स्थानीय तह नयाँ संरचनामा प्रवेश

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री
२०७० मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचनताका प्रमुख दलहरुले ६ महिना भित्रै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनी घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पनि तीन वर्ष व्यतित हुँदैछ । वीस वर्ष अघि २०५४ सालमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको त्यस पछि दुई दशक हुँदैछ, चुनाव भएको छैन । पहाड र मधेस बीचको सिमांकन नटुङ्गिसम्म स्थानीय लगायत कुनै पनि चुनाव हुन दिन्नौ भन्ने धम्की मधेसी मोर्चाको छ । सिमांकन र चुनाव सहितको विधेयक संसदमा पेश भएको छ । पहिलिका करिब चार हजार गाविसलाई समायोजन गरेर ७१९ स्थानीय तहको सीमा सहितको प्रतिवेदन पुनः संरचना आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चा सँगको बैठकमा भनेका छन्, म समक्ष प्रतिवेदन आएको छैन, स्थानीय विकास मन्त्रीलाई बुझाएको छ भन्ने सुनको छु । झमेला कुरा यही छ । क्याविनेट सदस्य मन्त्रीलाई बुझाएपछि सो सरकारलाई नै बुझाएको हो भन्ने प्रट छ । झमेला के हो भने प्रतिवेदन बुझीसकेपछि गाविसहरुको साविकको संरचना स्वतः निस्कृय हुन्छ र संविधानको प्रावधान बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको ७१९ गाउपालिकाहरुको निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । साविकका गाविसहरुमा चुनाव गराउने आयोगले तयार गरेको नयाँ संरचना अनुसार गराउने भन्ने अझै एकिन नभैसकेका कारण प्रतिवेदन सरकारले बुझेकै छैन भन्ने अर्थको भाषा व्यक्त गरेको हुनुपर्छ ।

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा बीच संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन सहित पारित गर्ने सहमति गरेका छन् । संविधानलाई नै असफल बनाउने रणनितिमा देखिन्छ । विधेयकमा केही परिवर्तन गर्न सकिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री अहिले गल्दै गएर मधेसी मोर्चाको दवावमा विधेयकको कुन कुन विषयमा कसरी टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा कार्यदल गठन गर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । कार्यदल गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा गठन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राखेता पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर सहमत भएनन, पार्टीको निर्णय वेगर सहमत हुन्न भनेका छन् । कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी बनेको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्ने सहमति गरेका छन् । माघ लाग्दै स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई मोर्चाले इन्कार गेको छ । संविधान संशोधन परिमार्जन सहित नै पारित हुन्छ, हामी निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक पारित गर्दै सहमतिका आधारमा अगाडि बढौं भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नमा तीन चार महिना लाग्नसक्छ ढीला पनि हुन सक्छ त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरौ भनेका थिए । मधेसी मोर्चाको तर्फबाट प्रतिवादमा संविधान संशोधन परिमार्जन सहित पारित नभएसम्म चुनावको मिति घोषणा नगर्न आग्रह गरेका छन् । स्थानीय चुनाव आआफ्नो प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारले गराउँछ भन्ने जिकिर विखण्डनकारी पक्षको थियो । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ७१९ स्थानीय तह निर्धारण हुने गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएसंगै मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्ने निस्चित भएको छ । पूर्वी मधेसका आठ जिल्लामा बाहेक अरु सबै जिल्लाको स्थानीय तह निर्धारण स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्टी प्रतिनिधिहरुको सिफारिशमा सहमतिमा भएको हुँदा पुनः संरचनाको काम टुङिगएको हो । स्थानीय तह नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको हो । साविक बमोजिम गर्ने कि नयाँ संरचना बमोजिम गर्ने भन्ने विवादको टुंगो लागेको छ । दुईदशक देखि स्थानीय निर्वाचन नभएका कारण विकासमा असहजता उत्पन्न भएको छ ।

