‘हामी छिट्टै नगर विकास कोषको पुर्नसंरचना गर्दैछौ’–कार्यकारी निर्देशक सापकोटाको अन्तर्वार्ता

कृष्ण प्रसाद सापकोटा
कार्यकारी निर्देशक, नगर विकास कोष
नगर विकास कोषको वित्तिय स्वास्थ्य र लगानीको अवस्थाबारे केही बताइ दिनुहोस् न ।
नगर विकास कोष खासगरी नगरपालिकाहरुका लागि एउटा बैंक हो । नगरहरुलाई आयोजनामा आधारित रहेर त्यसको विकास निर्माण गर्नका लागि हामी ऋण तथा अनुदान दिन्छौ ।
नगरपालिकाहरु ऋण लिनका लागि अन्त जाने ठाउँ पनि छैन । अन्त गएर नगरपालिकाहरुले ऋण पाउँदैनन् पनि । जसरी एउटा व्यक्ति पैसाका लागि बैंकमा जान्छ अथवा फाइनान्स वा सहकारीमा जान्छ, त्यसैगरेर एउटा नगर प्रमुखका लागि आफुले चाहेको काम गरौं न त भन्नका लागि नगर विकास कोषसँगबाट ऋण तथा अनुदान लिएर काम गर्न हामीकोमा आउँछन् । हामा्रेमा अनुदानको पाटो थोरै हुन्छ । मुख्य भनेको ऋण नै हो । ऋण र अनुदानको समिश्रण गरेर जुन लगानी गर्छौ, यसको खास लगानीको विधि त्यही हो । र, त्यो खासगरी आयोजनामा आधारित भएर लगानी गर्छौ । पैसा लगेर जता पनि खर्च गर भन्ने हुदैन । हामीबाट जाने पैसाले देखिने गरी आयोजना बन्नु पर्छ, राम्रो बन्नुपर्छ, त्यो आयोजनाबाट जनताले सेवा पाउनुपर्छ । त्यो नै हाम्रो आधारभुत सिद्धान्त हो ।
वित्तिय स्वास्थ्यको कुरा गर्दा सबै ठीक छ । यो लगानी गर्ने संस्था भएको हुँदा हामीसँग भएको स्रोत छँदैछ । हामी माग अनुसार स्रोतहरु खोज्दै पनि जान्छौ । हामी वित्तिय मध्यस्तकर्ता संस्था पनि हो । यता पैसा लगानी गर्नका लागि संस्था तयार भयो भने अर्को हातले पैसा माग्ने र लगेर दिने पनि हो । त्यसले गर्दा अहिले हामीसँग जति माग छ त्यो हिसावले हामीसँग पुग्ने स्रोत छ । त्यस कारणले गर्दा खेरी विभिन्न प्रदेशहरुमा लगानी विस्तार गर्ने हिसावले प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी भनेर गरिरहेका छौं । आयोजना लिएर आउनुस् तपाइहरु पैसा लिएर जानुस् भनेका छौ । राम्रा आयोजना बनाउनुस् तपाइहरुको आफनो नाम पनि राख्नुस् नगर विकास कोषको नाम पनि राख्नुस् भनेका छौ । हामीले त्यसरी काम गरिरहेका छौ । त्यो हिसावले आजको दिनमा स्रोत परिचालनमा समस्या छैन । नगरपालिका र कोषबीच भएको लगानी सम्झौता बढ्दै गयो, आयोजनाहरु थपिँदै गए भने थप स्रोत परिचालन गर्न खोजिरहेका हुन्छौ । मलाई लाग्छ नगर विकास कोष नगरपालिकाको पुर्वाधार निर्माणका लागि आयोजना तयारी, आयोजनामा लगानी र आयोजनामा सेवा प्रदाय गर्ने कुरामा सक्षम छौ भन्ने लाग्छ । मोटामोटी हाम्रो अहिलेसम्म १५ अर्ब जति लगानी भएको छ । खासगरी खानेपानीको क्षेत्र, बसपार्क बनाउने कुरा, कर्मशीयल भवन, फोहोरमैलादेखि लिएर बजार व्यवस्थापनका आयोजना, प्रशासनीक भवन निर्माणमा लगाएका छौ । १५ अर्ब मध्येमा साँढे २ अर्ब जति अनुदान रहेको छ । साँढे १२ अर्ब जति ऋण दिएका छौ । ऋण र अनुदान मिश्रण गरेर हामीले लगानी गर्छौ ।
नगर विकास कोषको लगानीको मोडल के हो ? प्राथमिकताका क्षेत्र के हुन् ?
