‘हामी चरम आर्थिक मन्दीको बाटोमा गइरहेका छौ’–अर्थवीद डा विष्टसँग अन्तर्वार्ता

डा रघुवीर विष्ट, अर्थवीद

१) अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई केसरी हेरिरहनु भएको छ । कसरी मुल्याकंन गर्नुहुन्छ ?

अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९को भयंकर ठुलो प्रभाव परिरहेको छ । कोभिडको कुरा गर्दा हामी सेकेन्ड कोभिडको चरणमा छौ । योसँग पहिलो फेजको तुलना गर्ने हो भने त्योवेला वाहिरबाट आएका मानिसहरुबाट नेपालमा कोरोना भाइरस छिरेको अवस्था थियो । त्यो परिवारसम्म मात्रै सिमित थियो । अहिलेको चरण तेश्रो र चौथोमा जाँदैछ । जुन समाजमा फैलने क्रममा देखिन्छ । यो अवस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । स्वास्थ्य प्रणाली चक्नाचुर भएको देखिन्छ । कोरोनाले यसक्षेत्र असफल बनाएको अवस्था हामी देख्छौ ।
कोभिड १९का घट्नाहरु हेर्ने होभने जस्तो जापानमा पानी जहाजमा एकजना मान्छेमा भएको भाइरस ६०० जनामा सर्यो १४ दिनको दौरानमा । नेपालमा कोसँग इकोलोजिकल जोन अनुसार के छ ? कस्तो छ अवस्था ? कुन कुन माध्यमबाट सरेको छ ? हामीले के भनिरहेका छौ भने यो भाइरस बाहिरबाट आएको मान्छेले ल्याएको छ । त्यही अनुसार रहेको छ भन्ने मात्र छ हाम्रो धारणा ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न राज्यले जुन आपतकालिन संयन्त्र बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाएको छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको विपत ब्यवस्थापन संयन्त्र, प्रदेश सरकारको, नगरपालिका तहसम्म विपत व्यवस्थापन समितिहरु छन् । त्यसलाई पनि कृयाशिल बनाएको अवस्था छैन । यो अवस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी र आपतकालिन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी भएको छैन । त्यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्रका चारैतिरका कृयाकलापहरुलाई असर पारेको देखिन्छ । पहिलो चरणको भन्दा दोश्रो चरणको लकडाउन भयावह भएको छ । फरक के छ भन्दा पहिलो फेजमा सरकारले तपाई लकडाउनमा बस्नुस् भन्दा पनि जनता थोरै मात्रामा निस्कने र आर्थिक कृयाकलापहरु गर्ने, आफनो आय व्ययहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने, आफनो जिविको धान्नलाई बाटोहरु थिए । अहिले सरकारले अनुरोध गर्यो भनेपनि मान्छेहरु वाहिर आउनसक्ने र आर्थिक कृयाकलाप गर्नसक्ने अवस्था छैन । किनभन्दा भय घर नजिकै पुगिसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा मान्छेको मोबिलिटि शुन्य भइसकेपछि उसको उत्पादन हुदैन । उत्पादकत्व हुदैन । उसको उपभोग्य चीजहरुमा नियन्त्रण सामान्य मात्रै हुन्छ । त्यो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक छ आर्थिक कृयाकलापहरु । त्यो चीजहरु शुन्य तहमै आउने भए । कसैसँग एक महिनालाई स्टक छ भने एक महिना धान्न सक्ला । तर त्यो सक्किएपछि धान्ने अवस्था हुदैन । त्यसले गर्दा जनताको तहमा भयावहको अवस्था छ । हाम्रा राष्ट्रिय तथ्याङकहरुलाई हेर्ने हो भने करिव ७६ लाख रोजगारी औपचारिक क्षेत्रमा रहेका छन् । त्यो बाहेक ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । ती सबै मान्छेको शुन्य मोबिलिटि र शुन्य उत्पादकत्व भइसकेपछि जसले अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक रुपमा धानिरहेको छ । जसलाई कृषि क्षेत्र भन्नुस् या उद्योग भन्नुस् या सेवा र व्यापार क्षेत्र भन्नुस् त्यो चीज त ध्वस्त भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौ । जुन अत्यन्तै ‘डाउन फल’ भइरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि हाम्रो चार तहको मान्छे छ । जो श्रमिक छ, गरिव छ, सरकारी पेशा र ब्यापार व्यवसायमा छ । ब्यापार व्यवसायमा भएका मान्छेहरु पनि त्यसलाई अलग्याएर हेर्नु भो भने या खुद्रा व्यापारी भए या होलसेल व्यापारी भए । उनीहरुको व्यापार व्यवसाय जोखिम अवस्थामा पुगेको पाइन्छ । यद्यपी उनीहरुको गुजारामा जोखिम देखिदैन ।