जनता जनप्रतिनिधि विहिन भएका छन, स्थानीय राजनितिककर्मि विजिनेस विहिन भएका छन । स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धि कानून संसदबाट पारित भएको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि कम्तिमा ४ महिनाको तयारी अवधि आवश्यक रहने भनी रहेकास सन्दर्भमा स्थानीय तहको नयाँ निर्धारणले निर्वाचन तर्फ अग्रसर हुन सहज बनाईदिएको छ । स्थानीय तहको निर्धारणको क्रममा विशेष र स्वायत्त क्षेत्रहरुको निकयौल पनि भैनसकेको अवस्था छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनको निम्ति आगुन २०७४ माघ ७ गते भित्र संघिय संसद, प्रादेशिक र स्थानीयतहको निर्वाचन भैसक्नुपर्छ । त्यसमा पनि स्थानीय निकायनै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विगतमा पनि एमाले, कांग्रेस, राप्रपा लगायतका अन्य केही साना दलहरु चुनाव चाडो गराउने पक्षमा एकाग्र थिए भने माओवादी र मधेसी मोर्चा चाहि चुनाव नगराउने पक्षमा थिए ।
कार्य सम्पादनका आधारमा प्रत्यक गाविसलाई कम्तिमा ४५ लाख रु. निकाशा हुन्छ । हाल ४० अर्ब रु.भन्दा बढी स्थानीय निकायबाट विकासमा बर्षेनी खर्च भैरहेछ । तीन बर्ष अघि जागरुक युवा पीढिले शिघ्र निर्वाचन गराइयोस भनी दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६९ कात्र्तिक २२ मा सरकारको नाममा चाडो चुनाव गराउन आदेश पनि गरेको थियो । न्यायपालिकाको आदेशको पालना चारपाँच बर्ष व्यतित भैसक्दा पनि अझै कार्यान्वित भएको छैन । त्यतिबेला (२०७०को) संविधानसभा निर्वाचनताका एउटै खर्चमा एकसाथ चुनाव गराउन एमालेले जेहाद छेडयो । कांग्रेसले चुनावको वातावरण श्रृजना गर्दै छौ भन्यो तर दुबै माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरुले चुनाव हुन्न–हुन्न भन्दा भन्दै त्यतिकै ट¥यो । २२ बर्ष उमेर पुगेका युवाहरु स्थानीय तह चुतावमा उमेदवार बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय चुनावमा अत्याधिक युवाहरु निर्वाचित हुने प्रवल संभावना बन्दै छ । अब जहिले भएपनि स्थानीयतहमा युवाहरुको बर्चस्व रहनेछ । स्थानीय युवा महिलाहरु सोहि अनुपातमा समावेश हुनेछन । किनकी ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य उमेदवार रहनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी खसआर्य, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपांग पनि स्थानीय जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशिय प्रतिनिधित्व निर्वाचन कानूनमा अनिवार्य गरिएको छ । अतः स्थानीय निकायमा प्रत्यक जातको प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ । यदि कानून बमोजिमको समावेशिता मिलेन भने निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी नै बदर गरिदिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन आआफ्नो अनुकुल बनाउने मनोवैज्ञानिक दवाव सबै पार्टीमा छ । तथापी माओवादी र मधेसी मोर्चा अतालिएको छ भने राप्रपा केही हौसिएको छ ।

एमाले र कांग्रेस बहुमत ल्याउनेमा ढुक्क छन् । २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात तीन दशकको दर्वियानमा जम्मा दुई पटक २०४९ सालमा र २०५४ सालमा मात्रै भएको छ । स्थानीय चुनाव नभएका कारणले आधारभूत कार्यकर्ताहरुले आफ्नो हैसियत, सक्षमता प्रमाणित गर्न पाएका छैनन् । संविधानको धारा १३९(१) आकर्षित हुन पाएको छैन । स्वायत्त शासन ऐन २०५५ जस्ता नियम कानुनको कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना सृजना भएको छ । संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख हुनुको मतलब आवधिक निर्वाचन गरेर प्रत्यक्ष अभ्यास गरुन भनेको हो । स्वायत्त स्थानीय सरकार वाहेक स्थानीय स्तरमा जनताको सशक्तिकरण एवं सुविधाविहिन वर्ग र समुदायको राजनीतिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने चुनाव वाहेक अर्को विकप हुन्न । भारतको संविधानमा ७२–७३ औं संशोधन गरेर स्थानीय स्वायत्त सरकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । संघियताले स्थानीय स्वायत्तताको लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभिष्ट पूरा रहन्थ्यो भने स्थानीयको संवैधानिक ग्यारेन्टीको जरुरत नै पर्दैन थियो होला । निति योजना तर्जुमा विकास निर्माण जनसहभागितामा स्थानीय लोकतन्त्रको संरक्षण स्थानीय तहमै हुन्छ । जनताको आयु जीवनस्तर विकास अनुसार बढ्छ । कृषि बजार र उत्पादनको व्यवस्थापन हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नभएका कारण प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र स्थानीय स्वायत्त शासनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । उन्नतिशिल विचार प्रवाह गर्न सक्ने सामथ्र्यवान कार्यकर्ताहरुको अभाव कुनै पनि गाऊ वडामा छैन । जनताको पिर मर्का बुझ्ने निकाय भनेकै स्थानीय तहका प्रतिनिधि हुन् ।