लिएर कम्युनिष्ट नेताहरुले अनावश्यक टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी दमौलीमा गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयन र तीनवटै तहको चुनावमा अगाडि बढ्नु पर्ने वेलामा एउटा व्यक्तिको विषयलाई लिएर एमाले र माओवादीले सर्वत्र वहसको विषय बनाइएको भन्दै पौडेलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरुले भन्ने गरेका छन्–काकीले केही दिन त झेल्छन् तर अन्ततः सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी नियुक्ति भनेर वर्खास्त गर्छ । यसमा कांग्रेस ढुक्क छ । सरकारी सेवामा वीस वर्ष सेवा गरेको कर्मचारी मात्र प्रमुख आयुक्त हुन पाउने प्रावधान छ । जवकी कार्कीको १८ वर्षमात्र पुग्ने हुनाले वर्खास्तिको लागि नियुक्तिको सक्कल फाइल आदालतले मागेको र लुकाउने छिपाउने चलखेल चलेको हो । सर्वोच्च अदालत आफ्नो कार्वाहीमा कायम हुँदाहुँदै निर्णय निश्चित हुँदाहुँदै अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी संसदको विशेष अधिकार भनेर धम्काएर आफुहरु भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगिन महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु भनेको भ्रष्टाचार वेथितिलाई प्रोत्साहित गर्नु हो भन्ने प्रतिकृया रामचन्द्र प्रवृत्तहरुको छ । डा.गोविन्द के.सी. प्रवृत्तहरुको मतियार बन्नु पनि हो भन्ने विश्लेषण छ । सिर्कनाले हिर्काकाएको सर्पले ढिकी जत्रो भएर पछि डस्छ भन्ने लोकोक्ति कांग्रेसलाई थाहा भएर होला आफू दोषमुक्त हुन राजिनामा माग गर्न तत्पर भए । भ्रष्टाचारकै कालो मोसो पोतेर स्वनामधन्य कम्युनिष्टहरुलाई पानीबाट झिकेको माछा जस्तो बनाएपछि कांग्रेसलाई पनि कम्युनिष्ट घेरामा पारेर महाभारतमा अभिमन्युलाई चक्रव्युहमा पारे जस्तै गर्ने रणनीति रहेको पर्यवेक्षक बताउँछन् ।

आफूलाई धुर्त मान्ने, संगठन वल देखाउने कम्युनिष्ट नेताहरु सरकार बनाउने र ढाल्ने विषयमा चतुर देखिनेहरु यसपटक भने लोकमान प्रकरणमा चोप्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबि भने जस्तै हुँदैछ । बाहिर जुलुस हुलदंगा विद्यार्थीहरु र अरुबाट गराउँदैमा नियम कानुन प्रोसेस परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री दाहालले बुझेरै होला गोवा (भारतको) स्थित होटल लिलामा चीनका राष्ट्रपति सी जीन पिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त भेटघाट गर्दा २०४७ को संविधान पुनस्र्थापन गर्नमा र संवैधानिक राजतन्त्र पुस्थापना स्थापनार्थ दुवै शक्तिशाली मुलुकले पहल र समर्थन गरेमा सम्भव छ भनेबाट दाहाल आशय प्रष्टिएको छ । नेपालको शासन पार्टीका नेताहरुको हातमा पुगेको छ । नयाँ शक्तिका नेता डा.बाबुरामले लोकमानसिंह असनको साढेजस्तो भनेतापनि पार्टीका नेताहरु चाहिँ बरु हान्ने राँगा जस्ता देखिन्छन् । अब अख्तियारमा लगेर जसलाई राखेतापनि प्राथमिक विद्यालय जस्तो संस्था देखिन्छ, हुन्छ । लोकमानसिँहलाई निजामति नै नमान्ने यिनका समकालिन कर्मचारी केही थिए । तिनै कर्मचारीका अनुयायीहरुले पनि कार्कीलाई तवाह गर्दै आएका थिए । क्षत्री वंशमा लोकमानसिँह बराबरका धनी छैनन तर भ्रष्टाचारबाट आर्जित धन होइन यो सवै कार्कीको पैतृक सम्पत्ति हो । तर पनि दुषित राजनीतिका कारण लोकमानसिँह पनि निस्कलंक छैनन् । तसर्थ विवादस्पद बन्न पुगे, माथिल्लो तहमा पुगेका कुनै पनि पदाधिकारी निस्कलंक नपाउन सकिन्छ । तसर्थ लोकमानबाट कार्वाहीमा उम्किएका पंक्तिका मानिसहरुलाई यिनी पछिका आयुक्तहरुबाट कार्वाही गर्ने गराउने प्रतिक्षा गर्न सक्नु पथ्र्यो । भ्रष्टाचारी भनेको कुहेको चिज जस्तै दुर्गन्धित हुने हुँदा कुनै समयमा पनि संयन्त्रले उत्खनन गरी छाड्छ । त्यस्ताहरुमाथि कार्वाही अवस्यांभावी छ । विराट हिन्दु महासम्मेलन उद्घाटनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वर्तमान स्थितिलाई व्यंग्य गर्दै भनेका छन ः निषेधको राजनीतिले विद्रोहको अवस्था श्रृजना हुने चेतावनी दिएका छन् । लोकमानसिँह प्रकारणका विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भनेका छन् ः कार्की सहीपात्र हुन् योग्य हुन तर उनका लागि सति जानुपर्छ भन्ने कसैको धारणा छैन । एमाले प्रतिपक्षि पार्टी हो । त्यसैले उसको चाहनानुसार प्रमुख आयुक्त विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आयो । त्यसमा सत्तारुढ पार्टी माओवादीका ४० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाम्रो पार्टी कांग्रेसका सभापति देउवालाई थाहै छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि थाहै छैन । एमाले र माओवादीका गरी जम्मा १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर के हेक्का राख्नुपर्छ भने महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई मत (३९५) चाहिन्छ । कांग्रेस विना सो दुई तिहाई मत पुग्नै सक्तैन । काग्रेसलाई थाहै नदिई सुटुक्क प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारण एउटै एमालेका केही नेतालाई अख्तियारले थुन्न लाग्नु हो । प्रतिपक्षि एमालेले वदनियतपूर्वक ल्याएको महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिने कि राजिनामा दिन लगाउने जस्ता विषयमा छलफल हुँदैछ । जनमत कता बढी हुन्छ त्यतै पार्टले निर्ण लिन्छ । माओवादीका अर्का नेता तथा महाभियोगका प्रस्तावक महेन्द्र बहादुर शाही भन्छन् ः लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका कमरेडहरु माथि (शक्तिहरु माथि) प्रमुख आयुक्त कार्कीको टार्गेट थियो । आफै (कार्की) माथि महाभियोग लगाउछन् भन्ने कुरा थाहा थियो ।