दोश्रो, उद्योगको कुरामा त्यसमा लगभग शुन्य मात्रामा आर्थिक कृयाकलाप छ । अस्ति केही मात्रामा ५ देखि १० प्रतिशत आर्थिक कृयाकलाप शुरु हुन थालेको थियो । यद्यपी ५० प्रतिशतसम्म उत्पादकत्व बढ्यो पनि भनियोे ।
अहिले ४९ भन्दा बढी जिल्लामा संक्रमण फैलिइसकेको अवस्थामा औधोगिक कृयाकलाप एकदमै बन्द हुने अवस्था छ । त्योसँग जोडिएका श्रमिकहरुको हालत के होला ? तिनीहरु शहरमा थेगिएर बस्ने अवस्था छैन । जो अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् तिनीहरुको पनि समस्या त्यस्तै छन् । त्यसले गर्दा सरकारले, आइएमएफले, वल्र्ड बैकले तथ्याङक ल्याएको छ ७ प्रतिशत गरिवी बढ्ने । र,करिव करिव १६–१७ प्रतिशतको गरिवीको प्रतिवेदन राख्दा राख्दै हामी २५ प्रतिशतकै गरिवीमा फर्कन्छौ कि भन्ने एउटा पाटो छ । जसले के देखाउँछ भन्दा ठुलो स्केलमा बेरोजगारी बढ्दैछ, गरिवी बढेको छ र मुल्य सिन्डीकेटले गर्दा महंगी बढेको अवस्था छ । तर यस्तो अवस्थामा किन्ने नभएर मुल्य घट्नुपर्ने अवस्था थियो ।
रियल स्टेट बिजनेस चक्नाचुर भएको छ । आयात निर्यात व्यापार चक्नाचुर भएको छ । अन्य क्रियाकलापहरु ठप्प भएको अवस्थामा हामी आर्थिक मन्दीको बाटोमा गइरहेका छौ । बैकहरुको नाफा कमाएका जो तथ्याङक आइरहेका छन् । त्यो कोभिड अघिकैसमयको नाफा हो । अहिले त बचतको मात्र अवस्था छ । लगानीको माग हुने अवस्था छैन । लगानीको माग भएन भने बैंकहरु स्वाभाविक रुपमा खतरामा पर्छन् । यी सबै चीजले के देखाउँछ भन्दा सरकारले आशाबादी हिसावमा आर्थिक बृद्धिदर ठुलो मात्रामा हुन्छ भनेतापनि हामी आर्थिक मन्दीका चरणमा पुगिसक्यौ । यसका लागि पहिलो त कोभिड–१९ जिम्मेवार भयो । दाश्रो सरकारको असफलता नै हो । समयमा जुन तरिकाको योजना बनाउनु पर्ने, संरचनाहरु बनाउनु पर्ने त्यसलाई सक्रियता र कृयाशिलता गर्नुपर्ने र साथमा अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा आफुले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यो नहुने अवस्था भइसकेको छ । १५ औ योजना असफल हुँदैछ । मौद्रिक नीति असफल हुँदैछ । बजेट असफल हुँदैछ । त्यसपछी यसले के देखाउँछ भने त्यो सबै अफलताले सरकार सफल हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुरा सारै महत्वपूर्ण छ । हामी मानवीय संकटको घडीमा छौ । हामीसँग सक्षमता छ, बुद्धि छ भन्छौ तर जनता मर्दै गयो । जनताले औषधी उपचारको सेवा पाएन । उनीहरु कोभिडका कारण मर्नु पर्यो भने त्यो सबै चीजले के प्रश्न गर्छ भने हाम्रा सबै चीज, संरचना प्रणालीहरु ठीक छ कि छैन भन्ने कुराको प्रश्न चिन्ह उठ्छ । अब हामी आर्थिक मन्दीलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं । त्यो रोक्न सक्ने तह जब हामीले कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने रोक्ने हिसावमा संरचना, सक्रियता, अध्ययन अनुसन्धान, आपतकालिन संरचनाहरुको परिचालन र व्यवस्थापन, त्यो अनुसार आर्थिक प्रक्रियाहरु गर्न सक्यौ भने मात्रै अर्थतन्त्रका उत्पादन, उपभोग्य कुरा भए, अरु ब्यापार व्यवसायका लागि राहत पुग्न सक्थ्यो ।
तर अहिले त सबैभन्दा बढी सरकारको असफलता र असंवेदनशीलताका कारण नै अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ । हेर्दा हेर्दै सरकारी असफलताकै कारण धेरै नेपाली जनता कोरोनाको शिकार बन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

२) सरकारले चालु बर्षमा राजश्वको लक्ष्य हासिल गर्ने अवस्था देखिदैन । कोरोनाकै बीच पनि सरकारले ठुलो मात्रामा वैदेशिक ऋण ल्याउने सम्झौता गरिसकेको छ ? त्यसरी ऋण गरेर सरकारले आफनो खर्च धान्नु पर्ने अवस्थाले देशलाई कहाँ पु¥याउला ?

