एमसीसीको विवादमा छोडिएको बहस

डा. अतीन्द्र दाहाल

अमेरिकी सरकारबाट प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसन नामक एक सहयोग कार्यक्रममाथिको विवाद पुन चुलिदैछ । सैन्य अभ्यास तथा फौजी बन्दोबस्त केन्द्रित भए सहयोग नस्वीकार्ने सरकारी भनाई छ । यद्यपि धेरै स्वनामधन्य विद्घानहरु यसलाई विशुद्घ गैरसैनिक र समाजका दुई क्षेत्र विशेषत सडक संजाल र विद्युत क्षमताको विस्तार लगायतका पुर्वाधारमा सामाजिक पारदर्शिता सहित वितरित सहयोग भएकाले स्वीकार्नु पर्ने तर्क दिदैछन् । अझ केहीले त नेपालले हासिल गर्दैगरेको उल्खेख्य सकरात्मक प्रगति र यसका सुचांकहरुलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकी सरकारले सहयोगको अभिरुचि देखाएकोसमेत भन्छन् ।
सेप्टेम्बर ११ को आततायी घटनाको सेरोफोरोमा १८ वर्ष पहिले तत्कालिन बैदेशिक सहायता स्वरुपको लगभग १० बीलियन रकमलाई ५० प्रतिशत बढाउने बढाउने निर्णय तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज बुषले लिए । रिपब्लिकन र डेमोक्रयाट दुबै पार्टीको सहमतिसमेत प्राप्त गरे । यसैलाई मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसन भनेर सम्प्रेश्रण तथा संचारण गरियो । लभगभ ५५ अर्ब बराबरको सहयोग अहिलेसम्म हामिले पाएको सर्वाधिक रकम अवस्य हो र यो ऋण नभै अनुदान रहेको भनिएको छ । सन २००४ बाट कार्यक्रम शुरु भै आजसम्म ५० देशमा झन्डै आधासय योजनाहरु सम्पन्न भएको बताईन्छ । इजिप्ट तथा कतिपय अफ्रिकन देशले यस्तो सहयोग प्राप्त गरी सकरात्मक सुधार गरेका दलिलहरु पेश गरिएका छन् ।
यद्यपि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एसिया साझेदारको रुपमा प्रदान गर्न लागिएको सहयोग भएमा नलिने सरकारी धारणा बाहिरिएको छ । यस सहयोगलाई स्वीकार गर्दा लागु गरिने कार्यविधि सम्वन्धि नियमावलीमा भएका केही गम्भिर प्रावधानहरु माथि समेत सबै तिरबाट विरोध भएकै छ । संसदले अनुमानेदन गर्नेपर्ने, बाझिएका कानुन संशोधन गरिनु पर्ने, भारतीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने र सरकारको नियमन तथा अनुगमन समेत रहन नपाउने, कुनै गतिविधि वा कार्य गर्नु परेमा परियोजनाको अनुमिति लिनु पर्ने कुराले गम्भिर खतराको गलतपासो त हुदैछन भन्ने शंका जन्मनु पनि स्वभाविक छ । केहीले त चीनको विकासलाई अंकुश लगाउन र घेरावन्दी गर्न अमेरिकालाई सहज पर्ने ठाँउहरुमा बलियो उपस्थितिको लागि कुटनीतिक प्रयास पनि भनेका छन् । अमेरिकाले सैनिक कार्यक्रम नभएको प्रस्ट पारेपनि भोली ती परियोजना अन्तरगतका कार्यक्रम र पुर्वाधारको सुरक्षार्थ आफ्नौ सेना राख्ने सौदावाजी अवस्य गर्नेछ । त्यसैको आधारमा सुरक्षा कारवाहीको अभ्यास हुन्छ । रुपमा सैनिक नभएपनि सार गलत निस्कन सक्छ । सैनिक प्रवृत्तिको सहयोग भएमा नस्वीकार्ने भनिरहँदा केवल एमसिसिको मात्रै हैन पुरै वैदेशिक सहयोगको अवधारणा, आचरण र यस भित्रका अवयवहरु समेतलाई पुर्नव्याख्या गर्दै नयाँ अभ्यासको अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सैनिक वा गैरसैनिक जे भए पनि, थोरै अथवा अधिक जति भएपनि के विदेशी सहयोग पिडारहित, समाजको आधार गतिशिलतालाई सहयोग गर्ने खालका छन त ? साच्चै कामयावी, समस्या समाधानमुलक अनि हितकारी भए त ? अवको वहस यता मोडिनुपर्छ ।