मुख्य त हामी आम्दानी नआउने ठाउँमा लगानी गर्दैनौं । जुनसुकै आयोजनाले पनि आम्दानी दिनपर्यो । यदी त्यो आयोजनाले आम्दानी दिन सकेन भने हामीले दिएको पैसाको ऋण कसरी तिर्ने फेरी । समस्या त हुन्छ । त्यस कारणले हामीले आम्दानी दिने खालका तमाम आयोजनाहरुमा लगानी गरिरहेका हुन्छौ । त्यो विभिन्न फोहोर मैला व्यवस्थापनका आयोजनादेखि विभिन्न खालका आयोजनाहरुमा पैसा परिचालन गरिरहेका छौ । आधारभुत सामाजिक पुर्वाधार भनेर एउटा क्याटोगोरीमा छ लगानी विनिमावलीको अनुसुची एकमा । अर्को आयमुलक पुर्वाधार भनेर अर्को खालको छ । यि विविध पुर्वाधारहरुमा ऋण र अनुदान मिलाएर लगानी गर्छौ । त्यो पनि नगरपालिकाको क्षमता अनुसार । अलि कमजोर नगरपालिकामा अनुदान अलि बढी र बलियोलाई कम अनुदान दिन्छौ । हामीले सबै नगरपालिकाहरुलाई तीन वटा क्याटोगोरिमा बाँडेका पनि छौं ‘क’, ‘ख’,‘ग’ गरी । नगरपालिकाको वर्गिकरणको आधारमा हामीले अनुदान र ऋण मिलाएर लगानी गरिरहेका छौ ।

यसरी लगानी गर्दा ब्याज पनि लिइन्छ ?
पक्कै पनि लिइन्छ । खानीपानी क्षेत्रमा ५ प्रतिशत छ । अन्य शहरी पुर्वाधारको ८ प्रतिशतको ब्याजदर छ । हामीले २०–२५ बर्षसम्मका लागि लगानी गरेका छौ ।
नगर विकासको कोषको स्थापना भएको पनि धेरै बर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म आउँदा यस कोषले आफना लक्षित उदेश्य हासिल गर्ने कुरामा कत्तिको सफलता पाएको छ ?
हिजोको ५८ वटा नगरपालिकाको हिसावले सफल हो । तर आज २९३ वटा नगरपालिका हुँदै गर्दाखेरी हामीले सबैमा पुग्न सकेका छैनौं । आजसम्म हामी १ सय नगरपालिकामा पुगका छौ । कम्तिमा २९३ वटामै पुग्नेगरी स्रोत परिचालन गर्नेगरी यसको पुर्नरसंरचना हुन सकेको छैन । संघीयता आएपछि यसको पुर्नसंरचना अझै हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा हिजो ५८ ओटा नगरपालिकाको लागि बनाइएको स्रोत र कर्मचारी संरचनाले अहिले २९३ वटा नगरपालिकालाई मलाइ लाग्छ धान्दैन । त्यही कारणले गर्दाखेरी हामीले यसको पुर्नसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएका छौ । आगमी दिन २९३वटै नगरपालिकालाई हामी शेयर होल्डर पनि बनाउँन चाहन्छौ र पैसा नै हाल भन्न चाहन्छौ । प्रदेश सरकारलाई पनि त्यही भन्छौ । संघीय सरकार, प्रदेश सुरकार, स्थानिय सरकार सबैलाई यसमा लगानी गर्न पनि लगाउने, शेयर पार्टनर बनाउने, शेयर होल्डरको रुपमा उनीहरुले लगानी गर्ने र उनीहरुले ल्याउने आयोजनामा फेरी हामीले लगानी गर्ने त्यसरी हामी जान लागेका छौ । संघीयतापछी जो मोडलमा पुर्नरसंरचना गर्न खोजेका छौ, त्यो पुर्नरसंरचना भयो भनेमात्रै मलाई लाग्छ २९३ नगरपालिकाहरुले सोच्याजति लगानी गर्न हामी सक्छौ ।
भनेपछि संघीयतामा गइसकेपछि कतिपय अवरोध र जटिलता सिर्जना भएका हुन् ?
