आस्वा प्रणालीमा गम्भिर विभेद भयो, निर्णय सच्याउ : नेपाल वित्तीय संस्था संघ (ज्ञापनपत्र सहित)

सगिता सुवेदी

काठमाडौँ २६ पौष
नेपाल धितोपत्र वोर्डले यही माघ १ गते देखि लागु गर्न लागेको आस्वा प्रणालीमा ग बर्गका वित्तिय संस्थाहरुलाई गम्भिर विभेद गरिएको नेपाल वित्तिय संस्था संघले जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट बैक लगायतका निकायहरुलाई आज एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले सो निर्णय सच्याएर ग बर्गका वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि समाहित गर्न अपिल गरेको छ । पढनुस् नेपाल वित्तिय संस्था संघको ज्ञापन जस्ताको तस्तैः ।
श्रीमान् अध्यक्षज्यू, मितिः २०७३÷०९÷२६
नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
जावलाखेल, ललितपुर ।

बिषयः ASBA प्रणाली लागू सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र ।

महोदय,
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिमको ASBA (Application Support by Blocked Amount) प्रणाली २०७३ माघ ०१ गते देखि लागू हुने गरी बोर्डबाट स्वीकृत भई उक्त प्रणाली अन्तर्गत सेवा दिन इच्छुक बैंक÷वित्तीय संस्था मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा इजाजतपत्र प्राप्त “ग” वर्गको वित्तीय संस्थाले निवेदन दिन नपाउँने गरी बन्देज लगाई निर्देशिका स्वीकृत गरी दरखास्तका लागी नै अयोग्य गरेको सम्बन्धमा हामी “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल वित्तीय संस्था संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट “ग” वर्गको वित्तीय संस्थाको कानूनी हक अधिकारलाई ठाडै कुण्ठीत गर्ने गरी असमान विभेदकारी प्रावधान राखी जारी गरीएको निर्देशिका तथा सो अनुसारको काम कारवाही, प्रेस विज्ञप्ती समेत नेपालको संविधान २०७२, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६३ समेतको प्रतिकुल भई अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी लागू गर्ने र कार्यान्वयन गराउँने कार्य बोर्डबाट भएको हुँदा उक्त बिभेदकारी, असमान एवं गैर कानूनी निर्देशीकाको प्रावधानलाई सच्याएर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउँन अनुरोध गर्दछौ । यस बारेमा देहायका तथ्य एवं कानूनी ब्यवस्थाको बारेमा बोर्डको गम्भिर ध्यानकर्षण गराउँन चाहन्छौ ।

१. बोर्डले ASBA को निर्देशीका स्वीकृत गर्दा दफा ४(१) (क) मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वा “ख” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई मात्र दरखास्त संकलनको कामका लागी योग्य ठहर गरी “ग” वर्गको वित्तीय संस्थालाई बाहेक गरेको देखिन्छ । कानून बनाउँदा नै मापदण्ड पूरा गर्ने “ग” वर्गलाई बाहेक र विभेद गर्नुपर्ने कानूनी आधार देखिदैन । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ एवं ऐ. को नियमावली २०६३ ले यसरी विभेद गरी निर्देशीका बनाई लागू गर्न र कार्यान्वयन गर्न पाउँने कुरालाई कानून र विद्यमान संविधानले छुट दिएको छैन ।

२. “ग” वर्गको वित्तीय संस्थाहरुमा लाखौ लाख निक्षेपकर्ता एवं सूचिकृत कम्पनीका लगानीकर्ता ग्राहकहरुको खाता रहेको छ । विगत बिशौ बर्षदेखि “ग” वर्गको वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाको दरखास्त संकलन केन्द्र ( Collection Centre)को कार्य प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्दै आएको कुरा बोर्डलाई अवगत नै रहेको छ । लगानीकर्ताले आफ्नो सहजताका लागि खाता खोलि संचालन गर्दै आएका छन् । तर बोर्डबाट हाल लागू गरिएको निर्देशिकाको प्रावधानको कारणबाट “ग” वर्गको वित्तीय संस्थाका ग्राहक, निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ता खाता बन्द गरी अन्यत्र पलायन हुनुपर्ने र जसबाट वित्तीय प्रमाणालीमा नै प्रतिकुल प्रभाव पार्ने निर्विवाद छ ।

३. वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुको नियमित एवं आकस्मीक निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गरी आएको छ । केन्द्रिय बैंकले नै वित्तीय संस्थाले के के काम गर्ने के के नगर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने हो । धितोपत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय संस्थाले गर्ने काममा अनुचित वन्देज लगाउँने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको योग्यता र अयोग्यता निर्धारण गरी निर्देशिका बनाउँने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँने अधिकार राख्दैन । यस्तो कार्य नेपालको संविधान, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ एवं वैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रावधान विपरीत छ ।

४. त्यसमा पनि हाल काठमाडौं उपत्यकामा प्रधान कार्यालय भई सञ्चालन भई आएका राष्ट्रिय स्तरका “ग” वर्गको वित्तीय संस्थाहरु उक्त निर्देशीकाको दफा ३ अनुसारको कार्य गर्न सक्षम भई अन्य मापदण्डहरु सबै पूरा गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि तहाँबाट दफा ४ मा “क” र “ख” वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मात्र योग्य हुने गरी निर्देशीकामा प्रावधान राख्ने कार्यबाट आम लगानीकर्ताको हकहित विपरीत छ ।

