९० दिनको माग धान्नेगरी पेट्रोलियम भण्डारणस्थल बन्दै

काठमाडौं २६ असार ।

सरकारले कम्तीमा ९० दिनसम्मको माग धान्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा विनियोजन विधेयक, २०७४ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिँदै उपप्रधान एवम् शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सरकारले रणनीतिक तवरले नै पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

सरकारले यसअघि नै मुलुकका विभिन्न सात स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने गरी काम शुरु गरिसकेको बताउँदै उनले भारतमा रोकिएका नेपाली ग्यास बुलेटलाई मुलुकमा भित्र्याउन कूटनीतिक प्रयास थालिएको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत कर्णाली अञ्चलमा उत्पादन भएका सिमी, बोडीजस्ता खाद्यान्नको काठमाडौंलगायतका विभिन्न शहरमा बिक्री वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयको सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्युतभार कटौतीको अन्त्यलाई निरन्तररुपमा अगाडि बढाउने र महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु गर्ने योजनामा सरकार रहेको जानकारी दिए ।  श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको, पश्चिम सेती आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दैे प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउका छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई आगामी असोजसम्म सम्पन्न गराउने गरी कार्य शुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले लार्के र याङ्ग्रीको समेत पानी थप गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणलाई व्यवस्थित, संपरीक्षणको मापदण्ड लागू भएको, महिला, दलित, जनजाति एवम् अल्पसङ्ख्यक समुदायले प्रकाशनमा ल्याएका पत्रपत्रिकालाई विशेष ध्यान दिइएको, श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गराउन विशेष पहल गरेको, कार्यान्वयनका लागि अनुगमन समिति गठन गरिएको र सो समितिले नियमित अनुगमन गरेको तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले आफँै भू–उपग्रह स्थापना गर्नका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावमा २० ओटा प्रस्ताव परेको र त्यसको मूल्याङ्कनको कार्य अगाडि बढेको बताउँदै उनले निकट भविष्यमा नै त्यसको सम्पूर्ण कार्य अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित बनाउने, उनीहरुलाई सेवाग्राहीको हितअनुसार सेवा दिने व्यवस्था गरिएको, स्थानीय तहका वडासम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने पनि सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

उनले आपूर्ति, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, पशुपन्छी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा भू–संरक्षण, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामान्य प्रशासन, सिञ्चाइ, सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
जवाफ दिने क्रममा स्पष्ट नभएका कुनै विषय वा बुँदा भए सरकारले मन्त्रालयगतरुपमा सांसदहरूलाई थप जानकारी दिने उनले बताएका छन् । रासस