आर्थिक मन्दीलाई रोक्न वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीसँग दुइ ओटा विकल्प छन् । एउटा विकल्प भनेको खर्च कटौति हो । दोश्रो भनेको ठुलो लगानी । ठुलो लगानी घाटाको बजेट बनाएको र यस्तो कोभिड १९ ले असर गरेर हामी लक्ष्य उन्मुख भएर कर, राजश्व उठाउन नसक्ने अवस्थामा सम्भावना छैन । कर उठाउनेहरुलाई नै पुर्नरउथ्थानका लागि राहत दिनुपर्ने अवस्था छ । दोश्रो सम्भावना भनेको ऋण लिएर गर्ने कुरा हो । त्यो तर्कपूर्ण छैन । किनभन्दा तपाइसँग वित्तिय स्रोतको कमी होइन । त्यसको व्यवस्थापन, परिचालन र वितरणमा हाम्रो समस्या हो । त्यो वितरण, परिचालन र व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेको भए यो अवस्था हुन्नथ्यो । त्यो गर्नका लागि हामीले एकदमै निरश भएर अर्थतन्त्रका लागि स्रोत र साधन व्यवस्थापन गर्नका लागि खर्च कटौती बाहेक अन्य विकल्प छैन । कारण हाम्रो देशमा मात्रै कोभिडले असर गरेको होइन । दुइ सय १० ओटा राष्ट्रमा यसको असर छ । दातृ राष्टहरुमा पनि असर गरेको छ । दातृ राष्ट्रहरु जो उसलाई कर पेमन्ट गरेका जनता छन् । उनीहरुलाई ध्यान नदिएर जो कसैले नेपाललाई सहयोग गर्दैन । उसको पहिलो प्राथमिकता आफनो जनता हुन्छ । त्यसकारण उनीहरुले बार्षिक रुपमा हामीलाई उपलब्ध गराइ रहेको अनुदान भए, कर्जाहरु भए, त्यो स्वभाविक रुपमा कटौटी गर्ने देखिन्छ ।
त्यो भएपछि विकल्प एउटै मात्र खर्च कटौती नै हो । त्यो खर्च कटौती गर्नका लागि मुख्य रुपमा खर्च बढी गराउने राजनीतिक संरचना, संस्थाको खर्च कटौती गर्नुपर्यो । त्यो गर्न ढिला भइसकेको छ । लकडाउनमा घरमा बस्ने, अत्यावश्यक बाहेकाका कर्मचारीको तलब काट्ने विकल्प थिए । त्यो हिसावको धारणाबाट अर्थतन्त्रलाई अघि लगिएको देखिदैन । हामीले अल्पकालिन मात्रै हेरिरहेका छौ ।
कोभिड जुनबेला प्रथम फेजमा थियो । त्यो बेलामा हाम्रो नेतृत्वहरुले देश प्रति जिम्मेवार भएर काम गरेनन् । अर्थतन्त्रलाई पनि जोगाउनु पर्छ भनेर सोचेनन् । त्यो गरेको भए उनीहरुले त्याग गर्नुपथ्यो कि यो वेला हामी तलब भत्ता ३० वा ४० प्रतिशत कटौती गरेर लिन्छौ । सोचेका भए त्यो खालको नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्थे । त्यसो गरेको भए सबै सरकारी प्रशासन यन्त्रमा, सेनामा सबै ठाउँमा त्यसको प्रभाव पथ्र्यो । अर्को राजनीतिक रुपमा विलाशिताका गाडी आयात गरिरहेका छौ । त्यसलाइृ कटौतीगर्न सक्थ्यौ । या सासंद विकास कोषको कुरा गरौं या पूर्वमन्त्री भएकाहरुलाई दिइने सुविधाका कुरा गरौं । त्यो सबै कटौती गर्न जरुरी थियो । त्यो गरेको छैन । तेश्रा,े प्रदेश सरकारको र्कासम्पादन राम्रो छैन। त्यसलाई ३ बर्षका लागि निश्क्रिय गर्न सक्थ्यौ । त्यो गर्न सकेको भए हामीसँग दुइदेखि ३ खर्ब पैसा हुन्थ्यो । त्यो भएपछि कर्मचारीको क्षेत्रमा छिर्ने सबैले स्वभाविक रुपले स्वइच्छाले त्याग गथ्र्ये । त्यो अवस्था भएन । हाम्रो दुरगामी सोचाइ पनि भएन । अब अहिले छलफल भइरहेको छ । तर ढिला पनि