६ बुदामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण

सुरेन्द्र ढकाल

सरकारले सदनमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउँदा केही सैद्धान्तिक र केही व्यावहारिक
पक्षहरुलाई अवलम्बन नगरी बनाएको नीति तथा कार्यक्रम साधारणतया हचुवा र तदर्थवादी हुन्छ र कार्यान्वयनको क्रममा यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु असफल हुन्छ अनि राजनीतिक दलहरुले चुनावताका घोषणापत्रमार्फत ब्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरु फोस्रो नाराम्रा परिणत हुन जान्छन र देश अविकसित, असभ्य र भ्रष्ट राष्ट्र बन्न पुग्छ । के हुन् ती सर्वमान्य आधारहरु ?

१) अत्यावश्यक सेवाको ग्यारेन्टी :- राज्यले जनतालाई नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट दिनुपर्ने
पहिलो ग्यारेन्टी भनेको अत्यावश्यक सेवा हो । जस्मा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात संचार, खानेपानी, ढल निकास, बिजुली, अनि खाद्यसुरक्षा पर्न आउँछ । यस्ता सेवाहरुसँग सम्बन्धित उत्पादन तथा सेवा उद्योगहरु राज्यले आफैंले चलाई जनताको लागि सर्वसुलभ, सस्तो र सरल ढंगबाट यस्ता सेवा र वस्तुहरु आपूर्ति गर्न पर्दछ । नीति तथा कार्यक्रममा यस्को प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनुपर्दछ । उदाहरणका लागि आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भन्नेबित्तिकै त्यहाँ सरकारी विद्यालयहरुले शुल्कको नाममा एक पैसा पनि उठाउन मिल्दैन भने पूर्वप्राथमिक कक्षाका बालबालिकाहरुको लागि निशुल्क खाजा कार्यक्रम समावेश हुनुपर्दछ । किनकी सरकारी विद्यालय जाने भनेका गरिब र अति गरिब जनताका छोराछोरीहरु हुन । नीति तथा कार्यक्रमले अनिवार्य र निशुल्क मात्रै भनेर हुँदैन, शिक्षाको गुणस्तरीयता र बालबालिका मैत्री शिक्षा विधिसमेत समावेश गनु पर्दछ । यस्ता कुराहरु यसपालिको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको छैन । यस्ता कुराहरुमा निजी क्षेत्रलाई हात हाल्न दिनु हँुदैन र दिएमा पनि उच्च करको दायराभित्र पार्नु पर्दछ भन्ने भावना समेत समेटिएको छैन ।

२) सुशासन र विकाश :- नीति तथा कार्यक्रमको अर्को सर्वमान्य आधार भनेको सुशासन र विकास हो । सुशासनभित्र देशको सीमा रक्षा, जनताको सुरक्षा, राज्यबाट जनताले पाउने सबै सेवाहरु र जनताले राज्यलाई बुझाउने कर पनि वडा स्तरबाटै सम्पादन हुने याने नागरिक नजिकको प्रशासन हुनु पर्दछ । अर्कोतर्फ विकास याने जनताको र देशको समृद्धि कार्यक्रमहरु हुन् । यी कार्यक्रमहरु त्यसबेला मात्र सम्पन्न र प्रभावकारी हुन्छ जब यो औचित्यता र मितव्ययितामा आधारित हुन्छ । यी दुई कुरा औचित्यता र मितव्ययिताको अभावमा बनेका कार्यक्रमहरु सम्पन्न त होलान् तर त्यो दिगो हुदैन । विकास गर्नु ठुलो करुा हो तर विकासबाट बनेका संरचनाहरुको मितब्ययी संचालन र त्यसको दिगोपनाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नु भनेको झनै कठिन कुरा हो । विकास गर्न साधारणतया मनग्गे बजेट चाहिन्छ, बजेट त राजस्व, विदेशी सहयोग र विदेशी लगानी याने आन्तरिकर बाह्य स्रोतबाट परिचालित होला रे तर राज्यको खर्च गर्ने पारदर्शी क्षमता भएन भने योजना र बजेट भएर मात्रै विकास हुँदैन भन्ने कुरा बजेटको पूँजीगत खर्च २० वा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने हाम्रो परम्पराले देखाइसकेको छ । एउटा मेलम्ची आयोजना २२ वर्षसम्म सम्पन्न नभै लगातार योजनाको अवधि र लागत दुबै बढ्दै गइरहेको हाम्रो वास्तविकता हो । यो असक्षमताको कारक तत्व के हो, किन नेपालको निजामती प्रशासन दक्ष हुन सकेको छैन भन्ने जस्ता प्रश्न र त्यसको उत्तर पनि यस नीति तथा कायत्र्रmमले नखाजेको परिपे्रक्ष्यमा यसलाई परम्परावादी नीति तथा कार्यक्रम भन्ने कि नभन्ने ? नीति तथा कार्यक्रमभित्र साधारण खर्च सकेसम्म घटाउने अनि विकास खर्च सकेसम्म बढाउने उपायहरु अवलम्वन गरिएको हुनुपर्दछ जुन यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि छैन ।