विश्वभर बढदो आर्थिक असमानता र गरिबीलाई निरुपण गर्न थुप्रै देशका सरकार लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले आवस्यक सहयोगहरु संकलन, समन्वय र वितरण गर्दैछन् । मानवीय सहयोग, कुटनीतिक सहयोग, गैरसरकारी अन्तराष्ट्रिय सहयोग, वैदेशिक सहायता जस्ता पर्यायबाची शब्दहरुबाट ती सहयोगहरुको अभ्यास गरिन्छन् । सन १९४७ मा तत्कालिन अमेरिकी सरकारको १३ अर्ब डलर बराबरको मार्शल योजनाले यस्तो वैदेशिक सहायताको औपचारिक शुरुवात गरायो । दोश्रो विश्वयुद्घबाट क्षतविक्षत भएको पश्चिमा युरोपको अर्थ व्यवस्थालाई सुर्धानु यसको उदेस्य थियो । एमसिसिलाई यस्तै अवधारणाको नयाँ संस्कार भन्दै प्रचारित गरिएको छ । हामीले पनि लामो समय विविध प्रकारको त्यस्ता सहयोग ग्रहण गर्दै आएका अभ्यास र अनुभव छ ।
अभ्यास र अनुभव
सन १९५२ मा शिक्षा सम्वन्धि कोलम्बो योजना स्वीकारेपछि नेपालले पनि औपचारिक रुपमा वैदेशिक सहायता लिन थाल्यो । अहिले देशभर ४०००० माथिको संख्यामा एनजिओ र आईएनजिो भनिने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु छन् । उनीहरुले समाजका विभिन्न समस्यामा रहेका मानिसहरुको सशक्तिकरण र सहयोगका लागि वृहत आयतनमा वैदेशिक सहायता संकलन र वितरण गरेका प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छन् । सन १९५४ मा प्रतिव्यक्ति १५.६ अमेरिकी डलर बराबर रहेको वैदेशिक सहायताको रकम आज प्रतिव्यक्ति ३७० डलरको नजिकमा छ । गएको ७० वर्षमा २५० गुणाले बढेको वैदेशिक सहायताले बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । बिगत पाँच वर्षमा मात्र वैदेशिक सहायता प्र्रतिव्यक्ति २०००० नेपाली रुपँया माथि पुगेको छ ।
सहायता संकलन र वितरण गर्ने संस्थाहरुले मानवीय आवस्यकताको लागि सहयोग संचालन गरेको वताउँछन् । तर परिस्थितिले त्यस्तो देखाउँदैन । नेपाल पनि यसको अपवादमा छैन । एमसिसिबाट पुर्णतया भिन्न आयाम र आयतनको सहयोग प्राप्त होला त्यसको समीक्षा गरिहाल्न त कार्यन्वयनमा नगएसम्म अलि हतारो नै हुनेछ । यद्यपि अब त्यस्ता सहयोगहरुलाई गम्भिर हिसाबले मुल्याकंन गर्नुपर्ने आवस्यकता खड्कदैछ । वैदेशिक सहायता धेरै बन्दै जाँदा ती सहायताले दिएका स्वदेशी पिडा झन अथाहा बन्दैछन् ।