त्यसैले भ्रष्टाचारको पुर्जी बनाउँदै थिए । पशुपतिको वनकालीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई र भारतीयहरुलाई सामेल गराएर हिन्दु राष्ट्र बनाउने कार्यक्रम गर्नु, पूर्व राजाले निषेधको राजनीतिले विद्रोह निम्तिने घोषणा गर्नु, त्यहाँ कमल थापा (राप्रपा) हरुले समर्थन गर्नुदेखि लिएर सवै डिजाइन हेर्दा फेरी मुलुक प्रतिगमनतिर गएर भयानक दुर्घटना हुने निम्तिने परिस्थिति श्रृजना हुन थालेकोले कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर पदमुक्त गर्न खोजीएको हो ।

अचानक प्रस्ताव दर्ता नगरेको भए पार्टीहरुले चाँडै निर्णय गर्दैन पनि थिए । व्यक्तिगत ढंगबाट सांसदहरुले प्रस्ताव ल्याएको भएपनि संसदमा औपचारिक घोषणा भैसकेको छ । अव जसरी नी पारित हुन्छ ।प्रकृयागत जाँदा डेढ महिना जति समय लाग्छ । यी साहीले आफू बाँची रहे भने महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्छ भन्दै आफू मारिने आशंका व्यक्त गरेका छन् । पूर्ववर्ति ओली सरकारको विघटन पछि विद्वेष (पानी बाराबार) को स्थितिमा पुगेका एमाले र एमाओवादीलाई कार्की प्रकरणले एकै ठाउँमा उभ्याएको छ । त्यसैले कांग्रेसलाई पन्छाएर यी दुइटाको सरकार बन्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । यही मंसिरमा नयाँ सरकार बन्ने हल्ला पनि छ । सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई निलम्बन गरे पश्चात आयूक्त दीप बस्नेतलाई कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बनाइएको छ । कार्यवाहक हुने वित्तिकै बस्नेतले अख्तियारको जासुसी सम्यन्त्र हटाई सकेका छन् । आयोगका कामकार्वाही सम्बन्धी कुनै पनि सूचना सम्प्रेषण नगर्न सबैलाई निर्देश गरेका छन् । पूर्व सभामुख सुवास नेवाङ्गले तुरुन्त भोटिङ गर्न गराउन सभामुखलाई आव्हान गरेका छन् । सभामुख ओनसर घर्तिले चाहिँ चलखेलको सम्भावना छैन प्रकृया अघि बढ्छ भनेकी छिन् । तथापी महाभियोग प्रस्ताव अन्ततः तुहुन्छ भन्ने आम पर्यवेक्षकको विश्लेषण छ । भ्रष्टाचारीलाई लोकमानसिंहले पुर्जी थमाई सकेपछि अदालतले पछि वर्खास्त गर्ला भन्ने निस्कर्षमा बुद्धिजिवी छन् ।