स्टार्टअप बिजनेशलाई अनुदान दिने बाटो खुल्यो

काठमाडौैं २६ माघ ।

स्टार्टअप बिजनेश गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई अनुदान दिन बाटो खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदान कार्यविधि’ गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास भएसँगै नवप्रवर्तनात्मक स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई अनुदान दिन बाटो खुलेको हो ।

त्यस्ता उद्यमीलाई शुरुआती चरणमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म पूँजी अनुदान दिनेछ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार अब वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै यो अनुदान दिइनेछ । ‘कार्यविधि पारित भएसँगै तत्कालै यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ उनले बताए ।

नवप्रवर्तन कार्य गर्न चाहने उद्यमीलाई सरकारबाट प्रदान हुने त्यस्तो अनुदानका लागि उच्चस्तरीय समितिले प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । प्रस्तावमा भएको विधि पुर्‍याई उद्यमीले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रस्ताव नवीनतम भए/नभएकोबारे योजना आयोगको संयोजकत्वमा रहने समितिले अध्ययन गरी अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्नेछ । समितिको सिफारिशसँगै बैंकिङ प्रणालीमार्फत उद्यमीलाई त्यस्तो अनुदान दिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । अनुदान सही रूपमा प्रयोग भए/नभएबारे अनुगमन गर्न, त्यस्ता उद्यमीका गुनासा सुन्ने अधिकार पनि समितिलाई नै दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको ‘नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदान कार्यविधि’मा यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा एउटा समिति बनाउने उल्लेख छ ।

अर्थ, उद्योग, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवसहित योजना आयोगका सहसचिव उक्त समितिमा सदस्य सचिवका रूपमा रहनेछन् । उक्त समितिलाई नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी अनुदानका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नवीनतम ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापनाका लागि कानून मन्त्रालयसँग सहमति खोजेको थियो । तर, ऐनविनै अर्थ मन्त्रालयले सहमति खोजेपछि त्यसमा कानून मन्त्रालय सहमत भएको थिएन । कार्यविधि बनाएर सञ्चालित यो अनुदान कार्यक्रम सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि खारेज हुन सक्नेछ ।

आर्थिक अभियान दैनिकबाट