३) चुनावी घोषणापत्रोन्मुख आधार :- प्रजातन्त्रमा त्यस्तो दल वा दलहरुले सरकार संचालन गरेका हुन्छन जस्को चुनावी घोषणापत्रलाई जनताको बहुमतले स्वीकृत गरेको हुन्छ । तर चुनावी घोषणापत्रमा एक कुरा र प्रतिवद्धता अनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्को कुरा अर्कै प्रतिवद्धता हुने विगतको नीति तथा कार्यक्रमको संस्कारबाट यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम उन्मुक्त हुन सकेको छैन ।
अहिलेको सरकारलाई वामको बहुमतको सरकार भनिएको छ, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक । वामपन्थी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकता भनेको कमजोर, अपहेलित,सिमान्तक्षेत्र, दलित पीडित जनताको लागि विशेष उत्थानको दिगो कार्यक्रम हो । गरिबी र निरक्षरता अन्त्य गर्ने यस्ता कार्यक्रममा स्वरोजगार शिक्षा पर्न आउँछन जसअन्तर्गत सरकारले साक्षरता र लघु व्यवसायलाई लक्ष्य बनाइ विनाधितो बिजपँुजी प्रदान गरी निरक्षर, गरिब र बेरोजगारहरुलाई साक्षर र स्वरोजगार बनाउन सक्नुपर्दछ । यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यसको पनि स्पष्ट खाका देखाएको छैन ।

४) आयात प्रतिष्थापन अनि निर्यात प्रवद्र्धन अहिलेको विश्वमा त्यस देशले मात्र विकास गर्न सक्छ जसले विदेशी बजारमा प्रतिष्पर्धात्मक मूल्यमा आफ्नो सामान बिक्रि गर्न सक्छ । कुनै पनि देशको अबको आर्थिक विकास सहयोगले होइन, निर्यात व्यापार र व्यवसायले गर्छ । चीनको केन्द्रीय बंैकमा त्यसै ४० खरब डलर जम्मा भएको होइन । चीनले विश्व बजारमा आफ्ना सस्ता वस्तुहरु बिक्रि गर्न सकेकै कारणले हो । त्यसको विपरीत हाम्रो देश भने संसारकै सवैभन्दा बढी व्यापारघाटा भएको देश बन्न पुगेको छ । देशमा भएका उद्योगहरु धमाधम बन्द हुनु, युवायुवती कठिन, फोहोरी तथा खतरनाक काम गर्न विदेशिनुपर्ने अनि उनीहरुले कमाइ पठाएको हुण्डीले देश चल्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वास्तविकतालाई चिर्दै उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनको स्पष्ट खाका नीति तथा कार्यक्रमले देखाउनु पर्दथ्यो । यस कुरामा पनि यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट हुन सकेको छैन, झारा टार्ने कुरा मात्रै भएको छ ।

५) छिमेकीबाट पनि सिक्नेकी ? हाम्रो छिमेकी चीनले आर्थिक र सामरिक विकासमा अमेरिकालाई उछिन्ने दिन आइ सक्यो । चीन पनि माक्र्सवादी देश अनि उसले गरेको आर्थिक विकासको सफलताबाट वाम भनिने सरकारले धेरै कुरा सिकी आफ्नो राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा के के कुरा लागु गर्न सकिन्छ, त्यसको खाका पनि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नपर्ने हो जस्मा पूर्वाधार विकास, उत्पादनमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन पर्न आउँछ । यस्को लागि अति नै दक्ष मौद्रिक तथा वित्तीय नीति र त्यस्तो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने दक्ष संगठन र कर्मचारीको व्यवस्थापनको खाका तयार हुनु पर्दथ्यो । यस कुरामा पनि यो नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ । छिमेकीहरुसँग असल सम्बन्ध राखिनेछ भनेर मात्रै पुग्नेवाला छैन, उनीहरुसँग समदुरी र सम सामिप्यताको सम्बन्ध कायम गछौं भनेर त्यो सम्बन्धको खाका प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दथ्यो जुन कुरालाई यस नीति तथा कार्यक्रमले आत्मसात गरेको कहि पनि देखिँदैन ।

६) प्राथमिक क्षेत्र नै प्राथमिकतामा परेन देशमा वित्तीय संस्था र बैंकहरु निकै मौलाएको उनीहरुले आर्जन गरेको नाफाले देखाइरहेको छ । तर यस्ता बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिक क्षेत्र याने कृषि र लघु व्यवसायमा कति लगानी छ भनेर हेर्दा शून्य हात पर्छ । आवास र गाडी कर्जाबाट फस्टाएका यिनीहरुलाई कृषि तथा लघु व्यवसायमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्थाको सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यो दायित्वबाट पनि चुकेको छ यो नीति तथा कार्यक्रम । छोटकरीमा भन्दा माथि विश्लेषण गरिएका बुँदाको आधारमा र सर्वमान्य सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कसौटीमा यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्ने हो भने यसलाई पनि तदर्थ
र परम्परावादी नीति तथा कार्यक्रम भन्नु पर्दछ । यो अन्ततः जनताको अगाडि ललिपप मात्रै सावित हुनेछ ।

(ढकाल नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं आर्थिक विश्लेषक हुन् )

प्रकासित मिति २०७५-२-१२