हायात होटेलसँगको सम्झौता तोडिने

काठमाडौं  ३० चैत्र

सरकारले हायात होटेल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा भाडाको सम्झौता तोड्ने भएको छ । नेपाल सरकारले तारागाँउ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेडअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको पाँचतारे होटेल हायातसँगको जग्गा भाडा तोड्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

होटेल स्थापनको १९ वर्षसम्म १७ करोड रुपैयाँको लगानीले कुनै प्रतिफल नदिएको, सरकारी लगानी बालुवामा पानी सरह भएको र हायात व्यवस्थापनले सरकारी सम्पत्तिलाई नै हडप्न खोजेकाले सम्झौता तोड्न लागिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । तारागाँउ विकास समिति र सरकारबीच २०४९ असोज २२ गते एक सय ४८ रोपनी जग्गा भाडाको सम्झौता भएको थियो ।

तारागाउँ विकास समितिले पनि होटेलमा भएको लगानीको प्रतिफल नआउनु, होटेलको व्यवस्थापन समूहले अधिक खर्च देखाएर बर्सेनि होटेल घाटामा देखाउनु, सरकारी प्रतिनिधिको संख्या तीनजनाबाट एकमा झर्नु तथा ३९ प्रतिशतको सेयर स्मावित्व नौ प्रतिशतमा आउनुले पनि होटेलसँगको जग्गा भाडासम्झौता तोड्ने निर्णय गरिसकको मन्त्रलयको भनाइ छ ।

सरकारले विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये एक सय ५० रोपनी जग्गा होटेललाई बिक्री गरेको थियो । होेटेल सञ्चालन गर्न एक सय ४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको छ । ९९ वर्षका लागि भाडामा दिइएको यो जग्गाबाट प्रतिरोपनी पाँच हजारका दरले रकम लिने सम्झौता भएको थियो । यो रकम १० वर्षसम्म बढाउन नपाउने सहमति गरेर भाडामा दिइएको थियो । समितिको बाँकी ६ रोपनी जग्गा भने खानेपानी लिमिटेडले भाडामै प्रयोग गरिहेको छ ।

सरकारले यो जग्गा भाडा दिँदा स्तरीय डिलक्स होटेल, पर्यटकीय संस्कृति प्रवद्र्धन केन्द्र र विभिन्न जातजातिको सांस्कृतिक पहिचानको केन्द्र बनाउनेसहित सहमति भएको थियो । होटेल स्थापना गर्दाकै समयमा राखेका उद्देश्य पूरा नभएको, सरकारले तत्कालीन समयमा एक सय ५० रोपनीको प्रतिरोपनी १० लाखका दरले १५ करोड रुपैयाँ होटेलमा सेयर हालको थियो । समितिले त्यस अघि नै होटेल सञ्चालन गर्न आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययनसहितमा खर्च गरेको दुई करोड रुपैयाँ पनि जोडेर कुल १७ करोड रुपैयाँको सेयर पाएको थियो । दुई दशकसम्म पनि सरकारी लगानीको १७ करोड रुपैयाँबाट शून्य प्रतिफल पाएको उल्लेख छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले तारागाउँको हायातामा लगानीको प्रतिफल शून्य भएको विषय विभिन्न माध्यमबाट थाहा भएको बताउनुभयो । तारागाउँको प्रस्ताव जग्गा भाडा तोड्ने विषयमा तल्काल केही भन्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मूल उद्देश्य बाहिरै होटेल
तारागाउँ विकास समितिसँग भएको सम्झौतामा होटेलमा विभिन्न जातजातिको संस्कृति झल्कने स्वरूप, पर्यटन प्रवद्र्धन केन्द्रसहितको संरचना हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, होटेलले आफ्नो प्रबन्धपत्रमै भएको सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र स्थापना गर्ने काम अझै गरेको छैन । होटेलले हाल सुविधासम्पन्न ब्याङक्वेट हल निर्माण गर्ने भन्दै तारागाउँ विकास समितिसमक्ष जग्गाको सक्कलै लालपूर्जा माग गरेको छ । होटेलले यही चैत्र दोस्रो साता ताकेतासहितको पत्र तारागाउँलाई दिएको छ ।

तारागाउँले भने होटेलले थप संरचना निर्माण गर्ने नाममा होटेल घाटामा देखाउने र वर्षौसम्म त्यसको अनुचित लाभ लिइरहने उद्देश्य राखेको भन्दै लालपूर्जा दिएको छैन । तारागाउँले थालेको होटलको आर्थिक पारदर्शीता छानबिनमा सहयोग नगरेपछि समितिले पनि होटेललाई लाजपूर्जा नदिएको उल्लेख छ ।

आधार बिनै जग्गा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर तारागाउँलाई जग्गा दिने आधार नै कमजोर रहेको पाइएको छ । होटेल स्थापना गर्न २०५४ सालमा एक सय ५० रोपनी जग्गा यो होटल बिक्री गरेको थियो भने एक सय ४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको थियो । तर, तारागाउँ विकास समितिले गरेको छानबिनमा भने कुनै आधार नै नभई जग्गा दिएको उल्लेख छ । तारागाउँले पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पर्यटन मन्त्रालयबाट फाइल नउठिकनै निर्णय भएको आशंका गरिएको छ । तर, यो निर्णयको पनि आधिकारिक दस्तावेज फेला परेको छैन ।

मजदुरसँग सहमित जुटेन
होटेलले मजदुरको हकहितका लागि सुरु गरेको कोषको रकम दिने विषयमा अझै सहमति जुटेको छैन । मजदुरले वार्ताबाट सहमति जुटाउन भन्दै होटेलको कर्पोरेट कार्यालय खुला गर्न दिएको भए पनि अझै सहमति नजुटेको होटेलका मजदुरको भनाइ छ । मजदुरको आवास कोष तथा कल्याणकारी कोषमा करिब २० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने कागज भएपनि व्यवहारिक रूपमा भने पैसा निकासा नगरेको भन्दै मजदुरले होटेलको कर्पोरेट कार्यालय नै बन्द गरिदिएका थिए ।

होटलको आधिकारिक ट्रेड युनियन अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष मुक्ति दाहालका अनुसार व्यवस्थापनले कर्पोरेट कार्यालय खुला गरेर वार्ता गर्न भनेपछि कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो । तर, होटेलले मजदुरको पैसा फिर्ता गर्ने विषयलाई आलटाल गर्न खोजेको छ । होटेललले मजदुरलाई आफ्नो हक अधिकार खोज्ने कानुनी उपचारको बाटो भएको भन्दै सोहीअनुसार आउन पनि चुनौती दिन थालेको छ ।