भइसकेको छ । यसका लागि अझैपनि संघीय सरकारबाट अग्रगामी हिसावले आयो भने थोरै अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सकिन्छ । अहिलेसम्मको मनोविज्ञान र हाम्रा सक्ता संञ्चालकहरुको व्यवहार हेर्दा त्या्े लाइनमा जान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकी हामीले के गरिरहेका छौ भने कार्यकर्तालाई राज्य कोषको सुविधा उपलब्ध गराउने, उनीहरुलाई हेर्ने, उनीहरुलाई नियुक्ति दिने लाइनमा सरकार छ । अनि कसरी घटाउँछ खर्च ? उत्पादन होस् या नहोस् विकास होस् या नहोस् हामी त्यो बाटोमा गइरहेका छौ । त्यो पाटोलाई हामीले त्याग गर्न सक्यौ भने र जुन तरिकाको संघीय गणतन्त्रको विचार छ । त्यसलाई जोगाइराख्न त्यो हिसावले सरकार एकदमै आर्दशवादी भएर, वित्तिय शुसासन ल्याएर, वित्तिय स्वास्थ्यको दृष्टिमा अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हिसावमा गएको देखिदैन । हामी त अझै पनि जनतालाई छक्याउने, भुल्याउने कुरा मात्रै गरिरहेका छौ ।

प्रथम चरणमा सबै नगरपालिकाहरुले आइसोलेशन वार्ड, क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरे । फेसबुकमा राखेर वाईवाई लिएको अवस्था पनि थियो । तर अब दोश्रो क्षणमा विरगञ्जमा मेयर शाबको सबै परिवारलाई नै कोरोना भयो । उहाँकै घरमा मानवीय संकट आयो । विरगन्जमा न डाक्टरले त न सरकारले ध्यान दिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले गरेका चीजहरु सही रहेनछ भन्ने त भयो त । त्यसले गर्दा कोभिड नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र जोगाउने कुरा एकदर्मै ढिलो भएको छ । हाम्रो तयारी पुगेको छैन । हाम्रो आपतकालिन संरचना छैन । त्यो तयारी पनि छैन । मात्रै क्याविनेटमा बसेका अविषयगत विशेषज्ञ हाम्रा मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले निर्णय गरेर, सिडियो मार्फत लागु गर्ने वातावरण बनाएर न कोभिडलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौ न हामीले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्छौ । चार्डर विमान मार्फत विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउने विषयमा, १२ अर्बको औषधि उपकरण ल्याउने विषयमा ओम्नी गु्रपसँगको विवाद लगायत धेरै विषयहरुमा भष्टाचारको कुरा आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा सरकार प्रति जनताको ठुलो मात्रामा विश्वासको संकट आइसकेको छ ।

हर्वाइ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु, यातायात व्यवसायीहरु सरकारलाई आफनो तालाचाबी बुझाउने अवस्थामा छन् । कोभिन १९ को स्वास्थ्य मापदण्डलाई मेन्टेन गरेर यातायात भए, हर्वाइ जहाज भए, अरु आर्थिक कृयाकलापहरु चलाउने अवस्था थियो । त्यो अवसर हामीले गुमायौं । जस्तो पहिलो लकडाउनको अन्त्य पश्चात सार्वजनिक यातायात खुल्ला गरिसकेपछि न त्यहाँ स्यानिटाइजर राखियो, न डाइभरले एउटा सिटमा एकजना मान्छे राखे । बढी पैसा लिए, कोचाकोच राखे । जुन संवेदना र उदेश्य छ । त्यो ध्यान दिइएको पाइदैन ।