लगानीका लागि हामीलाई अवरोध भएको होइन । स्वभाविक रुपमा संघीयतापछी स्रोत स्थानिय सरकारमा गयो । हिजोका दिनहरुमा त्यस्तो स्रोत अत्यन्तै कम जान्थ्यो । त्यसले गर्दा उहाँहरुलाई कतै लगानी नचाहिएको हो कि भन्ने आवास पनि हामीलाई फिल हुन्थ्यो । तर विगत ५ बर्षको अनुभवले हेर्दै गर्दा र अहिले राष्ट्रिय रुपमा जुन खालको संघीय सरकारको बजेट प्रेशर हेर्दाखेरी नगर विकास कोष झन् महत्वपूर्ण रहेछ नी त भन्ने कुरा बल्ल उहाँहरुले पनि बुझ्न थाल्नु भएको छ । सधै संघीय सरकारबाट पैसा त आउँदैन । सोच्या जस्तो पैसा त आउँदैन । नआउँदा खेरी पैसा कहाँबाट लिने त ? पैसा लिने ठाउँ त चाहियो भन्ने धारणामा उहाँहरु हुनुहुन्छ । संघीयतामा झन् यस्तो संस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका छ । उहाँहरुको आफनो आम्दानी सिमित हुन्छ, संघीय सरकारमा आश्रित भएर मात्रै उहाँहरुले आफुले जनता समक्ष बोलेका कुराहरु स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहरुले गर्न त सक्नुहुन्न । त्यसले गर्दाखेरी पनि यसको भुमिका अझ महत्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ ।

अन्त्यमा, कोषको हालको लगानी गतिविधि र भावि योजना के छन् ?
अहिले हामीले अलिकति शहरहरुलाई कसरी बसोबास योग्य हिसावका पुर्वाधार बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसावले सोचेका छौं । शहरहरुमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या अत्यन्त धेरै छ । त्यसमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्नेमा छौं । पार्किङको समस्या छन् । पार्किङका प्रोजेक्टहरु बनाउनु पर्छ । मल्टी स्टोर पार्किङ बनाउनु पर्छ । शहरहरुमा ग्रिनरी भन्ने कुरा देख्नै पाइन् छोड्यो । कसरी शहरलाई हरीयाली बनाउन सकिन्छ? कसरी ग्रिनरी प्रोजेक्ट तयार गर्न सकिन्छ । त्यतातिर पनि लागि रहेका छौ । संस्थाको पुर्नरसंरचनाको हिसावले तीनै तहको सरकारहरुलाई यसको पर्टनर बनाउने, ७६१ वटै सरकार आउँछन् भनेपनि हामी तयार छौ । पुँजी कम्तिमा पनि ५० अर्ब रुपैयाँ सहितको बनाउन सकियो भने ३–४ खर्ब लगानी गर्न सक्छौ हामी । विदेशी दातृ संस्थाहरुलाई पनि आउनुस् पैसा परिचालन गर्नुस् तपाईहरुको पैसा ठुक्कसँग फिर्ता गछौ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी दिन्छौ ।
कोषको पुर्नरसंरचनाको क्रममा हामी छौ । प्रस्ताव क्याविनेटमा गइसकेको छ । हाम्रो नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा बनेको जो छ त्यसको संशोधन गछौ । त्यसपछी हामी ७५३ स्थानिय र ७ वटा प्रदेश सरकारलाई पनि हामी सर्पोट गर्नेगरी अघी बढ्न खोजिरहेका छौ ।
प्रस्तुती : रिसव गौतम/नन्दलाल खरेल

प्रकासित मिति २०७९–१२–२६