५. नेपाल धितोपत्र बोर्ड कानूनद्धारा स्थापित स्वायत्त सरकारी निकाय हो । स्वायत्त सरकारी निकायले लगानीकर्ताको हक हितका लागि निर्देशिका विनियम बनाउँने अधिकार पाएको भएपनि त्यसरी निर्देशिकाद्धारा मापदण्ड निर्धारण गर्दा काम गर्न सक्ने सक्षम वर्गलाई निषेध हुने गरी मापदण्ड तोक्ने कार्य अनुचित छ ।

६. बोर्डबाट मिति २०७३।०७।२४ मा जारी गरीएको ब्क्द्यब् प्रणाली लागू गर्ने बारेको प्रेश विज्ञप्तीमा कम्तिमा २० जिल्लामा शाखा कार्यालय रहेको बैंक वा वित्तीय संस्था चाहिने र सफल कार्यान्वयन पश्चात “ग” वर्गका वित्तीय संस्थालाई समेत उक्त कार्य गर्न सक्ने ब्यवस्था गर्न सकिने भनिएकोमा मिति २०७३÷०८÷१० को पछिल्लो विज्ञप्तीबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तीमा चारवटा शाखा हुनुपर्ने भनि केही डेभलपमेन्ट बैंकहरुको अनुकुल हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरेको र त्यसरी संशोधन गर्दा अन्य मापदण्ड पुरा गर्ने “ग” वर्गलाई निषेध गरी समान कामका लागि भेदभाव गरीएको छ ।

७. काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा कार्य गरी रहेको, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी पूरा गरी सकेको, नेपाल क्लियरीङ्ग हाउस लि.को सदस्य भई चेकहरु समासोधनको कार्य एवं  IPS  को सेवा सम्वन्धी कार्य गरी रहेको, सबै शाखाहरुमा एबिबिएस बैंकिङ्ग सुविधा दिई रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा “ग” वर्गको वित्तीय संस्थाका लागी सबै मापदण्ड पूरा गरी रहेको अवस्थामा क र ख वर्गलाई मात्र योग्य देखाई निर्देशीकामा मापदण्ड तोक्ने कार्य अनुचित र रहेको हाम्रो ठहर छ ।

तसर्थ नेपाल धितोपत्र वोर्डवाट निष्काशित प्रेस विज्ञप्ती अनुसार सार्वजनिक निष्काशन प्रकृयालाई थप सरल, व्यवस्थित तथा छिटो छरितो वनाई सार्वजनिक निष्काशन लागतलाई समेत न्यून गरी संगठित संस्थाको प्राथमिक निष्काशन तथा नयाँ निष्काशनको क्रममा दरखास्त फारम लिन,

बुझाउन र रकम जम्मा गर्न संकलन केन्द्रको संख्या कम भई अनावश्यक झन्झट वेहोर्नु परेको भनी लगानीकर्ताहरुबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्र र जनसंख्याको केन्द्रलाई दृष्टिगत गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सहज रुपमा फारम प्राप्त गर्ने, बुझाउने पर्याप्त मात्रामा संकलन केन्द्रहरुको व्यवस्था गर्ने । साथै प्रत्येक संकलन केन्द्रमा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा महिला लगानी कर्ताहरुको लागि सहज रुपमा छुट्टै काउन्टर लाइनको व्यवस्था गरी फारम भर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गराउनका लागि  ASBA र्निदेशिका तहाँबाट स्वीकृत भएकोमा उक्त  ASBA  को निर्देिशकाको दफा ४(१) (क) मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वा “ख” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था हुनुपर्ने भनि तोकिएको मापदण्डबाट “ग” वर्गका सक्षम वित्तीय संस्थाहरुको हक हनन् भएको र उक्त प्रावधान असमान र विभेदपुर्ण भई निर्देशिकाको उक्त प्रावधान नेपालको संविधान २०७२, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६३ समेतको प्रतिकुल भई कार्यान्वयन गराउँने कार्य बोर्डबाट भएको हुँदा उक्त बिभेदकारी एवं असमान निर्देशिका मिति २०६३ माघ १ गतेदेखि लागू गर्नु अगावै सर्वसामान्यतामा समेत प्रतिकुल असर नपर्ने गरी “ग” वर्गका वित्तीय संस्थालाई समेत समावेश गरी उक्त निर्देशिका यही माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यस नेपाली वित्तीय संस्था संघ हार्दिक अपील गर्दछौं ।

धन्यवाद ।

                                                                                                                                                                             बोधार्थ ः भवदीय,
                                                                                                                                                                       ( सरोज काजी तुलाधर)
                                                                                                                                                                                 अध्यक्ष
१. श्रीमान् उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार, सिंहदरबार, काठमाडौं।
२. श्रीमान् गर्भनरज्यू
गर्भनरको कार्यालय,
बालुवाटार, काठमाडौं ।
३. श्रीमान् डेपूटि गर्भनरज्यू,
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं ।
४. श्रीमान् डेपूटि गर्भनरज्यू,
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं ।
५. श्रीमान् कार्यकारी निर्देशकज्यू,
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग,
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं ।
६. श्रीमान् अध्यक्षज्यू,
नेपाल चार्टड अकाउन्टेन्ट संघ,
काठमाडौं ।