स्वदेशी समस्याको चंगोल
वैदेशिक सहायताले देशको आर्थिक विकास, मानव अधिकारको प्रर्वधन, आन्तरिक एकता, सामाजिक संस्कृति तथा सद्भाव अनि मानवीय ऐकेवद्घतामा गम्भिर तथा नकरात्मक असर पारेको छ । सहयोगको ब्यानरमा स्वार्थ साँध्ने अनि आन्तरिक शत्रुता बढाउने काम बढि गरिएको देखिन्छ । त्यस्ता सहयोगको अनन्त प्रतिकुलताको सबैभन्दा पहिलो श्रृंखला स्वरुप देशका मानिसमा आन्तरिक आर्थिक उर्पाजनमाथिको तत्परतामा अधिक ह्रास आउँछ । यसले गर्दा नागरिकमा सामन्य काममा परनिर्भरता उच्च बन्छ । सरकारी अधिकारीलाई भ्रस्टाचारको नयाँ किर्तिमानी कायम गर्न उर्वर स्थान मिल्छ । कलकारखाना धमाधम बन्द हुन्छन् । नागरिकमा मेहनत गर्ने, उत्पादक बन्ने भन्दा गफ जोतर नेता फलाउने अनि आश्वासन खाएर सुन्दर भविष्यको कोरा कल्पना गर्ने कुलत पर्छ । आप्mनै धरातलमा आधारित विकास र समृद्धिको सम्भावनाको सवल हनन हुन्छ । हामी आपैm यसको हृदयविधारक प्रमाण बन्दैछौँ ।
वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने त्यस्ता संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रको वास्तविक प्रगति खासै प्रशंसनीय नभए पनि कागजी प्रतिवेदन भने निकै राम्रा हुन्छन् । ५ वर्ष पहिले ७.८ रेक्टरको विनासकारी भुकम्पसँगै धुर्मुससुन्तली फाउन्डेसनले ५.४ करोडको लगानीमा दोलखाको गिरिनचौरमा ७५ घर सहितको एकिकृत बस्ती निर्माण गरे । त्यही जिल्लामा भुकम्प पिडितहरुको उद्घार तथा व्यवस्थापनमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले झन्डै ५ अर्ब खर्चगरेका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भए तर उनीहरुका तर्पmबाट कुनै ठोस कामचाहिँ भएको छैन ।
वैदेशिक सहायताको प्रवाहाले आर्थिक भार तथा देशको गरिबी बढाँउछ । पछिल्ला अनुसन्धानहरुले देखाउँछ की त्यसरी आउने वैदेशिक सहायताको ८० प्रतिशत अंश तलवभत्ता तथा सभासम्मलेन जस्ता कुरामा खर्च हुन्छ अनि केवल २० प्रतिशतमात्र लक्षित भनिएका समुहहरुको क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्ता वैदेशिक सहायताका परियोजनामा उच्च तलव खाने कर्मचारीसमेत दाता भनिएका देशहरुबाटै आउँछन् । ती सम्पुर्ण खर्चमध्धे केही रकम ऋणको रुपमा समेत बोकाएर जान्छन् । अझ केही देशहरुले त वैदेशिक सहायताका नाममा अरु देशलाई सैन्यशक्ति तथा खरखजनाको बढोत्तरी गर्नसमेत पैसा दिन्छन् । आतंकवाद विरुद्घको दुवाई दिन्छन् । अनि ती सहयोगहरु निर्दोष र निमुखा नागरिकहरुको ज्यान लिन प्रयोग हुन्छन् । वैदेशिक सहयोग दाताहरुका गलत नियत र खराव आचरण नेपालमा पनि प्रशस्त देखिएका छन् । वैदेशिक सहायताको आवरणमा धर्म परिवर्तनको अभ्यास भएका छन् । विभिन्न खालका पाकृतिक विपत्तिमा परेका पिडितहरुलाई म्याद नाघेका खानेकुराका साथमा बाईबलका किताबहरु दिईएका कुरा समचारमा आएकै थिए । जातीगत असहजता अनि असामन्जस्यता, समुदायबीचको झगडादेखी सरकार परिवर्तनसम्म पनि यस्ता वैदेशिक सहायताका प्रस्ट प्रभावका रुपमा देखिन्छन् । पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक विग्रहदेखी असभ्य अश्लिलताको प्रर्वधन पनि यस्ता सहायतका उपज मानिएका छन् । विकशित हुनु भनेको पश्चिमाको अनुकरण गर्नु हो भन्ने ज्ञानको हिंसाले समाजसमेत ग्रस्त हुदैछ । अधिकांश यस प्रकारका सहयोगहरुको अन्तिम ध्येयसमेत त्यस्तै देखिन्छ ।

