एनसेलद्वारा सवा अर्ब रुपैयाँ ठगी !

काठमाडौँ १९ असार २०७८ ।

स्वीकृति नै नलिई विभिन्न प्याक तथा सेवाको स्वतः नवीकरण गरी सवा अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले सोमबार दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्दै एनसेललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

एनसेलले ग्राहकबाट विभिन्न प्याक तथा सेवाको कानुनविपरीत स्वतः नवीकरण गरी दुई वर्ष अवधिमा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल गरेको भन्दै समितिको निर्णयअनुसार बिहीबार प्राधिकरण व्यवस्थापनले एनसेललाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ । ‘बोर्डको निर्णयबमोजिम स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको हो,’ प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘एनसेलबाट स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि मात्रै थप कुरा थाहा हुन्छ ।’ एनसेलले ग्राहकको स्वीकृतिबिनै स्वतः नवीकरण गरी सवा अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्राधिकरणले सोधेको यो दोस्रो स्पष्टीकरण हो ।

यसअघि गत भदौ १९ मा पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले एनसेललाई यसबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । एनसेलले स्वीकृतिबिनै प्याक र विभिन्न सेवा स्वतः नवीकरण गर्ने गरेको उजुरीपछि प्राधिकरणले छानबिन गरेको थियो । उक्त छानबिनपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले एनसेललाई स्पष्टीकरण सोध्दै स्वतः नवीकरण गरिएका ग्राहकको विवरण मागेको थियो । एनसेलले ८ महिनासम्म स्वतः नवीकरण गरिएका ग्राहकको विवरण बुझाएपछि प्राधिकरणले यो प्रकरणमा थप छानबिन गरी निर्णयका लागि प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको हो ।

‘प्राधिकरणको २०७५ असोज १४ को निर्णयअनुसार भ्यालु एडेड सर्भिसको अटो रिन्यु बन्द गर्न दिएको निर्देशन, विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिदसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ को नियम ४ को व्यवस्थाविपरीत उक्त सेवाहरू अटो रिन्यु गर्नेजस्ता कार्य प्राधिकरणबाट जारी गरिएको अनुमतिपत्रको सर्तविपरीतको कार्य देखिन आएकाले एनसेल आजियटालाई पेस आएको प्रस्तावअनुसार दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ बमोजिमको दण्ड सजाय किन नगर्ने भनी १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरी पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ समितिको सोमबार बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ को दफा १ मा नियम उल्लंघन गरे वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरे त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्तो कसुरबाट कसैको हानिनोक्सानी भएको रहेछ भने त्यसको बिगोबापत वा सोबापत् क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘हामीले अनुसन्धान गरी सेवा स्वतः नवीकरण नगर्न दिएको निर्देशनसमेत पालना नगरेकाले योपटक बिगो जरिवाना गराउने प्रक्रियामा गएका छौं,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘एनसेलबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए बिगो जरिवाना गराउनेछौं ।’

प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा एनसेलले २०७५ जेठदेखि २०७७ वैशाखसम्ममा हुवावे गेम्स कन्टेन्ट, बिजनेस ह्यान्डलिङ फी, गेमलफ्टजस्ता सेवाको महसुल दर स्वीकृत नगराई प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत स्वतः नवीकरण गरी महसुल असुलेको देखिन्छ । जसअनुसार ग्राहकबाट १ अर्ब २ करोड २ लाख ८९ हजार रुपैयाँ असुल गरेको देखिएको छ । एनसेलले गेमलफ्ट शीर्षकमा मात्रै १२ करोड १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप महसुल संकलन गरेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट