‘१० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने’

काठमाडौँ ३१ भदौ

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मेडिकल कलेजको शुल्क र सिट संख्या चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र नदिने प्रस्ताव गरेको छ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बुधबार व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ।

विधेयकको नाम ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७३’ राखिएको छ। यो विधेयक संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनेछ।

यस्तो आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या र शुल्कसमेत तोक्नेछ।

विद्यार्थीबाट लिइने कुल शुल्कको आधा पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा लिने प्रस्ताव गरेको छ। विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत वा प्रतिष्ठानमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाबाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको हकमा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाको समेत संलग्नतामा शुल्क निर्धारण गर्नेछ। स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान वा क्लिनिकल विधा (मेडिकल तथा डेन्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क लिइनेछैन। त्यस्ता विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउन उल्लेख छ । तर, विदेशी विद्यार्थीको हकमा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान आफैँले शुल्क निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। नर्सिङ, आयुर्वेदलगायत अन्य चिकित्सा शिक्षा विधाका विषयमा लिइने शुल्क तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ।

विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन। नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको, विश्वविद्यालय रहेकोभन्दा अन्य प्रदेशमा रहेको संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने विधेयकमा छ ।

प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था उच्च शिक्षामा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्ति वा नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले समेत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ।

विधेयकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिएमा सम्बन्धन नै खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको सिट संख्यासम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन गरेमा, आयोगले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लंघन गरेमा र ऐनबमोजिम निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएमा सम्बन्धन खारेज हुने उल्लेख छ।

मेडिकल कलेजहरूको शुल्क अब बन्ने नयाँ आयोगले निर्धारण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्था समेतको संलग्नतामा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ,’ विधेयकको परिच्छेद ७ मा भनिएको छ ।