अहिले चौथो चरणमा कोभिड पुगेको अवस्था छ । हामीले हर्वाइ जहाज, हस्पिटल, उद्योग लगायत सबै ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड राखेर चलाउन सक्थ्यौ । त्यो पाटोमा जनताको पक्षबाट पनि अराजकता भएको देखिन्छ । सरकारको पनि निर्देशन ढिला आएको, अनुगमन नभएको अवस्था छ । कुनैपनि हस्पिटलमा हाम्रा मन्त्रीज्यूले अनुगमन गरेको प्रतिवेदन छैन । औषधी पुगको छकि छैन । कहाँ के अवस्था छ ? टेष्ट गर्दा के निस्कियो ? मान्छेहरुलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने ? अहिलेको अवस्था एकदमै दर्दनाक छ । जनताको आशा भन्या सरकारसँग नै हुने हो । अहिले त सरकारलाई जनताले नै विश्वास गर्न नसक्ने भएका छन् । सरकार आफनै कुर्सिमा अल्मलिएको हो कि ? आफनै पार्टीको कुरामा अल्मलिएको हो कि भन्ने बढी देखिएको अवस्था छ । आवश्यकता संकटलाई सम्बोधन गर्नेछ, संकटलाई सम्बोधन भयो भने अर्थतन्त्र पनि जोगिने । तर त्यो पाटोमा हामी कहिँ गएको छैन । हामी त नेपाली जनताको प्रवृत्ति र प्रकृति के छ भन्दाखेरी कुम्लो बोकी ठिमितिर भन्ने हुन्छ । त्यसले गर्दाखेरी हामी एकदमै संवेदनशिल हुन जरुरी छ । ४–५ महिना हामीले एकदमै नोक्सानी गरिसकेका छौ । न त्यो अवधिमा पूर्व तयारी गर्यौ । न त्यसबाट केही सिक्यौ । न कोभिडको असरको अनुसन्धान गर्यौ । बरु भेन्टिलेटर किन्नु पर्ने ठाउँमा नयाँ नयाँ गाडीहरु किन्यौ । गफ मात्रै गरेर हुदैन । अस्पतालहरुलाई ब्यवस्थीत गर्न सकेनौ । जहाँ पूर्वाधार छैन । वीज्ञ छैनन् । डाक्टर जाँदैनन् । त्यस्तो ठाउँमा स्थानिय तहलाई जिम्मा दिएर हुदैन । यो एउटा महामारी हो । राष्टिय स्तरबाटै सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अर्को स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर त्यसमा नडराइकन आर्मी मुभिलाइज गर्न जरुरी छ । वोर्डरलाई प्रभावकारी रुपमा सिल गरुनु जरुरी छ । यी सबै चिज गरिसकेपछि अनुगमन र मुल्याङकनपनि प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । प्राय हस्पिटलहरुमा नर्स तथा कम्पाउन्डरहरु काम गर्ने, डाक्टरहरु घर बस्ने अनि मिडियामा गफ दिने गरिरहेका छन् । विदेशमा डाक्टरहरु अन्र्तवार्ता होइन न्युज मेकर भइरहँदा हाम्रोमा ठीक उल्टो छ । र, स्वास्थ्य पूर्वाधार र औषधी उपचारको लागि चाहिने बजेट आपतकालिन हिसावमा हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी संकटको यस घडीमा जनतालाई नगद राहत दिन जरुरी छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक भुमिका निभाउँछ । त्यो पाटोलाई ढिला नगरी गर्न जरुरी छ । त्यसपछी मात्रै एउटा वातावरण तयार हुनसक्छ । वातावरण तयारी भइसकेपछि मात्रै अर्थतन्त्रको बारेमा र अन्य क्षेत्रको बारेमा सोच्नुपर्छ । तवमात्रै स्वत अर्थतन्त्र पनि तङरने वातावरण बन्छ ।
प्रस्तुती रिसव गौतम
                                                                   प्रकासित मिति २०७७–५–२०