२७ सहर बनाउन दुई खर्ब

काठमाडौं,२९ मंसिर  ।

सरकारले १५ वर्षभित्र देशमा विभिन्न स्थानमा २७ वटा नयाँ सहर बनाउन दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । मध्यपहाडी र हुलाकी लोकमार्गमा १०/१०, तराई-मधेस (महेन्द्र राजमार्ग आसपास)मा पाँच, सुर्खेतको भेरीगंगा उपत्यका र प्यूठानको भिङ्ग्रीमा १/१ गरी २७ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको भए पनि व्यवस्थित बस्तिसहितको बनाउने निर्णय आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि गरेको हो । वि.सं २०९० भित्रको समयसिमा राखेर तय भएको १५ वर्षे योजना २०७५ देखि सुरु हुनेछ ।

सरकारले प्रत्येक नयाँ सहरमा पूर्वाधारका निम्ति आठ अर्ब रुपैयाँ खर्चने गरी योजना अगाडि बढाएको नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक पराग कायस्थले जानकारी दिए ।

सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका यस्ता सहर एउटामा आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा १५ वर्षमा दुई खर्ब १६ अर्ब खर्चनुपर्ने र सोही अनुपातमा वार्षिक बजेट निकासा गर्न माग गरिएको कायस्थले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट वार्षिक कम्तीमा १०/१५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुमानका आधारमा आगामी आवका निम्ति मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० सहर बनाउन सात अर्ब र अन्य १५ सहरका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सहर निर्माणको काम अगाडि सारेको हो । यो योजनामा बसपार्क, सडक, ढल निकास, तरकारी बजार, खुला पार्क, खानेपानी, रिङरोड, एउटाबाट अर्को बस्ती जोड्ने लिंक रोड, फोहोर व्यवस्थापसहितका पूर्वाधार बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ । जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत बनाइने यो पूर्वाधारपछि एउटा सहरमा कम्तीमा एक लाख जनसंख्याको क्षमता रहने अनुमान सरकारको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा सहरमध्ये बुर्तिबाङ र बैतडीको जग्गा विकास कार्यक्रममा स्थानीयले सहमति दिएका छैनन् । दुई वटा जग्गा विकासको प्रकृया स्वीकृतिको चरणमा रहेकाले अन्य छ वटामा भने धामाधम सहर विकासको काम सुरु भइसकेको छ । कायस्थले भने ,‘सरकारले २०६७/६८ देखि मध्यपहाडी लोकमार्गका १० सहरको काम अगाडि बढेको हो । त्यसपछि २०७१/७२ बाट १० वटै सहरको निम्ति आयोजना समन्वय कार्यालय स्थापना गरेर थप काम अगाडि बढाउन थालिएको छ ।’