अनिमात्रै गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत हुन्छ कि ?

सुरेन्द्र ढकाल

राष्ट्रवादको ठूलै नारा दिएर झन्डै दुईतिहाई सिट लिई सरकार बनाएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्य सम्पादन क्षमता दिन परदिन स्खलन भइरहेको छ । अब जनताका दैनिकी फोस्रो नारा र आश्वाशनले मात्रै चल्दैन भन्ने कुरा उनीहरुलाई बहुमत
दिलाउने जनता स्वंयले क्रमशः बुझ्न थालेका छन् । जति जनताले बुझ्नेछन्, त्यति नै तथाकथित कम्युनिष्ट सरकार
उभिएको धरातल खस्कँदै जानेछ अनि २०४७ को तत्कालिन गिरिजा सरकार र कांग्रेस दलमा जस्तै यो सरकार अनि
यसको दलभित्र पनि विग्रह सुरु हुँदै देश मध्यावधिमा जाने निश्चित छ । किन आयो त यस्तो परिस्थिति ? जवाफ
निम्नानुसार छन् ।

१) विगत सरकारको संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै ओलीले पनि आफ्नो विदेश यात्रा भारतबाटै गरे । जबकी नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थको लागि भारत जानुभन्दा वोआओ फोरममा नेपाली प्रधानमन्त्रीले सहभागिता जनाउनु महत्वपूर्ण थियो । त्यसबाट नै ओलीको खस्कने दिनको शुरुवात भयो ।

२) उनले भारत बसाइको अवसरमा भारतले गरेको नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण र दशगजा क्षेत्रमा गरेको गैरकानुनी निर्माण, नेपालीमाथि एसएसबीको अत्याचारबारे चुँ… सम्म गर्न नसक्दा उनको राष्ट्रवादी मुकुण्डो एक छेउ त्यहीँनेर च्यातियो । झन् त्यसमाथि तिब्बतको छाया सरकारका प्रतिनिधिलाई दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतावासमै बोलाएर ओलीले भलाकुसारी गरेपछि उनको राष्ट्रवादी मुकुण्डोको अर्को छेउ पनि च्यातियो । चीन ओलीप्रति शसंकित बन्न पुग्यो ।

३) पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओली जसरी चीन गएका थिए र जसरी चीनसँग ब्यापार पारवहन सन्धि सम्झौता गरी भारतको एकाधिकार तोड्न सफल भएका थिए यसपालीको चीन भ्रमणले त्यो सफलतालाई निरन्तरता दिन सकेन । व्यापार पारवहन सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नहुँदा पहिलो भ्रमणको उपलब्धि शून्य सावित हुन पुग्यो । दोस्रोपटक चीन जानुअगाडि राष्ट्रवादीहरुले भारत चीनबीचको लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिबारे चीनसँग कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सल्लाह ओलीलाई दिएका थिए । त्यसबारे पनि ओलीले चिनिया उच्च नेतृत्वसँग कुरा उठाउने आँट गर्न नसक्दा भारत र चीन दुवैको छेउ उनी लम्पसार परेको देखियो ।

४) नाकाबन्दीताका भारतले इन्धन रोकेपछि चीनले नेपाललाई एक लाख टन इन्धन निशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । यसबाट नेपालले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ किन्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको थियो । यसैको आधारमा चीनबाट इन्धन खरिद गरी भण्डारण गर्न नुवाकोटको बट्टारमा इन्धन भण्डारण रिजरभ्वायर बनाउने कुरा अगाडि बढेको थियो । दोस्रो भ्रमणकालमा यो कुरा पनि पूर्ण रुपमा ओझेलमा पर्दा ओली त्यस कुरामा गम्भीर हुन नसकेको देखियो ।

५) ओलीले बाँडेको समृद्धिको सपना साकार हुन सरकारले आमरुपमा साधारण खर्च घटाइ विकास खर्चलाई बेस्सरी बढाउनु पर्दथ्यो । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि सांसददेखि लिएर वडाध्यक्षको भत्ता र सुविधा यति बढाइएको छ कि साधारण खर्चले विकास खर्चलाई धेरै पछाडि पारेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री प्रदेशका मुख्य मन्त्री अनि मन्त्रीहरुको करोडौं पर्ने गाडीहरुका फोटाहरु सामाजिक संजालमा भाइरल हुन पुग्नुले संघीयता अब नेपाली जनताले धान्न नसक्ने सेतो हात्ती बन्न पुगेको अवस्थामा विकास र सामाजिक सुरक्षा अब आश्वाशनमै सीमित हुन पुग्ने छ भन्ने कुरा वृद्ध भत्ता रोकिन गएको तथ्यले पनि पुष्टि गरेको छ । वर्षभरि विकास बजेट विनियोजन नहुने अनि आषाढ मसान्तभित्रै सबै बजेट सिध्याउनुपर्ने बाध्यता गणतान्त्रिक सरकारलाई पनि पर्नुले भ्रष्टाचार र कमिसनखोर सिंहदरबारदेखि लिएर वडासम्मै पुगेका रहेछन् भन्ने स्पष्टै भएको छ अनि विकास चाहिँ १५ दिन पनि नटिक्ने अलकत्रा लगाएको सडकको अवस्थामा पुगेको छ ।

६) सामान्यतया आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने सरकारको अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गरेको लगत्तै विगतका सरकारले बजेट पेस गरेपछि ह्वातै महँगी बढ्ने जुन परम्परा थियो, त्यो तोडिनुपथ्र्याे तर त्यो तोडिएन । जनता विगतझंै महँगीको मारमा पर्दा उनीहरुले कुनै फरक महसुस गरेनन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको यथार्थ अब जनतालाई तितो लागीसकेको छ । झन् त्यसमाथि जन्म मृत्यु दर्ता, नागरिकता आदि जस्ता सेवाहरु पनि विना घूस जनताले नपाउने अवस्था आउनुले गणतन्त्र र संघीयता दुवैको खिल्ली उड्न पुगेको छ । हिजो जनतालाई फोस्रो आश्वाशन दिई सत्ताको भ¥याङ चढ्न सफल ओली लाचार र रुञ्चे देखिन थालेका छन् ।

माथि उल्लेख गरिएका ६ बुँदाहरु यो सरकारले गरेको राष्ट्रघात, भ्रष्टाचारको र असक्षमताको ज्वलन्त उदाहरण हो । पद र पैसा भन्ने यस्तो वस्तु हो जस्को सदुपयोग गर्न नजान्दा त्यसैले नै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको भविष्य खरानी बनाउँछ र यही बाटोमा ओली सरकार दिनपरदिन अघि बढिरहेको छ । तसर्थ यो तथाकथित मुकुण्डे कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई अब छिट्टै ठेगान लगाउने हो भने राष्ट्रघात र भ्रष्टाचारको मुद्दालाई वडादेखि केन्द्रसम्म घनिभूत रुपले उठाउनु जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्रवादी अनि नैतिक बल भएका राजनीतिक दलहरु एकै मंचमा उभिइ राष्ट्रघात र भ्रष्टाचारको एजेण्डालाई आमरुपमा उठाइ जनतालाई तताउनु पर्छ । जनविद्रोह परिचालन गर्नपर्छ । अनिमात्रै गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत होला की ?

(लेखक ढकाल नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् )
      प्रकासित मिति २०७५–३–३२