क्रिस्टोफर कायनको पुस्तक ‘डुइिगं ब्याड बाई डुइिगं गुड’ले वैदेशिक सहायताका नकरात्मक असरहरुलाई राम्रैसँग चिरफार गर्छ । पश्चिमा हैकमीको प्रर्वधन तथा मानवीयताको नाममा भएका आततायी परिघटाना यस्का अन्य असरहरु हुन् । ड्यामसिया मोयोको पुस्तक ‘डेड एड’ले वैदेशिक सहायतालाई देशको स्वभाविक र मौलिक विकासको विरुद्घमा सुस्त विषको संज्ञा दिन्छ र प्रमाणस्वरुप अफ्रिकाका असंख्य देशको उदाहरण राख्छ । अफ्रिकाका विभिन्न देशले अहिलेसम्म १०० खर्ब डलरभन्दा बढि त्यस्तो सहायता प्राप्त गरे पनि परिस्थिति अझै जिर्ण बन्दैछ सिरिया, लिविया, अफगानस्थान तथा ईराक अमेरिकी सहयोगका पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सहायताको ब्यानरमा अरु देशका दुर्लभ अनि बहुमुल्य सम्पदा र श्रोतको गलत दोहन भएकासमेत प्रशस्त उदाहरण छन् । सिमा अतिक्रमण तथा अन्य देशको विरुद्घ सिमाबाट जासुसी भएका सुनिन्छन् । कसैलाई सहयोग गरेकै भरमा आप्mनो समृद्घि तथा सदासायताको भद्घा विज्ञापन गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । वैदेशिक सहायता लिने देशका नागरिकहरुमा मनोवैज्ञानिक बेचैनी सहित आत्मसम्मानमा गहिरो चोट लागेको हुन्छ । सहायता थोरै भर अनि विशाल अभरको सिद्घहस्त बन्दैछ । अझ कतिपय सहयोगहरु त चुनाव जस्ता संवेदनशील गतिविधिमा समेत आउँछन् र निर्वाचनमा प्रतक्ष्य प्रभाव राख्नछन् । सहायता नरम सामाज्यवादको पर्याय बन्दैछ । त्यसैले अब कुनै एक वैदेशिक सहायता स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्दा पनि आम सहयोगको प्रयोग र पद्घतिलाई नै पुर्नव्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

अगाडिको उपाय
त्यही भएर विश्वका थुप्रै देशहरुले त्यस्ता सहयोगहरुको सशक्त विरोध गर्दै अस्वीकार गर्न ‘पुस ब्याक’ नामक नीति अवलम्वन गर्दैछन् । चीनमा वैदेशकि सहयोग, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा पश्चिमा जगतमा प्रयोगहुने सुचना÷प्रविधिका संजालमा समेत कडा प्रतिवन्ध छ । भियतनाम, पाकिस्तान अनि कतारजस्ता देशहरुसमेत यस्तो नीतिमा उद्घत हुदैछन् । त्यसैले त्यस्ता सहयोगलाई सके पुरै प्रतिस्थापन नसके सशक्त व्यवस्थापन गर्न कडा सकरात्मक कार्यविधि ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक सहायताले स्वदेशी समस्यालाई विशाल मलजल गर्दैछ । अरुको सहयोगमा हैन, आप्mनै सार्मथ्यमा समृद्घिको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । करमा कडाई गर्नुपर्छ, आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ । विद्घानहरुले देशलाई अरुसँग भिखमाग्ने हैन, आपैm सक्षम हुने उपायमा अग्रसर गराउनुपर्छ । एमसिसि केवल एक प्रतिनिधि घटनामात्र हो, बहस चाहिँ पुरै बैदेशिक सहयोगमाथि नै चल्नुपछ ।

प्रकासित मिति २०७७–२–१८